नेपाली सेनाले भर्ति गर्न पाए माओवादीले किन नपाउने ?
मूल प्रश्न नै यही हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता र हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाली सेना र जनसेना दुबैले नयाँ भर्न नगर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तर त्यसलाई उल्लंघन गर्दै नेपाली सेनाले नयाँ भर्ना गर्दै आएको हो । नेपाली सेनाले पटक पटक सरकारकै निर्देशनलाईपनि अवज्ञा गर्दै भर्ना लिँदै आएको हो । यो पटक नेपाली सेनाले नयाँ भर्ना लिने भएपछि त्यसैको टक्करमा माओवादी जनसेनालेपनि भर्ना लीन दरखास्त आव्हान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघिय मिसन अनमिनले भने दुबैको विरोध गरेको छ । तरपनि पश्न उठ्छ- नेपाली सेनाले पटक पटक सैन्य भर्ना गर्न पाउँछ भने माओवादी जनसेनाले भर्ना लिन पाउने कि नपाउने ?
प्रमुख दलहरूकै सहमतिमा भएको हो ब्रिहद शान्ति संझौता । त्यसमा प्रष्टै उल्लेख छ- शान्ति संझौताकालभरि नेपाली सेना र जनसेना दुबैले भर्ना नलिने । तर नेपाली सेनाले भने यस अघिपनि तिन पटक भर्ना लिएको हो । लागवादीले बिगतमा आपत्ति जनाउँदै आफुलेपनि भर्ती लिने चेतावनी दिएपनि भर्ती गरेको थिएन । यो पटक भने सबै डिभिजनमा दर्खास्त आव्हान गरेको छ । दुबै सेनाले सैन्य भर्ना आव्हान गरेपछि अनमिनले दुबैको विरोध गरेको छ ।
यदि शान्ति संझौता सबैका लागि समान ढंगले लागू हुने हो भने कुनैपनि हालतमा नेपाली सेनालेपनि सैन्य भर्ना गर्न पाउँदैन । किनभने शान्ति संझौतामा त्यही स्पष्ट उल्लेख छ र त्यसलाई नेपाली सेनालेपनि आदर गर्नै पर्छ । कि त नेपाली सेनाले भर्ना गर्न पाउने प्रावधान राखेर सच्याउनुपर्छ सबै दलको सहमतीमा संझौता । नत्र दुबै पक्षका लागि बनाएको संझौता एक पक्षले मान्ने अर्को नमान्ने कसरि हुन्छ ?
देश संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेका बेला नेपाली सेनाले बिगतका सहमतिलाई पटक पटक लत्याएर शान्ति संझौता बिरुद्द भाँजो हाल्न खोजेको सन्देश दिएको छ । यसैपनि अनमिन भन्दा बढि कुनैपनि भरपर्दो अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुँदैन मध्यस्थता र निगरानीका लागि । उसलाई हाम्रै पार्टीहरूले, सरकारले आव्हान गरेको हो शान्ति संझौता निगरानीका लागि । उसको निर्देशनलाई मान्नु सबैको समान दायित्व हो । तर नेपाली सेनाले भने त्यसलाई पटक पटक अनादार गरेको छ ।
नेपाली सेनाले शान्ति संझौताकालको संख्या पूर्ति गर्ने स्पष्टोक्ति दिएको छ भने उता माओवादीलेपनि पनि शान्ति सम्झौता हुँदा अनमिनले प्रमाणित गरेको संख्यामा नबढ्ने गरी भर्ना खोल्ने बताएको छ । यसरी हेर्दा माओवादी तर्क नाजायज लाग्दैन । अहिले नेपाली सेनाको लागि केही पद रिक्त हुँदापनि आकाशै झर्ने, सगरमाथानै पल्टिने अवस्था छैन । शान्ति संझौताले मूर्त रूप नपाउन्जेल राष्ट्रले गरेको संझौतालाई उसले पालना गर्नु पर्छ । यदि शान्ति संझौताले नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई समान परिभाषामा राखेर संझौता गराएका छन् भने दुबैले समान ढंगले पालना गर्नै पर्छ । नत्र नेपाली सेनाले भर्ती गर्न पाउँछ भने माओवादी सेनापनि भर्ति गर्नबाट रोकिँदैन ।
कुनै व्यक्ति विशेषका स्वार्थ, पार्टीगत हित र कसैलाई मन पर्ने नपर्ने आँखाले हेर्दा माओवादी सेनाले भर्ती गर्न पाउँदैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर व्रिहद शान्ति संझौता अनुसार यदि नेपाली सेनाले भर्ती गर्न पाउँछ भने माओवादी सेनालाईपनि त्यसले रोक्दैन । वास्तविकता त्यही हो ।
