परदेशमा पनि महिलाकै विजोग
-नितु पण्डित
काठमाडौं/ संविधानसभामा चुनिएर गएका महिलाले अब त्यहाँ के-कस्ता मुद्दा उठाउलान् भन्ने प्रतीक्षा छ । चुनिएका सभासदमध्ये केही महिलाले अन्तरिम व्यवस्थापिकाको अनुभव संगालेका भए पनि अधिकांश नयाँ अनुहार छन् । तिनका लागि संसदीय अभ्यास नौलो कुरा हुन सक्छ ।
अहिले दुवै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एक सय ९१ महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पाँच दलका ३० जना महिला मात्र विजयी भए पनि समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत तीन सय ३५ जनामा आधा महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले १९ दलका एक सय ६१ जना महिला निर्वाचित भएपछि १९१ जना महिलाले सभासद् हुने मौका पाएका हुन् । यो आंकडा कुल निर्वाचित सङ्ख्याको ३३ दशमलव २२ प्रतिशत हुन आउँछ । निर्वाचित महिला सङ्ख्याले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न निर्वाचन सफल भएको मान्न सकिन्छ । इतिहासमै पहिलोपटक यति धेरै सङ्ख्यामा महिला पुगेकाले नेपाली महिलाका लागि गौरवको अनुभूति हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, अब महिलाको हकअधिकारलाई पूर्ण रूपमा स्थापितगर्न नयाँ संविधानमा राज्यका सबै क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिताका साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी विजयी सभासद्को काँधमा आएको छ ।
आफ्नो यो जिम्मेवारी पूरा गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने नवनिर्वाचित सभासद्हरूले बताएका छन् । खेती-किसानीमा व्यस्त रहेका महिला सभासद् हुन् या लामो समयदेखि अधिकारका लागि लडिरहेका अधिकारकर्मी, सबैको साझा एजेण्डा बनेको छ महिलाअधिकार । सबै क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता र समान अधिकार संवैधानिक रूपमानै सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्छिन्- नेकपा माओवादीकी नेता तथा सभासद् पम्फा भुसाल । तर, समान क्षमताको विकास नभएसम्म विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका महिला संविधान मार्फत आफ्नो अधिकार लिने उत्साहका साथ आएका छन् । ‘संविधानसभामा हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको वर्षौंदेखि केही सीमित पुरुषले प्रयोग गरिरहेको महिलाको अधिकार फिर्ता लिनु हो,’ अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्षसमेत रहेकी नेपाली काङ्ग्रेसकी सभासद् उमा अधिकारीले भनिन्, ‘३३ प्रतिशतमा टेकेर ५० प्रतिशतमा फड्को मार्नुपर्छ ।’ संविधानसभामा लगभग ३३ प्रतिशत महिला चुनिएको अवस्थामा यसलाई राज्यको सबै निकाय र पार्टीले आन्तरिक संरचनामा लागू गर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष अधिकारी भन्छिन्, ‘सबै तह र तप्कामा बराबरी सहभागिता हाम्रो माग हो । त्यो कुरा विशेष व्यवस्थाका साथ संविधानमा लेखिनुपर्छ ।’
‘महिलालाई शिक्षित बनाउने र उनीहरूको स्वास्थ्यका कुरा उठाउनेछु,’ एमालेका तर्फबाट मुगु जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिक सभासद् सोनाम छेदुङ लामाले भनिन् । अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी लामा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान नभएकै कारण पनि महिला पछि परेको बताउँछिन् । ०५८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा कुल सङ्ख्याको ४२ प्रतिशत महिला साक्षर छन् । स्रोत-महिला सञ्चारिका समूह/सञ्चारिका लेखमाला
