माओवादीले लिए झन कडा निर्णय

सरकारले कसले बनाउने टुङ्गो छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रि दुबै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका हैसियतले माओवादीकै हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ। एमाले र नेपाली काग्रेस त्यो दुबै एकै दललाई दिनुहुन्न भनेर अड्को थापिरहेका छन। चौथो ठुलो दल मधेशी जन अधिकार फोरम दाउ हेरेर बसेको छ। अब होला के त ? यो जोड घटाउ, धाकधम्कि, घुर्कि र लेनदेनमा को झुक्ला ? अर्थात को बन्ला अलि नरम ? माओवादी भने पटक्कै नरम नहुने भएका छन। एमाले र नेपाली काग्रेसले प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रपति दुबै माओवादीलाई कुनैपनि हालतमा नछोड्ने निर्णय गरेपछि अब कस्तो निति लिने भन्ने बिषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रिय सचिवालयको बैठक बसेको थियो। माओवादीको त्यो बैठकपछि सरकार निर्माण असहज पो हुने स्थिति देखियो झन । किनभने माओवादीको सचिवालय बैठकले कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीले पाउनु पर्ने जिकिर गरेको छ। त्यो शर्तमा कुनैपनि हालतमा डेग नचल्ने निर्णय गरेको छ । सचिवालयको बैठकले त्यसमा कुनैपनि हालतमा नगल्ने बरु त्यो नपाए सघर्ष गरेर जाने निति बनाएको छ।

बैठकले अर्को महत्वपूर्ण निर्णयपनि गरेको छ। त्यो हो, नेपाली काग्रेसबिरुद्द कडा रुपमा प्रस्तुत हुने । अर्थात सरकार निर्णामका विषयमा नेपाली काग्रेसबिरुद्द कडा रुपमा प्रस्तुत हुने। उनीहरुले यदि आफ्नो पार्टीको एकल वा आफ्नो नेत्रित्वमा सरकार नबन्ने भएमापनि नेपाली काग्रेसलाई सकभर कुनैपनि हालतमा सरकार बनाउन नदिने निर्णय समेतगरेका छन। अन्तिम अवस्थासम्मपनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रि आफैले लिने गरि लड्ने, यदि नसकेपनि नेपाली काग्रेसलाई भने सरकार चलाउन नदिने निर्णयले अब नेपाली काग्रेस र माओवादीबिच झन टकराव को सङ्केत देखिएको छ।

आफुले एक्लै सरकार बनाउन नपाए एमालेलाई साथ लिएर भएपनि सरकार बनाउने र त्यस्तो अवस्थामा एमालेका सहाना प्रधान लगायतका अलि नरम र कमजोर ब्यक्तित्वहरुलाई सरकारमा लैजाने निति लिएको स्रोत बताउछ । त्यस्ता ब्यक्तिहरु लिदा ब्यक्तित्वको टकराब कम हुनाले सरकार सञ्चालनमा सहज हुने माओवादी मुल्याङकन हुनुपर्छ।