माओवादीका नौ शर्त

सम्बिधान सभाको चुनावमा माओवादीलाई सबै भन्दा ठुलो दलका बनाए जनताले। राजतन्त्र समाप्त भएको घोषणापनि भयो। अब आयो सरकार बनाउने कुरा। तर प्रमुख जिम्मेवार भनेक तिन दलनै सत्ताको लागि लडाई गरिरहेका छन एमाले र नेपाली काग्रेस राष्ट्रपति र कार्यकारि अधिकार भएको प्रधानमन्त्रि एकै दललले लिन नहुने तर्क गरिरहेका छन। माओवादी ति दुबै आफैले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। कसरि होला त सहमति ? म माओवादी दुबै पद नभए नछोड्ने। छोड्नै परे सरकारमै नजाने। अरुएमाले र काग्रेस कुनै हालतमा दुबै पद माओवादीलाई नदिने। माओवादीलाई साथ नलि इकन सरकार बनाउनपनि खुट्टा कमाउने। कहा होला त सहमति ? यि पार्टीहरुले सहमतिका आधारहरु के के प्रस्तुत गरेका छन त? अन्य दलको त मैले फेला पार्न सकेको छैन तर माओवादीले भने सरकार निर्माणकालागि नौ वटा बुदा अगाडि सारेको रहेछ सहमतिको। मलाई त निकै सकारात्मक लाग्यो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कुन्नि !! माओवादीले प्रस्तुत गरेका शर्त कति ठिक कति बेठिक तपाईहरु आफै हेर्नुहोस—
 

१. राजनीतिक दलहरूद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता र अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुरूप आगामी जेठ १५ गते बस्ने संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा देशमा पूर्ण रूपले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने । गणतन्त्रको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव राजनीतिक सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत भई विधिवत् पारित गर्ने । गणतन्त्र कार्यान्वयनको ऐतिहासिक अवसरलाई चिरस्मरणीय बनाउन राज्य र राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट विशेष कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने ।
२. राजनीतिक शक्तिहरूबीच राम्रो विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र आगामी दिनमा सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई अझै मजबुत पार्न विगतमा सम्पन्न बृहत् शान्तिसम्झौतादेखि नेकपा -माओवादी)सँग भएका २३ बुँदेे सहमति र मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूसँग भएका सबै सम्झौताहरूको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
३. राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले कसैमाथि पनि बल प्रयोग, कुटपिट वा हत्या हिंसा हुन नदिन देशमा शान्तिसुरक्षा र तथा अमनचैनको स्थिति बहाल गर्न सबै पक्षबाट विशेष प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नेकपा (माओवादी)को सहायक संगठनका रूपमा रहेको योङ कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल)मा देखापर्ने गरेका कतिपय अर्धसैनिक चरित्रहरूको अन्त्य गरी त्यसलाई पूर्ण रूपले राजनीतिक संगठनमा रूपान्तरण गर्न माओवादीले ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
४. नेकपा (माओवादी) संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएर आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा पुगेकाले उसको नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति सेनालाई तत्काल राज्यको मातहतमा राख्ने र बृहत् शान्तिसम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको प्रावधानबमोजिम सो सेनाका लडाकूहरूलाई निश्चित अवधिभित्र समायोजन तथा पुनस्र्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।
५. समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया र ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको उच्च मूल्यांकन तथा सम्मान गर्दै आगामी दिनमा पनि उहाँको सक्रिय नेतृत्व र अभिभावकत्व देश र जनताका निम्ति अत्यावश्यक देखिएको छ । साथै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलनकारी दलहरूबीचको सहकार्य र सहयात्रा जरुरी भएको र अन्तरिम संविधानबमोजिम सरकार र सदनको सञ्चालन राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो सहमति निरन्तर रूपले निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरूको उच्चस्तरीय र स्थायी संयन्त्र अपरिहार्य भएको छ । त्यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई संवैधानिक र विशेष अधिकार सम्पन्न गराएर त्यसको नेतृत्व ग्रहण गर्न तथा सम्मानित राजनेताका रूपमा देशको भावी राजनीतिलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्न प्रम कोइरालालाई आग्रह गर्ने ।
६. गणतन्त्रको कार्यान्वयनपछि छुट्टै राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था गर्नु सट्टा संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरेसम्मको अन्तरिमकालका लागि प्रमले नै नयाँ गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्राध्यक्षको समेत जिम्मेवारी वहन गर्नु बढी उपयुक्त हुने देखिएको छ । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा ठूलो फेरबदल सट्टा सामान्य संशोधन गरेर हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने ।
७. आगामी दिनको मुख्य कार्यभारका रूपमा रहेको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्यका लागि आमराजनीतिक सहमति वा दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्ने भएकाले संविधान निर्माणको काम सम्पादन गर्ने मुख्य अभिभारा वहन गर्ने सरकार निर्माणको काम पनि सोही सिद्धान्तअनुरूप हुनु बढी वस्तुसंगत र तर्कपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले सरकार निर्माणको वर्तमान संवैधानिक प्रावधानलाई यथावत् राख्ने ।
८. नयाँ सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा र सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा अघि आएको नेकपा -माओवादी)को नेतृत्वमा सबै प्रमुख पार्टीहरूको संलग्नतामा निर्माण गर्ने । शक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँड पार्टीहरूको तुलनात्मक हैसियतको आधारमा गर्ने ।
९. पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुपथ आपूर्तिका निम्ति सरकारले तुरुन्त आवश्यक कदम चाल्ने ।