अनुभव भारतको, सन्दर्भ नेपालको
-गणेश वि.के. देउल्याल
आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डा बाके बोकेको नयाँ संविधान लेख्न अर्जुन दृष्टिका साथ हामी जुटेका छौं । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरू त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । नेपाल र भारतको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्थामा केही समानता रहेका छन् । त्यसैले यी अन्तरविरोधहरूको समाधानको उपायसमेत समान हुन सक्दछ । भारतमा दलितमुखी संविधान निर्माणमा भारतीय दलित आन्दोलनका मसिहा डा.अम्बेडकरको अहम् भूमिका रहेको छ । गान्धी र नेहरुलगायतका कांग्रेसी नेताहरुका कट्टर आलोचक भएकाकारण डा. अम्बेडकरलाई संविधानसभामा आउन मुश्लिम लिगको जरुरी पर्यो । उनी बंगाल विधानसभाबाट अनुसूचित जातिको कोटामा निर्वाचित भए । अंग्रेज सरकारको ‘फुटाउ र शासन गर’को नीतिकाकारण अम्बेडकरको चुनाव क्षेत्र बंगाल दूर्भाग्यवश संविधानसभाको निर्वाचनपछि विभाजित भयो । अखण्ड भारतको पक्षमा रहेका अम्बेडकरले बंगाल विभाजनपछि डा. सभासद् त्याग्नु भयो । तर अम्बेडकरलाई आफनो राष्ट्रवादी नेताको पहिचान बनाइसकेको कांग्रेस सभासद एम.आर. जयकरको राजीनामापछि खाली भएको सिटबाट कांग्रेसकै तर्फबाट पून: संविधानसभामा निर्वाचित गराईयो ।
भारतको संविधान निर्माणका ४ वटा महत्वपूर्ण चरणहरू स्मरणीय मानिन्छन् । जसमा पहिलो, ९ डिसेम्बर १९४६ देखि ३१ जुलाई १९४७ सम्म भारतीय सविधान निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा मुलुक विभाजनको ठूलो क्षति वेहोर्नु पर्यो । तर पनि संविधान निर्माण प्रकृया अगाडि बढ्यो । भारतीय संविधान निर्माण प्रकृयामा डा. अम्बेडकर सल्लाहकार समिति, मौलिकअधिकार तथा सीमान्तकृत उपसमिति, संघीय संविधान समितिको सदस्य रहेका थिए । १९४७ मा नेहरुले गठन गरेको नयाँ सरकारमा डा.अम्बेडकर प्रथम कानून मन्त्रीमा नियुक्त भए । भारतीय संविधानको दोस्रो चरण, १४ अगस्त १९४७ देखि २५ फरबरी १९४८ सम्म रह्यो । यसबीचमा भारतीय संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्षमा डा. अम्बेडकर र्सवसम्मत चुनिए । संविधान निर्माणको तृतीय चरण, ४ नोवेम्बर १९४८ देखि ९ नोवेम्बर १९४८ सम्म चलेको थियो जसमा ४ नोवेम्बर १९४८ मा डा. अम्बेडकरले संविधानको पहिलो ड्राफ्ट पेश गर्नुभयो । सो मस्यौदामाथि आठ महिनासम्म सबै तहमा वहस गरिएको थियो ।
चौथो अर्थात अन्तिम चरण १७ नोवेम्बर १९४९ देखि २६ नोवेम्बर १९४९ सम्म चलेको थियो । र संविधानसभाले एकमतले २६ जनवरी १९५० मा स्वतन्त्रता, समता, भ्रातृत्व, छुवाछूतमुक्त मानव मर्यादा सहित भारतीय नागरिकको भावना बोकेको संविधान जारी गरियो । भारतीय संविधानको महत्वपूर्ण विशेषताहरूलाई दलितमुखी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा संविधानको अनुच्छेद १४ मा कानून समक्ष समानता, अनुच्छेद १५ मा धर्म, वर्ण, जाती, लिङ्ग वा जन्मस्थानको आधारमा भेदभावको निषेध, अनुच्छेद १६ मा र्सार्वजनिक रोजगारको मामिलामा अवसर जसमा
(१) रोजगार वा राज्य अधिन कुनैपनि कार्यालयमा नियुक्तिसित सम्बन्धित मामिलामा सबै नागरिकहरूलाई समान अवसर प्राप्त हुनेछ ।
(२) कुनैपनि नागरिकलाई मात्र धर्म, वर्ण, जाती, लिङ्ग, वंश, जन्म-स्थान, बसोबास वा यीमध्ये कुनै रोजगार वा राज्य अर्न्तर्गत कार्यालयमा अयोग्य ठहर्याइने छैन वा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) यस अनुच्छेदको कुनैपनि कुराले संसद्लाई कुनै कार्यालयमा (राज्य वा संघीय क्षेत्रका सरकार अधीन वा कुनै स्थानीय वा अन्य प्राधिकरणभित्र, त्यो राज्य वा संघीय क्षेत्रभित्र आवास सम्बन्धी कुनै आवश्यकताको सम्बन्धमा) कुनै वर्ग वा वर्गहरुको रोजगार वा नियुक्तिको सम्बन्धमा त्यस्ता रोजगार वा नियुक्ति पूर्व कुनै कानून बनाउनबाट रोक्ने छैन ।
(४) राज्यको विचारमा राज्यअर्न्तर्गतका सेवाहरूमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नभएको पीछाडिएका कुनैपनि वर्गका नागरिकहरूको पक्षमा नियुक्ति वा पदको आरक्षणका लागि कुनै प्रावधान गर्नबाट राज्यलाई यस अनुच्छेदको कुनैपनि कुराले रोक्ने छैन ।
(४क) राज्यको विचारमा राज्य अर्न्तर्गतका सेवाहरूमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नभएको अनुसूचित जातिहरू एवं अनुसूचित जनजातिहरूका पक्षमा राज्य अर्न्तर्गतका सेवाहरूमा कुनै वर्ग र वर्गहरूका पदहरूमा आरक्षणका लागि (पारिणमिक वरिष्ठताका साथै पदोन्नतिको मामिलामा) कुनै प्रावधान गर्नबाट राज्यलाई यो अनुच्छेदको कुनै कुराले रोक्ने छैन ।
(४ख) धारा (४) वा धारा -४क) अर्न्तर्गत आरक्षणका लागि कुनै प्रावधान अनुरूप त्यस वर्ष भर्नका लागि आरक्षित रिक्त-स्थानहरूमध्ये खाली रहेका रिक्त-स्थानहरुलाई त्यसअघिको वर्ष वा वर्षरूमा भर्नका लागि एउटा छुट्टै श्रेणीको रिक्त-स्थानको रूपमा विचार गर्नका लागि राज्यलाई यो अनुच्छेदको कुनैपनि कुराले रोक्ने छैन र यस श्रेणीका रिक्त-स्थानको कुल संख्यामा ५० प्रतिशत आरक्षणको उच्चतम सीमा निर्धारण गर्नका लागि यी रिक्त स्थानहरूलाई मिसाएर हेरिने छैन ।
(५) कुनै धार्मिक वा सम्प्रदाय सम्बन्धित संस्थानको मामिलाहरूसित सम्बद्ध कार्यालयको पदाधिकारी वा त्यसको नियन्त्रक निकायको कुनैपनि सदस्य एक धर्म विशेषलाई मान्ने वा सम्प्रदाय विशेषको व्यक्ति हुनुपर्दछ भन्ने कुनैपनि कानूनको कार्यान्वयनलाई यो अनुच्छेदको कुनैपनि कुराले प्रभावित पार्ने छैन । त्यसैगरी अनुच्छेद १७ मा छुवाछूतको उन्मूलन, अनुच्छेद २३ मा अवैध मानव व्यापार र बलजफ्ती काम लिइनु निषेध गरिएको छ । अनुच्छेद ४६ मा अनुसूचित जातिहरु, अनुसूचित जनजातिहरु र अन्य कमजोर वर्गका शैक्षिक एवं आर्थिक हितलाई
प्रोत्साहत अनुच्छेद ३३० मा लोकसभामा अनुसूचित जाति र अनुसूचित लागि सिटको आरक्षण, अनुच्छेद ३३५ मा सेवा र पदका लागि अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिका दाबी, अनुच्छेद २४३ (घ) मा प्रत्येक पञ्चायतमा सिटको आरक्षण, अनुच्छेद २३८ मा राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । साथै संवैधानिक राष्ट्रपतिमा दलित समुदाय पनि पुग्न सकोस भन्ने आशय डा. अम्बेडकरको थियो जुन, सम्भव पनि भयो ।
डा. अम्बेडकरले भारतको संविधानमा दलितहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आर्थिक शोषणका विरूद्ध संरक्षण, साम्प्रदायीक कार्यपालिकाका विरूद्ध संरक्षण, समाजिक एवं शासकीय अन्यायका विरूद्ध संरक्षण, सामाजिक वहिष्कारका विरूद्ध संरक्षण, कार्यपालिका प्रतिनिधित्वको अधिकार, जनसंख्याका आधारमा सेवामा प्रतिनिधित्वको अधिकार, उच्च शिक्षामा सुविधा, नयाँ बस्तीको अबधारणा, स्वतन्त्र निर्वाचन पद्धति र दलितका लागि व्यवस्था गरिएको प्रावधानको स्वीकृत तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर भारतीय जातिवादी शासकहरूले अस्वीकार गरिदिए । जसकाकारण अहिलेपनि भारतको संविधानमा यी १० वटा विशेषताहरूको खाँचो खडकिरहेको छ । त्यति हुँदाहुँदैपनि संवैधानिक आरक्षणसहितको भारतीय संविधानले दलित समुदायलाई एकै पटक सामन्तवादबाट पूँजीवाद र निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा एक साथ रूपान्तरण गर्नभने सफल भएको सत्य हो ।
संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा डा. अम्बेडकरले गरेको विश्लेषण यस्तो थियो- ‘संविधान जति नै राम्रो भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएकाहरू नराम्रा छन भने त्यसको प्रभाव नराम्रो हुने कुरो निश्चित छ । संविधान जतिनै नराम्रो भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएकाहरू राम्रा छन् भने त्यसको प्रभाव राम्रो हुन सक्दछ । संविधानको प्रभाव पूर्णत: यसको प्रकृतिमाथि निर्भर गर्दैन । तर्सथ, जनता र उनीहरूका पार्टीद्वारा खेलिने भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’ नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयामा यस खाले निर्णायक भूमिका त हुने देखिदैन । तर, दलित संगठनहरू, ५० जना सभासद्हरू र सशक्त दलित नागरिक समाजले यस प्रकृयालाई अबलम्बन गर्न सके आम नेपाली दलित समुदायको संविधान बनाउन सकिन्छ । यदि आगामी संविधान दलितहरूको पक्षमा बनेमा यो आम नेपालीकोसमेत बन्ने निश्चित छ । किनभने नेपाली दलितहरू सबैभन्दा पिंधमा छन् ।
(देउल्याल, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष हुन । यो लेखा दलित निगरानीबाट लिईएको हो) ।
