नेपाली भाषा लत्याएर हिन्दी भाषाको किन मोह माओवादीलाई ?
नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकले १०२ थरी नेपाली भाषा भएको पत्तो लागेको छ । ति मध्ये झण्डै ३५ भाषा लोप हुने तिब्रतामा छन् । १७ जति भाषा घिटिर घिटिर अवस्थामा छन् । ति भाषाको कुनै दललाई मतलब देखिन्न । कुनै नेतालाई चिन्ता छैन । तर संबिधन सभाको सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी । सबैभन्दा बढि क्रान्तिकारी भएको दाबी गर्छ उ । सबैभन्दा राष्ट्रवादी भएको डिङ हाँक्छ उहि । एक मात्र राष्ट्रवादी पार्टी भनेर यिनका नेता कहिल्यै थाक्दैनन् । राष्ट्रियताका लागि भारतबिरुद्द सुरुङ युद्द लड्ने भन्दै पहाडी वस्तीमा सुरुङको नाटक पनि गर्यो माओवादीले । माओवादीको संबिधान सभा निर्वाचन घोषणापत्रमा नेपालका सबै मात्रिभाषालाई मान्यता दिने र संरक्षण गर्ने स्पष्ठ उल्लेख पनि छ । हिन्दी भाषाको संरक्षण गर्ने, मान्यता दिने र भारतीयको चाकरी गर्ने छैन कतै उल्लेख ।
तर यि सबै माओवादीका देखाउँने र तर्साउने हात्तीका दाह्रा रहेछन् क्यारे । आफ्ना स्थानिय भाषा लोप हुन लाग्दा तिनको संरक्षण गर्न नौ महिना सरकारमा बस्दा केहि नगरेको र त्यसपछिपनि सरकारलाई उचित दबाब र सुझाब दिन नसकेको माओवादी अहिले टुप्पी कसेर हिन्दी भाषालाई मान्यता दिन लागि परेको छ । हिन्दी भाषाको वकालत गरेर भारतीयको चाकरी गर्दै छ । आफ्नै स्थानिय भाषाहरुलाई हेपिरहेको छ ।
कुरो स्पष्ठ छ-नेपालको अन्तरिम संबिधानमा नेपाली भाषा बाहेक अन्यमा सपथ खान पाइँदैन । उपराष्ट्रपती चरेसानन्द झा (वास्तबिक नाम-परमानन्द झा) ले राष्ट्रकै सुख सुबिधा लिएर हिन्दी भाषामा सपथ खाए । त्यो नेपाल र नेपाली मनोभावना बिरुद्द थियो। हुँदा हुँदा सर्बोच्चमा मुद्दा पर्यो । देशको सर्बोच्च न्यायिक निकायले नेपाली भाषामै सपथ खान निर्देशन दियो । जनताले बनाएको अन्तरिम संबिधानमा जे लेखिएको छ त्यैलाई त्यसैलाई ब्याख्या गरे न्यायाधिशले ।
तर सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई चुनौति दिने, लत्याउने काम चरेकाण्डका संरक्षक झा र उनको पार्टीले गरेकै थियो । त्यसमा बिदेशीको आड भरोसा र जुठोपुरोमा भुक्नेहरु त थिए नै मधेश नामका केहि तथाकथित सद्बावना लगायतका पार्टी । अहिले माओवादीपनि तिनैको पुच्छर बनेर हिँडेको छ हिन्दी भाषालाई टाउकोमा उचालेर । कुनैपनि बेला सरकारमा जान सक्ने र जान खुट्टा उचालेको पार्टी भएर पनि उसले सर्बोच्च अदालतलाई चुनौती दिँदै हिन्दी भाषाको वकालत गरिरहेको छ ।
हिन्दी भाषामा सपथ खान पाउनुपर्छ भन्दै गत हप्ता एकिक्रित नेकपा (माओवादी) का प्रवक्ता दिनानाथ शर्मानै उफ्रिएका थिए एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा । यसैबाट प्रष्ट भयो कि माओवादी पार्टीनै सर्बोच्चको बिरुद्दमा रहेछ । हिन्दी भाषाको संरक्षक र पक्षपाती रहेछ । स्थानिय भाषा भाँडमा जाउन उसलाई मतलब रहेनछ । फैलिँदै गएको हिन्दी भाषाकै चाख, चिन्ता र चासो रहेछ । मोह रहेछ । तराईमा बोलिने दर्जन भन्दा बढि स्थानिय भाषा लोप हुने क्रममा हुँदा तिनको संरक्षणमा चासो नदिएको माओवादीलाई, आवाज नउठाउने उसलाई नेपालमा हिन्दी भाषालाई मान्यता दिलाउन ज्यान दिनु परेको रहेछ ।
माओवादीका नेता अहिले पालै पालो हिन्दी भाषाको वकालत गर्न कम्मर कसिरहेका छन् । माओवादीका सभासद प्रभु शाह जो उसको पार्टीका मधेश क्षेत्र हेर्ने शक्तिशाली नेता हुन् । उनलेपनि ह्जो फेरि सर्बोच्च अदालतलाई चुनौती दिँदै मात्री भाषामा सपथ लिन पाउनु पर्ने भनेर हिन्दी भाषाको चाकरी गरे । तर उनले हिन्दी भाषाको वकालत गर्दा के बिर्सिए भने उपराष्ट्रपती झाको मात्री भाषा हिन्दी नभएर मैथिली हो । अन्तरिम संबिधानमा ब्यवस्थानै नभएको प्रावधानमा बल मिच्याई गर्न पाइन्न भन्ने ख्यालपनि उनले गरेनन बिदेशी भाषाको चाकरी गर्दा । यसबाट उनीहरुलेनै भन्ने गरेको बिदेशी प्रभु त खुशी होलान् । तर आम राष्ट्रवादी नेपाली जसको भोट सोहोरेर माओवादी संबिधान सभाको ठुलो दल बन्न सकेको हो । जसलाई भारत बिरुद्द सुरुङ युद्दको गुलियो देखाएर राष्ट्रियताको पक्षमा हामी मात्रै हौं भन्ने दाबी गरेको थियो, ति जनता खुशि हुँदैनन् भने हेक्का पनि माओवादीमा रहेन ।
कुन भाषाले राष्ट्रिय मान्यता पाउने र कुनले नपाउने ? कुन भाषामा सपथ खान पाइने र कुन कुन भाषामा नपाइने भन्ने एउटा विवाद, छलफल र बहसको विषय होला नै । तर अन्तरिम संबिधानमा ब्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई लत्याएर हिन्दी भाषालाई शिरमा बोक्नु माओवादीको भारतभक्ति हो । नेपाली भाषा बिरुद्द हो । नेपाली मनोभावनालाई कुल्चनु हो । सर्बोच्च अदालत जस्तो सम्मानिय संस्थालाई कमजोर बनाउनु हो । त्यसरि आफ्नो भाषा भन्दा बिदेशी भाषाको चाकरी बढि गर्नुपर्नेले त संबिधानमा फेर बदल गरेर नै पो कानुनी ब्यवस्था गर्नु पर्छ । चाकरीनै गर्ने भए कानुननै बनाएर हाकाहाकी किन नगर्ने ?
