जनतालाई सास्ती दिएर सुरक्षा कसको ?

[दाङ लगायत विभिन्न ठाउ“वाट देशको सिमा मिचिइरकै वेला छ यो । विदेशी हस्ताक्षेपको कारण राष्ट्रियता शंकटमा परेको छ अहिले । खुल्ला सिमानाको कारण विदेशीहरुवाट तस्करी भैरहेको यति खेरै । यसरि नेपाली आमा रोइरहेकै वेला आफ्नो जिम्मेवारी र आफुले खाएको कसरलाई भुलेर गरिव जनतालाई सास्ती दिनु नेपाली सेनाको यो कस्तो राष्ट्रवादी सोच हो ? अनि कस्तो जागीर हो त तिनीहरुको ? ]  

 -भवानीप्रसाद शर्मा

 दश वर्षो लामो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको सफलतापछि देश शन्ति प्रकृयामा प्रवेस गरेको तिन वर्ष पुग्यो । हतियार उठाएर शसस्त्र बिद्रोह गरिरहेका त्यतिवेलाको बिद्रोही माओवादीले आफ्ना सम्पूर्ण हातहतियार थन्काएर अहिले संसदिय अभ्यास गरिरहेको  छ । ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अहिले देश र जनताको लागि संविधान लेखीदै छ ।

 एक दशक लामो समय सम्म भय र त्रासको अवस्थामा बाचेका नेपाली जनताले माओवादीका हतियार थन्काएपछि सबै समस्या हट्छ र शान्ति पाईन्छ भन्ने सोचाई गलत नै सावित भएछ सदरमुकाम कुश्माका ति गरिव र दलित जनताको लागि । संविधान सभाको निर्वाचनमा भोट दिदा त पक्कै पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ठुलो आशा थियो । भोट माग्न जाने नेताहरु स“ग पनि तिनीहरुले अरु केहि मागेनन् । मात्र मागे आफ्नै घरमा शान्ति स“ग बा“च्ने व्यवस्था मिलाईदिन । त्यतिवेला नेताहरुले आश्वासन पनि दिएका थिए । तर समस्या समाधान गर्ने त परै जाओस् पिडीतको आवाज कहि कतै पनि उठाएनन् उनीहरुले । केहि गरि अफ्नो समस्या समाधान नभएपछि ति नेताहरुले बनाउने संविधानले आफ्नो समस्या समाधान नै गर्दछ भन्ने यिनिहरुलाई विश्वास छैन् । कतिवेला बम र बारुद पड्केर घर परिवार नै समाप्त भइने हो सन्त्रास र भयमा बा“चेका छन् तिनीहरु ।

 गरिव जनताको मतले चुनाव जितेर सिंहदरवार छिरेका र मत संख्यको आधारमा ठुला भएका राष्ट्रिय पार्टीको संयन्त्र बनी सदरमुकाममा बैठक बसे । विभिन्न व्यक्तीगत तथा कागजी योजनामा लाखौं रुपैया छुर्ट्टाई आफ्नो कार्यकर्ता झोली भर्न आतुर देखीन्छन् । दिनहु“जसो ति राजनैतीक पार्टीका नेताहरु बैठकको नाममा जिल्ला विकास समिति र विकासे अड्डामा भोज भतेर र मासु चिउरामा रमिरहेकै वेला सदरमुकाम स“गै जोडीएको यो गरिव वस्तीका जनताहरु भोकभोकै सुत्न बाध्य छन् । 

 भय, त्रास र चिनतैचिन्तामा बा“च्नुभन्दा छातीमा गोली ठोकेर मर्न पनि तयार छन् ति दलित र गरिब परिवारहरु । चिन्ताकै कारण २ वर्ष अगाडी घरमुलीको मृत्यु हु“दा अहिले ससाना लालावाला र परिवारलाई दैनीक जोहो गर्न पनि समसया छ यिनीहरुलाई । घर, आ“गन, सुर, पर्खाल, छेउछाउ र वाटो वाटोमा बम र बारुदहरु विच्र्छाईएको छ । का“डे तारले घेरीएको छ । घरको पछाडी ठुलाठुला खाडलहरु खनीएको छ । वर्षाको बेला खाल्डोमा पानी भरिएर घर नै भत्कीने हो की भन्ने अर्को चिन्ता छ तिनिहरुलाई ।

 लोकतन्त्रका ठेकेदारहरु सिंहदरवार र वालुवाटरमा मस्त निदाईरह“दा दिनरात मर्ने डरले पिरोली रहेको छ यिनीहरुलाई । तलब, भत्ता र कमीसन खाएर मस्ती गर्दै चिल्लो गाडिमा हुइँकिरहेकै वेला आफ्नै पाखो बारी कमाएर खाने र आफ्नै घरमा खुल्ला स“ग बस्ने अधिकार पनि छैन तिनीहरुलाई । केवल करागारका कैदीको जस्तो जिवन निर्वाह गरिरहेका छन् तिनीहरुले ।

 पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुश्मा रहेको शिवालय गाविस-२ स्थित गोदाममा अवस्थित उक्त गरिव र दलित बस्तीमा तत्कालीन शाहि नेपाली सेनाको दूर्गा दल गुल्मले २०५९ सालमा जबरजस्ती का“डेतार विच्छाएर बम राखेको थियो । सात वर्ष अगाडी विच्र्छाईका माइन र का“डेतार नहटाउ“दा यहा“का २८ घरपरिवारका गरिवहरु अझै आतंकित वनेका छन् । आत्म त मरिसकेको छ यिनीहरुको । तर भौतीक शरिरको पनि आस लाग्दो रहेछ । त्यो भन्दा पनि आफ्ना लालावाला र सन्तानहरुको ।

 नेपाली सेनाले अपनाउने सुरक्षा विधि पनि कस्तो रहेछ, व्यारेक वरिपरिका गरिव जनताको घरमा बम राखी का“डे तार विच्छाएर आफुहरु व्यारेक भित्र मस्त निदाउने । अनि आफुहरु बा“च्ने तर आफुहरुलाई तलव खुवाउन कर तिर्ने करदाता गरिव जनतालाई निसान बनाउने । दाङ लगायत विभिन्न ठाउ“वाट देशको सिमा मिचिइरकै वेला छ यो । विदेशी हस्ताक्षेपको कारण राष्ट्रियता शंकटमा परेको छ अहिले । खुल्ला सिमानाको कारण विदेशीहरुवाट तस्करी भैरहेको यति खेरै । यसरि नेपाली आमा रोइरहेकै वेला आफ्नो जिम्मेवारी र आफुले खाएको कसरलाई भुलेर गरिव जनतालाई सास्ती दिनु नेपाली सेनाको यो कस्तो राष्ट्रवादी सोच हो ? अनि कस्तो जागीर हो त तिनीहरुको ?   

 पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहल त भन्नुहुन्छ -जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले गुल्मलाई अन्तै सार्ने निर्णय गरेर माथी पठाएको छ । अनी क्षतीपूर्तीकोलागि निकासा गर्न माग समेत पठाएको छ । तर त्यस्ता निर्णयहरु त धेरै पटक भए । र माथी पनि पठाइए । तर काम भने अझै सम्म भएकै होइन् । यस भन्दा पहिलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि पटक पटक निर्णय गरेर पठाएकै थिए र त्यही नै भन्ने गर्दथे । यो त उनीहरको जागीरको निममित प्रकृया नै हो । एउटा सिडिओ १/२ वर्ष रहन्छन् फेरी अर्को आउ“छन् । उनीहरुले पनि निर्णयगरेर पठाउ“छन् । पिडीतहरुको समस्या ज्यूका त्यू नै रहन्छ ।

 आफ्ना सवै पिडा छाडेर पिडीतहरुको काम पर्वत जिल्लामा प्रत्येक सिडीओ आउ“दा नमस्कार टक्र्याएर आफ्ना माग राख्ने भएको छ । अनी ति नया“ सिडीओको आश्वासनले दुई चार रात भएपनि खुसीको सपना देख्दै निदाउने नै रहेको छ । फेरी अर्को पटक सिडीओ साबकहा“ जा“दा फेरी पुरानै आश्वासन पाएपछि र सुधारका कुनै लक्षण नदेखे पछि फेरी छाती पोल्न थाल्छ यिनीहरुको । सिडीओ साप त अझै पनि आश्वासन बा“ड्दै हुनुहुन्छ ‘सरकारले द्वन्द्वकालमा लगाइएका माइन र बम हटाउदै छ’ रे । अनी हटाउ“दै लमजुङ सम्म पनि पुगेको छ रे’ । यो त पुरानै कथा हो श्री स्वस्थानीको ब्रतकथा जस्तो । बर्षो देखी सुन्दै आएको । शान्ति प्रकृया शुरु भएको तिन वर्ष पनि नाघि सक्यो । जिल्लागत रुपमा बम र माइन हटाउ“दै जा“दा अहिले सम्म प्राविधिक टोली पर्वतमा नपुग्नु आश्चार्य जस्तै बनेको छ । कतै लमजुङ्गमै अडिइरहनु यो जनतालाई ढा“ट्ने काइदा मात्रै त होइन । कित नेपालमा ७५ जिल्ला भन्दा पनि बढी जिल्ला पनि छन् की क्याहो । तिनै जिल्लामा काम गर्दा गर्दै प्राविधिक टोली यो क्षेत्रमा नै नआईपुग्ने ।

 यता भएको जग्गा नै तार भित्र परेपछि मजदुरी गरेर जिवन यापन गर्दै आएका ति परिवारहरुको अर्को वस्ने ठाउ“ भने छैन । सदरमुकामको मंहगो जग्गा मजदुरी गरेर एक अंगुल पनि किन्न सक्दैनन् तिनीहरु । साग तरकारी र कोदो रोपेर गुजारा गर्ने जमीन सवै तारवार भित्र परेपनि भोकभोकै वसनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ यिनीहरुलाई । न सरकारले जग्गाको क्षतीपूर्ती दिन्छ, न मुआव्जा नै । न त जग्गा नै खाली गरिदिन्छ ।

 तारवार लगाएपछि नेपाली सेनाले यहा“का २८ घर परिवारको १५ रोपनी जग्गा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको मुल्याङकनको आधारमा क्षतीपूर्ती दिने भनीएता पनि अहिले सम्म यिनीहरुले पाएका छैनन् । क्षतीपूर्ती स्वरुप आउने गरेको पेसा पनि गुल्मले नै खाने गरेको छ । क्षतीपूर्ती वापत नगद दिनुपर्नेमा शुरुका २ वर्ष सेनाले उपभोग गरेर बा“चेको चामल बा“डेको थियो । तर त्यस पछिका वर्ष भने उनीहरुले कुनै रकम वा जिन्सी पाएका छैनन् ।

 तारवार लगाउने बेलाको दूर्गादल गुल्म अहिले मुस्ताङ सरेको छ र यहा“ मुस्ताङको नया“ भैरबी दल गुल्म सरेको छ । अहिलेका गुल्मपतिले त्यसको लागी हिल गरिरहेका छन् । सरकारले नियमित रुपमा क्षतीपूर्ती नपठाए पनि आफै गएर ७५ हजार निकासा गरेको उनको भनाई छ । तर उक्त रकम थोरै भएको कारण सवै रकम आएपछि वितरण हुने जनाइएको छ । ति वर्षको क्षतीपूर्ती करिव चार लाख भन्दा बढी हुन आउ“छ । तर बा“की रकम कहिले आउने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । छिटैनै तारवार हर्टाईदिने, नपाएको पहिलेको क्षतीपूर्ती दिलाईदिने, मुआव्जाको लागी व्यवस्था मिलाईदिने अनि त्यहा“का गरिव जनतालाई राहत बा“ड्ने अहिलेको गुल्मपतीको आश्वासन । यो त जागीर खाने काइदा मात्रै हुन सक्छ किनभने प्रकृया एउटै र पुरानै हो । उहि जिल्लामा सुरक्षा समितिको बैठक वस्ने, निर्णय गर्ने, माथी पठाउने अनि जनतालाई आश्वासन बाड्ने ।

 देश आर्थीक संकटमा परेकै वेला विश्वका विभिन्न मुलुकमा आर्थीक मन्दी आइरहे को छ । त्यसमार्थी मंहगीको कारण गरिव जनताले विहान वेलुकी जोहो गर्न समेत धौ धौ परिरहेको बेला विकसित मुलुकहरुको तुलनामा आफ्नो तलवमान बढाउन आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरुको माग अनुसार सरकारले तलव बढाएकै छ । सरकारले जनतालाई राहत दिने नाउ“मा र आफ्ना कार्यकर्ताको भरण पोषणको लागी अरबौ रकम छुट्टाएकै बेला आफ्नो घर जग्गा कमाएर खान नपाउने यि पिडीत गरिवहरुको लागी कसले राहत दिने हो ? या यिनीहरुको अवाज कसले सुन्ने हो ? सडक बन्द गरेर आन्दोलन गरेपनि मात्र माग पुरा हुने अहिलेको अवस्थामा के यि पिडीतहरुले पनि सडक नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने हो त ?

 पर्ख है गरिव जनताको रकमवाट तलव खाने नेपाली सेना, अनि शान्ति सुरक्षाको ठेक्का लिएका गृहमन्त्री अनि जनताको करको मानो खाएर सिंहदरवारमा वसेर चिल्ला गाडीहरुमा हिड्ने नेताहरु र जिल्लामा बसेर राजनैतीक निर्णय गरेर लाखौ रुपैया झ्वाम पार्ने जिल्लाका नेताहरु हो । एक पटक त यि गरिव जनताले तिमिहरुको कठालो समात्ने नै छन् । एउटा चुनावमा त ढा“टेर भएपनि भोट त पायौ । तर अर्को चुनावमा त जानु पर्ला नी त्यो गरिव गाउ“मा ! अनि त्यो दलित बस्तीमा ! अनि फेरी माग्नु पर्लानी उनीहरुस“ग भोट ! बर्षौ सम्मको पिडा त्यतीवेला अवश्य पनि तिर्ने छन् ति पिडीत जनताहरुले । त्यसैले आजैनै अहिले नै सोच्ने हो ति पिडीत जनताको वारेमा ।

 (लेखक धौलागिरि पोष्ट राष्ट्रिय साप्ताहिकका सम्पादक हुन) ।