बन्द शिविरमा वृद्धाको बिलौना

भन्नुपर्नेलाई भन्यो, सुन्नुपर्नेले पनि कुरा त सुन्छन्, तर त्यसपछि कुरै सकियो, हुने केही होइन । सर्वसाधारण नेपालीका निम्ति यस्तो भुक्तमानको कथा नौलो हैन, तर ८६ वर्षीया पूर्वमुमाबडामहारानी कसैले नसुनिदिँदा हैरान छिन् । कुनै बेला यही मुलुकमा उनकै हुकुमबाट सब काम फत्ते हुन्थ्यो, तर यतिबेला उनकै काम फत्ते गराउन आफैँले भुक्तमान व्यहोर्नुपरेको छ ।

यदि असार मसान्तभित्र पनि रत्नराज्यलक्ष्मी शाहको काम गर्नुपर्नेले गरिदिएनन् भने ‘महेन्द्र मञ्जिल’ भित्र टुकी बालेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने छिन् । कुरा बिजुली बत्तीकै हो । झन्डै २५ लाख बक्यौता नतिरेमा असार कटेपछि उनी बस्दै आएको नारायणहिटीस्थित महेन्द्र मञ्जिलमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । यो बक्यौता ०६८ सालदेखिकै हो । केही साताअघि मात्रै पूर्वराजदरबार पदाधिकारी सागर तिम्सिना र शम्भु अधिकारीले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भेटेर मुमाबडामहारानीको दुःख सुनाए ।

लीलामणिले ध्यानपूर्वक सुने, तर काम नहुँदा बिजुली काटिने भय साँचेर उनी बसेकी छन् । मुख्यसचिवले बिजुलीको बिल संस्कृति मन्त्रालयमा बुझाउन भनेका थिए । त्यहीबमोजिम झन्डै बिल मन्त्रालय पुग्यो पनि । ओहोदावाल व्यक्तिका घरमा बरु बिजुलीको बिलै नउठ्ने बनाइन्छ, तर उठिसकेको बिल मन्त्रालयले भुक्तान गर्ने सिस्टम नहुँदा ती बिल थन्किएका हुन् । 

रत्नका लागि पहिला–पहिला राज्यकोषबाट छुट्याइएको रकम हुन्थ्यो, जति खर्च गर्नुपरे पनि उनी तयार थिइन् । तर, सरकारी पैसामा बन्देज लागेपछि दैनिक गर्जो टार्न समस्या परेको छ । यसका बाबजुद पनि ट्यांकरबाट ल्याइने पानी र टेलिफोनको महसुल आफैँ तिर्छिन् । उनीसँगै चौवीसै घण्टा १५ जना ‘नानी–बज्यै’ बस्छन् र पार्ट टाइम नानी–बज्यैको संख्या अझै पनि ४०–५० को छ । तिनका खानपान र खर्च पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले निर्मल निवासबाट पठाउने गरेका छन् ।

कहिलेकाँही ज्ञानेन्द्र आफैँ पनि भेट्न त पुग्छन् । तर, सबभन्दा धेरै तिर्नुपर्ने बिजुलीको पैसा ज्ञानेन्द्रले नतिर्ने बताएका छन् । ज्ञानेन्द्रको निर्मल निवास र गृष्मकालीन दरबार नागार्जुनमा अझै पनि सरकारी सुविधाकै बिजुली बलिरहेको छ । मुमाबडामहारानी बस्ने घरमा पनि त्यही सुविधाको बिजुली बाल्ने प्रयास गरिदिन सागर तिम्सिना र शम्भु अधिकारीलाई अह्राएका हुन् । उनीहरुले मुख्यसचिवलाई भेटेर ‘महाराज’ को आज्ञा त निभाए, यतिबेला ज्ञानेन्द्रको अह्रनखटन मानिदियोस् कसले ? अस्ति सोमबार पनि महेन्द्र मञ्जिलमा विद्युत प्राधिकरणबाट फोन गर्नेले भने, ‘सरकार, पैसा तिर्न कहिले सवारी हुने ?’

स्रोतका अनुसार, बरु बिजुली काटिएकै सही, तर पूर्वमुमाबडामहारानी विद्युत प्राधिकरणलाई पैसा तिर्ने पक्षमा छैनन् । केही महिनाअघि त्यहाँ पुगेका बेला ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘विशिष्ट नागरिकको सुविधा दिने भनेर सरकारले यसरी अपमान गर्न त पाउँदैन नि !’ निर्मल निवासले महेन्द्र मञ्जिलको खानपान र रेखदेखका लागि मात्रै होइन, रत्नले पालेका तीनजना अनाथ बच्चीको स्याहारका लागि पनि खर्च दिन्छ । तीनमध्ये एकजना त्यहीं काम गर्ने बज्यैकी छोरी हुन् र दुईटी चितवनबाट ल्याएर पालिएका हुन् । चितवनबाट ल्याइएका बच्चीहरु अहिले हुर्किएका छन् । एउटीले हालै स्नातक उत्तीर्ण गरिन् र अर्की यसपालि स्नातक परीक्षा दिने तयारीमा छिन् । दरबारका पूर्वसचिव शम्भु अधिकारी दिनहुँ त्यहाँ जान्छन् । रत्नका सुखदुःखका कुरा सुन्छन् । केही काम अह्राइन् भने सक्दो गर्छन् पनि । तर, आजकल उनी त्यहाँका बेतलबी कर्मचारी हुन् ।

दरबारमा अर्को बथान

नेपालको राजतन्त्रकालीन समयको प्रत्यक्ष झल्को दिने नारायणहिटीलाई संग्रहालयका रुपमा सुरक्षित राख्ने निर्णयको सरकारले नै अवज्ञा गर्दा नारायणहिटी कुरुप बन्ने भएको छ । राणाकालदेखि ०५०–०५५ सालसम्म पनि काठमाडौंका बासिन्दालाई एकै ठाउँबाट सरकारी सेवा दिने प्रशासनिक केन्द्र ‘चारखाल अड्डा’ जसरी अहिले कुरुप र प्रयोगविहीन बनेको छ, हालै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णयका कारण नारायणहिटीले पनि प्रकरान्तरमा त्यही हविगत व्यहोर्ने खतरा बढेको छ ।

जेठको पहिलो साता सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्रफल बृद्धि गर्नका लागि त्यहाँ नेपाल बार एसोसिएसन र राष्ट्रिय अभिलेखालयमै रहेको पुरातत्व विभागलाई अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले सर्वोच्चको पछाडि रहेको नेपाली सेनाको क्याभ्लरी (घोडचढी युनिट) र व्याण्ड गुल्मलाई सार्ने निर्णय गरेको हो । बारको हकमा क्याबिनेटले केही बोलेको छैन । तर, सेना, राष्ट्रिय अभिलेखालय र पुरातत्व विभागलाई नारायणहिटीभित्र लैजाने निर्णय भयो । ती निकायका अधिकारीले नारायणहिटीमा छानेको जमीन उपलब्ध गराउने र शीघ्रातिशीघ्र दुबै अड्डा त्यता सार्ने निर्णय गरेको छ । तर, त्यसो गर्दा नारायणहिटीको मौलिकता नष्ट हुने र गरिमा पनि घट्ने कारण अभिलेखालय र पुरातत्वका हाकिमहरुले त्यसो गर्न मानिरहेका छैनन् ।

सेनाको क्याभ्लरी त राजतन्त्र ढल्नु केही दिन पहिलेमात्र सिंहदरबार गएको थियो, फेरि फर्किंदा समस्या नहोला, तर अन्य निकाय भने समस्यामा पर्ने भएका छन् । अहिले परराष्ट्रले राहदानी शाखा राख्दा सर्वसाधारणको बाक्लो आवतजावतका कारण पिसाब फेर्ने ठाउँ पनि छैन । अरु, अड्डा धमाधम नारायणहिटी सारिएपछि त्यसको गरिमा र ऐतिहासिकता समाप्त हुने खतरा बढेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार अभिलेखालय र पुरातत्वलाई संस्कृति मन्त्रालयले तुरुन्तै नाराणहिटीमा जग्गा छानेर कार्यालय सार्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्तो निर्देशयुक्त पत्र ती निकायमा गएको महिना दिन भन्दा बढी भयो । तर, अहिलेसम्म उनीहरुले जग्गा छानेका छैनन् । ‘हामीले लिन मिल्ने जग्गा कुन हो, नमिल्ने जग्गा कुन हो, यसबारे अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन’, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जनआस्थालाई बताए ।

(बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकबाट)