दमाममा पासपोर्ट नबिकरण गर्दा दुतावासले दिने सास्ति र भ्रस्टाचारका अनेक रुप

● धरम के.सी. / सउदी अरेबिया 

२४ नोभेम्बर २०१५ देखि हस्तलिखित पासपोर्टहरू कहीँ कतै पनि नचल्ने हुँदा एम आर पी को अनिवार्यता, माग र चाप बढ्दै गएको छ । त्यस अनुरुप नेपाल सरकारले यसको सहज ब्यवस्थापन मिलाउन नेपाल र प्रबासमा समेत बिशेष कार्यनीति अबलम्बन गर्नुपर्ने थियो । र अझै छ । नेपालीहरूको ठूलो संख्या तथा बिशाल भौगोलिक अवस्थितीका कारण पनि साउदी अरबमा नेपाली नियोगको सेवा बिकेन्द्रित र बिस्तारित हुनु जरूरी थियो । नियोगको सेवा सबै नेपाली कामदारहरूसम्म सहज र स्थलगत (क्षेत्रगत) रूपमा पुर्याउन नै जुन २०१२ देखि पुर्बी क्षेत्रमा स्थानीय कर्मचारी र पश्चिम क्षेत्र (जेद्धा)मा हालैमात्र कन्सुलेट कार्यालयको ब्यवस्था भएको हो । तर पूर्बी क्षेत्रमा दूतावासका स्थानिय कर्मचारीको नियुक्तिले यहाँका आम नेपाली कामदारहरूलाई कुनैपनि राहत, सेवा र सुविधा दिन सकेन । 

अस्तीसम्म दमाम गार्डेनको छेवैंमा बसेर “जनसेवा ट्रेडिङ” चलाईरहेका ब्यक्तिलाई नै दूतावासले तलब सुविधा दिने लिने गरी स्थानिय कर्मचारीमा नियुक्त गरेपछि स्वाभाविकै रूपमा यहाँका आम श्रमिकहरूले अब आइन्दा यो क्षेत्रमा निशुल्क जनसेवा पाइन्छ । जनसेवाको कसैले पनि ट्रेडिंग (ब्यापार) गर्दैनन । गर्नुपर्नेछैन भन्ने बुझ्नु र त्यस्तो अपेक्षा राख्नु कुनै पाप थिएन । बरु त्यस्तो सेवा पाउने अधिकार नै थियो । तर बिधिको बिडम्बना, नियुक्त भए लगत्तै ती कर्मचारीले दमाम गार्डेन छोडे । छेउछाउमा कतै देखिनै छाडे । कति श्रमिकहरूले यस्तो पनि सोंचेका थिए होला − कर्मचारी नबन्दै त हाम्रो सेवामा यसरी अफिसै खोलेर सिटी सेन्टरमा बसेका यिनीहरु तलब सुविधा नै पाउन थालेपछि त हामीलाई हाम्रै कम्पनी, क्याम्प क्याम्पमै आएर सेवा गर्छन होला । बिना अफिसको कर्मचारी नियुक्ती हुँदा धेरैले त्यस्तो बुझ्नु स्वाभाविकै पनि थियो । तर अनर्थ भयो । ती सबै आसाहरूमा तुषारापात भयो । कसैले नम्बर पत्ता लगाएर आक्कल झुक्कल फोनमा भेटिहालेभने पनि “सेवा लिन जेलमा आउ” भन्न थाले । त्योपनि कामदारले पाउने शुक्रबारे छुट्टीको दिनमा होइन, ड्युटीको दिन र ड्युटीकै समयमा ।

साउदी अरबमा श्रम मुद्दाहरुको सुनुवाई र तिनमा उचित सरकारी काम कार्बाही मुश्किलले हुन्छन । त्यहि अकरणले धेरैले त्यस्तो आसा र पहल नै गर्दैनन । अरू कतिलाई त्यस्तो जानकारी र पहुँच नै छैन । स्थानिय कर्मचारीको नियुक्ति पश्चात सबैको न्युनतम आशा भनेकै कमसेकम पासपोर्टको नबिकरण त सहज, शिघ्र र निशुल्क (राजश्व बाहेकको सेवा शुल्क तिर्नुनपर्नेगरी) हुन्छ होला भन्ने नै हो । तर पछिल्ला दिनहरूमा परिस्थिती झनै बिग्रँदै गयो ।

एनआरएनए साउदी अरबले यस अघिको कार्यकालको उत्तरार्धतिरनै पासपोर्ट नबिकरण सहज, सुपथ र सर्बसुलभ बनाउने गरी मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो ।  ८−९ महिना अघि नै एनसिसीबाट पारित गरी नेपाली दूतावास रियादमा लिखित प्रस्ताव पेश गरेको हो । प्रस्तावमा कमसेकम पूर्बी क्षेत्रमा पासपोर्ट नबिकरणलाई सकभर निशुल्क नभए पनि मात्र १० रियालको सेवाशुल्क लिएर ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै थियो । निशुल्क बनाउन एनआरएनएका पदाधिकारीहरू नै स्वयमसेवकका रूपमा ल्यापटप र प्रिन्टर समेतको ब्यवस्था सहित साप्ताहिक बिदाका दिनमा सिटी सेन्टरमा खटिने थियो । सशुल्क (मात्र सा. रि. १०) लिने गरी दमाममा एउटा होटलवालासँग स्पष्ट सहमति नै भैसकेको थियो । यसको सफल परिक्षण पश्चात यही मोडालिटीलाई साउदी अरबका अरू शहरहरूमा समेत बिस्तार गरी लागू गर्ने र सशुल्क सेवालाई दमामकै अर्को नेपाली होटल, कार्गो अफिस तथा इच्छुक अरूहरूलाई पनि निश्चित मापदण्ड र नियममा बाँधेर, पारदर्शी, जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नेगरी सेवामा सरिक गराउने थियो । सेवाप्रदायक (पक्ष) सेवाग्रहीहरूलाई सेवाशुल्क (सा. रि. १०) को रसिद दिन पनि तयार थियो । तर नेपाली दूतावास रियादलाई एनआरएनएको यो प्रस्ताव बिल्कुलै मन परेन । तयारी अन्तिम घडीमा पुगिसकेको बेला रसिद छाप्नमै रोक लगाइयो । हामीले फेरी पनि ती होटलवालालाई भन्यौं “१० रियाल भन्दा बढी नलिनेगरी नेपाली श्रमिकका पासपोर्ट नबिकरणमा सघाइदिनुस ।”

दूतावास असहमत भएपछि अलि अप्ठ्यारो मानेरै भए पनि तिनले आफूकहाँ आउनेहरूको आवेदनमा सघाए । आवेदन संकलन गरे । तर दूतावासका स्थानिय कर्मचारीले यिनले संकलन गरेका आवेदनहरू बुझ्न मानेन । आखिरमा रियाद पुगेरै संकलित फारमहरू बुझाए । तत्पश्चात त्यो काम रोक्न बाध्य बने । किनकि दूतावासले पनि सोधेछ “हाम्रो सहमति बिना किन संकलन गरेको ?” यिनको गल्ती  वा अपराध यही थियो कि अरूहरूले सेवाशुल्क बापत ४०−५० रियाल लिइरहँदा यिनले मात्र १० रियालमा त्यही काम गरे । अर्को अपराध भनेको एनआरएनए साउदीको अनुरोधमा ब्यापारिक मनोबृत्ती (फाइदा) भन्दा सेवाभावना राखेर नेपाली श्रमिकहरूलाई सघाउन तयार भए । भिषाको दलाली गर्दै आएका म्यानपावर ब्यवसायीलाई दूतावासको कर्मचारीमा नियुक्त गर्न नहिच्किचाउने । त्यसो गर्दा नेपाली कुटनैतिक नियोगको छबी र प्रतिष्ठामा आँच आउनसक्ने कुनै जोखिम नदेख्ने दूतावासले ति होटल ब्यवसायीको भने पृष्ठभूमि खोजेछ । उनको पृष्ठभूमि शंकास्पद लागेरै पो होला कि अब आइन्दा पासपोर्टको आवदेन संकलन नगर्न भनेछ ।

तत्पश्चात शुचारू भयो कमिशनतन्त्र र ब्ल्याकमेलिंग । ४०−५० रियालको कमिशन दर दोब्बर बढेर ९० रियालसम्म पुग्यो । तिन सय १० रियाल राजश्व रहेकोमा ४०० रियाल बुझाउने पनि भेटिए । जसरी आममाफीमा १०−२० मिनटमा हुनसक्ने कामलाई महिना झुलाएर गार्डेनमा टण्टलापुर घाममा खजुरको बोटमुनि दिनरात जलाएर भगौडा (अबैध) तर पीडित कामदारहरूलाई मनमनै हिसाब गर्न बाध्य बनाइयो । महिनाभरको त्यो सास्तीका साथ पर्खिदा कति खर्च हुन्छ ? त्यो हिसाब गरेर दलाललाई कमिशन दिन बाध्य पारियो । ठिक त्यही शैलीमा तर सानो स्केलमा भनिँदै छ कि ‘एक दिनको ड्युटी छोडेर (ज्याला गुमाएर) दूतावासको कर्मचारीलाई जेलमा भेट्न जाँदा कति पैसा गुम्छ ? सिटी सेन्टर (गार्डेन)बाट जेल (९१ को सफर जेल) जान आउन ट्याक्सीमा कति खर्च हुन्छ ? हिसाब गर । अनि दमाम गार्डेनमा उपलब्ध कमिशन एजेन्टले मागेको कमिशन तुलना गर । सोही बमोजिम कमिशन देउ’  को मनोबिज्ञानमा घिसारियो सबैलाई । यतिमात्र होइन । अरू केहीले पासपोर्टको फारम भरिदिँदा “कसले भरिदिएको, को मार्फत आएको ?” भन्ने आधारमा एउटै फारम ३−३ पटक सम्म अस्विक्रित भएर फिर्ता आए । परिणामत : कतिले ८−८ महिनासम्म पनि पासपोर्ट नबिकरण गर्न पाएनन । नियतले सृजित नियती भोगिरहे ।

नेपाली कामदारहरूले पासपोर्ट नबिकरणको यो तनाव, सास्ती, खर्च र चिन्ता खेपिरहंदा दमाममै भारतीय दूतावासले भने ९ मार्च २००९ देखि पासपोर्ट तथा भिषा एप्लिकेशन सेन्टर नै खोलिदिएको छ । दूतावासको सहमतिमा खोलिएको यो प्राइभेट (बिजनेस) अफिस नै हो जसले पासपोर्ट सम्बन्धी सबै सेवा दिएबापत १५ साउदी रियाल सेवाशुल्क लिनेगर्दछ र पासपोर्ट बुझेको, सरकारी दस्तुर तथा सेवा शुल्क बुझेको, आवेदन फारम बुझेको रसिद (कम्प्युटर प्रिन्टेड) दिंदै नयां (नबिकृत) पासपोर्ट दिने मिति (Delivery Date) समेत रसिदमै किटान गरिदिन्छ । जुन नेपाली पासपोर्टको तुलनामा यस्तो छः

देश		सरकारी दस्तुर		सेवा शुल्क		डेलिभरी समय		रसिद दिने
भारत		२८२ रियाल		१५ रियाल		८ दिन		दिने
नेपाल		३१० रियाल		मनोमानी		< ८ महिना		नदिने

भारतियहरूको यो प्राइभेट सेवा केन्द्रले पासपोर्टको आवेदन फारम बुझाएपछि बारकोड दिन्छ । यसका आधारमा कुरियर कम्पनीमा जस्तै आफ्नो आवेदन र पासपोर्टलाई ट्रयाक गरेर अग्रिम हेर्नपनि सकिन्छ । दमाम क्षेत्रमा रहेका भारतियहरू यस्तो सेवा पाएकोमा खुशी, गौरब र भाग्यशाली भएको अनूभुति गरिरहेका छन । तर नेपाली दूतावासले न त आफ्नो स्थानिय कर्मचारीलाई यस्तो सेवामा राम्ररी खटाएको छ, न त एनआरएनएको प्रस्तावित सहकार्य (सहयोग)लाई स्वीकार गरेको छ । न त निजी सेवा प्रदायक(हरू)लाई कुनै नियम, सिमा र प्रकृयाभित्र राख्न सकेको छ ।

एनआरएनए साउदीले संस्थागत रूपमै अहिले पनि यी समस्याहरूमा दूतावासको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । कुराले ठिक्क पार्न खप्पिस राजदूत महोदयले २९ नोभेम्बर २०१३ मा एनआरएनएसंगको बैठकमा पूर्बी क्षेत्रका स्थानिय कर्मचारीलाई शुक्रबार र शनिबार नेपाली श्रमिकहरूलाई सेवा दिन र आफ्नो साप्ताहिक छुट्टी आइतबारका दिनमा लिन निर्देश गरेको बताउनुभयो । तर यथार्थमा ती स्थानिय कर्मचारी शुक्रबार दिन दहाडै तास खेल्दै गरेको देखिएका छन । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्दछ । यी स्थानिय कर्मचारीले हप्तामा २ घण्टा चाहिँ आफू दमामको जेलमा रहेर काम गर्ने खुलेको छ । बांकि ४६ घण्टा के कस्तो काम हुन्छ, यिनको तलब सुविधाको जोहो गरिदिने (तिरो तिरेका) श्रमिकहरूले जान्न, बुझ्न पाएका छैनौं ।

समस्यामा पिल्सिएका पीडित नेपाली कामदारहरूले पनि सिधै दूतावासमा सिकायत नगरेका होइनन । तर दूतावासले “घुस खाँदै गरेको । कमिशन माग्दै गरेको या लिँदै गरेको रंगे हात सबुत प्रमाण जुटाएर मात्र सिकायत गर्नुस” भन्दै प्राप्त सबै सिकायतहरूको बेवास्ता, अबज्ञा र अबमूल्यण गर्दै आएको छ । यसरी दूतावासबाट कुनै सुधार हुने संकेत नदेखेपछि यहाँका आम श्रमिकहरूको अब एक सूत्रिय माग छ “दूतावासका स्थानिय कर्मचारी मनोनितबाट होइन, खुल्ला प्रतिस्पर्द्धाबाट (ब्याकेन्सि एनाउन्समेन्टगरिगरी) नियुक्त गर ।” यद्दपी, बर्तमान कर्मचारी नै सुध्रिएर ब्यवस्थित बन्दै सिटी सेन्टरमा रहेर शुक्रबार सरकारी सेवा दिन थालेमा बिकल्प नखोज्ने मनस्थितीमै देखिन्छन । यहिबेला राजदूतज्यु स्वयम दमाममा आउनुभएको छ । वहाँको भ्रमण निजी या सरकारी जे भए पनि वा उद्देश्य जे रहेपनि, यहाँको श्रमिक समुदायको अझै पनि अपेक्षा छ कि राजदूतज्युले सबै नेपालीको चित्त बुझ्नेगरी केही न केही हल (निकास) अबश्य निकाल्नुहुने छ ।