अब त आँखा खुल्छ कि एमाले र कांग्रेसको ?
गत संविधान सभामा नेकपा माओवादी पहिलो दल बन्यो । माओवादी सरकारमा जाँदा जाँदै ति आफैंमा खण्डित भए । अन्तत फुट्यो । अहिले नेकपा-माओवादीका पक्षतिर करिब सय जना सभासद छन् । के यो कम हो ? २० सिटनै नभएका मधेशी दल सरकारमा गए । एकिक्रित नेकपा माओवादीले पाँच सिट पनि नहुने नेपाल परिवार दललाई सरकारमा लगेर, मन्त्री पद दिएर महत्व दियो । एमाले र अकंग्रेसपनि त्यसैमा दंग परे । अनि सय जना सभासद भएको ड्यास माओवादीलाई लत्याउन खोजेर हुन्छ ? उनीहरुले लत्याएर, बेवास्ता गरेर के गर्नु ? तिनकै सुरक्षा निकायले बहिष्कारबादीहरुलाई चुनौतीका रुपमा लिएर आन्तरिक रिपोर्ट निकालेर यहि अवस्थामा निर्वाचन भए त्यसले निकास नदिने सुजहव दिएपछि अब आँखा खुल्छ कि ?
एकिर्कित नेकपा माओवादी (क्यास माओवादी) लाई त जसरिपनि ड्यास माओवादीलाई बेवास्ता गर्नुनै थियो । उसलाई एक त बेवास्ता गरेर दलिय पहिचाननै नदिनु । हामी शक्तिशाली हौं, हामीले भनेको अन्य दलले मान्छन् भन्ने देखाउनु । अर्को मुख्य स्वार्थ : ड्यास माओवादीलाई चुनाबबाट बाहिरै राख्न् पाए पेलेर सिध्याउनु । उसको मत आफ्नो पोल्टामा पार्नु । किनभने निर्वाचनमा जति बहिस्कार भनेपनि मतदानका बेला धम्काएर, लोभ्याएर, तर्साएर, फकाएर मत लिने उसले सोचेको थियो । जुन उसको योजना र सोच यस अघि सार्वजनिकपनि भैसकेकै छ । तर ड्यास माओवादी निर्वाचनमा आए हुन्थ्यो के ? मुख्य कुरा त ड्यास र क्यासबिच टककर हुने थियो । कार्यकर्ता तानातानको टक्कर । मतदाता तान्ने टक्कार । चुनावी घोषणापत्र मार्फत जनता लाई आकर्षित गर्ने टक्कर । यस्तो टककर हुँदा मत स्वत : बाँडिने थियो र दुई माओवादीले धेरै ठाउँमा अहर्न सक्थे । हो यहि बुझेर एकिक्रित नेकपा माओवादीले ड्यास माओवादीलाई निर्वाचन बाहिरै राख्ने योजना बनायो ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लगायतका दल त्यसैमा भुले । अर्थात एकिक्रित नेकपा माओवादीले जे भन्यो त्यसैमी रमाए, भुले । भ्रममा परेर पत्याए । एकिक्रित नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हाकै भनेका थिए ‘हामीले निर्वाचन सारेपनि बैध्य पक्षियहरु निर्वाचनमा आउँदैनन् । निर्वाचन कुनै हालतमा सार्नुहुन्न, आए यहि मितिमा आउन्न । ति न नआएपनि मुलुक तिनलाई छोडेर निर्वाचनमा जान्छ ।’ प्रचण्डले तिनलाई जसरि बेवास्ता गरे, निर्वाचनमा बैध्य माओवादीले केहि लचारपाटो लगाउन सक्दैनन् भन्ने प्रचण्डकै भुलभुलैयामा परेर कांग्रेस र एमालेलेपनि पत्याए । प्रचण्डकै लहै लहैमा थपडी बजाएर सहमती जनाए ।
तर त्यो झुठो थियो । किनकि जनयुद्द गरेर आएको पार्टीका जुझारु कार्यकर्ता, जनसेना, लडाकू र नेता त्यतै थिए । जनतामा निराशा ब्यापक छँदै थियो । अनि तिसित निरवाचन बिथोल्ने बिगतको अनुभवपनि त थियो । हो यहि तथ्यलाई अरुले नबुझेपनि सुरक्षा निकायले बुझ्यो ।
नेकपा-माओवादीसहितका निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने पक्षमा रहेका ३३ वटै दलहरुले देशमा हिंसात्मक घटनाका क्रम बढाएका छन् । निर्वाचन अगाडी नै सबैलाई मान्य हुने समाधान ननिकाले मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्ने निष्कर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयले निकालेर सरकारलाई बुझाइदियो । यो रिपोर्ट पाएपछि खिरारे सरकार झस्किएको छ । र एक पछि अर्को उम्मेदवारहरु आक्रमणमा पर्ने, निर्वाचन सामाग्रि लुटिने, निर्वाचन सभामै आक्रमण बढेपछि अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसपनि झस्किएका छन् । सुरक्षा निकायको रिपोर्ट त झन कस्तो छ भने भित्रै भित्रै बहिस्कारबादीहरु भयंकर तयारिमा छन्, निर्वाचन बिथोल्ने । र निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा त्यो आक्रमणका घटना बढ्ने छन् ।
सुरक्षा सचिवालयले अहिलेको निर्वाचन संविधान बनाउनका लागि भएकाले सबैलाई मान्य हुने खालको समाधान निकालेर मात्र निर्वाचनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अब यसबाट त प्रस्ट भयो कि यदि निर्वाचनका बेला झन हिंसात्मक घटना हुन सक्छन् । त्यस्ता घटना हुँदा दमन भएमा देश अर्को दिर्घकालिन द्वन्दमा फस्न सक्छ । त्यसको जवाफदेहि सरकार र मुख्य दलपनि हुने छन् । संविधाननै बनेपनि देशको ठूलो शक्तिलाई बाहिरै राखेर बनाएको संविधानले राष्ट्रिय अन्तर् राष्ट्रिय मान्यता नपाउन सक्छ । अर्थात् त्यस्तो संविधान बन्दा साथै त्यसका बिरुद्द आन्दोलन हुन सक्छ । अनि जानी जानी यस्तो संविधान किन बनाउने ? ड्यास अंअोवादीले चैत्रमा चुनाव गराए हामीपनि बहग लिन्छौं भनिरहेकै छ । त्यसो भन्दाभन्दै चैतमा निर्वाचन गराएर, केहि सहमती गराएर किन सबैलाई मान्य हुने तरिकाले निर्वाचन नगर्ने ? क्यास माओवादीको षडयन्त्रमा किन लाग्ने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस ? सुरक्षा निकायलेनै बहिस्कारबादीलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न हुन्न भनिदिएपछि त कम्सेकम कांग्रेस र एमालेको अब आँखाको ढकनी खुल्छ कि ?
