कसरी गर्ने कृषि क्रान्ति ?
● सिद्धिचरण भटराई / लुम्बिनी
नेपालमा कृषि क्रान्तिको कुरा गर्दा भुमि वितरणको कुरा बिर्षियो भने त्यो केवल गफ मात्र हुन जान्छ । जमिनको उपयोगितालाई उत्पादन संग र उत्पादनलाई रोजगारी संग, रोजगारीलाई गरिबका लागि अवसर संग जोडिएन भने कृषि क्रान्ति हुँदैन । कृषिक्रान्तिका लागि नेपालको भुराजनीति बुझन’ पर्दछ । नेपालमा कुल जमिन मध्ये खेति योग्य जमिन २८ प्रतिशत, वन ३९ प्रतिशत र झाडि क्षेत्र १० प्रतिशत, चरन क्षेत्र १२ प्रतिशत र हिँउ वा चटान १७.८ प्रतिशत छ । पानीले ओगटेको क्षेत्र जम्मा २.६ प्रतिशत मात्र हो । यीमध्ये खेतियोग्य जमिनको २८ प्रतिशत मध्ये ७ प्रतिशतमा खेति नै गरिएको छैन । खेति गरिएको जमिन २१ प्रतिशत मात्र हो । २१ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर हेर्दा उक्त जमिनको २० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन जग्गा दलालहरुले बाँझो राखेको जमिन रहेको छ ।
नेपाल हेर्दा न्यून जमिन भएका किसानहरुको बाहुल्यता भएको देश हो । अहिले पनि १५ कटठा भन्दा कम जमिन हुने किसानको संख्या ४७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाँउछ । उनिहरुको हात कुल खेतियोग्य जमिनको १५ प्रतिशत मात्र जमिन पर्दछ । अरु जमिन जमिन्दार, गुठि जस्ता नाममा रहेका छन । जसको उत्पादनमुखि प्रयोग हुन सकेको छैन । भएपनि त्यो परम्परावादी र गुजारामुखि कृषि प्रणालीमै आधारीत छ । आज पनि ३ हेक्टर भन्दा माथि भएका धनि किसान ३ प्रतिशत छन । उनिहरुको हातमा कुल १७ प्रतिशत जमिन छ । –उच्चस्तरीय भुमिसुधार आयोग २०६९)
सरकारद्धारा गठित भुमिसुधार आयोगले दिएको तथ्यांक अनुसारनै पनि नेपालमा १३ प्रतिशत दलितहरु मध्ये १ प्रतिशत संग मात्र आफनो स्वामित्वमा जमिन छ । जमिनलाई सम्पतिको मुख्य श्रोत र सामाजिक हैसियत नाप्ने हाम्रो समाजमा दलितहरु के गरी बसेका होलान त ? स्वभाविक प्रश्न उठछ । नेपालमा आफनो नाममा एक टुक्रा पनि जमिन नहुने दुई लाख १७ हजार परिवार छन । घडेरी मात्र भएका करिब ८ लाख ३ हजार परिवार छन । उनिहरुलाई नै हामीले यात सुकुम्वासी भनेका छौं, या अव्यवस्थित बसोबासी वा बेदर्ता जग्गामा बस्नेहरु भनेका छौं । यी नै बस्तीहरुमा दलितको बस्ती ठूलो हुनु यही भुमि वितरणको असामानताको कारण हो । यो आज जन्माइएको समस्या भने होइन, एतिहासिक सृखलाका आधारमा यो समस्यालाई बुझिनु पर्दछ ।
हामीले भुमि वितरणको यो असामानताको विचमा कृषि क्रान्तिको कुरा गरिरहेका छौं । यसलाई न्यायपूर्ण नबनाइकन हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । आज यी नै बस्तीबाट शहरले सस्तो श्रम पाइरहेको छ । एकातिर जमिन्दारले मौजाका मौजा जमिन आफना मान्छेरुका नाममा लुकाउने र हदबन्दी छल्ने काम गरिरहेका छन भने अर्कोतिर विशाल कृषि फार्मका लागि खुल्ला बिशाल प्लटहरु आवश्यक पर्दछ । यो बिना कृषिको औद्योगिकरण सम्भव छैन । मध्यम किसानका जमिन अंशलगाउने र घडेरीको प्लटिंगले तिव्र खण्डीकरणको चपेटामा छ । जमिन्दारबाट सरकार जमिन खोस्न सक्दैन । गुठियारका नाममा रहेको हजारौ विगाह जमिन उव्जाउविहिन छन त्यसको उत्पादनमुखि प्रयोग छैन । भएपनि त्यसले गरिबलाई फाइदा दिँदैन । यसो हुँदा हाम्रा दर्जनौं कृषि क्याम्पसमा कषिमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने जनशक्ति देशमा बस्ने वातावरण छैन । उनिहरु बिद्यार्थि भिसाको बहानामा अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान तिरका कृषि फार्ममा धाइरहेका छन । देशमा हुने अशान्ती द्धन्द्धले गर्दा उनिहरु उतै बस्न मन पराउने उतै ग्रिनकार्ड लिनेहरु बढेका छन । देशमा आर्थिक प्रगति छैन । किनभने यहाँ भुमिको वितरणको असमानताले गर्दा आद्योगिकरण हुन सकेको छैन । कृषिमा फडको मार्न सकिएको छैन । अरु देशमा आउने परिवर्तन पछाडि भुमिको न्यायोचित वितरण मुख्य सवाल हुने गर्छ । ब्राजिल, भेनेजुएला, क्युवा, दक्षिण अफ्रिकामा क्रान्ति पछि क्रान्तिकारी कदमका साथ भुमि वितरण गरियो । त्यहाँको परिवर्तन दिगो पनि बनेको छ । आर्थिक प्रगतिमा देश अगाडि बढेका छन तर हामी कहाँ हरेक आन्दोलनमा लगाइने जसको जोत उसको पोतको नारा केवल सत्तामा पुग्नेभरयांग मात्र बन्यो । क्रान्तिकारी कदमका साथ काम हुन सकेन ।
अव के गर्दा राम्रो होलात ?
आज पनि उत्पादन नगरिएको खेतियोग्य जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर छ । हाल सम्म खेति नगरिएको बाँझो जमिन मात्रै ६ लाख हेक्टर छ । बिस्तार गर्न सकिने थप खेति योग्य जमिन ८ लाख हेक्टर छ । तर हामी कहाँ १० लाखभन्दा केहि बढि मात्र भुमि हिन, अव्यवस्थित, सुकुम्वासी रहेका छन । यो परिवारलाई उत्पादन मुखि श्रमशक्तिमा रुपान्तरण गरेर यी खेतियोग्य जमिनको औद्योगिकरण गर्ने अभियान चलाइनु पर्छ । उनिहरुलाई उत्पादनमुखि सहकारीको सदस्य बनाउँदै लक्ष्यउन्मुख उत्पादन बढाउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।
यस्तै खण्डिकरणको चपेटामा परेका जमिनलाई आधार बनाएर समुदायमा नै जमिनको स्वामित्वका आधारमा सहकारीको हिस्सा रहने गरी कृषि फार्म खोल्न प्रेरित गर्न सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । किसानको उत्पादन सरकार र नीजि साझेदारीमा खरिद तथा बिक्री डिपो खोली सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक माग पहिचान र वितरणमा ध्यान दिँदै बाह्य बजारीकरणमा नेतृत्व गर्नुपर्छ । यसो गर्दा जमिनको समुह गत स्वामित्व प्रदान गर्न सकिन्छ । यसोगर्दा समाजवादमुखि अर्थतन्त्रको आधार पनि तयार हुन्छ र कृषि उत्पादन पनि बढछ । गरिबी न्यूनीकरणमा पनि ठूलो योगदान हुन्छ ।
