“नेपाल सरकारलाई र्‍याखर्‍याखति पार्छौ”

 आइदान ह्वाइट, महासचिव अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)० नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
सम्पूर्ण नेपाली जनता, हामी आइएफजेलगायत दर्जनौं प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका पक्षमा कार्यरत संघ-संस्थाको विरोध र चाहनाविपरीत नेपाली प्रेस जगतमाथिको दमनलाई तीव्र पारिएको छ। पत्रकारहरुलाई धम्की दिने , विस्थापित गर्ने , जेल हाल्ने , पक्रेर हतोत्साहित पार्ने काम निरन्तर गरिएको छ। एफएम रेडियोहरुलाई समाचार वाचन गर्न नदिने प्रयास जारी छ। समग्रमा नेपालको अवस्था निकै कठिन देखिएको छ।

० भर्खरै अध्यादेशमार्फत नयाँ कानून ल्याएपछि कठिन भएको हो ?
राजाले प्रत्यक्ष शासन लिएदेखि नै नेपाली प्रेसमाथि दमन शुरु गर्न थालिएको हो। पछिल्लोपटक अध्यादेशमार्फत कानून ल्याएपछि त सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई पूर्णरुपमा मास्न चाहेको स्पष्ट देखिएको छ। ० नयाँ कानूनको यति तीव्र विरोध किन ?
अहिलेको कानून मानवअधिकार , प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र नेपालको संविधानले दिएको अधिकारको समेत विरुद्ध रहेकाले हामीले विरोध गरेका हौं। आइएफजे मात्रै होइन , जनताका यी हक र अधिकारका हिमायती सबैले विरोध गरेका छन्।

० सरकारले त नेपाली सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन ल्याएको दाबी गरेको छ नि त !
सरकारले के भन्छ होइन , के गरिरहेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। म कुनै पनि मिडियालाई गैरजिम्मेवार काम गरेनन् भन्दिन। तर, एकाध मिडियालाई देखाएर , केही कमजोरीलाई औंल्याएर पूरै प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गरिनु औचित्यपूर्ण हुनै सक्दैन। गैरजिम्मेवार मिडियाहरुलाई नेपाली जनता र नेपाली मिडियालाई स्वीकार्य हुनेगरी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। तर , सरकारले त त्यसका निहुँमा स्वतन्त्र मिडिया नै मास्ने उद्देश्यले यो कानून ल्याएको छ। ० केही वरिष्ठ भनाउँदा नेपाली पत्रकारहरुले नै यो अध्यादेशले खासै फरक पर्दैन , यसको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर मात्रै विरोध गरिनुपर्छ , अहिले नै विरोध गर्नु औचित्यपूर्ण छैन भन्दैछन् नि !
त्यो सरासर झूठो हो। यस्तो कानूनको शुरुमै विरोध जनाउनुहुन्न भन्नु हाँस्यास्पद तर्क हो। प्रेस स्वतन्त्रता नभए प्रजातन्त्र रहँदैन । त्यसैले प्रजातन्त्रका निम्ति पनि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ। जनताले आफ्नो देशमा के भइरहेको छ भन्ने पूर्ण जानकारी पाउनुपर्छ। त्यो जानकारी निष्पक्ष ढङ्गले दिने स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य हुन्छ। शुरुमै विरोध गरेर यसलाई असफल पारिएन भने त यसलाई संस्थागत गरिन्छ। प्रेसलाई कुण्ठित गरियो भने जनतामाथि झन् दमन र अत्याचार बढ्छ।

० समस्याको समाधान के त?
सरकारले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आदर गर्ने। नेपालको संविधानले दिएका अधिकारको पालन गर्ने। मानवअधिकारको रक्षा गर्ने। सञ्चार क्षेत्रमा समस्या छन् भने बहस र छलफलबाट हल गर्ने। अध्यादेशबाट ल्याइएको प्रेस कानूनलाई फिर्ता लिने । प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण निक्र्यौल गर्ने। ० सरकारले प्रेसमाथिको दमन रेडियोबाटै शुरु गर्नुको उद्देश्य के होला ?
पत्रपत्रिका र टीभी नपुगेको ठाउँमा रेडियो सेवा पुगेको छ। स्थानीय रेडियोहरुले स्थानीय सरल भाषा शैलीमा स्थानीय समस्यालाई प्राथमिकता दिएर जनतालाई सुसूचित गराउँछन्। सरकारका गलत कामहरु तिनले जनतासमक्ष पुर्‍याएपछि जनता सचेत भए। त्यसैले आफ्ना गलत कामहरुको ढाकछोप गर्न सरकारले रेडियोलाई नै ताक्छ।

० प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका निम्ति अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपाली पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्न मात्र नभएर प्रजातन्त्रका लागि समेत साहसिक लर्डाईं लडिरहेका छन्। तर , प्रेस स्वतन्त्रता त पत्रकारका निम्ति मात्रै नभएर सम्पूर्ण नागरिकका निम्ति नभई नहुने वस्तु हो। त्यसैले सम्पूर्ण जनताको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रेस जगतको एक्लो आन्दोलन पर्याप्त हुँदैन। यो लर्डाईंमा नागरिक समाज , प्रशासनिक संघ-संस्था, राजनीतिक पार्टी मानवअधिकारवादी सबैले साथ दिनुपर्छ। ० आईएफजेले कस्तो सहयोग गरिरहेको छ त !
आईएफजे नेपालको वर्तमान प्रेसको अवस्थाका बारेमा निकै सचेत र चिन्तित छ। त्यसैले हामीले पहिलेदेखि नै विभिन्न मिशनहरुमा सहभागी भएर विरोध जनायौं। नेपाल पत्रकार महासंघसंग निरन्तर सर्म्पर्कमा रही अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थासंग समन्वय गरेर नेपाली प्रेस जगतका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष र्सार्वजनिक गरेका छौं। युनेस्को , संयुक्त राष्ट्रसंघ , यूरोपेली युनियनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थालाई नेपाल सरकारलाई दबाव दिन घच्घच्याइरहेका छौं। नेपालमै गएर विरोधमा सहभागी हुने , नेपाली अधिकारीहरुसंग सीधै छलफल गरेर दबाव दिने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दबाव दिनेलगायतका काम गरिरहेका छौं।
 
० आगामी केही योजना छन् कि ?
यही डिसेम्बर महिनामा हाम्रो आईएफजेको अन्तर्राष्ट्रिय बैठक अष्ट्रेलियामा बस्दैछ। त्यस बैठकमा हामीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर रणनीति तयार गर्नेछौं।

० प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको पक्षमा यसरी खुलेर बोल्दा सरकारले तपाईंहरुजस्ता संस्थालाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र नेपाली पत्रकारहरुलाई चाहिँ विदेशी स्वार्थमा चलेको आरोप लगाउँछ त !          
आमनेपाली जनता शान्ति , प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता चाहन्छन्। नेपालको संविधानले पनि मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यस्तै कानूनहरुको रक्षा गर्छु भनेर नेपाल सरकारले विश्व समुदायसमक्ष स्वीकार गरेको छ। तर , सरकारले ती सबै कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेर पत्रकारलाई धम्क्याउने , कार्यक्षेत्रबाट लखेट्ने , पक्रने, जेलमा हाल्ने र यातना दिने गरिरहेको छ। विद्यमान कानून र र्सवस्वीकार्य मान्यताहरुको उल्लंघनका विरुद्ध आवाज उठाउनु कुनै हस्तक्षेप र अर्काको स्वार्थमा चल्नु होइन। मानवीय कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। यसमा सबैले आवाज उठाउनुपर्छ। ० नेपाली मिडियाहरुको थप जिम्मेवारी केही देख्नुहुन्छ कि अहिलेको अवस्थामा ?
हाम्रा नेपाली पत्रकार साथीहरुले सारा विश्वभरि प्रशंसनीय लर्डाईं लडिरहनुभएको छ प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि। यो आफैंमा उदाहरणीय छ। तैपनि यो आन्दोलनको अवस्थामा सबै पत्रकार साथीहरु एकजुट भएर प्रजातन्त्रका पक्षमा र्समर्थन जनाउनुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलबाट प्रयोग हुनबाट जोगिएर प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनलाई र्समर्थन गर्नुपर्छ। शान्तिका पक्षमा विचलित नभई उभिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

० सरकारले अहिलेको सञ्चार अध्यादेश फिर्ता गरेन भने के गर्नुहुन्छ ?
हामीले आफ्नो विरोधलाई जारी राख्छौं। नेपाल सरकार उपस्थित हुने विश्वमञ्चहरुमा गएर विरोध गर्र्छौं। दाता राष्ट्रहरुलाई प्रेस स्वतन्त्रता बहाली नगरे सहयोग रोक्न आह्वान गर्र्छौं। सरकारका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार गर्र्छौं। र , उसलाई सबैतिर र्‍याख्र्‍याख्ती पार्छौ। सरकार जसरी प्रस्तुत हुन्छ , हामीले पनि त्यसलाई असफल पार्न थप रणनीति बनाउँदै जान्छौं।
(हाम्रा जनआस्था संवाददाता ददि सापकोटाले हिजो पेरिसबाट टेलिफोनमा लिनुभएको अन्तर्वार्ता)                 कार्तिक ९ , २०६२ (oct 26, 2005)  

तपाइँको प्रतिक्रिया