अग्राधिकार र जातीय पहिचानसहितको संविधानकालागि जुर्मुराए बेल्जियमका जनजाति

                    (फोटो- शेर बहादुर छन्त्याल)

अहिले साँच्चै भन्ने हो भने कार्यकर्ता भन्दा नेता पछाडी छन् । कार्यकर्ता जति बुझ्छन् नेता उति बुझ्दैनन् । या त षडयन्त्र गरिरहेका छन् । त्यसैले कार्यकर्ता र जनता आफ्नो हक र अधिकारकालागि जति सचेत छन्, जति सक्रिय छन् नेता आफ्नै डम्फू बज्ने खाले संविधान बनाउन खोजिरहेका छन् । राज्यको पूनर्संरचना कसरि गर्ने, कति प्रदेश बनाउने, कुनकुनलाई समेट्ने भन्ने मुलभूत पक्षलाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्ने भनिरहेका छन् नेता । संविधानको मुख्य कुरोमै सहमती नबनाई जारी गर्ने संविधान के जनताको पक्षमा हुन्छ ? फेरी जनता ठग्ने, जनतालाई पुरानै शामान्ति राज्य प्रणालीमै राख्ने अर्को दुस्साहस हो । तर के कार्यकर्ताले मान्छन् ? जनताले मान्छन् ? नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् । र उनीहरुले नेपाली संयुक्त संघर्ष समिति भन्ने समितिनै बनाएका छन् । संयोजक रहेका छन् मेख गुरुङ । बिभिन्न जनजातिय संस्था र संगठनका २० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । संयुक्त संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बेल्जियममा थुप्रै पार्टीका जनबर्गिय संगठन छन् । तर अहिले जब नेताले लौ धोका दिने भए, अग्राधिकार सहितको संविधान नबनाउने भए, जनजाति र आम नेपालीको हित हुने खालको संविधान बनबाउने भए भन्ने बुझे तब पार्टीका नीतिलाई धोती लगाउँदै जुर्मुराए । अहिले अग्राधिकार सहितको जातिय पहिचान हुने संविधान बनाउनु पर्छ भनेर ति एकगठ भएका छन् । ति बिभिन्न पार्टीका र कुनै पार्टीसित सरोकार नराख्ने सबै एक ठाउँ भेला भएर निर्णय गरेका हुन्, अब हामी लड्नु पर्छ अग्राधिकारसहितको संविधानकालागि । जनजातिको पहिचान सहितको संविधान बन्नुपर्छ भनेर । अहिले सबै जनाजातिका स्थानिय नेताहरुले संयुक्त प्रेश बिज्ञप्तीनै जारी गरेका छन् । हेर्नुस् बिज्ञप्ती जस्ताको तस्तै —

नेपाली संयुक्त संघर्ष समिति, बेल्जियमको प्रेश विज्ञप्ती

“नेपालको नयां संविधानमा अग्राधिकार सहितको जातीय पहिचान तथा सामथ्र्यको आधारमा राज्यको वैज्ञानिक पुनर्संरचना गरौं ।”

नेपाली समाज चरम संक्रमणवाट गुज्रिरहेको छ । सामन्तवादी राजतन्त्रको अन्त्य भइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना,संघीयता तथा धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलव्धीहरु हसिल भएता पनि नारामा मात्र सिमित छन् । नेपाली जनताले राज्यको पुनर्संरच सहितको नयां संविधानको लागि विविध खाले आन्दोलन गरेता पनि प्रमुख राजनैतिक दलहरु भित्रका केही सिमित नेताहरुको स्वार्थका लागी अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई ओझेलमा पार्दै पुरानै संविधान(२०४७ ) लाई मुख्य आधार वनाई संविधान जारी गर्ने गम्भिर षडयन्त्र गर्दैछन् । नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय,जातीय ,क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक  उत्पिडनहरुको अन्त्य गर्दै समस्याको सामाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि सिमित स्वार्थका लागि विदेशीको इशारामा सिंगो संविधान सभालाई निस्कृय वनाउंदै जसरी भएपनि सहमतिको संविधान वनाउने भन्दै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयाश गर्दैछन् ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकता खतरामा परेको छ । नयाँ वन्ने संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार ,जातीय पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघियता,उत्पिडीत जाती ,दलित, महिला तथा क्षेत्रलाई विशेषाधिकारको सुनिश्चितता जस्ता एजेण्डाहरुलाई यो वा त्यो वहानामा संस्थागत रुपवाटनै ध्वंश गराउने षडयन्त्र भइराखेको छ । यस्ता जनविरोधी गतिविधीहरुलाई तत्काल रोकी अव वन्ने संविधानमा संविधान सभाको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यको अधिकार वांडफांड समितिद्धारा प्रस्तावित प्रतिवेदनको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरियोस । सम्पुर्ण नेपाली जनताले समानताको आभास गर्नसक्ने संविधान जारी गरियोस भनि दवाव दिनका लागी वेल्जियममा कृयाशिल निम्न संगठन तथा व्यक्तित्वहरुले संयूक्त रुपमानै संघर्षलाई अगाडि वढाउने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाली संयूक्त संघर्ष समिति,वेल्जियम नाम रहेको उक्त समिति निम्नानुसार रहेको छ ।

१ संयोजक  — मेख गुरुङ्ग – महासचिव तमु समाज वेल्जियम
२ सचिव — शेर वहादुर छन्त्याल 
३ सदस्य — श्री प्रसाद गुरुङ्ग (अध्यक्ष तमु समाज वेल्जियम)
४ सदस्य — शोनाम शेर्पा (अध्यक्ष शेर्पा समाज वेल्जियम)
५ सदस्य — राम वहादुर गुरुङ्ग –(अध्यक्ष नेपाली जनजाती सरोकार मञ्च, वेल्जियम)
६ सदस्य — सोम नारायण थनेत –(अध्यक्ष्य थारु समाज वेल्जियम)
७ सदस्य — डिल्ली सुव्वा – (अध्यक्ष  संयूक्त किरांत समाज, वेल्जियम)
८ सदस्य— भरत लामा ( अध्यक्ष तामाङ्ग समाज)
९  सदस्य —कुल मगर ( महासचिव  विश्व मगर महासंघ वेल्जियम )
१० सदस्य — प्रेम पाठक ( महासचिव नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, वेल्जियम)
११ सदस्य — दिल आले ( उपाध्यक्ष मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा वेल्जियम)
१२ सदस्य — वदन योङ्गहाङ्ग 
१३ सदस्य — मणि राई किरांती 
१४  सदस्य —श्याम श्रेष्ठ
१५  सदस्य — फुला शेर्पा (उपाध्यक्ष युरोपियन शेर्पा समाज )
१६  सदस्य — जाङ्गवु शेर्पा 
१७  सदस्य — मिङ्मार लामा  
१८  सदस्य — दावा लामा
१९   सदस्य — अरविन घले
२०  सदस्य — रकम लामा 
२१  सदस्य — विष्णु भुजेल 
२२  सदस्य— बालेन्द्र गुरुङ्ग

नेपालको वर्तमान अवस्था र संविधान निर्माणको विषयलाई वेल्जियमवासी गणतन्त्रवादी तथा संघीयताप्रेमी नेपालीहरुको वीचमा लैजान अत्यावस्यक भएकाले यही मे २७, २०१२ आइतवारका दिन वेल्जियमस्थित नेपाली संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरु,गणतन्त्रवादी तथा संघीयतापक्षधर दाजुभाइ तथा दिदीवहीनीहरु को उपस्थितिमा वृहत अन्तर्रकृया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्तर्रकृया कार्यक्रमको रुप नेपालको संविधान निर्माणमा हुने प्रगतिको आधारमा हुनेछ । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भइ नेपाली जनताको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाइदिन हुन हामी सम्पुर्ण वेल्जियमवासी नेपाली दाजुभाइ,दिदीवहिनीहरु,पत्रकार मित्रहरु तथा अन्य सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

मेख गुरुङ्ग
संयोजक
नेपाली संयुक्त संघर्ष समिति, बेल्जियम

तपाइँको प्रतिक्रिया