आफ्ना देशमा ईसाइ घटेपछि गोरेहरुको ध्यान नेपालतिर

● सन्तोष न्यौपाने / बेल्जियम

नयाँ नेपालको लागि निर्माण हुने संविधानमा नेपालीहरूको धार्मिक आस्थाको व्यापार नगरिने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने विचारहरू सशक्त रूपले अभिव्यक्त भइरहेका छन् । अर्को तर्फ दातृ राष्ट्रहरुले धर्म निरपेक्षताको घोषणाले मात्र धार्मिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने भएकोले नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने अधिकार पनि नयाँ संविधानले स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । नेपालमा विभिन्न गै.स.स., सञ्चार माध्यम र राजनैतिक दलहरूमा चर्च प्रभावित दातृ राष्ट्रहरूको व्यापक प्रभाव रहेको हुनाले दातृ राष्ट्रहरुका विचारहरू नै बढी मात्रामा सम्प्रेषित भइरहेका छन् । संविधान निर्माणको लागी उम्मेदवारी दिने नेताहरुले जनताको विचारलाई स्पष्ट रुपले ग्रहण गर्ने छन भन्ने आशा गरिएको छ ।

जनआन्दोलनको क्रममा धर्म निरपेक्षताका भावना अभिव्यक्त नभए पनि प्रतिनिधि सभाबाट नेपाललाई जुन प्रकारले धर्म निरपेक्ष घोषित गराइएको छ, त्यसबाट हिन्दूहरू आहत भएका छन् । नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र भए तापनि यसले धार्मिक सहिष्णुताको छवि प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । तर नेपालमा विविध प्रकारको जातिय, भाषिक र लैगिंक द्वन्द्व फैलाएर नेपालीहरूको धर्म परिवर्तन गराउने कुत्सित उद्देश्यको कारण नैं धर्म निरपेक्षताको घोषणा गरिएको आशंका र आरोप पनि लगाइने गरिएको छ । अतः जनआन्दोलनलाई चर्चको हितमा प्रयोग हुन नदिन र नयाँ नेपालको निर्माणमा राष्ट्रिय अस्मितालाई सुरक्षित राख्नको लागि नयाँ संविधानले प्रलोभनद्धारा धर्म परिवर्तन गराउने संस्था खोल्न नपाउने गरी स्पस्ट व्यवस्था गर्नू पर्दछ ।

हाम्रो जनजातिहरूको स्वधर्मको रक्षाको लागि पनि प्रलोभनद्वारा धर्म परिवर्तन गराउने काम माथि बन्देज लगाउन आवश्यक छ । मध्ययुगमा यूरोपको साम्राज्यवादी उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न चर्चको प्रादुर्भाव भएको थियो । साम्राज्यवादी र प्रचारवादी चर्चहरूले अमेरिका र अस्ट्रेलियाको मुल बासिन्दा र संस्कृतिलाई बन्दुक र बाइबलले समुल नष्ट गरी दिएको ऐतिहासिक तथ्यबाट हामीले केही सिक्न आवश्यक छ ।

जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र गांसको ग्यारेन्टी दिने काम राज्यको  हो । तर हाम्रो देशमा राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेर सेवाको नाममा विदेशीहरूलाई जनताको धर्म परिवर्तनको छुट दिनु मानवता विरूद्धको अपराध हो । यो श्वेत आतंकवाद हो । यो श्वेत आतंकवाद रातो र हरियो आतंकवाद भन्दा पनि खतरनाक हो ।

विश्वमा इसाई र ईस्लाम बीच ठुलो यूद्ध चली रहेको छ । यूरोप तथा अमेरिकामा इसाई जनसंख्या माँझ धार्मिक आस्थामा तीव्र गिरावट आएको छ । त्यहाँका चर्चहरूको खर्च धान्नसमेत गाह्रो भएर चर्चहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । घट्दो इसाई जनसंख्याको सामना गर्न चर्चहरू नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र इराक जस्ता मुलुकहरूलाई तारो बनाएका छन् । यहाँका गरिब जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गर्ने परियोजनाहरू चलाइएका छन् । यस्ता कार्यमा चर्च प्रभावित दातृ राष्ट्रहरूको सरकारले पनि अघोषित तर खुल्ला रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

विगत केही वर्षदेखि विदेशी चर्चहरूद्धारा हाम्रो देशमा नेपालीहरूको धार्मिक आस्था परिवर्तन गराउने क्रियाकलापहरू ठूलो प्रयास भइरहेका छन् । प्रत्येक गाउँ शहरमा विदेशी धनबाट चर्चहरू खोलिएका छन् । ती संस्थाहरूले नेपालीहरूलाई प्रलोभन दिएर नियोजित रूपले उनीहरू धर्म परिवर्तन गराउने संयन्त्रहरू संचालित गर्दै आएका छन् । प्रचलित नेपाली कानून अनुसार यो काम गैरकानूनी भएतापनि राज्यको मौनताले गर्दा यस्ता कामहरू देशभरी निर्वाध रूपले चलीरहेका छन् ।

धर्म परिवर्तनको काम स्कूल, अस्पताल र अन्य गै.स.स.को छद्म आवरणमा भइरहेको छ । चर्च रूपी साम्राज्यवादी शक्ति विभिन्न छद्म आवरण ओढेर नेपालमा कार्यरत रहेको छ । विदेशी चर्चहरूले यो शताब्दीमा नेपालीहरूको ठूलो संख्यामा धर्म परिवर्तन गराउन बृहत परियोजनाहरू चलाईरहेको छ । पहिले नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने संस्थाहरू माथि प्रतिबन्ध प्रभावकारी भएको कारण सीमापारी डंकन अस्पताल जस्ता केन्द्रहरू संचालन हुने गरेका थिए । तर नेपालमा अमेरिका र बेलायतको प्रभाव बढेपछि खुलेआम यस्ता गतिविधिहरू शुरू भएका छन् ।

नेपालका हिन्दूहरू शान्तिप्रिय छन् । अन्य व्यक्तिको धार्मिक आस्था परिवर्तन गर्ने काम हाम्रो संस्कृति विपरितको प्रवृति हो । विदेशीहरूले हाम्रो शान्तिप्रिय, सहिष्णु र उदार स्वभावको अनुचित लाभ लिएर धर्म परिवर्तन गराउने दुःशाहस गरी रहेका छन् । धर्मलाईपनि विदेशी इसाई ब्राण्डद्वारा खरीद बिक्रीको वस्तु बनाइनु आफैंमा एक निंदनिय प्रवृति हो ।

आर्थिक प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गराउने काम मानविय दृष्टिकोणले एक प्रकारको हिंसा हो । धर्म परिवर्तन गर्ने व्यक्ति पनि आफैं जरोबाट उखेलिएको र राष्ट्रको मुलबाट अलगिएको अपराध भावबाट ग्रसित रहन्छ । चर्च प्रभावित मुलुकहरूसँग रहेको आर्थिक सम्पन्नतालाई नेपाल जस्ता मुलुकमा अभावग्रस्त व्यक्तिलाई सेवा दिने नाममा धर्म परिवर्तनको छुट दिनु राज्यको ठूलो कमजोरी हो ।

धर्म परिवर्तनले कालान्तरमा व्यक्तिको राष्ट्रिय निष्ठालाई असर पार्दछ भन्ने कुरा विश्वको अनुभवले देखाएको छ । विश्वभरिका मुस्लमानका पूर्वज विभिन्न देशको भएपनि आज उनीहरूको निष्ठा साउदी अरेवियाप्रति नै ज्यादा रहेको हामी सबैले महशुस गरेको कुरा हो । भोली चर्च धर्म परिवर्तित नेपालीहरूको निष्ठा पनि नेपाल भन्दा भेटिकन, बेलायत र अमेरिका प्रति नै बढी हुने निश्चित छ । अतः धर्म परिवर्तन गर्ने काम यस्तै खुल्ला रूपले जारी रहने हो भने देशमा द्वन्द र विसंगति झन बढेर जाने छन् । धर्म परिवर्तन गर्ने कामलाई वस्तुतः देशको पारम्परिक आस्थालाई ध्वस्त पारेर मूल्य मान्यताहरूलाई नष्ट गरेर देशका नागरिकहरूलाई मानसिक गुलाम बनाउने षड्यन्त्रको रूपमा हेरिनु पर्दछ ।

अफगानीस्तान र इराकमा विदेशी सत्ता स्थापित भए पछि त्यहाँ मुसलमानहरूको धर्म परिवर्तन गराउने कार्य हालका दिनमा प्रकाशमा आएका छन् । अतः चर्च बाहुल्य भएका मुलुकहरूले आफूलाई जति धर्म निरपेक्ष देखाए पनि मुल रूपमा ती मलुकका सरकारहरू कट्टरपंथी चर्चको प्रभावमा रहेको कुरा प्रमाणित हुन आउँछ ।

सनातन प्रवाहको यस पवित्र भूमिमा हिन्दूहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र भोजनको लागि बिक्ने प्राणीको रूपमा चित्रित हुन नदिनु तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको साझा र परम कर्तव्य हो ।

धार्मिक स्वतंत्रताको नाममा सुनियोजित रूपले अर्काको धर्म परिवर्तन गराउने उद्देश्यले ठूलो विदेशी धन खर्च गरेर गै.स.स. खोल्ने र कार्यक्रम चलाउने छुट दिनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो नेपाली हिन्दूहरूको धार्मिक स्वतंत्रता विरूद्धको अपराध हो । अतः नयाँ संविधानमा मौलिक अधिकारको धारामा धर्म परिवर्तन गराउने संस्था खोल्न नपाइने स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनु पर्दछ । नयाँ संविधानमा जनभावनाको कदर नगरिएमा सो कागजको टुक्रा सावित हुनेछ र त्यसले देशमा दिगो शान्ती स्थापना गर्न सक्दैन ।

संविधानमा सर्वसाधारण जनता, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायका राय सुझाव समावेश गर्ने कुाम विभिन्न सञ्चार माध्यमले लेख र रचना मार्फत् विचारहरू सम्प्रेषण गरी दिए मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू संविधानको आधारशिला रहने भएकोले यस सम्बन्धमा व्यापक चर्चाको आवश्यकता सर्वत्र महशुस गरिएको छ ।