ल्यायो सरकारले शान्ति र संविधानको ठोस योजना (बूँदागत)

१५ दिनभित्र माओवादीको हतियार सरकारको नियन्त्रणमा

नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाको म्याद थप्न १० बूँदे शर्त अगाडि सारेर ठोस योजना ल्याउन भनिरहेका बेला सरकारले साँच्चै ठोस योजना अगाडि सारेको छ । शान्ति र संविधानकालागि भन्दै सरकारले ति योजना आजै अघि सारेको हो । यसमा पनि नेपाली कांग्रेस सहमत नभए उसले स्पष्ठ बहुमतका साथ अगाडि बढ्ने द्रिढता ब्यक्त गरेको छ । के कस्ता छन् त सरकारका ठोस योजना बुँदागतरुपमै हेर्नुस्——- 

● सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यतालिका अनुसार जेठ १४ गतेपछिको चार हप्तामा सेनाको समायोजनको मोडालिटि तयार पार्ने, प्याकेज तयार पार्ने र रिगु्रपिङ सुरु गरिने छ 

● संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सो अवधीमा संविधानमा रहेका विवादीत विषयमा संबैधानिक समिति र उपसमितिमा सहमति जुटाउने   

● त्यसपछिको चार हप्तामा रिगु्रपिङको कार्य सम्पन्न गर्ने र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सबैधानिक समितिले गोप्य रुपमा सहमतिको आधारमा संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने 

● त्यसपछि दुई हप्तामा समायोजनमा जाने लडाकुलाई भिन्नै सिविरमा राख्ने र पुर्नस्थापनाको काम सम्पन्न गरिने 

● सोही अवधी संबैधानिक समितिले तयार पार्ने संविधानको एकीकृत मस्यौदालाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गरिने छ 

● दलिय आधारमा छलफल गरेर परिमार्जन भए पुन संबैधानिक समितिमा पठाईने 

● त्यसपछिको दुई हप्तामा सेना समायोजन र पुर्नस्थापना सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई सम्पन्न गर्ने र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा  संविधानको पहिलो मस्यौदालाई जनतामा छलफल चलाउन राजपत्रमा प्रकासित गर्ने 

● त्यसपछिको १२ हप्तामा पहिलो मस्यौदामा सुनवाई र अन्र्तक्रिया गर्ने, र सुझाव संकलन गरेर अभिलेख तयार पार्ने 

● त्यसपछिको ३ हप्तामा जनताको राय सुझाव सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने 

● त्यसपछिको एकसातामा जनताको सुझाव सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने 

● त्यसपछिको २ दुई हप्तामा पूर्ण बैठकको निर्देशन अनुसार मस्यौदा तयार पारी विधेयक सभामा पेश गर्ने

● सबै सदस्यहरुलाई विधेयकको प्रति पेश गर्ने 

● त्यसपछिको २ हप्तामा सभासदहरुलाई विधेयकमा संसोधन पेश गर्न दिने र संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल थाल्ने 

● त्यसपछिको बाँकी चार हप्तामा विधेयकमाथि परेको संसोधन प्रस्तावलाई २८ दलमा सहमतिको प्रयास गर्ने 

● त्यसपछिको ८ हप्ता विधेयकको प्रत्येक बुँदामा दफावार छलफल गरेर संविधानसभाबाट पारित गराउने 

● बाँकी रहेको अन्तिम दुई सातामा संविधानको प्रमाणिकरणप्रति तयार पारी सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराउने अध्यक्षले प्रमाणिकरण गर्ने र औपचारिक राष्ट्रिय समारोह गरी अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई पेश गर्ने र सोही सभाबाट संविधान जारी गर्ने 

● जेठ १४ गतेसम्ममा सबै शिविरहरुमा कर्मचारी पुर्याएर लडाकूहरुलाई विशेष समितिको पूर्ण मातहतमा ल्याउनेक कार्य सम्पन्न हुने 

● त्यसपछि रिग्रुपिङ कार्य सुरु हुने । 

● जेठ भरीमा पुर्नस्थापनामा जाने र समायोजनमा जानेलाई भिन्दै शिविरमा राखेर हतियार सरकारको जिम्मामा ल्याउने 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक भीम आचार्यले यो सरकारी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका हुन् ।