संबिधान सभाको म्याद नथपे बिकल्प के ?

भविष्यमा के होला मुलुक ? अहिलेनै यसै होला भन्न त सकिन्न नै । तर अहिले माओवादी केन्द्रिय समितिको निर्णयले भने देशलाई तत्कालका लागि निकै ठूलो घाटा हुने संकेत गरेको छ । किनभने केन्द्रिय समितिले संबिधान सभाको म्याद नथप्ने अडानलाई पास गरेको छ । स्थायी समितिले संबिधान सभाको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर केन्द्रिय समितिले पास नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसले के देखाएको छ भने माओवादीको केन्द्रिय समितिमा खाँट्टे कम्युनिष्टहरुको बहुमत छ । वा यसो भनौं, माओवादीको केन्द्रिय समितिमा कडापन्थीहरु अहिले बहुमतमा छन् । उनीहरु अब वर्ग संघर्षको लाइन समात्न चाहन्छन् ।

तर यहिँनिर माओवादी केन्द्रिय समितिले गरेको निर्णयमा केहि पक्ष स्पष्ठ छैनन् । त्यो के हो भने, संबिधान नबन्ने तर कोमामा राख्नैका लागि संबिधान सभाको म्याद नथप्ने माओवादीले निर्णय त गर्‍यो । तर माओवादी केन्द्रिय समितिले जनता समक्ष के स्पष्ठ पारेको छैन भने अहिले संबिधान सभाको म्याद नथप्दा के मूलुकलाई फाईदा हुन्छ ? फाईदा हुन्छ भने के कस्तो र कसरि फाईदा हुन्छ ? संबिधान सभाको म्याद नथप्दा देशलाई दिर्घकालिन रुपमा के घाटा हुन्छ ? संबिधान सभाको म्याद नथप्ने हो भने अहिलेको उपयुक्त निकास के हो ?  यि प्रश्न, कौतुहलता र जिज्ञासाका जवाफ माओवादीले दिनुपर्छ ।

आम जनता संबिधान सभाको म्याद नथपिए के होला ? कस्तो संकट उत्पन्न होला ? संबिधान सभाको म्याद नथप्दा झन देशलाई दिर्घकालिन रुपमा फाइदा पो छ कि ? संबिधान सभा बिघटन भएपनि संबैधानिक संकट टार्ने अन्य बिकल्प छन् ? राष्ट्रिय संकटलाई टार्न सक्ने, राष्ट्रलाई दिर्घकालिन रुपमा अझ फाइदा हुने बिकल्प छन् कि ? यदि छन् भने जनता त्यसैका पक्षमा लाग्ने छन् । जनता स्पष्ठ हुन चाहन्छन् । माओवादीले ति सबै बिकल्प र तयारि बारे स्पष्ठ पारोस् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले के निकास देला भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

संसदमा सबैभन्दा बढि जनमत पाएकाले उ प्रति जनताको बढि आशा गर्नु नाजायज होइन । उसले के बिर्सिनु हुँदैन भने उ युद्दबाट होइन पछिल्लो निर्वाचनमा जनताको मतले चुनिएर संसदमा आएको हो । त्यसैले माओवादीले जसरि जनताका अगाडि मत माग्न गएको थियो त्यसैगरि जनताका जिज्ञासाको जवाफ दिनै पर्छ जुन केन्द्रिय समितिको निर्णयले दिएको छैन । संबिधान सभा मार्फत संबिधान बनाएर जनताका प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारहरु सुरक्षित गर्ने ठूलो जिम्मेवारी जनताले माओवादीलाईनै सुम्पेका हुन् ।

सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टी हौं भन्नेले पार्टीगत स्वार्थ मात्रै हेरेर हुँदैन । जनता प्रति जवाफदेहि बन्नै पर्छ । त्यसैले संबिधान सभाको म्याद नथप्दा हुन सक्ने राष्ट्रिय संकट, संबैधानिक संकटको निकास के हो भन्ने जवाफ माओवादीले जनतालाई चित्त बुझ्दो ढंगले दिनैपर्छ । होइन भने उ जनता  र राष्ट्रप्रति गैरजिम्मेवार ठहरिने छ । जनताको मतलाई उसले अनादार गरेको ठहरिने छ ।