प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वमा राष्ट्रिय सरकार, फोरम र एमालेको समर्थन

                   कुन कुन मन्त्रालय ककसलाइ ?
झण्डै चार महिना लामो अन्यौललाई चिर्दै अब नेकपा माओवादीको नेत्रित्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने भएको छ । आज प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रिका रुपमा मधेसी जन अधिकार फोरम र नेकपा (एमाले) ले समर्थन जनाएपछि आगामी सरकार गठन हुने पक्का भएको हो ।  यो सहमती पश्चात अब प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रिका  बन्ने छन । भोली हुने प्रधानमन्त्रिको निर्वाचनकालागि नेकपा (एमाले) का महासचिव झलनाथ खनाल प्रस्ताबक र फोरमका उपेन्द्र यादव प्रचण्डका समर्थक रहेका छन । यो सहमतिसँगै  भोलीको निर्वाचनमा दुइ तिहाई पुग्ने पक्का भएको छ । नेपाली कांग्रेसले भने प्रचण्डलाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रि हुन नदिन शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

आज प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रि बनाउन समर्थन गर्नु अघि एमाले, फोरम र माओवादीले सरकार गठन र सञ्चालनका लागि बिभिन्न सहमति गरेका छन । उनीहरुले देशको सेना र प्रहरी लगायत सुरक्षा निकाय सबैको सहमतिमा परिचालन गर्ने, अन्य दलसँगपनि सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने, सबैको सहमतिमा न्युनत साझा कार्यक्रम तयार पार्ने, सरकार सञ्चालनको लागि आचार संहिता बनाउने, आम सहमति र विश्वास दिलाउन माओवादीले प्रतिबद्दतापत्र सर्वजनिक गर्ने, उच्चस्तरिय राजनितिक समन्वय समीति बनाउने, यस अघि राज्यपक्ष र बिभिन्न राजनितिक दलबिच भएका सहमतिहरु पालना गर्ने लगायतका बिभिन्न सहमती गरेका छन । उनीहरुले अब नेपाली कांग्रेसलाईपनि यहि सरकारमा सहभागी गराउन भरिसक्के प्रयास गर्ने बताएका छन ।
                                                                           

कुनकुन मन्त्रालय कसलाई ?

माओवादी-प्रधानमन्त्रि, रक्षा, अर्थ, भौतिक योजना, भूमिसुधार
एमाले-ग्रिह,पर्यटन, वन, परराष्ट्र, शिक्षा र स्थानिय विकास
मधेशी जनअधिकार फोरम-सूचना तथा सञ्चार,क्रिषी,महिला तथा वालवालिका, वाणिज्य तथा आपूर्ति
बाँकी मन्त्रालयहरु साना दलहरु बाँड्ने सहमति भएको छ । नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल) लाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने सहमती गरेका छन । यो पार्टी माओवादीसित एकता गर्न खुट्टा उचालेर बसेकाले यो मन्त्रालय माओवादीलाई नै दिए सरह हो ।  नेपाली कांग्रेसपनि सहभागि हुने स्थितिमा भने एमाले, फोरम र माओवादीले केहि प्रमुख मन्त्रालय छोड्ने सहमति गरेको बुझिएको छ । त्यसैले उल्लेखित मन्त्रालयहरुमा केही हेरफेर हुनसक्ने पनि बताएका छन । यो सरकार मुलत गणतान्त्रिक संबिधान बनाउनकालागि हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस अलग्गिनु वा अल्ग्याइनु गणतन्त्र नेपालकालागि शुभ संकेत होइन । यसले संबिधान बनाउने बेला जतिखेरपनि अड्चन ल्याउन सक्छ । नेपाली कांग्रेस बाहेकको सरकार कमसेकम नयाँ संबिधान नबनेसम्म मलाइ त त्यति उचित लाग्दैन ।

बरु तपाइहरुलाई कस्तो लाग्छ तिन दलको यो निर्णय ? आफ्नो बिचार राख्नुहोला ।