प्रधानमन्त्रि छान्नपनि पैसाकै ओइरो ?

                                        १६ दलपनि माओवादीकै पक्षमा 

गत राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीलाई हराउन र खासगरि मधेशी जनअधिकार फोरमका पक्षमा मतदान गर्न बिदेशी पैसाको ओइरो लागेको चर्चा निकै चलेको थियो । नेकपा माओवादीको सचिवालय बैठकमा त त्यसले झन निकै चर्चा पाएको थियो । यो चर्चा सही हो होइन त हामीले कसरि पुष्टि गर्नु र ? तर अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान नगरेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, तराई भावर फार्टी लगायतले भोली पल्टै एकाएक नेपाली कांग्रेसका राम बरण यादवलाई भोट हाल्ने निधो गरे । शंका त झन के भने कम्युनिष्ट झण्डा बोकेकाहरुले नै गैर कम्युनिष्टलाई भोट हाले । त्यसैले त्यो चर्चामा सत्यताको अाधार नै थिएन भन्ने अवस्था थिएन । अहिले फेरी प्रधानमन्त्रि निर्वाचनमापनि त्यहि खेल भइरहेको चर्चा चलेको छ । भारतले माओवादीको बिरुद्दमा निकै पैसा खर्च गर्न लागेको चर्चा छ । यो चर्चा खासगरि माओवादीले बढि उरालेको छ ।  बोराका बोरा पैसा लिएर महाकाली र टनकपुर सन्धि गर्ने दलहरुले पैसा लिएका नहोलान भन्ने आधार त केही पनि छैन तर ठोकुवा गर्ने आधारपनि छैन नै ।

भारत बिरुद्द र नेपाली राष्ट्रियता पक्षमा अन्य दल भन्दा तुलनात्मकरुपमा माओवादीनै स्पष्ठ देखिएकालेपनि भारतले त्यसो गर्न सक्ने संभावना प्रशस्तै छ । अस्ति भारतिय राजदुतावासमा नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले भारतिय राजदूतसित सुटुक्क भेटेर माओवादीलाई सरकार जान नदिने उपायहरुबारे छलफल गरेको माओवादीको दैनिक पत्रिका जनदेशाले मुल आलेख बनाएरै प्रकाशित गरेको छ ।

यसैबिच, पछिल्लो घट्नाक्रम अनुसार नेकपा माओवादी त एमालेबिच सकभर नेपाली कांग्रेसलाईपनि सँगै लिएर जाने तर यदि उसले रक्षा मन्त्रालय पाउनुपर्ने लगायतका बखेडा झिकिरहे दुइ पार्टी मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएको पक्कापक्कि जस्तै भएको छ । तर बिभिन्न मन्त्रालय बाँडफाँडमा उनीहरुबिच पनि असहमति भएर भड्किन बेर छैन । अनि  नेपालीको चाहना भन्दा बिदेशीका मुखतिर बढि कान लर्काउने बानी लागेका दलहरुको अन्तिम सम्मपनि कुनै ठेगान भने हुँदैन नै । भारतिय राजदूत राकेश सुदले हइट गर्दिएकै भरमा तत्कालै अडान छोड्न तत्पर हुने दलको निर्वाचनपछि मत नगनेसम्म पत्तो नपाउनपनि सकिन्छ ।
 
आजै नेकपा मालेसहितका १६ दलले बैठक गरेका थिए आगामी सरकारबारे । उनीहरुलेपनि नेकपा (माओवादी) कै नेत्रित्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने निर्णय गरेका छन । तर उनिहरुले माओवादीलाई रक्षा र ग्रिह मन्त्रालय छोड्न आव्हान गरेका छन ।