दबाएकै भरले रोकिएला त प्रहरीमा बिद्रोह ?

बाँके जिल्लाको दंगा नियन्त्रण गण र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय १ नं गुल्ममा भएको प्रहरी बिद्रोहले थुप्रै बहस र छलफल स्रिजना गरेको छ । हुनत प्रहरीमा यस्तो बिद्रोह पहिलो घटना होइन । यो भन्दा तिन साता अघिपनि बाँके जिल्लाको शमशेरगन्जस्थित सशस्त्र प्रहरीबलको वागेश्वरी गणमा बिद्रोह भएको थियो । त्यो भन्दा अघि पर्वत जिल्लामापनि त्यसैगरि बिद्रोह गरेका थिए प्रहरीहरुले । त्यसो त गोरखा जिल्लामा पनि त्यस्तै प्रयास भएको थियो । लगातार यसरि प्रहरीहरु बिद्रोहमा उत्रिएपछि केहि मानिसहरु त्यो पूर्णरुपमा नाजायज हो भन्दै छन । कोही भने प्रहरी प्रशासन भित्रका कमजोरीहरुको कारण त्यसो भएको भन्ने पनि नभएका होइनन । तर स्वर चर्को पहिलो पक्षकै देखिन्छ ।  पछिल्लो पटकको प्रहरी बिद्रोहलाई भने सरकारले दबाएरै तह लगाउने निर्णय गर्‍यो । र बिद्रोहमा उत्रिएका प्रहरीहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ । तर प्रश्न उठ्छ-प्रहरी बिद्रोह के कुनै लहडका भरमा वा नाजायज माग राखेर भएको थियो कि ग्रिह प्रशासनको कमजोरीका कारणले पनि ? के प्रहरीहरुका मागलाई उचित ढगले सम्बोधन नगरि यसैगरि दबाएकै भरमा सधै पार पाउन सकिएला ?

धेरै थरीको तर्क छ-जनताको सुरक्षा गर्न बसेका प्रहरीलेनै बिद्रोह गरेपछि जनताको सुरक्षा गर्ने कसले ? यो एकदम जायज प्रश्न हो । तर यहिँनिर प्रहरीको सुरक्षा र अधिकारको पक्ष भने बिर्सिएको देखिन्छ । के प्रहरी भन्दैमा  जनताको सुरक्षा गर्ने त्यत्रो जिम्मेवारपूर्ण निकाएको भने सुरक्षा जरुरी छैन ? प्रहरी भनेका कुनै भिर पहराका पथ्थर हुन ? जसलाई जतिसुकै दिन, जतिसुकै रात, बिना सुबिधा, बिना खान्की जोताइरहन मात्रै सकिन्छ ? पाइन्छ ? नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्दा उनीहरुले अनाहकमा दुख पाउनुपर्छ ? के उनीहरुका लागि राज्यले तोकेको सेवा र सुबिधा पाउनु पर्दैन ? हक र अधिकार नागरिकका मात्रै सुनिश्चित हुनु पर्ने हो ? प्रहरीको हुनु पर्दैन ? के तिनमाथि हप्कि र दप्कि लगाउने, तिनको सेवा हरेर खाने, कानुनले तोके अनुसारको सेवा र सुबिधा नपाउने, अपमान र बेइज्जति गर्ने अधिकार दिएको छ माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरुलाई राज्यले ? के राज्यले दिएको सुख सुबिधा र सहुलितबाट बञ्चित गरिएपछि त्यसको दाबी गर्ने अधिकार प्रहरी जवानहरुलाई छैन ? प्रहरी जवानहरुले भने जस्तोसुकै दमन, अत्याचार, पक्षपात, उत्पिडन, कष्ट र भेदभावपनि चुपचाप सहेरै बस्नुपर्छ ?

प्रहरी संरचनाभित्र ब्यापक रुपमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा दिनको घामभन्दापनि छर्लङ्ग छ । राज्यले दिएको सेवा र सुबिधाबाट बञ्चित गराएर, ठगेर र लुटेर प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले भ्रष्टाचारगर्दै आएका छन । त्यसरी भ्रष्टाचार गर्नेहरु नत दण्डित हुन्छन नत कहि सनुवाइनै हुन्छ। अनियमितता र भेद भाव ब्यापक छ । मन परेकालाई महिनौंसम्म बिदा दिने, राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिने, भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएर कमाउने मेसो मिलाइदिने, बिदेश भ्रमणमा पठाउँदा आफ्ना निकटकालाई प्राथमिकतामा पार्ने । चिनजान र आफ्नो निकटका कोही छैनन उच्च अधिकारीहरु भने तिनलाई काम गर्ने अवधिपनि लम्ब्याइदिने, मोटो रकम असुलेर मात्रै बिदेश पठाउने । प्रहरीहरुका नाममा आएका सुबिधा बिचैमा लिने र रासन पानी समेत कमसल खुवाएर कमिसन कुम्ल्याउने । जनताको सुरक्षा गर्न भनेर भर्ती भएका जवानहरुलाई आफ्ना निजी काम र आफन्तका घरमा लगेर भाडा माझ्ने, लुगा धुने गर्न लगाउने । 

सुरक्षा निकायमा कार्यरतहरुले बिद्रोह गर्न पाउदैन भन्नेहरुपनि छन । त्यो जायज हो । तर के उनीहरुले पाउने अधिकार, आफ्न सेवा र सुबिधा तोकिए बमोजिम पाउनु पर्दैन ? सम्मानपूर्वक काम गर्ने अधिकार छैन उनीहरुको ? अनि यो सबै अधिकार, सुबिधा र सहुलियतबाट बञ्चित भएपछि कतै सुनुवाईको बाटो नपाउनेले गर्ने के ? चुपचाप सहिरहने कि बिद्रोह गर्ने ? जवाफदेहि तल्लो निकाएका प्रहरी जवानहरुमात्रै हुनु पर्ने ? कि झन बढि जिम्मेवारी लिएर बसेका उपल्लो तहका प्रहरी अधिक्रित र ग्रिह प्रशासन अझ बढि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ?

 

प्रहरी प्रशासनभित्रको बढ्दो अराजकता, भ्रष्टाचार, बेथिती, बिसंगती, चाकरी, चाप्लुसी, अनियमितता र अपारदर्शिताको निराकरण नगरी दबाएकै भरमा दिर्घकालिन रुपमा प्रहरी बिद्रोह रोक्न सकिएला ? मेरो बिचारमा त त्यो झन भुसको आगोझैं भित्र भित्रै सल्किन्छ । उनीहरु गोप्यरुपमा झन ब्यापकरुपले संगठित हुन्छन । अनि कुनै बेला झन ब्रिहतस्वरुपको बिद्रोहमा उत्रिन्छन जुन बिद्रोह नत कुनै सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रण गर्न नै सक्छ नत सामान्य माग पुरा गरेकै भरमा सुल्झिन्छ । अर्थात त्यस्तो बिद्रोह जसले डरलाग्दो हिंसा र रक्तपात निम्त्याउँछ । बिद्रोहका कारण पत्ता लगाएर तिनको निराकरण नगरि दबाउनु भनेको २०५२ सालमा माओवादीलाई तत्कालिन देउवा सरकारले दबाउन दुष्प्रयास गरेजस्तै हो जुन बिद्रोह भित्र भित्रै भुसको आगो झैं सल्किएर दश वर्षमा कहाँ पुग्यो ? (तस्बिर साभार-नयाँ पत्रिका) ।