मधेशको मुद्दामा माओवादी, कांग्रेस र एमालेमा कुन ठिक ?
तीन दलका छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव
अस्ति बुधबार दिनभरि तीन दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई अन्तिम रुप दिन प्रयाश गरे । मस्यौदामा एक मत हुन नसकेका कारण निष्कर्ष निस्कन सकेन । कांग्रेसले ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगात‘ भन्ने शब्दावली राख्न अडान लियो भने एमालेले ‘मधेसी, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको‘ शब्दावलीमा अडान लियो । त्यसैगरी माओवादीले पनि कांग्रेसकै जस्तो अर्थ लाग्ने गरी ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगात‘ भन्ने शब्दावलीबाट ‘मधेस‘ शब्द झिकेमा हुने अडान लिएको थियो ।
त्यसैगरी सेनाका सम्बन्धमा कांग्रेसले मधेसी समुदायको मात्रै शब्द उल्लेख गरी ‘समूहगत, समावेशी र समानुपातिक‘ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान लियो भने एमाले र माओवादीले कुनै पनि मुलुकको सेनामा जातिका आधारमा समानुपातिक र समूहगत प्रवेश हुन नसक्ने अडान लिँदै समावेशी स्वरुप प्रदान गर्ने कुरामा अडान लिएका थिए । तिनको साझा सहमति अझै नबनेपछि उक्त मुद्दालाइ संबिधान सभाको बैठकमा लगिने भएको छ। यि तिनै पार्टीले मधेशका बारेमा के के थप्नुपर्ने भने ? त्यो हेर्नुहोस र तपाइलाई कुन पार्टीको धारणा सबैभन्दा ठिक लाग्छ आफ्नो बिचार राख्नुस।
तीन दलले बैठकमा राखेका प्रस्तावहरु यसप्रकार छन्– नेकपा (माओवादी)
१. नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ को धारा १३८ मा थप्ने
मधेसी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशहरुसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीका आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै हिमाल, पहड, तराई–मधेसका स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संचरनाका साथै केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।२. धारा १४४ मा थप्नेनेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रलगायत अन्य समुदायहरुको सहभागिता समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
नेपाली कांग्रेस
१. नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८ मा थप्ने
मधेसी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशहरुसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीका आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै हिमाल, पहड, तराई–मधेसका स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संचरनाका साथै केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।
२. धारा १४४ मा थप्नेनेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक, समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ । नेकपा (एमाले)
१. नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ को धारा १३८ मा थप्ने
मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशहरुसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीका आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै हिमाल, पहड, तराई–मधेसका स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संचरनाका साथै केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।
२. धारा १४४ मा थप्ने
नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रलगायत अन्य समुदायहरुको सहभागिता समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
मेरो ब्यक्तिगत धारणा चाहिँ, नेपाली कांग्रेस र माओवादीको प्रस्ताब ठिक लागेन । प्रस्ताब एमालेको स्पष्ठ र सही जस्तो लाग्यो । किनभने एमालेले सबै क्षेत्रका सबै जात र जातिका मानिसकालागि समान धारणामा अडान लिएको छ । माओवादी र नेपाली कांग्रेसले भने मधेशलाई बढि उचालेका छन । किन मधेश वा कुनै क्षेत्रकालाइ मात्रै उचाल्ने ? अन्य क्षेत्रकालेपनि मधेशी दलले झै बेतुकका माग राखेर आन्दोलन गरे भने के त्यसैगरि पुरा गर्दै जान संभव हुन्छ ? के मधेश र अन्य क्षेत्रका जनता समान होइनन र ? हुन भने किन मधेश मात्रै भनेर संबोधन गर्ने ? त्यसैले, मधेशलाई उचाल्ने र अलग बन्न दिने जोखिम एमालेको प्रस्ताबमा छैन र यो नै सबै भन्दा राम्रो प्रस्ताब हो ।
