यस्तो छ अबको माओवादी योजना
सम्बिधान सभाको बैठक, गणतन्त्रको घोषणा र त्यसको कार्यान्वयन र त्यसपछि सरकार निर्माणका विषयमा केन्द्रित थियो मुलत माओवादी केन्द्रिय समितिको बैठक जुन बैशाख को तेस्रो हप्ता बसेको थियो। माओवादीहरुले गणतन्त्र घोषणामा बाधा, अड्चन र षडयन्त्र हुन सक्ने अड्कल गरेका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहले सहज रुपमा त्याग्छन गद्दि भन्ने गरेपनि यति सहज ठानेका थिएनन। त्यसैले उनीहरुले गणतन्त्र घोषणालाइ प्रमुख ठाने। माओवादीको मुल्यांकन के थियो भने अबको मुख्य बाधक पनि दरबार नै हो। त्यसैले उनीहरुले गणतन्त्र घोषणा नहुन्जेल सरकार निर्माण र भागबण्डालाई गौण बनाएर लैजाने निति लिएका थिए। सरकार गठन र भागबण्डामा अल्झिए दलहरुबिच बिभाज आउला र गणतन्त्र को मुल मुद्दा ओझेल पर्ला भन्ने प्रमुख चुनौति ठानेका थिए। गणतन्त्र कार्यान्वयन हुनासाथ त्यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयनमा उत्रने र अब सरकार को नेत्रित्व गर्न नदिए आन्दोलनमा जाने निति लिएका छन। दश वर्षे जनयुद्द का क्रममा माओवादीले नेपाली कांग्रेस र र एमाले लगायत सबै दललाई राम्रैगरि छामेका छन।
उनीहरुको मुल्यांकन के छ भने संघिय गणतन्त्र, राजतन्त्रको अन्त्य, देशको पूनर्सरचना लगायतका क्रान्तिकारि मुद्दा माओवादीले उठाएकालेपनि जनता उनिहरुकै साथमा छन। जनताले माओवादी सरकार हेर्न चाहेका छन। यदि माओवादीलाई सरकारमा जान नदिएमा त्यसका बिरुद्द हुने आन्दोलनमा जनताले माओवादीलाई साथ दिने छन।
सेरेमोनियल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रि आदि विभिन्न पद खडागरेर एमाले र नेपाली कांग्रेसले २०४६ सालपछिको संसदिय सरकारमा झै सधै सरकार ढाल्ने र बनाउने गरि माओवादीलाई असफल बनाउने निति लिएका छन। सरकारमा अड्को थापेर माओवादीलाई जन आन्दोलनपछिको सरकारमा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख मन्त्रालयहरु ओगटेर चलमल गर्न नदिएझैं। त्यस्तो सरकारमा गएमा जनताका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकिने बरु बदनाम मात्रै भइने मुल्यांकन माओवादीको छ। त्यस्तो लङ्गडो अवस्थामा सरकारमा जानुभन्दा बरु देशका प्रमुख समस्याहरुलाई लिएर सरकार बाहिरै बसि आन्दोलन तताउने रणनितिमा छन माओवादीहरु। जनयुद्द रोकेर शान्तिपूर्ण राजनितिमा जनताको मत जितेर आउँदापनि सरकार बनाउन नदिने हो भने माओवादीको बिकल्प के त ? त्यसको बिकल्प फेरि आन्दोलन। यसै भन्छन माओवादीहरु।
