कस्तो बन्नु पर्दछ नेपालको संबिधान ?
डा.शास्त्रदत्त पन्त
१. जनताको हक स्थापना गरेर प्रजातन्त्रलाई मर्यादित बनाउने प्रयत्नमा नेपाली जनता लागेको कुरामा इतिहास
साछी छ । बिसं २००७ सालको पहिलो जनआन्दोलन यसैमा केन्द्रित थियो । यो आन्दोलनको ४० बर्षछि मात्र सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने गरी २०४७ सालमा संबिधान निर्माण भएको थियो । तर यसै संबिधानले २०३७ सालमा जनतामा आइसेकेको र्सार्बभौमसत्ता गुमाइदियो । केही लिन केही त्याग्नु पर्दछ भन्ने दलका बरिष्ट नेताले त्यो हक गुमाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले २०४७ सालमा निर्माण गरेको संबिधानलाई विश्वकै उत्क्रिष्ठ संबिधान भनेर दाबी पनि गरेका थिए । त्यस संबिधानबाट जनताको हक सुरक्षित भएको, नेपाल राजनीतिक अलमलबाट उन्मुक्त भएर दीगो शान्ति र प्रगतितिर मात्र केन्द्रित भएको भनेर दाबी गरिएको थियो । तर त्यही संबिधान अनुसार पहिलो जन निर्वचित सरकारले आफनो कार्यकाल पुरा गर्न नपाउँदै त्यही संबिधानको बिरुद्ध जनआन्दोलन सुरु भएको तथ्य पनि कसैमा लुकेको छैन ।
२. बिसं २०४६ सालको जन आन्दोलनले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई दलको अधिकारमा सीमित गरिदियो । जनमत संग्रहबाट जनताले निर्णय दिने, मार्गदर्शन गर्ने अधिकारलाई दलका टाठाबाठा व्यक्तिले अपहरण गरिदिए । जनताले त्यसमा पत्तो नै नपाए झै चूपचाप बसरिहे । किनकि जनता सार्वभौम सम्पन्न शक्ति त हो तर संगठित संस्था होइन । जबसम्म संगठित संस्थाले असंगठित जनताको हकको कदर गर्दैन त्यहाँ प्रजातन्त्र बाहली हुन शक्दैन । त्यसकारण जनताको हककोलागि भनेर गरिएको बिद्रोहले सो स्थापना नभएसम्म बिद्रोह गरिनै रहृयो । त्यस बिचमा पटकपटक शान्तिबार्ता भए तर कुनै पनि सफल भएनन् । त्यसो हुनुमा बिद्रोही पक्षको अडान कुनै पनि सर्त नहुने गरी संबिधान निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने नै थियो । यदि दलको बहुमत मान्ने हो भने तत्कालीन एउटा सानो दल नेकपा माओबादी अडान पक्षमा र बाकी सबै दल त्यसको बिपक्षमा रहेका थिए । एउटा मात्र र्सत के थियो भने संबैधानिक राजतन्त्र राखेर बाँकी सबै संबिधान सभाद्वारा नयाँ संबिधान निर्माण गर्नेमा थियो । तत्कलीन बिद्रोही पक्ष भनिएको माओबादी दल संबैधानिक राजतन्त्र वा गणतन्त्रमा जनमत संग्रह गरेर निर्णय गर्न सहमत भएको थियो । बिद्रोहीपक्ष बाहेकका बाँकी दलले त्यो कुरामा सहमत गर्न सकेनन् ।
३. त्यसपछि भएका अनेक ओर्ल्याङबर्ल्याङपछि बिदेशी शक्तिको नाङ्गो चलखेलले धेरै उथलपुथल हुदाहुदै राज्यसत्ता तत्कालीन ब्रि्रोही पक्षका हातमा पुगेकोछ । उसकै कर्यकालमा निर्माण हुनलागेको संबिधान पुनः ससर्त हुनु आश्चर्यलाग्दो कुरा भएको छ । ससर्त बन्न लागेको यो संबिधान जनमतको पक्षमा त छैन नै, यो तत्कालीन बिद्रोही पक्षको तत्कालीन मागको पनि बिपरित छ । जनताको पक्षमा लडेको माओबादी दलले पनि जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गरेर दलको अधिकारभित्र समाबेस गराई संबिधान निर्माण गर्न थाल्नु आफैंमा हास्यास्पदछ । यस्तो संबिधान सभाले कुनै औचित्य राख्दैन । फेरि संबिधान सभाका सदस्य दलका सदस्य छन् र तिनले जनताको प्रतिनिधित्व नगरेर दलको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । उनीहरुमा बिचार स्वतन्त्रता पनि छैन । उनीहरू दलीय हृविपको डोरीले बाँधिएका छन् । यसरी निर्माण हुने संबिधान र २०४७ सालमा निर्माण भएको संविधानमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन, हुदैन ।
यदि शतप्रतिशत जनतका हक एक देखि ५ प्रतिशत संगठित जनशक्ति भएका दलले कुण्ठित गर्ने हो भने निर्माणाधीन संबिधान बनिसकेपछि पनि त्यसको बिरुद्ध जनबिद्रोह हुदैन भन्ने ठाउँ छैन । यदि त्यस्तो हुने हो भने दश बर्ष जनबिद्रोह र त्यपछिका राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय शक्तिले गरेको लगानि बेकार हुनेछ । जनता थप बिपन्न हुनेछन् । अराजकता र अनुशासनहीनता, दण्डहीनताको अन्त्य हुने छैन । त्यसले सैनिक शासन वा बिदेशीको शासनलाई सहज उपस्थित गराउन संभव बनाउने छ ।
४. सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा केहो भने जनआन्दोलन पछि स्थापित कुनै पनि अन्तरिम सरकारलाई सबै अधिकार हुँदैनन् । त्यो काम चलाउ सरकार मात्र हो । अन्तरिम सरकारलाई शासकीय सत्ता प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने अधिकार हुदैन । उसको जिम्मेवारी संविधान सभाको चुनाव गराउने मात्र हो । उसले कस्तो संविधान बनाउने भनेर निर्णय पालन वा निर्देशन दिन सक्दैन । त्यसकारण नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संसोधन गरेर नेपाललाई संघात्मक राज्य बनाउने र त्यही आधारमा संघ राज्यको माग गर्ने जोसुकै जत्थासंग सरकारले गरेका समझौता नयाँ संविधान निर्माणकालागि बाध्यात्मक कुरा हुँदैनन् । बाध्यात्मकता संबिधान निर्माणको पूर्व सर्त हो । अब शासक र शासित बर्गले पूर्व सर्त बिहीन संबिधान बनाउन महसुस नगरिकन संबिधानका गति अगाडी बढाउनु राष्ट्रिय श्रम र स्रोतक दुरुपयोग मात्र हुनेछ ।
दोश्रोकुरा सार्वभौमसत्ताको अधिकारी जनता हुन्, दल वा सरकार होइनन् । अन्तरिम सरकार वा दलले ती अधिकार खोस्न सक्दैन । संघात्मक राज्य बनाउन, नागरिकता आदि बारे गरिएको अन्तरिम संविधानको संसोधन, विभिन्न जातजाति वा समुहसंग गरेका समझौताहरू, २०६३ जेष्ठ ७ गते गरेका ९ बुदे घोषणाहरू सार्वभौमअधिकार भएका नेपाली जनताका हक मिचेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास विपरित, प्राकृतिक र नैतिक कानून विपरित गरिएका निर्णय हुन् । तिनलाई आधार वा निर्देशन मानेर संबिधान निर्माण गर्न पाइँदैन । यस्ता बिबादित कुरा विषयगत रूपमा जनमतसंग्रहद्वारा अनुमोदित भएपछि मात्र सरकारलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
तेश्रो कुरा जनआन्दोलन–दुईको जन सहभागिता ‘बिद्रोहको अन्त्य र चीर शान्ति कायम’ गराई राख्ने मात्र थियो । ‘जनताको चाहना’ भनेर सत्तामा पुगेका तीन दलले गरेका बाँकी कृत्य जन चाहना नभएर हुलहालमा मिसाएर गरिएका तानाशाही रुपका काम थिए, हुन् । यसखाले अप्रजातान्त्रिक शैलीले गरिएको निर्णय बिद्रोहको अन्त्य गर्दैन, थप्दछ मात्र । अतः उक्त घोषणा र निर्णय अधीन बसेर संबिधान बनाउन मिल्दैन । त्यसकारण संबिधान निर्माणगर्दा कुनै पूर्व सर्त राखेर निर्माण गर्न हुदैन । सार्वभौमसत्ताको अधिकारी जनता हुन्, दल वा सरकार होइनन् । जनताको अधिकारलाई कुण्ठा नगरी संबिधान निर्माण गरिनु पर्दछ ।
५. यसरी जनताबबाट निर्वाचित पनि नभएको, जनमतसंग्रहबाट जनादेश पनि नपएको काम चलाउ सरकारले धेरै क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको मर्म विपरित धरै निर्णयगरिसकेको छ । ती गलत निर्णय प्रस्ताबित संबिधानका पूर्व सर्तका अङ्ग बनिसकेका छन् । ती सबैकुरा बदरभागिछन् । त्यस्ता कुराहरूमा (क) नागरिकताका कुरा (ख) जनताको सार्वभौमिक हकका कुरा (ग) प्रकृतिक श्रोत र संपदाका कुरा (घ) अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र (ङ) राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता कुरा परेकाछन् । राष्ट्रका यस्ता संबेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरूलाई खेलबाड र लहडमा राखेर जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठा गरिएको छ ।
जहाँसम्म नेपाली नागरिकताको नयाँ ऐनको निर्माण र ती निर्माणकालागि संबिधानसमेतको संसोधन गरेर निर्माण गरिएको छ । त्यो जनचाहना बिपरित तथा बिदेशीको इशारामा भएको छ । निर्माणगर्ने सरकार र दललाई कुनै बैध अधिकार छैन । त्यस्ता कुरालाई नयाँबन्ने संबिधानका पूर्व सर्तका रुपमा राखिएको छ । यी कुरालाई अबैध मानेर पूर्व सर्तबाट नहटाएसम्म नयाँ संबिधान निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु गलत हुनेछ । यसो नगरेमा तेश्रो आम चुनाब सम्ममा नेपालमा नेपाली अल्पमतमा पुग्नेछन् । संसदबाट देश विलय गराउने संभावना बढ्ने छ । फिजीको अवस्था दोहरिने छ । त्यसकारण सार्वभौम अधिकार संसदमा होइन जनतामा हुनु पर्दछ । जनताले त्यो जनमतसंग्रहबाट मात्र प्रयोग गर्न पाउने हुनु पर्दछ । किनकि सांसद बिक्न पनि सक्दछन् । अतः संबिधान निर्माण पूर्व नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को भाग २ को नागरिकता (दफा ८,९, १०) सम्बन्धी दफाहरू यथाबत राखेर मात्र संबिधानका प्रक्रिया अगडि बढ्नु पर्दछ ।
६. नेपालको भूभाग, जल, जंगल, हिमाल, जडिबुटी, खनिज पदार्थ र पौरस्त्य संस्कारहरू नेपालका प्राकृतिक श्रोत र संपदा हुन् । यसको संरक्षण गर्न नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को दफा १२६ का मर्म अनुरुप हुनु पर्दछ । त्यसमा थप १ प्रतिशत मतदाताले लिखित माग गरेमा जनमत संग्रह हुनसक्ने हुनु पर्दछ । यसो नगरिएमा प्रथमतः नेपालको जल र त्यस पछि क्रमसः सबै संपदामा बिदेशीले अधिनस्त गर्दै जनेछन् ।
७. नेपालको पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारि असंलग्न र तठस्त परराष्ट्रनीति पनि जनमतबाट प्रतिपादित नभइकन व्यक्ति र दलले सार्वभौम जनताका हकमा हस्तक्षेप गरेर देशको तठस्थ अस्तित्वमा एकपक्षीय बनाइएको छ । अर्को कुरा जहा दुइ छिमेकी देशसंग समदूरी र उद्योग, व्यापार, भन्सार तथा आवतजावत (अध्यागमन) सबै क्षत्रमा समान गराउनुपर्ने जन चाहना र देशको आवस्यकता बढ्दै गएकोछ । सत्तासीनले त्यसको दुरुपयोग गरेर एकातिर ढल्कदै जानु र त्यसलाई आम जनताको चाहना भनेर जबरजस्त देखाउने चेष्टा पनि घातक छ । तेश्रो कुरा अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार स्थापित मान्यताको सरकारसंग हुनु पर्दछ । त्यस्ता सन्धी समझौता संसदको दुइतिहाइ उपस्थितिमा दुइतिहाइबाट पारित भएपछि लागु हुनुपर्ने खाँचोको बिपरित दलका केही व्यक्तिले खेलबाड गर्दै गरको पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका कुरालाई गभीरतापूर्वक नलिइने अवस्थामा नेपालले आफ्ना मौलिक बिशेषता र सार्वभौमसत्ताका मुल मर्म बचाई राख्न सक्ने छैन ।
८. राष्ट्रिय सुरक्षाको बिषय आफैमा गभीर र संबेदनशील विषय हो । यतिखेर यो आन्तरिक र बाहृय दुबै कारणले जटिल र कमजोर बन्दै गएको छ । यही अबस्थालाई यथाबत राखेर राष्ट्रिय सुरक्षामाथि जनताको निर्देशन र मार्गदर्शन गर्ने हक पनि कुण्ठा पर्ने प्रयत्न भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षमाथिको खेलबाड हुदै गएको छ । जनता प्रशासनबाट, प्रशासक प्रहरीबाट, प्रहरी सेनाबाट र सेना जनताबाट सुरक्षित छु भन्ने दीगो भावना–चक्रले मात्र सबै सबैद्वारा सुरक्षित भएको महसुस गर्दछन् । त्यसले मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुनछ । यो भावना भएको सानो देशलाई पनि ठूलो देशले हल्लाउन सक्दैन । यस्तो अनिबार्य र दीगो भावना भएको नेपाली सेनाले मात्र सुरक्षाको अन्तिम जिम्मेबारी बहन गर्न सक्दछ । यतिखेर बिदेशीको चाहनालाई बल पुग्ने गरी सेनालाई हर क्षेत्रबाट कमजोर बनाउने लहर बढाएर बनाइने संबिधानले राष्ट्रको सुरक्ष गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । जनतामा रहेको भावनामा कुठाराघात गरेर बनिने संबिधानले जन भावना र राष्ट्रियताको भावनालाई स्वीकार्दछ भनेर मान्न सकिदैन । राष्ट्रिको सुरक्षा गर्ने शक्तिको परिचालन सुरक्षा परिषदबाट हुने र त्यो परिषदमा सरकारका सबै संबैधानिक निकाय र नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्वबाट हुनुपर्ने प्रस्तावको विपरित त्यसलाई एउटा सामान्य विभागका रुपमा अगढि बढ्दै जानु चिनताको विषय भएको छ ।
–डा.पन्त स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक र विकास योजनाकार हुन् ।
