मंसिर ४ टर्ला जस्तो भो, हुँदै हुन्न त चुनाव ?
होला कि नहोला होला कि नहोला भन्ने धरमर हुँदा हुँदै मंसिर ४ मा चुनाव नहोला जस्तो पो देखियो । यदि मंसिर ४ मा चुनाव भएन भने नेपालमा कहिल्यैपनि संविधान सभाको चुनाव नहुने ठोकुवा एकिक्रित नेकपा माओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले गरेका थिए । यसमा स्वर मिलाउने एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसका अन्य केहि नेतापनि थिए । मंसिर ४ मा त चुनाव नहुने छाँटकाँट देखियो । के उसो भए नेपालमा अब संविधान सभाको चुनावनै हुन्न त ?
हुन त चुनावको मिति घोषणा गरेदेखिनै कसैले पत्याएको थिएन चुनाव हुन्छ भनेर । चुनाव बिरोधी नदेखिन ठूला भनिएका पार्टीहरुले हुन्छ हुन्छ भनेका मात्रै थिए । तर तिनैका नेताले शंका ब्यक्त गर्थे । हाकहाकी चुनाव संभव छैनपनि भन्थे । तर अहिले राष्ट्रपतीसित बाधा अड्काउ फुकाउन पाउँ भन्दै दलहरुले गरेको बिन्तिलाई राष्ट्रपतीले आनाकानी गरिदिएपछि चुनाव हुन्न कि जस्तो देखियो । बैध्य माओवादीलाईपनि जसरि हुन्छ सहमतीमा ल्याओ पहिले । त्यसपछि बाधा अड्काउ फुकाउँला भनेर राष्ट्रपतीले अडान लिएपछि बैध्य माओवादी लगायत चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका दलहरुका माग पुरा गर्न बाध्यतै पर्ला जस्तो देखियो । तिनका माग पुरा नभएपनि छलफल र सहमतीको प्रयास गर्दागर्दैपनि निकै समय लाग्छ । यसले गर्दा सायद चुनाव मंसिर ४ मै गर्न नभ्याउन सक्छन् ।
संविधानसभाको सीटसंख्या थप्ने गरी बाधा अड्काऊ फुकाउने सहमति माग्न शीतलनिवास पुगेका थिए ठूला हौं भन्ने दलका नेता । तिनले सोचेका थिए, पहिले झैं खुरुखुरु ल्याप्चे लाइदिन्छन् राष्ट्रपतीले । किनकि चुनावको लागि राष्ट्रपती बाधक बन्दैनन्, जेपनि मान्छन् । तर राष्ट्रपती यादवले तिनले सोचेको भन्दा फरक अडान लिईदिए । ‘वैद्यजीलगायत सबै दलसित सहमति गरेर एकैचोटि आउनोस् ।’
जति वटा दलसित साना साना सहमती हुन्छन्, जति पटक सहमति गरिन्छ उति पटक बाधा अड्काउ फुकाउँदै जाने हो भने त संविधानको मर्मनै कमजोर हुने बताइदिए राष्ट्रपतीले । राष्ट्रपतीलाईपनि कमजोर ठाने, कम आँके सायद दलहरुले भन्नेपनि परे होला । त्यसैले राष्ट्रपतीले टेरेनन् तिनका कुरा । अनि ‘संघिय समाजवादी पार्टी, नेकपा-माओवादी लगायतका असन्तुष्ट दलहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर सहमति गरेर आउ अनि एकै पटक बाधा अड्काउ फुकाउँला ‘ भनिदिए । बिन्ति बिसाउन गएका नेता हेरेको हेर्यै । त्यसपछि ‘हस ‘ भन्दै लुरुक्क लाएर फर्किए ।
संविधानसभाको सीट संख्या ४९१ तोकेका थिए । तर यसलाई अमान्य भनेका छन् निर्वाचन प्रक्रिया बाहिर रहेका फोरम, बैध्य माओवादी, संघिय समाजवादी लगायतका दलले । त्यसै गरेर समानुपातिकको सिट कति बनाउने सहमतिपनि भएको छैन । चुनाव हुनु अगाडि यि सबै निर्क्यौल हुनै पर्छ । जति सिट तोकिएको छ त्यसमा असन्तुष्ट दलहरुको सहमती छैन । संविधान सभाको चुनाव गर्ने हो भने पहिले कति सिटमा हुने भन्ने तोकिनुपर्यो । त्यो तोक्न राष्ट्रपतीले बाधा अड्काउ फुकाइदिनुपर्यो । अनि सच्याउनुपर्यो । त्यसकालागि अब राष्ट्रपतीले भने झैं बैध्य माओवादी, अशोक राई लगायतका पार्टीसित सहमति गर्नुपर्ने भो । बैध्य माओवादी लगायतका ३३ दलको माग चर्कै छ । गोलमेच सम्मेलन बोलाउ । त्यसमा सबै विषयमा छलफल गर । अनि सहमति खोज । त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पाउनुपर्यो । त्यत्तिले मात्रै भएन । मतदातामा नाम नलेखाएका मतदातालाई नाम दर्ता गराउने समय थप्नुपर्यो । यो सबै गरेर मंसिर ४ त के मंसिर अन्तिममापनि निर्वाचन संभवै हुन्न ।
अस्तिसम्म त दलहरु जसरिपनि मंसिर ४ मै निर्वाचन गराउने भनेर् कुर्लिँदै थिए । तर हिजो राष्ट्रपतीले लोप्पा खुवाईदिएपछि भने बोली फेर्न लागेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका नेताले बैध्य माओवादी, संघिय समाजवादी पार्टी, मधेशी जन अधिकार फोरमका माग पुरा गरेर, गोलमेचनै गरेर भएपनि निर्वाचनमा ल्याउनैपर्ने, तिनलाई सहमतिमा नल्याइ निर्वाचन गरे त्यो मान्य नहुने, द्वन्दपनि बढ्न सक्ने भनेर बोली फेरे । राष्ट्रपतीले भद्रसित अंकुश लगाइदिएकालेपनि बोली फेरिएको हुन सक्छ । अब बैध्य माओवादी लगायतका दललाई निर्वाचनमा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कडासित उठ्ने देखिन्छ । यसले गर्दा अब मंसिर ४ मा निर्वाचन पक्कै हुन्न । तर होला कहिले ? कि डा भट्टराई र अन्य नेताले भनेझैं अब संविधान सभाको निर्वाचननै हुन्न ?
