सरकारको आँट भए लोडसेडीङको दह्रो विकल्प
-मधु लम्साल-
विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुकका हामी नेपाली यतीबेला चर्को लोडसेडीङको मारमा छौं । विद्युतको उत्पादनभन्दा माग बढी भएकाले सोह्र घन्टाभन्दा बढी लोडसेडीङको मार खेप्न बाध्य पारिएको छ । बोकेर हिँड्ने मोवाइल फोन समेत चार्ज गर्न नपाउँदा कुराकानी गर्न सकिएको छैन भने बिजुलीबाट गर्ने अन्य काम के नै गर्न भ्याइएको होला ? घरिघरि देखा परे जस्तो गर्ने बिजुलीले सुरुसुरुका दिनमा त सबैलाई अन्योलमा पार्यो । तर, विस्तारै विस्तारै सबैमा अल्छिपनले बास गर्दा बिजुली छ/छैन धेरैले वास्तै गर्न छाडिसके । कति सोझा कति सिधा हामी नेपाली ? तैपनि बोल्दैनौं, विरोधमा उत्रन्नौं । विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत भएरपनि हामी नेपाली अँध्यारोमा बस्न रुचाएका त हौंला नि ! नत्र त विरोधका उपायहरु झिकिन्थ्यो होला । सरकारले पनि सोच्न बाध्य हुन्थ्यो होला, हैन र ?
भलै मागअनुसारको विद्युत उत्पादन नभएको कारण देखाएर चर्को लोडसेडीङको मार खेप्न बाध्य पारिए पनि उत्पादन भएको विद्युत चुहावट तर्फभने सरकारको आँखा पर्न सकेको छैन । उत्पादित विद्युतको चुहावट मात्रै रोक्न सकिए पनि अहिले भइआएको लोडसेडीङको मारबाट निकै धेरै राहत मिल्ने थियो । तर, कुरा ठूला–ठूला गर्ने कामले सिन्को नभाँच्ने सरकारले त्यस्ता विषयमा किन पो चासो दिन्थ्यो र ?
हुनत विद्युत गृह नभएर पनि यस्तो अवस्था आएको होइन । भएका विद्युत गृह पनि उचित मर्मत संभारको अभावमा कुनैपनि बेला बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तो भयो भने अझै लोडसेडीङको समय बढ्न सक्ने छ । विद्युतमा संकटकाल घोषणा गर्दा समेत सरकारले लोडसेडीङको वैकल्पिक उपाय खोजीरहेको छैन । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारतलाई सस्तो युनिट दरमा बेच्ने र यस्तै संकट पर्दा भारतबाट महँगोमा विद्युत खरिद गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । यो कति उचित हो ? अहिले पनि भारतबाट ल्याउन लागिएको विद्युत प्राविधिक कारणले केन्द्रीय प्रशारणमा जोड्न नसकिएको बताएर जनआक्रोसलाई थामथुम पार्ने प्रयास भइरहेको छ । किनकि, सोह्र घन्टाको लोडसेडीङलाई आठ घन्टामा झार्ने प्रचार भइरहेका बेला त्यो भन्दा पनि बढी समय लोडसेडीङ गर्नु परेपछि यस पटक विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो सेड्यूल सार्वजनिक गर्न समेत सकेको छैन । यसबारेमा सम्वन्धित पक्ष बोल्न पनि चाहान्न । त्यसको कारण कमिशनमोह बाहेक केही नभएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । स्वदेशी मात्रै नभएर विदेशी लगानीकर्ता समेत हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । तर जलमाफियाले लाइसेन्स लिने, काम नथाल्ने गर्दा समेत सरकारले त्यस्ता तत्वको इजाजत खारेज गर्नेतर्फ कदम चाल्न त के सोच्न समेत सकेको छैन ।
नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रबाट अनुदान र ऋण सहयोग प्राप्त नभएको पनि होइन । तैपनि नेपाल र नेपालीको आर्थिक स्तरमाथि उठ्न सकेको छैन, झन्झन् गिर्दो छ । आफूलाई जे अभाव या संकट पर्दछ, तब सरकारले दातृ राष्ट्र र विभिन्न निकायहरुसँग गुहार गर्ने नेपालको परम्परा नै बनिसकेको छ । यस पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यूरोपका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरी लोडसेडीङको विकल्प हेरेर/बुझेर आउने चाहाना राखेका थिए । तर सरकारनै संकटमा रहेको भन्दै त्यो भ्रमण कार्यक्रम अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो । बरु, त्यसबेला लोडसेडीङको विकल्पका रुपमा हावाबाट उत्पादन गरिने विद्युत गृह, सौर्य उर्जा, थर्मल प्लान्टजस्ता योजनाका विषयमा पनि निकै चर्चा चल्यो । तर, निकै महंगो र नेपालमा प्रभावकारी नहुने भन्दै विरोध हुन थालेपछि ती योजनाका चर्चा त्यसै सेलाए/बिलाए ।
यसैक्रममा नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक चिनसँग सडक र विद्युत गृह बनाइदिन आग्रह गर्ने भएको समाचार पत्रपत्रिकामार्फत जानकारीमा आएको छ । यसै सिलसिलामा सरकारले साँच्चिकै चिनसँग आग्रह गर्न सक्छ भने त्यो अचुक बुद्धी पंक्तिकारले दिन चाहन्छ ।
गत वर्ष चिनको बेइजिङमा भएको ओलम्पीक खेलका क्रममा के पर्छ पर्दैन भनेर नै होला उसले विद्युत प्रशारणमा अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै ६ वटा पावर प्लान्टको वैकल्पिक व्यवस्था गरेको खबर त्यसैबेला सार्वजनिक भएको थियो । तर, प्रयोगमा ल्याउनु परेन । सायद ती पावर प्लान्ट त्यहाँ प्रयोगविहीन अवस्थामा नै हुनुपर्दछ । जबकि हाम्रो देशमा आयातित इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रीकल ९० प्रतिशत बढी आईटम चिनबाटै आयातित हुने गर्दछ । मानवका लागि दैनिक जिवनमा आवश्यक चाहे भान्सामा होस् या मनोरञ्जन अथवा अन्य सहयोगी उपकरणहरु नै किन नहोस्, ती सबै प्रायः बिजुलीबाटै चल्ने भएकाले पनि चिन सरकारलाई नेपालमा बिजुली बत्तिको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएर ती पावर प्लान्टको आवश्यकताप्रति संकेत गर्न सकेको खण्डमा मात्रै उसले ‘नाइँ‘ भन्ने अवस्था नआउन सक्छ । तर, त्यसो भन्न सक्ने आँट मात्रै होइन, सरकार चलाउनेहरुसँग चाहाना पनि हुनु पर्यो । यो बुझ्न जरुरी पनि छ कि लोडसेडीङको योभन्दा दह्रो विकल्प अर्को कुनै छैन । किनकि, कतिलाई यही लोडसेडीङ कमाइको भाँडो पनि बनेको हुन सक्छ । र, सहयोग गरिदीए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना भए पनि मुख खोल्न सक्ने आँट नहुन सक्छ । पंक्तिकारले बुद्धी मात्रै दिने हो, मुख खोल्ने त सरकारकै काम हो ।
