संविधान सभाको म्याद नथपे बिकल्प के त ?
[संविधान सभाको म्याद थप्न आग्रह गर्ने र थप्नुहुन्न भन्ने दुबै दुबै पक्षले त्यसको औचित्यका बारेमा जनतालाइ विश्वास दिलाउनै पर्छ । ]
अब संविधान सभाको म्याद सिद्दिन एक हप्ताजति बाँकि छ । सर्बोच्च अदालतले संविधान नबनेसम्म संविधान सभा भंग हुँदैन भन्ने फैसला गरेकालेपनि संविधान सभा त्यत्तिकै भंग हुन मुस्किल छ । तर दलहरुले सहमती गरेनन् भने संवैधानिक पद्दती अनुसार बहुमतको आधारमापनि संविधान सभाको म्याद थप्ने छनक सरकारले दिइसकेको छ । संविधान सभाको म्याद यहि अवस्थामा थप्दा त्यसको औचित्य के भन्ने प्रश्नपनि छ । तिन वर्षसम्म नबनेको संविधान यहि अवस्थामा कसरि बन्ला ? म्याद नथप्दापनि राष्ट्रपती सक्रिय हुने वा अर्को कुनै प्रतिगामी सरकार स्थापित हुने, देश अर्को ग्रिह युद्दमा फस्ने संभावना रहन्छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले संविधान सभाको म्याद थप्न नमाने संभवत संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार बहुमतका आधारमा भएपनि थपिएला । तर प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका अन्य दलले सहमती जनाएनन् भने संविधान बन्ने संभवना रहन्न । किनभने दलहरु झन मुठभेड र एक अर्कालाई निषेध गर्नतिर लाग्ने छन् ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले संविधानसभा भङ्ग गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्नु पर्ने बताइसकेका छन् । यो भनेको देशमा राष्ट्रपतीका नाममा अर्को कू रच्ने षडयन्त्र हो । अर्को प्रतिगामी सरकार स्थापना गर्ने चालबाजी हो । जनताको मत पाएका दलहरुले त सरकार चलाउन सकेनन् भने अंविधान को रक्षा गर्ने भन्दा बढि अधिकार नभएका संवैधानिक राष्ट्रपतीलाइ सक्रिय गराएर समाधान हुन सक्दैन । संविधान सभालाई औचित्यहिन पारेर जनताको रगत र पसिनाले ल्याएको गणतन्त्र खोस्ने दुस्साहस हो । थापाको यो कथनले प्रतिक्रियावादीहरुले फेरी एकतन्त्रिय शासन स्थापना गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ठ देखाउँछ । यसैलाई रोक्नपनि संविधान सभाको म्याद थप्नुपर्ने स्थिति देखिँदै छ ।
संविधान सभाको म्याद नपथेर हुन्छ । देशले निकास पाउँछ । द्वन्द निम्तिँदैन भने त ठिकै हो । तर संविधान सभाको म्याद जसले थप्नुहुन्न भनिरहेको छ उसले त्यसको गतिलो संवैधानिक उपाय पनि त दिन सकेको छैन । संविधान सभाको म्याद नथप्नासाथ संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ । म्याद थप्दिन भन्नेले म्याद नथपे अर्को उपाय के भन्नेपनि त दिन सक्नुपर्छ । त्यो दिन नसकि संवैधानिक संकट निम्त्याउन दिनु भनेको यो वा त्यो नाममा प्रतिक्रियावादी हर्कतलाईनै निम्त्याउन दिनु हो । त्यसैले संविधान सभाको म्याद थप्न आग्रह गर्ने र थप्नुहुन्न भन्ने दुबैले त्यसको औचित्यका बारेमा जनतालाइ विश्वास दिलाउनै पर्छ ।
तर कस्तो अवस्थामा थप्ने त संविधान सभाको म्याद ? पहिलो कुरो यी सबै प्रतिक्रियावादीहरु जुरुक जुरुक हुनुको कारण लोकतन्त्र ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका मुख्य तिन दल माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले फुट्नुको परिणाम हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने कम्तिमा नयाँ संविधान नबनेसम्म यी तिन दल एकजूट हुनै पर्छ । त्यसकालागि कम्तिमा माओवादी लडाकू समायोजनको स्पष्ठ खाका, कब्जा गरिएका सम्पत्ती फिर्ता, संविधान यति समयमा बनाउँछौं भन्ने प्रतिबद्दता हुनै पर्छ । उहि अवस्थामा संविधान सभाको म्याद थप्नुहुन्न भन्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका केहि दलको तर्क नाजायज छैन । तरपनि नेपाली कांग्रेसले राखेका शर्तहरु सहमती गर्ने खालका भन्दापनि खोंचे थाप्ने खालका छन् । अघिल्लो पटक एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा माओवादी प्रतिपक्षीमा हुँदा त्यस्तै खोंचे थापी थापी थपेको थियो । नेपाली कांग्रेसले राखेका शर्त अरुलाई निषेध गर्ने जाने एकलौटी पाराका छन् । माओवादीको आफ्नै हठ छ । त्यसैले यी दुई दलले सबैलाई मिल्ने सर्वसम्मतीको बाटो खोज्नै पर्छ ।
उपयुक्त उपाय के हुन सक्छ भने ●●●●●●●●●
● संविधान सभाको म्याद थप्ने तर नेपाली कांग्रेसले राखेका मागहरुका विषयमा मात्रै नभएर शान्ति र संविधानका लागि आवश्यक नयाँ सहमती गर्ने ।
● बिगतमा भएका सहमतीहरु सबैले पालना गर्ने ।
● अब थपिएको संविधान सभा अवधिको तलब भत्ता सभासदहरुले नलिने ।
● संविधानका मूलभूत विषयहरुमा यसरि यति समयमा सहमती गर्ने भनेर प्रतिबद्दता जाहेर गर्ने ।
● जनताका अगाडि कम्तिमा प्रमुख तिन दलले समयमा संविधान बनाउन नसकेकामा माफी मागेर नयाँ प्रतिबद्दता जनाउने ।
● शान्ति संझौताको एउटा पाटो माओवादी लडाकूहरुको समायोजन रहेकाले नेपाली सेनाकै नेतृत्वमा महानिर्देशनालय अन्तरगत मिश्रति फोर्स गठन गर्ने नेपाली सेनाले राखेको प्रस्तावमा सहमती जनाउने ।
● यी सबै प्रतिबद्दताहरु नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरु राखेर गर्ने ।
● यी प्रतिबद्दहरु पूरा गराउन, निगरानी गर्न नागरिक समाजसहितको एउटा समिति बनाउने ।
● संविधानका लागि सहमती गर्न बाँकि रहेका विषयहरुमा समय सिमा तोकेर सहमती गर्दै जाने ।
● दलहरु सर्वसम्मत हुन नसकेका बुँदामा मतदान गरेकै भएपनि बहुमतका आधारमा सहमती गर्ने ।
