यस्तो छ विवादास्पद कोसी सम्झौता

सन् १९५४ अपि्रलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधिराज्यको सरकार (यसपछि सरकार भनिने) र भारत सरकार (यसपछि संघ भनिने)। १. विषय वस्तु जब कि (whereas) एकापट्ट प्रवाहित (बागिह) कोसी नदीमा रहेको हनुमाननगरको तीन माइलामाथि एउटा बाँध, प्रमुख कार्य र अन्य सिंगोपांगो -बउउगचतभलबलत) कार्यलगायत बाढी नियन्त्रण बाँध, नहरहरू र सुरक्षात्मक कार्यहरू बाँधको माथिपट्ट कोसी नदीको दायाँतर्फ रहेको नेपालको भागमा भू-क्षय रोकथाम, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्न नेपाली रहेको भू-भागमा निर्माण गर्न संघ इच्छुक छ । (अब उप्रान्त यसलाई आयोजना भनिएको छ) । र जब कि यसपछि हुने फाइदालाई विचार गरी माथि भनिएको बाँध, प्रमुख कार्य र निर्माण सम्बन्धित कार्यहरू संघको लागतमा निर्माण गर्न सरकार सहमत भएको छ । पक्षहरू (सरोकार राख्ने पक्षहरू) निम्न कुरामा सहमत छन् । (क) बाँध हनुमान नगर सहरको करिब आठ माइलमाथि अवस्थित हुनेछ । (ख) आयोजनाको विवरणः बाँधको विस्तृत विवरण (बाँधको सामान्य अभिन्यास -बिथयगत), एकापट्ट प्रवाहित (बागिह) किनारका क्षेत्रहरू, बाढी नियन्त्रण बाँधहरू र संचारका तारहरू यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् । (ग) यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देश्यका निम्ति माथिको उपधारा (ख)मा तोकिएको योजनामा इंगित भएअनुरूपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सिमानाअन्तर्गतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिनेछ ।

२. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण
क) सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृत वा त्यस्ता अधिकृतका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुरूप मानिस, जनावर, गाडी, उपकरण, यन्त्र (उबिलत) र औजार र उल्लिखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लिखित सर्वेक्षण र अन्वेषण निर्माणअगाडि, निर्माण अवधि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि प्रमुख इन्जिनियर, बिहार सरकारको सिँचाइ शाखाअन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोसी आयोजना) ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्र-बिलमक) मा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्नेछ । यी सर्वेक्षण र अन्वेषणमा बाँधको उपयुक्त रूपांकन, निर्माण र मर्मत-सम्भार तथा आयोजनामा उल्लिखित यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उप-सतह अन्वेषणका लागि आवश्यक निर्माण, सञ्चार तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी जाँच पड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय-बभचष्ब) जमिन, जलवाही, जल मापक -जलीय तिथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरू पर्दछन् ।

१ यहाँ उल्लेख नगरिएका
(ख) सरकारले कोसी तथा यसका सहायक नदीमा तथा भण्डारण रोकथाम – 
बाँध, भविष्यमा कोसीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागि आवश्यक भू-संरक्षण, निरोधक बाँधहरू -, वृक्षारोपण आदिबारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ ।

३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमिन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार क) सरकारले संघलाई उल्लिखित संघबाट जब वा जहिले उल्लिखित आयोजना वा यसको अंशको निकासा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तब उल्लिखित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ र सबै इन्जिनियर तथा अन्य सबै अधिकृत, नोकर (कर्मचारी) तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तिलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक मानिस, जनावर, गाडी, उपकरण, यन्त्र (उबिलत) र औजार त्यस्ता जमिन तथा स्थानमा लैजाने अनुमति प्रदान गर्नेछ र आयोजनाको वाञ्छित कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमिन तथा स्थान आवश्यक पर्ने समयावधिका लागी भोग (कब्जा) गर्न अनुमति प्रदान गर्नेछ । (ख) माथि धारा ३-क) मा उल्लिखित उद्देश्यका लागि आवश्यक जमिन सरकारद्वारा लिइनेछ र त्यसपछि त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधानअनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिनेछ । ग) सरकारले संघका अधिकारीलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमिन र तत्-बाँध)सम्बन्धी कार्यमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लिखित कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुर्घटनाको रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देश्यका लागि आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमति दिनेछः सबै अवस्थामा,सघंले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस भन्नाका लागि उल्लिखित जमिनका मालिक वा त्यहाँका मोही हरूलाई सरकारमार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ ।

घ) सरकारले संघलाई निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री चतरा, धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन् गर्ने अनुमती प्रदान गर्नेछ ।

४. पानी र विद्युत्को प्रयोग
क) नेपालमा सिँचाइ वा अन्य उद्देश्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झकिने (पन्छिने) अधिकारप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोसी नदीको बाँध स्थलको विद्युत् आयोजनाको उद्देश्यका निम्ति त्यसै स्थानमा विद्युत् उत्पादन गर्न सबै आपूर्ति नियन्त्रणको अधिकार संघलाई हुनेछ । (ख) सरकारसँग परामर्श गरी विद्युत् बिक्रीका लागि सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानीपश्चात् बाँध स्थलको शक्ति गृह-पावर हाउसबाट उत्पादित ५० प्रतिशतसम्म जल विद्युत्शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ ।

५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र
यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तर्गत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमिन तथा धारा ४-क) अन्तर्गत तिनमा निहित सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ । यस्ता हस्तान्तरणले ती जमिनका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी ।

६. रोयल्टी
(क) उत्पादित र उपयोग गरिएको शक्ति-विद्युत्)का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । यस सर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको शक्ति-विद्युत्)मा रोयल्टी लाग्नेछैन । (ख) नेपालको भू-भागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत-सम्भार तथा अन्य सम्बन्धित कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुंगा, रोडा तथा बोझ -दबििबकत) भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ । (ग) सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनबाट कुनै रोकावट वा बन्देजबिना माटो र बालुवा प्रयोग गर्न वा झक्िन संघ स्वतन्त्र हुनेछ । (घ) निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जंगलबाट प्रयोग गरिएको काठको मूल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ । यस सर्तमा कि किल्लाबन्दी वा अन्य तालिमका लागि नेपालको दक्षिणी किनारलाई भू-क्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिनेछ । सोहीअनुरूपको सर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनमा रहेको जंगलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन ।

७. भन्सार महसुल
निर्माण अवधि र त्यसपछिका मर्मतको समयभरि आयोजनाको उद्देश्यका निम्ति र तत्समबन्धी कार्य वा संघको वास्तविक प्रयोगका निम्ति चाहिने कुनै पनि सामग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।

८. जमिन तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति
क) संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन गर्न -ष्) धारा ३-ख) मा उल्लिखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक जमिन र -ष्ष्) डुबानमा परेको जमिनलाई निम्न वर्गमा विभाजन गरिनेछ १. खेती गरिएको जमिन, २. जंगल रहेको जमिन ३) गाँउको जमिन र त्यस जमिनमा रहेका घर तथा अन्य अचल सम्पत्ति ख) नेपालको भू-भागको वास्तविक खेती गरिएको भनी स्रेस्तामा दर्ता भएका जमिनलाई यस धाराको उद्देश्यका निम्ति खेती गरिएको जमिन भनी ठानिनेछ । ग) संघले -ष्) कब्जा गरिएको जमिनको सन्दर्भमा जमिन प्राप्तिको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र -ष्ष्) आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनका मालिक-?) जस-कसैलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ । यस्ता क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघबीच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिनेछ । घ) आयोजनाको उद्देश्यका निम्ति आवश्यक सबै जमिन सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारीहरूद्वारा संयुक्त रूपमा नापिनेछ ।

९. सञ्चार
क) संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक, ट्राममार्ग, रज्जुमार्ग आदिको निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने र यो उद्देश्यका लागि आवश्यक जमिन धारा-८) मा उल्लेख गरिएअनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानीपश्चात् आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ । ख) सरकारको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रको सर्तमा-कायम रहने गरी) कालोपत्रे सडक, ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामित्व नियन्त्रण संघमा रहनेछ । सडक आवश्यकीय रूपले संघको सिँचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यावसायिक र गैरव्यवसायिक वाहनहरूले तिनको प्रयोगलाई स्वतः प्राप्त अधिकारको रूपमा बुझनिे छैन । ग) सरकार बाँधको निर्माण मर्मत र त्यससम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देश्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडक, जलमार्ग तथा यातायात र सञ्चारका अन्य क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाउँछ । घ) हनुमाननगर बाँधमाथिको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ति खुला राखिनेछ, तर पुलको मर्मत आदिका लागि पुलमाथिको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहित रहेछ । ङ) सरकार प्रयोगका कारण आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने सर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीलाई आकस्मिक कामका लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमति दिन सहमत छ ।

१०. नदी-जल) यानको प्रयोग
नेपालको कोसी नदीमा सबै आवागमनको अधिकार सरकारसँग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्य -थलजभबमधयचपक) को दुई माइल परिधिभित्र डुंगा र काठको बेडा -तimदभच चबात) जस्ता जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इन्जिनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमतिअन्तर्गतको विशेष आज्ञापत्रबाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्रभित्र अधिकारप्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कारबाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।

११. माछा मार्ने अधिकार
बाँधको दुई माइल परिधिभित्रबाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसँग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थल-जभबमधयचपक) को दुई माइल परिधिभित्र आछा मार्ने अनुमति दिइने छैन । १२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग संघले पाएसम्म आप\mनो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक, कर्मचारी र ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिनेछ, तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहनेछ ।

१३. नेपालभित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन
संघले नेपालको भू-भागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय, अस्पताल, जल आपूर्तिको व्यवस्था, र विद्युत्, ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाको स्थापना र प्रशाासन-व्यवस्थापन) गर्नेछ । १४. नेपालको भू-भागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथि उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकार र संघले समय-समयमा उपयुक्त व्यवस्थाबारे विचार गरी तयार गर्नेछन् । १५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्रभित्र उठ्ने मुद्दा किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्रभित्र विशेष अदालत वा अदालतहरू खडा गर्न सरकार सहमति जनाउँछ । सरकारले चहाना राखेको खण्डमा त्यस्ता अदालतको स्थापनाखर्च संघले व्यहोर्नेछ ।

१६. भविष्यका कोसी नियन्त्रण कार्यहरू
भावी अनुसन्धानले कोसी र यसका सहायक नदीमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँध वा अन्य भू-संरक्षणका उपायको आवश्यकता देखाएमा उनीहरूलाई यहाँ व्याख्या गरिएअनुरूपका सर्तमा सरकार आप\mनो स्वीकृति प्रदान गर्दछ । (साभार-नयाँ पत्रिका) ।

१७. मध्यस्थ
यस सम्झौतासँग सम्बन्धित वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकार, कर्तव्य वा दायित्वबारे कुनै प्रश्न, भिन्नता वा असहमति कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराको पहिले भएका निर्णयमा अन्यथा भएबाहेक, त्यस्ता सम्पूर्ण विषय एकजना सरकारद्वारा र अर्को एकजना संघद्वारा मनोनीत दुईजनासमक्ष मध्यस्थताका लागि पेस गरिनेछ, जसको निर्णय नै अन्तिम र बाध्यात्मक हुनेछ, यस सर्तमा कि यी दुई मध्यस्थकर्ताबीच हुने असहमतिका बेला टुंगो लगाउनुअगाडि नै तिनीहरूले आफूद्वारा संयुक्त रूपमा मनोनीत कुनै निणर्ायकसमक्ष उक्त विवादको निर्णयका लागि पेस गर्नेछन् । १८. क्रमशः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका मितिदेखि यो सम्झौता लागू-प्रभावमा आउने) हुनेछ । सम्बन्धित सरकारबाट रीतपूर्वक अधिकारप्राप्त निम्नलिखित को रोहवरमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । १९५४ अपि्रलको पच्चीसौं दिन काठमाडांैमा ष्ल मगउष्अिबतभ सम्पन्न गरियो । गुलजारीलाल नन्दा महावीर शमशेर भारत सरकारको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट कोसी आयोजनाको निम्ति समन्वय समिति साझा हितसम्बन्धी समस्यामाथि छलफल गर्न र कोसी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्ने निर्णय गराउनका निम्ति एउटा मञ्चको स्थापना वाञ्छनीय भएको महसुस गरिएअनुरूप भारतीय संघ र नेपाल सरकारबीच एउटा समन्वय समिति गठन गर्ने सहमति भयो । उक्त समितिमा सम्बन्धित सरकारहरूद्वारा मनोनीत प्रत्येक देशबाट तीनजनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ । समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारका मन्त्री रहने र सचिव कोसी आयोजनाका प्रशासक रहने थप सहमति गरियो । समितिले जमिन प्राप्ति, विस्थापित जनसंख्याको पुनर्वास, शान्ति सुव्यवस्थाको बहाली, भू-संरक्षणका उपाय तथा नेपाल वा संघीय सरकारद्वारा समय-समयमा समितिसमक्ष पेस गरिएका यस्तै अन्य विषयजस्ता सझा सरोकारका विषयमाथि विचार पुर्‍याउनेछ । २. समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार काठमाडौं बाँधस्थल वा अन्य कुनै स्थानमा समितिले उपयुक्त ठानेको अवस्थामा बस्नेछ । ३. समितिले गरेका भ्रमणको भ्रमणभत्ता संघमा प्रचलित दरअनुसार संघले व्यहोर्नेछ । समितिका कर्मचारीको खर्च आदिका सबै खर्च संघले व्यहोर्नेछ । साभार- नयाँ पत्रिका