माथिल्लो कर्णाली जल बिद्दुत परियोजना राष्ट्रघाती: खारेज गर्न चर्को दबाब

नेपाल सरकार र भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरबीच ३०० मेगावाट (पछि ९०० मेगावाट) क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि भएको सम्झौता नेपालको हितप्रतिकूल रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न चर्को दबाब परेको छ । यो परियोजना विश्वकै सस्तो रहेको र यसले आम नेपालीको अहित गर्ने विशेषज्ञ र स्वयं कर्णालीका जनतालेसमेत आवाज उठाएका छन् । परियोजना निर्माण हुने कर्णालीका  जनताकोसमेत प्रतिनिधित्व हुनेगरि यसलाई बदरको माग गर्दै उर्जामन्त्रिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

यसरि ज्ञापन पत्र बुझाउनेमा कर्णालीका स्थानिय नवीन कुमार शाही, युद्दविक्रम शाही छन् । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार गोबिन्द सिं थापा छन् । कर्णाली बचाउनकालागि विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरु सम्मिलित ‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियन’ नै गठन गरेका छन् । नेपाली जनताले चर्को लोडसेडिंग बेहोरिरहेको र अधिकांश ग्रामीण जनताले बिजुली बाल्न नपाएको अवस्थामा उक्त परियोजना विद्युत निर्यातका लागि भारतीय कम्पनीलाई जीएमआरलाई दिइनु देश र जनतामाथि नै धोका हो भन्ने तर्क अभियानले गरेको छ ।

अभियानले उर्जामन्त्रि समक्ष माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतको कंपनीलाई दिने सम्झौता रद्द गर्न भन्दै दिएको ज्ञापनपत्रम उक्त परियोजनासम्बन्धी २०७१ असोज ३ गते भएको परियोजना विकास सम्झौता पीडीएमा देशहितप्रतिकूलका थुप्रै प्रावधान लादिएको उल्लेख गरेको छ । ति प्रावधानले यदि कदमकदाचित जीएमआरले नेपाल सरकारसँग बदमासी गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएकोपनि उल्लेख छ ।

उनीहरुको विरोध गर्नुका कारणमा बिभिन्न तर्क अघि सारेका छन् । यो बिद्दुत परियोजना बनाउँदा जम्मा दुई दशमलव ४ किमी सुरुङ खने पुग्छ । यो परियोजना क्षेत्रमा विस्थापित घरपरिवारहरुको संख्या पनि न्यून छ । त्यसैले लागत खर्च कम लाग्छ किनकि बिस्थापितहरुलाई मुआब्जा बराबर दिनुपर्ने खर्च कम छ । त्यसैले यो माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत परियोजनामध्येको एक भएको हो । तर भारतीय कंपनी जीएमआरले उक्त परियोजनाको लागत कृक्रिमरुपमा बढाउँदै लगेको छ । यसअघि १ खर्ब ३९ अर्ब देखाएकोमा हाल आएर आयोजनाको लागत पुनः २५ अर्ब थप गरेर कूल लागत १ खर्ब ६४ अर्ब पुर्याइसकेको छ ।

जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको पीडीए सम्झौताअनुसार जीएम्आरले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष अर्थात २०७३ आस्विन २ गते सम्म आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्नुपर्ने हो । तर जीएमआरले यस समयावधिमा लगानी जुटाउने भन्दा पनि विभिन्न बहानाबाजीमा पीडीएलाई अघि सार्दै उल्टै नेपाल सरकारलाई दोषी देखाउँदै आएको छ । निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसक्दा पुनः नेपाल सरकारसंग म्याद थपको निवेदन दिएको छ । यसरि भारतीय कंपनीको उद्देश्य लगानी बढाउँदै लैजाने । समय थप्दै जाने । नेपाल सरकारलाईनै दोषी देखाउने र नेपाललाई मर्कामा पार्ने, शोषण गर्ने देखिन्छ ।

यिनै बिभिन्न कारणले गर्दा नेपाल सरकारले जीएमआरसँग भएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता पीडीए खारेज गर्न माग गरेका छन् । उक्त परियोजना नेपाल र नेपाली जनताका लागि अपर तामाकोशी मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र माननीय ऊर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीसमक्ष सरोकारवाला सबैले उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र  पेश गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा के छ जस्ताको तस्तै हेर्नुस्

माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यू
नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाण्डौ, नेपाल ।
विषयः माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धमा

ज्ञापनपत्र ।

सर्वप्रथम त गरिमामय ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकोमा माननीय मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीज्यूको कार्यकाल पूर्णरुपमा सफल रहोस् भन्दै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छौं । पूर्व सरकारले भारत सरकार तथा भारतीय कम्पनी जिएम्आर आईटीडीसँग गरेको राष्ट्रघाती सम्झौता सम्बन्धमा मन्त्रीज्यूको ध्यानाकाषर्ण गर्न चाहान्छौं ।

नेपाल सरकार र भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरबीच ३०० मेगावाट (पछि ९०० मेगावाट) क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि भएको नेपालको हितप्रतिकूलको सम्झौताले देश र जनताको भविष्यमाथि दीर्घकालीनरुपमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकार आफैँले आफ्ना लागि निर्माण गर्नुपर्ने विश्वकै सस्तो जलविद्युत परियोजनाका नाममा परिचित माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाली जनताले चर्को लोडसेडिंग बेहोरिरहेको र अधिकांश ग्रामीण जनताले बिजुली बाल्न नपाएको अवस्थामा उक्त परियोजना भारतमा विद्युत निर्यातका लागि भारतीय कम्पनीलाई जीएमआरलाई दिइनु देश र जनतामाथि नै धोका हो ।

त्यसमा पनि उक्त परियोजनासम्बन्धी २०७१ असोज ३ गते भएको परियोजना विकास सम्झौता पीडीएमा लादिएका थुप्रै देशहितप्रतिकूलका प्रावधानले यदि कदमकदाचित जीएमआरले नेपाल सरकारसँग बदमासी गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

केबल २.४ किलोमिटर टनेल खने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरुको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत परियोजनामध्येको एक हो । तर जीएमआरले उक्त परियोजनाको लागत कृक्रिमरुपमा यसअघि नै १ खर्ब ३९ अर्ब देखाएको अवस्थामा हाल आएर आयोजनाको लागत पुनः २५ अर्ब थप गरेर कूल लागत १ खर्ब ६४ अर्ब पुर्याइसकेको छ ।

जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको पीडीए सम्झौताअनुसार जीएम्आरले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष अर्थात २०७३ अस्विन २ गते सम्म आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्नुपर्ने हो, तर जीएमआरले यस समयावधिमा लगानी जुटाउने भन्दा पनि विभिन्न बहानाबाजीमा पीडीएलाई अघि सार्दै उल्टै नेपाल सरकारलाई दोषी देखाउँदै आएको छ । निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसक्दा पुनः सरकारसँग नेपाल सरकार संग म्याद थपको निवेदन दिएको कुरा संचारमाध्यमबाट ज्ञात हुन आएको छ ।

तसर्थ नेपाल सरकारले जीएमआरसँग भएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता पीडीए खारेज गरी उक्त परियोजना नेपाल र नेपाली जनताका लागि अपर तामाकोशी मोडेलमा निर्माण गरियोस् भनी हामी स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवाला सबैले यो ज्ञापनपत्र माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूमा पेश गरेका छौँ ।

१. नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच भारतमा विद्युत निर्यातका लागि निर्माण गर्ने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता पीडीए दुवै खारेज गरी उक्त परियोजना राष्ट्रिय हितअनुरुप स्वदेशी लगानी प्रविधि तथा श्रम प्रयोग हुने गरी नेपालका लागि निर्माण गरियोस् ।

२. माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि प्रकृतिले नै बाँध निर्माण गरिदिएको छ भन्दा हुन्छ । कारण २.४ किलोमीटर टनेल खन्ने बित्तिकै नदीको पानी १५० मिटर तल पावर हाउसमा खस्न पुग्दछ । त्यसैले यो परियोजना निर्माण लागत एकदमै सस्तो पर्ने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुको राय छ । तर जीएमआरले उक्त परियोजनाको लागि दोब्बर बढी अघि सारेकोले जीएमआरसँगको सम्झौता खारेजीको विकल्प देखिन्न ।

३. हाल जीएमआरलाई अनुमति दिइएको माथिल्लो कर्णाली बाँधस्थल नेपाल सरकार आफैँले विश्व वैंकको सहयोगमा गरेको अध्ययनबाट सोही स्थानमा जलाशय परियोजना निर्माण गरे ४१८० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ । नेपालमा हालसम्म कुलेखानी एकमात्र जलासय आयोजना रहेको र थप जलासय परियोजना निर्माण हुन नसक्दा नेपाली जनताले हिउँदयाममा सधै लोडेसडिग बेहोरिरहेको अवस्थामा जीएमआरसँग हस्ताक्षर भएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता र पीडीए खारेज गरी उक्त परियोजना जलाशय परियोजनाका रुपमा अघि बढाइयोस्, जुन कार्य देश र जनताका पक्षमा हुनेछ ।

४. सस्तो लगानीमा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट विद्युत र २७ प्रतिशत इक्विटी शेयर पाउने प्रलोभन देखाएर जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सही विकास हुनबाट नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई बंचित गरेको छ । स्रोतमाथिको देश र जनताको अधिकार खोस्ने काम भएको छ । हाल जीएमआरले डिजायन गरेको योजनाअनुसार ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि हिउँदमा १८ दखि २१ घण्टासम्म दिनमा नदीको पानी थुन्‍ने र बेलुका पीक आवरमा विद्युत उत्पादनका लागि पानी छोडद यसले तल्लोतटीय क्षेत्र कैलाली र राजापुरमा रहेका रानी, जमरा, कुलरिया तथा सूर्य पटुवाजस्ता सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्णतः असर पार्नेछ ।

साथै जीएमआरलाई अहिलेकै सम्झौता र मोडेलअनुसार परियोजना निर्माण गर्न दिँदा ४१८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलासय परियोजनाको भ्रूण हत्या हुनेछ । तसर्थ यो सम्झौतालाई खारेज गरी राष्ट्रहितअनुकूल माथिल्लो कर्णाली निर्माण होस् भनी नेपाल सरकारसँग हाम्रो विशेष मागछ ।

धन्यवाद । 

माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियन केन्द्रीय समिति

१. भरत बहादुर शाही -अध्यक्ष
२. गोविन्द सिंह थापा- वरिष्ट पत्रकार तथा अभियानका सल्लाहकार
३. रतन भण्डारी – जलस्रोत अध्यता
४. राज कुमार कुँवर – नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) केन्द्रीय सदस्य
५. नविन कुमार शाही – स्थानीयवासी
६. युद्धविक्रम शाही – स्थानीयबासी