प्रधानमन्त्री ओली समक्ष बैद्य पक्षद्वारा ९४ वटा माग, २०५२ सालमा जस्तै जनयुद्द शुरुहुने त्रास (मागको सूचीसहित)
मोहन बैद्यको माओवादी पार्टी समर्थित मोर्चा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाले आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनसरोकारका ९४ बुँदा सहितको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।माग पत्र बुझाउन मोर्चाका अध्यक्ष सिपि गजुरेल, सचिव परी थापा लगायतको समूह गएको थियो । ति माग पुरा नभए संघर्षका कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको छ । विसं २०५२ सालमा संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलले तात्कालीन संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर माघ २१ गते ४० बुँदे माग राखेको थियो । ति माग पूरा नभए संघर्षका कडा कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिएका थिए । देउवाले ति मागमा बेवास्ता गरेको भन्दै फागुन १ बाट माओवादीले जनयुद्द थालेका थिए । अहिले मोहन बैद्य समूहबाट केपी ओलीलाई बुझाईएको ९४ बुँदे मागलेपनि त्यहि त्रास उत्पन्न गराएको छ ।
ति ९४ बुँदे मागमा सन् १९५० को नेपाल-भारतबिच गरिएको सन्धि खारेजी लगायतका जनजिवन र जनसरोकारसित संवन्धित छन् । मागहरु बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अब केहि वर्षपछि देश सम्पन्न हुने र यस्ता माग लिएर कसैले हिँड्नुनपर्ने दिन आउने बताएका थिए । ति ९४ वटा मागको सूची हेर्नुस्-
१. देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको ढृढतापूर्वक रक्षा एवं सम्बर्धन गरियोस् ।
२. विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरियोस् ।
३. खुला सिमानालाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन गरियोस् ।
४. सन् १९५० मा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरियोस् ।
५. चीन र भारतजस्ता निकटतम छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग समसामीप्यता र पारस्परिक सम्मान एवं समानताका आधारमा आपसी सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस् ।
६. चीन र भारतका बिचमा भएको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको लिपुलेकलाई भारतीय भू–भागका रुपमा उल्लेख गरिएकाले त्यसको खारेजी गरियोस् ।
७. महाकाली, सुस्ता, महेशपुर, छपकैंया लगायतका नेपाली भूभागमा भएका अतिक्रमणलाई रोकी कब्जा गरिएका भूभाग फिर्ता गरियोस् ।
८. नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत भएका र गरिएका कोसी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली एवं अरुण तेस्रो जलविद्युत सम्बन्धि सम्झौता खारेज गरियोस् ।
९. देशमा रहेको अपार जलस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना तयार गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय प्रयोग गर्ने गरी ऊर्जा विकास, खेतीयोग्य जमीनको सिंचाइ र स्वच्छ खानेपानीको कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
१०. जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी लगानी र विशेषगरी नेपाली नागरिकहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रहित विपरीत गरिएका ऊर्जा विकास सम्झौता ९एम्ब्० र ऊर्जा व्यापार सम्झौता ९एत्ब्० खारेज गरियोस् ।
११. गोर्खा सैनिकहरुको हक हित र अधिकारको निम्ति पूर्ण रुपमा पहलकदमी गरियोस् ।
१२. गोर्खा सैनिकको सवालमा बेलायत, भारत र नेपालबिच गरिएको त्रिपक्षीय असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस् ।
१३. संघीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गरियोस् ।
१४. उत्पीडित जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरियोस् ।
१५. छोरीलाई निसर्त पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
१६. आमाको नाममा नागरिकता दिने कानुनलाई पूर्ण रुपमा लागु गरियोस् ।
१७. महिला तथा बालिकाहरुमाथि भइरहेका बलात्कारका घटनाहरु तुरुन्त नियन्त्रण गरियोस् । अपराधीहरुलाई कानुनी रुपमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गरियोस् ।
१८. सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको बोक्सी, छाउपडी, दाइजोप्रथा लगायत घरेलु हिंसाको पूर्ण रुपमा उन्मूलन गरियोस् ।
१९. दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका क्षेत्रलाई मुक्त गर्दै अधिकार सम्पन्न गराइयोस् ।
२०. बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत गरियोस् र बालश्रम शोषणलाई निषेध गरियोस् ।
२१. बेरोजगारी समस्याको अन्त गरी विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाइयोस् । रोजगारको व्यवस्था नहुँदा सम्म जीवन यापनको लागि न्यूनतम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
२२. विदेसिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै फर्काउनको निम्ति आकर्षक योजनाहरु तर्जुमा गरी लागु गरियोस् ।
२३. बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगारीको लागि बिना धितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।
२४. क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरमा खेलकुदको नियमित आयोजना गर्नुका साथै खेलकुद एकेडेमीको व्यवस्था गरियोस् ।
२५. शिक्षाको पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी राज्यले लिई प्राइभेट स्कूल, कलेजहरु पूर्ण रुपमा खारेज गरी सरकारीकरण गरियोस् ।
२६. शिक्षामा भएको निजीकरणलाई खारेज गरी त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गरियोस् ।
२७. राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बोध गरी प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षालाई लागु गरियोस् ।
२८. जेहेन्दार र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागि उच्च शिक्षा तहसम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरियोस् ।
२९. माध्यमिक लगायत उच्च शिक्षासम्मको जिम्मा व्यवहारतः राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् ।
३०. विद्यालय तहमा विदेशी पाठ्यक्रम बन्द गरियोस् ।
३१. शिक्षामा निजीकरणको नाममा खुलेका विद्यालयहरुबाट भएका शैक्षिक व्यापारीकरण र माफियाकरण तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
३२. शिक्षण पेसालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्नको लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निकायको रुपमा खडा गरियोस् ।
३३. जनवादी शिक्षा लागु गरियोस् ।
३४. उच्च शिक्षामा भएका पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई तत्काल अन्त्य गरियोस् र त्रि.वि. लगायत विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतिष्ठानहरुको सेवा प्रविष्टिका निम्ति एउटै सेवा आयोग तत्काल गठन गरियोस् ।
३५. शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने माफियाकरणको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरियोस् ।
३६. जनताको स्वास्थ्योपचारको दायित्व पूर्ण रुपमा राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् । कुनै पनि नेपाली नागरिक स्वास्थ्योपचारबाट बञ्चित नहुने व्यवस्था गरियोस् ।
३७. केन्द्र र प्रदेशहरुमा राज्यले सम्पुर्ण जनताको उपचार गर्ने गरी सरकारी अस्पतालहरुको गुणस्तरमा समेत आमूल परिवर्तत गरी सहज एवं सर्वसुलभ बनाइयोस् ।
३८. सरकारी अस्पतालसँग सम्बन्धित गराई मेडिकल कलेजहरुको सञ्चालन राज्यले नै गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुको निजीकरणलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरी त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी, डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गरियोस् ।
३९. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरियोस् ।
४०. मजदुरहरुलाई आस्थाको आधारमा सङ्गठित हुने र जायज मागको लागि सङ्घर्ष गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गरियोस् ।
४१. ‘हायर एन्ड फायर’ लाई कानुनतः खारेज गरी मजदुरहरुलाई स्थायी गरियोस् ।
४२. कथित रोजगारदाता (बिचौलिया) प्रथाको अन्त्य गरी सम्बन्धित उद्योगपति मार्फत् प्रत्यक्ष रोजगारी प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् । ठेकेदारी र करारप्रथा खारेज गरियोस् ।
४३. उत्पीडनको पहिचान गरी पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माण गरियोस् ।
४४. प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि माफियाको कब्जा र अतिक्रमण हुन नदिई आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारको व्यवस्था गरियोस् ।
४५. सहिदहरुको उच्च सम्मानको व्यवस्था गरी सहिद परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराइयोस् ।
४६. बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक गराइयोस् र बेपत्ता योद्धा परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराइयोस् ।
४७. घाइते र अपांगताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी राहत दिलाइयोस् ।
४८. भूकम्प पीडितको आवास लगायत न्यूनतम व्यवस्थापन तुरुन्त गरियोस् ।
४९. कर्पोरेट मिडियाहरुमा तत्काल श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरी ती मिडियाहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम तलब र सुविधा निश्चित गरियोस् ।
५०. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लेखकीय तथा वैचारिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कार्य बन्द गरियोस् ।
५१. पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षाका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गरोस् ।
५२. हलिया, हरुवा, चरुवा, कमलरीहरु र मुक्त कमैयाहरुको माग पुरा गरियोस् ।
५३. बृद्धभत्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने गरी प्रदान गरियोस् ।
५४. सबै किसिमका गुठी जग्गाहरु बिना सर्त रैकरमा परिणत गरी जोताहा मोही किसानका नाममा जग्गा धनी पुर्जाको स्वामित्व प्रदान गरियोस् र द्धैध स्वामित्वको अन्त्य गरियोस् ।
५५. देशका सबै जनताहरुको खाद्य अधिकारलाई व्यवहारमा लागु गरी खाद्य नभएका जिल्लाहरुमा तुरुन्त आपूर्ति व्यवस्था मिलाइयोस् ।
५६. किसानलाई मल, बिउ सस्तो र सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइयोस् ।
५७. किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीको सुनिश्चित गरियोस् ।
५८. कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषियोग्य जमिनमा खेती गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
५९. सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरी भूमिहीन र गरीब किसानहरुलाई घरबास, जमिन र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।
६०. हिंस्रक वन्यजन्तुहरुबाट मानव वस्तीमा भइरहेको जिउज्यान समेतको क्षतिलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरियोस् ।
६१. सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर प्रदान गरी मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६२. अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्रका जनसमुदायको सर्वाङ्गीण विकास र हितका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरियोस् ।
६३. अशक्त र अपाङ्गहरुलाई समाजमा सम्मानजनक ढंगले काम गर्न र बाँच्न पाउने वातावरण सृजना गरी उनीहरुको हक हितको संरक्षण गरियोस् ।
६४. राज्यका सबै अङ्गहरुमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु गरियोस् ।
६५. दलित माथि हुने भेदभाव र छुवाछुतलाई व्यवहारतः अन्त्य गर्न कडा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस् ।
६६. हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने लाखौं ऊर्जाशील श्रमशक्तिलाई उत्पादन र विकास कार्यमा लगाउने योजना बनाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
६७. देश र जनताको सर्वतोमुखी र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको खाका तयार पारियोस् र देशको समग्र प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संशाधनलाई योजनबद्ध ढंगले अधिकतम रुपमा प्रयोग गरी विकसित र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कार्ययोजना तय गरियोस् ।
६८. राष्ट्रिय, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकाश गर्दै राजश्व संकलनमा हुने व्यापक चुहावट र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी राजश्व बृद्धिका लागि नीतिगत र व्यवहारिक पहल गरियोस् ।
६९. राज्यका सबै अङ्गहरु (सरकार, संसद र अदालत) र सबै संयन्त्रहरु (संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरु) मा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरियोस् ।
७०. सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको जमिन जफत गरी भूमिहीनहरुलाई वितरण गरि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गरियोस् ।
७१. लागुऔषध दुव्र्यसनी, जुवातास तथा अन्य विकृतीजन्य क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गरियोस् ।
७२. साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र प्रतिक्रियावादी तत्वहरुको हितमा काम गर्ने एनजिओ र आइएनजिओलाई खारेज गरियोस् ।
७३. बौद्धिक जमातलाई योग्यता र दक्षता अनुरुप सुविधा प्रदान गर्दै स्वदेशमै समृद्ध राष्ट्र निर्माण अभियानमा सहभागी गराइयोस् ।
७४. देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।
७५. विगतमा बन्द गरिएका उपयुक्त उद्योगहरुको अविलम्ब पुर्नस्थापना गरियोस् । नयाँ उद्योग कलकारखानाहरुको स्थापना गरियोस् ।
७६. राज्यले व्यापारमुखी व्यवसायलाई नियन्त्रण गरी त्यसमा भएको पुँजीलाई उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
७७. नेपाल जडिबुटीको लागि विश्व प्रसिद्ध छ, स्वदेशमै जडिबुटी प्रशोधन गरी औषधि तयार गरियोस् ।
७८. आफ्नै लगानीमा विद्युत् उत्पादन गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने काम गरियोस् ।
७९. मुलुकको समृद्धि एवं विकासको साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरियोस् ।
८०. द्रुत गतिमा नेपालको आर्थिक विकास गरी समृद्ध नेपालको निर्माण गरियोस् ।
८१. महँगी र कालाबजारीको अन्त्य गरियोस् ।
८२. बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरियोस् ।
८३. तटबन्धनको व्यवस्था गरियोस् ।
८४. हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको वैज्ञानिक ढंगले सम्बद्र्धन, प्रवर्धन, संकलन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
८५. उद्योग, वाणिज्य र व्यापारको क्षेत्रमा कायम रहेको दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणलाई खारेज गरी राष्ट्रिय चरित्र भएका उद्योग, वाणिज्य र व्यापारलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रोत्साहन गरियोस् ।
८६. उद्योग, वाणिज्यको क्षेत्रमा नागरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।
८७. देशमा भएको अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका कारणले वातावरणमा खलल पुगी अत्यधिक प्रदूषण बढ्न गएकाले त्यसको नियन्त्रण गरी रोकथाम गर्न दीर्घकालिन योजना तय गरी लागु गरियोस् ।
८८. राष्ट्रिय निकुन्ज, सिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा स्थानीय जनता र समुदायको हितको संरक्षण गर्ने नीति कार्यान्वयन गरियोस् ।
८९. अहिले भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोकथाम गरी नेपाली जनतालाई आधुनिक र दीर्घकालीन ढङ्गले सहज जीवन यापनको व्यवस्था गर्नका लागि एकीकृत बस्ती विकासको योजना तय गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
९०. वर्तमान अवस्थामा खेतीयोग्य र कृषि उत्पादन हुने स्थानमा जथाभावी घरघडेरी ९एयिततष्लन० बनाउने र बस्ती निर्माण गर्ने कार्यलाई रोक लगाइयोस् ।
९१. देशमा सबै क्षेत्र र स्थानलाई जोड्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले सडक तथा यातायात र संचार संजालको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
९२. जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुलाई “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग” बाट समाधान गर्ने सहमतिलाई ढृढतापुर्वक कार्यान्वयन गरियोस् । यसै सन्दर्भमा क.बालकृष्ण ढुङ्गेल लगायतका व्यक्तिहरु माथि चलाइएका मुद्धा फिर्ता लिई वहाँहरुलाई थुनामुक्त गरियोस् ।
९३. न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, विचौलियाको प्रवेश र माफियाकरण जस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी जनताको न्यायमा छिटो, छरिटो, निष्पक्ष र सर्वसुलभ न्यायिक पहुँचको व्यवस्था गरियोस् ।
९४. विज्ञान र प्रविधिको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइयोस् ।”
(फोटो साभार -अनलाईन खबर)
