दलितका माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन

नेपालमा विगत सात दशकदेखि नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति एवं स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न रूपमा आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन् । त्यसै सिलसिलामा २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, दश वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलनहरूमा नेपाली दलित समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य इतिहाससिद्ध नै छ । वर्णायवस्थाद्वारा जातपात-छुवाछूत र सामाजिक विभेदको मारमा पारिएका कला, कौशल र सीपका धनी ऐतिहासिक श्रमजीवी दलित संघ/संगठनहरूले समेत आफ्नो समुदायको मुक्तिका लागि विभिन्न चरणमा संयुक्त रूपमा र आ-आफ्नो संगठनको नेतृत्वमा आन्दोलनहरू गरेको कुरा जगजाहेर छ । नेपाली समाजमा विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको वर्णवादी हिन्दू धर्म एवं सामन्तवादी राज्यसत्ताले श्रमजीवी दलित समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रहरूबाट सुनियोजित ढंगले पछाडि पार्दै आएकोकुरामा  दुई मत हुन सक्दैन ।

ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि नेपाली दलित समुदायका आधारभूत राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक-साँस्कृतिक मागहरू र आकाङ्क्षाहरूलाई अपेक्षित रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपालमा विद्यमान सबै राजनैतिक दलितसंघ/संगठनहरू र सरोकारवाला सबै पक्षका बीचमा हुने एकता र सहकार्यबाट मात्रै संविधान सभा मार्फत् निर्माण हुने आगामी नयाँ संविधानमा नेपाली दलित मुक्तिका आधारभूत मुद्दाहरूलाई सही ढंगले संबोधित गराउन सम्भव छ । हालसम्म नेपाली राजनीतिक दलित संघ/संगठनहरूले आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण र विशेषअधिकार सहितका अबधारणाहरू तथा १० वर्षो जनयुद्ध र संघीयताको सवालमा आ-आफ्ना दृष्टिकोण राख्दै आएकोमा ती विचारहरू आफ्ना संगठनहरूमा यथावत रहने गरी हाललाई दलित समुदायका समग्र हक अधिकारहरू प्राप्तिका लागि देशका प्रमुख राजनैतिक दलित संघ/संगठनहरूको बीचमा २० बुँदे ऐतिहासिक साझा सहमति सम्पन्न भएको छ ।

तसर्थ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा राज्यको दायित्व अन्तर्गत दलित समुदायलाई राज्यको सबै अंग र संरचनाहरूमा समानुपातिक समाबेशीको आधारमा सहभागी गराउने जस्ता सम्बैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि राज्यले र राजनीतिक पार्टीले पनि आ-आफ्ना संरचनाहरूमा र संविधानसभाको विषयगत समितिहरूको मस्यौदा प्रतिवेदनमा पनि समानुपातिक समाबेशी गराउन नसकेको प्रति हाम्रो गम्भीररूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि दलित समुदायका एजेण्डाहरूलाई जुन ढंगबाट प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो त्यो हुन नसकेको हाम्रो ठहर छ ।

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू जस्तो कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रशासनिक निकायहरूमा अझै पनि दलित समुदायको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको छ । साथै निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा धारणा रहेको समेत अवगत गराउँदै, अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन गराउन समेत हामी विभिन्न पार्टीमा आवद्ध राजनीतिक दलित संघ संगठनहरू बीच निम्न मागहरू सबै राजनीतिक पार्टी समक्ष पेश गरेका छौ । यी जायज मागहरूका बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुले गम्भीररूपमा लिई तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौ । यदि हाम्रा मागहरूप्रति बेवास्ता गरिएमा चर णबद्ध आन्दोलन गर्नेसमेत यसै ज्ञापनपत्रमार्फ जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागहरूः

१. आगामी नयाँसंविधानमा मौलिक अधिकारको दलित समुदायको हक अर्न्तर्गत राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अंग, निकाय र क्षेत्रहरुमा दलित समूदायमाथि राज्यले जातपात छुवाछुत र राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण निकय तथा क्षेत्रबाट  पूर्णरुपमा बञ्चितगरि उत्पीडन गरेको हुनाले दलित समूदायको समानुपतिक प्रतिनिधित्व र दश प्रतिशत क्षतीपूर्तीबापत थप अधिकारको ब्यवस्था सुनिश्चित गरियोस ।

२. संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत आसन, रासन र शासनमा दलित समुदायको पहुँचलाई सुनिश्चित गरियोस् । साथै दलित समुदाय अन्तर्गत गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवार र व्यक्तिलाई ‘सुविधा कार्डको व्यवस्था गरी यातायात, शिक्षा, खाद्यान्न आदि क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था गरियोस् ।

३. वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा गरिब दलितहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा जमिनमाथिको जनमुखी न्यायोचित स्वामित्व सुनिश्चित गरियोस् ।

४. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरियोस् ।

५. सबै राजनीतिक पार्टी विधानमा जातपात- छुवाछूत र सामाजिक विभेदलाई राज्य तथा मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराध स्वीकार गरी समानुपातिक र समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित नगर्ने राजनीतिक पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

६. दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्चशिक्षा (निजी र सरकारी) सम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् । साथै सबै प्राविधिक शिक्षालयहरूमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा थप १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

७. दलित समुदायको परम्परागत पेशाजन्य व्यवसायमा आधुनिकीकरण गरी ती पेशाहरूमा दलितहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

८. दलित समुदायलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।

९. राज्यले सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्था, वैदेशिक रोजगार र गैरसरकारी क्षेत्रका सबै निकायहरूमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा क्षतिपूर्ति बापत १० प्रतिशत थप अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

१०. राज्यद्वारा समग्र महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको सम्पूर्ण अधिकारमा र दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा दलित महिलालाई समानुपातिक अधिकारको सुनिश्चित गरियोस् । साथै दलित महिलाहरूका लागि उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा, रोजगारी एवंदक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि विशेष व्यवस्था गरियोस् ।

११. राज्यद्वारा मधेशी समुदायले र दलित समुदायले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण अधिकारमा मधेशी दलितको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

१२. दलित समुदायका अपाङ्गहरूलाई राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण तह, निकाय एवं रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत गैर सरकारी क्षेत्रका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

१३. दलित समुदायमाथि जबरजस्ती लादिएको हलिया, बाली घरे, डोली प्रथा, सिनोफ्याक्ने, बोक्सी प्रथा, बाजा बजाउने, सुडेनी, हरूवा, चरुवालगायतका सबैकु-प्रथाको पूर्ण अन्त्य गरियोस् ।

सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने मागहरूः

१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई तत्काल संशोधन गरी राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूमा दलित समुदायलाई हाललाई २३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने तथा संविधानको धारा १४ मा संशोधन गरी जातपात-छुवाछूत र भेदभावलाई राज्य तथा मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराधको रूपमा उल्लेख गर्दै निजी तथा र्सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरियोस् ।

२. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरियोस् । जातपात-छुवाछूत विरुद्धको विधेयक र राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्काल वर्तमान सदनबाट पारित गरियोस् ।

३. दलित समुदायको परम्परागत पेशाजन्य व्यवसायमा आधुनिकीकरण गरी ती पेशाहरूमा दलितहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्बन्धित पेशाका विशेषज्ञहरूलाई दक्षताको प्रमाणपत्र दिएर उचित रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् । साथै दलित समुदायका सीप, कला र पेशाको संरक्षण एवं विकासका निम्ति राष्ट्रिय दलित प्रतिष्ठान र संग्राहलयको स्थापना गरियोस् ।

४. शिक्षा क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीलाईउच्चशिक्षा (निजी र सरकारी) सम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, सबै प्राविधिक शिक्षालयहरुमा र सबै छात्रावासहरूमा दलित विद्यार्थीलाई २३ प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्ने, संस्कृत विश्वविद्यालयमा दलितको पहुँच सुनिश्चित गरियोस् ।

५. सबै तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा जातपात-छुवाछूत र सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने सम्बन्धी विषय अनिवार्य समावेश गरियोस् ।

६. राज्यले हाललाई कम्तीमा एक विद्यालय एक दलित शिक्षक अनिवार्य नियुक्ति तत्काल गरियोस् र दलित महिलालाई प्राथमिकताका साथ नियुक्ति हुने व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।

७. दलित समुदायमाथि जबरजस्ती लादिएको हलिया, बाली घरे, डोली प्रथा, सिनो फ्याक्ने, बोक्सी प्रथा, बाजा बजाउने, सुडेनी, हरूवा, चरुवालगायतका सबै कु-प्रथाको पूर्ण अन्त्य गर्ने कार्यक्रम तत्काल ल्याइयोस् ।

८. दलित समुदायलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुका साथै गर्भावस्थाको दलित महिलालाई उचित भत्ता सहितको अन्य आवश्यक प्रबन्धको व्यवस्था गरियोस् ।

९. दलित समुदायका अपाङ्गहरूलाई राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण तह, निकाय एवं रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत गैरसरकारी क्षेत्रका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने नीति तय गरी कार्ययोजना बनाई तत्काल लागू गरियोस् ।

१०. दलित समुदाय अर्न्तर्गत गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवार र व्यक्तिलाई ‘सुविधा कार्डको व्यवस्था गरी यातायात, शिक्षा, खाद्यान्न आदि क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था गरियोस् ।

११. राज्यले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै निकायहरूमा बजेट तर्जुमा गर्दा कुल बजेटको २३ प्रतिशत रकम दलित समुदायलाई अनिवार्य छुट्टयाउने नीति तय गरियोस् । साथै उद्योग धन्दा, कृषि र व्यवसायर् गर्न चाहने दलित समुदायलाई विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने र आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरियोस् । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि हालको उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिलाई नाम परिवर्तन गरी अधिकार सम्पन्न “दलित विकास परिषद्” गठन गरियोस् ।

१२. बादी समुदायभित्रका व्यक्तिहरूमाथि लादिएको अमर्यादित पेशालाई पूर्ण अन्त्य गरी उचित विकल्पको ग्यारेण्टी गरियोस् । साथै नेपाल सरकार र राष्ट्रिय बादी संर्घष समितिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् ।

१३. राज्यका सुरक्षा सेवा, निजामती (राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, वन, न्याय, कानून आदि) सेवाको सबै तहका नयाँ भर्ना र बढुवा गर्दा समग्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गरियोस् ।

१४. राज्यले सरकारी तथा निजी आमसञ्चार क्षेत्रमा दलितसम्बन्धी कार्यक्रम र दलित जनशक्तिको प्रतिनिधित्व २३ प्रतिशत अनिवार्य बनाउने नीति तर्जुमा गरियोस् ।

१५. सफाई मजदुरलाई आधुनिक उपकरणको उपलव्धतासहित वैतनिक कर्मचारीको रूपमा मान्यता दिनुका साथै यो पेशा परिवर्तन र्गर्न चाहने मजदुरहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गरियोस् ।

१६. दलित अधिकार सुनिश्चितताको लागि एक “दलित विकास तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय” को व्यवस्था गरियोस् ।

१७. सबै तहका अदालतहरूमा दलित विशेष इजलास, सम्पूर्ण प्रहरी इकाईहरूमा छुट्टै दलित सेल, सबै स्थानीय निकायहरूमा छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र, राज्यका तलदेखि माथिसम्मका सम्पूर्ण अंग र निकायहरूमा आवश्यकता अनुसार दलित विषय हेर्ने छुट्टै विभाग गठन गरियोस् ।

१८. राज्यले अर्धसरकारी, निजी प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्था, वैदेशिक रोजगार र गैरसरकारी क्षेत्रका सबै निकायहरूमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा थप १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

१९. दलित जनसंख्याका वैज्ञानिक तथ्याङ्क निर्धारणका लागि विशेष दलित जनगणना आयोगको गठन गरियोस्, विवादमा रहेका दलित समुदायभित्रका जातिकोपहिचान र दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-साँस्कृतिक हैसियतको आधारमा वर्गीकरण एवं सूचीकरण गरियोस् ।

२०. नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म दलितसम्बन्धी भएका घोषणा, प्रतिवद्धता र विद्यमान ऐन कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नयाँ कानून बनाउन पहल गर्न गराउन राजनीतिक दलित संघ/संगठनहरूको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति तत्काल निर्माण गरियोस् । (दलित निगरानीबाट) ।