के के हुन त सात पार्टीका सात सहमति ?

१. संविधान संशोधन

१.१ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रधानमन्त्री तथा संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सहमतिको आधारमा हुनेछ र सहमति हुन नसकेमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका निर्वाचन संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमतको आधारमा हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन एवं प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कार्य सामान्य बहुमतको आधारमा हुने व्यवस्थालगायतका आवश्यक संशोधन गर्न तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का संविधानसभा र अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा दोहोरिएका प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न संशोधन विधेयक संविधानसभाको बैठकमा पेस गरिनेछ ।

१.२ संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

१.३ संविधानसभामा सरकारको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत हुँदाका बखत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहने वा नरहने भन्ने सम्बन्धमा सात राजनीतिक दलहरूका बीच मतभेद भएकाले संविधानसभाले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट गरिनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), जनमोर्चा नेपालको मत विपक्षी दलको नेता रहनु आवश्यक नभएको भन्ने रहृयो भने विपक्षी दलको नेता रहनुपर्छ भन्ने मतमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को समर्थन रहृयो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने नेमकिपाका मत रहृयो । )

१.४ संविधानको धारा १४६ अन्तर्गत विशेष समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गरिनेछ ।

२. माओवादी सेना समायोजन र पुनर्स्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापन

२.१ विस्तृत शान्तिसम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी)का बीच संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको रोहबरमा भएको सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताअनुरूप अस्थायी शिविरहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा दर्ता र प्रमाणीकरण भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरूको बढीमा छ महिनाभित्र समायोजन र पुस्र्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ । यसका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४६ मा उल्लिखित विशेष समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । सो समितिअन्तर्गत विशेषज्ञहरू सम्मिलित प्राविधिक समिति रहनसक्नेछ । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको १५ दिनभित्र विशेष समिति निर्माण गरी त्यसले आफ्नो काम आरम्भ गर्नेछ । समायोजन र पुनस्र्थापना नभएका प्रमाणित लडाकूहरूका लागि छ महिनापछि राज्यले कुनै दायित्व लिनेछैन ।

२.२ नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ को धारा १४६ मा उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्को विशेष समितिले विस्तृत शान्तिसम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)का बीच संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधिको रोहबरमा भएको सेना र हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको आधारमा निम्नलिखित कुराहरूमा अतिरिक्त विशेष समितिको सहमतिबाट तोकिएको कामहरू पर्नेछन्-

२.२.१ शिविरमा दर्ता भई प्रमाणीकरण भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरूको अवस्थाको जानकारी लिने ।

२.२.२ माओवादी सेनाका लडाकूहरूलाई आर्थिक प्याकेजसमेत पुनस्र्थापनाको विविध विकल्प रोज्ने अवसर दिइनेछ ।

२.२.३ समायोजनको विकल्प रोज्ने प्रमाणीकरण भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरूको हकमा सम्वत् २०६३ मंसिर २२ गते नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी)का बीच संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्पन्न सेना र हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको बुँदा नम्बर ४.१.३ मा उल्लिखित अस्थायी शिविरहरूमा रीतपूर्वक दर्ता भएका माओवादी सेनाका लडाकूहरू मात्रै स्थापित मान्यता (Standerd Norms) पूरा गरी सुरक्षा निकायहरूमा गरिने सम्भावित समायाजनका लागि योग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्थाअनुसार गरिनेछ ।

२.२.४ समायोजन र पुनस्र्थापनाको काम समाप्त नहुँदासम्म माओवादी सेनाका लडाकूहरू तथा शिविरभित्र र बाहिर रहेका हतियार विशेष समितिको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् ।

२.२.५ माओवादी सेनाका लडाकूहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाको आरम्भदेखि नै लडाकूहरूको कुनै राजनीतिक संगठनमा संलग्न रहने छैन तथा राजनीतिक र सैनिक दोहोरो जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूले दुईमध्ये कुनै एकको छनोट गर्नुपर्नेछ ।

२.३ माओवादी सेनाका लडाकूहरू तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले हाल गरिरहेको कार्यलाई अरू छ महिनासम्मका लागि निरन्तरता दिन आग्रह गरिनेछ ।

३. वाईसीएलको कार्यशैली र क्रियाकलापमा परिवर्तन

नेकपा (माओवादी)को योङ कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल)को अर्धफौजी कार्यशैली र क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा समाप्त गरी त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्वजनिक, सरकारी तथा निजी भवन र जग्गा १५ दिनभित्र खाली गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता गरिनेछ । अब उप्रान्त वाईसीएलको व्यवहार प्रचलित नियमकानुनबमोजिम हुनेछ भनी नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरूलाई पूर्ण रूपमा आश्वस्त गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन भए नभएको सुपरीवेक्षण अनुगमनका लागि स्थानीय प्रशासनको पहलमा सात दिनभित्र राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।

४. कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने

२०६३/१२/१६ मा आठ राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिको बुँदा नं. १ मा उल्लिखित ‘द्वन्द्वको सन्दर्भमा हालसम्म माओवादी पक्षको नियन्त्रणमा रहेका निजी वा सरकारी घर, जग्गा, कार्यालय, कलकारखाना, सवारी साधन आदि समेतका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई फिर्ता गरिएको छ । यसरी फिर्ता भएको घर, जग्गा, कलकारखाना, कार्यालयसमेतका सम्पत्ति त्यसको स्वामित्व राख्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई उपभोग र उपयोग गर्ने काममा कतैबाट बाधा अवरोध भएमा कानुनबमोजिम प्रशासनले कारबाही गर्नेछ भन्ने सहमतिलाई नेकपा (माओवादी)को तर्फबाट तत्काल घोषणा गरी १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ । कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।

५. आयोगहरूको गठन

विस्तृत शान्तिसम्झौतालगायतका सम्झौता र सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग, सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनस्र्थापनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग राजनीतिक सहमतिको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिनेछन् ।

६. द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत

६.१ द्वन्द्वका कारण विस्थापितहरूको स-सम्मान पुनस्र्थापना गरिनेछ । द्वन्द्वका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिइनेछ तथा बेपत्ताहरूको खोजी र बाँकी राजबन्दीहरूलाई रिहा गरिनेछ । द्वन्द्वका कारण क्षति भएको भनी प्रमाणित सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति तथा घरजग्गालगायतका सम्पत्ति कब्जामा परेकाहरूलाई राहत दिइनेछ । जनआन्दोलन र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भई उचित उपचार नपाएकाहरूलाई उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।

६.२ निर्वाचनका सिलसिलामा मारिएका उम्मेदवारलगायतका राजनीतिक कार्यकर्ताका परिवारहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिर् उपलब्ध गराउनुका साथै घाइतेहरूको उपचार गरिनेछ । निर्वाचनका क्रममा आगजनी र लुटपाट गरिएका सम्पत्तिबापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई राहत दिइनेछ । निर्वाचनको समयमा घटेका अपराधजन्य घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीहरूउपर कानुनी कारबाही गरिनेछ ।

७. विविध

७.१ राजनीतिक दलका गतिविधिहरू देशको जुनसुकै भागमा पनि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने हक पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ । राज्यको समानान्तर कुनै पनि स्वरूपका संरचनामा बन्देज लगाइनेछ ।

७.२ जनताको जीउधनको सुरक्षा तथा समाजमा शान्ति-सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुँदै सोहीअनुरूप राज्यसंयन्त्र निष्पक्ष रूपमा परिचालित गरिनेछ । संक्रमणकालमा विभिन्न आपराधिक तत्त्वहरूले समाजमा फैलाउनसक्ने आपराधिक क्रियाकलापलाई राज्यबाट निरुत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

७.३ सरकारी सञ्चारमाध्यमको निष्पक्षता सुनिश्चित गरिनेछ । न्यायालय, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, प्रहरीलगायत राज्यका सबै अंगहरू निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ ।

७.४ संविधान निर्माणको काममा केन्दि्रत भई अगाडि बढ्न र समयमै नयाँ संविधानको घोषणा गर्न सहमति र सहकार्यको बाटो अवलम्बन गरिनेछ ।

७.५ राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । त्यस्तो व्यवस्थाबाहेकका अलग सुरक्षा संयन्त्र रहने छैन ।

पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड), अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी)

रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति, नेपाली कांग्रेस

झलनाथ खनाल, महासचिव, नेकपा (एमाले)

अमिक शेरचन, अध्यक्ष, जनमोर्चा, नेपाल

नारायणमान बिजुक्छे, अध्यक्ष, नेमकिपा

आनन्दीदेवी सिंह, अध्यक्ष, नेसपा (आनन्दीदेवी)

चन्द्रप्रकाश मैनाली, अध्यक्ष, संयुक्त वाममोर्चा

२०६५।०३।११।४