तिन दलले गरे सहमती, रोकियो आम हड्ताल

आज एकिक्रित नेकपा (माओवादी), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भएर एउटा सहमती गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आव्हान गरे अनुसारको उच्च राजनितिक संयन्त्रमा उनीहरुले सहमती गरेका हुन् । त्यसरी सहमतीमा हस्ताक्षर गर्नेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेसका गिरिजा प्रसाद कोइरला छन् । उनीहरुले शान्ति संझौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, सेना समायोजन गर्ने र बेलैमा संबिधान बनाउने लगायतका सहमती गरेका छन् । आजै त्यो राजनितिक संयन्त्रको बैठकबाट बिभिन्न निर्णय गरेका हुन् । ति सहमतीहरु पालना गर्न अचार संहिता बनाउने निर्णय पनि गरेका छन् । यदि यो सहमती पालना गरे सबै दलले भने अब केहि न केहि निकास निस्कने बलियो संभावना देखिएको छ । संबिधान बन्छ कि भन्ने आशापनि पलाएको छ । यो उच्च राजनितिक संयन्त्रको सहमती छ तल हेर्नुस्—

उच्च राजनितिक संयन्त्रको बैठकले गरेका निर्णयहरुको पूर्ण पाठः

हाम्रो मुलुक यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अघि बढ्दैछ । सात राजनीतिक दल र तात्कालिक नेकपा -माओवादी) बीचको ऐतिहासिक बाह्र बुँदे सहमतिदेखि बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको छ । मुलुकमा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्न र नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आजको प्रमुख दायित्व रहेको छ । त्यसको लागि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहमति र सहकार्य अनिवार्य छ । विद्यमान राजनीतिक गत्यावरोधलाई अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने र तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्ने लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखी नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा, एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा -एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालको बीचमा तीन सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ गठन भएको छ । संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता आमन्त्रित रुपमा हुनेछ । संयन्त्रको वैठकमा सम्बन्धित दलका शिर्ष नेताहरुले आˆनो दलका अरु नेताहरुलाई पनि सहभागि गराउन सक्नुहुनेछ । संयन्त्रमा अन्य दलका प्रमुख नेताहरुलाई सहमतिका आधारमा सहभागि गरिनेछ ।

मुलुकका प्रमुख पार्टीहरुबीच विविध कारणले आपसी अन्तर्विरोध बढ्दै गएको र नेपाली जनतामा विभिन्न आशंका एवं अविश्वास बढ्दै गएको अवस्थामा यस किसिमको संयन्त्र गठन हुनुले राष्ट्रिय सहमतिको लागि नयाँ किसिमको आधार निर्माण भएको छ । देशको वर्तमान राजनीतिक स्थिति र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै गठित ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ ले निम्न रुपमा आˆनो उद्देश्य, कार्यविधि र आचार संहिता निर्माण गरेको छ ।

(क) उद्देश्य

१. शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निश्कर्षमा पुर्‍याई मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभारको रुपमा रहेको छ । यो विषय पनि निश्चित प्रक्रिया अनुरुप अघि बढेको छ । उक्त प्रक्रियालाई समय सिमा भित्रै पूरा गर्न र त्यस सम्बन्धमा देखा परेका र पर्न सक्ने समस्याहरुको समाधानमा यो संयन्त्रले सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

२. मुलुक अहिले नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिरहेकोले अन्तरिम संविधानमा तोकिएको समय सिमा भित्र संविधान निर्माण र त्यसक्रममा उत्पन्न जटिलताहरुलाई समाधान गर्न यो संयन्त्रले महत्वपूर्ण सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

३. यो देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम नगरी हाम्रा कुनै पनि कार्यभार पूरा हुने अवस्था छैन । त्यसैले विद्यमान राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गरी सहमतिका साथ अघि बढ्नका लागि यो संयन्त्रले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

४. अहिले मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबीच आपसमा जुन किसिमको अविश्वास र आशंका देखा परिरहेको छ, त्यसको निवारणको लागि बाह्र बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्मको समग्र प्रक्रियाको समीक्षा गरी भविष्यमा विश्वासको वातावरण तयार गर्न यो संयन्त्रले गम्भीर प्रयत्न गर्नेछ ।

५. यो संयन्त्र राजनीतिक निकाय भएकोले यसले राजनीतिक रुपमा देखा परेका जटिलताहरुलाई हटाउन साझा प्रयत्न अघि बढाउने छ । यस बाहेक अन्य कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरुमा देखा पर्ने असहमति र समस्याहरुलाई समाधान गर्न संयन्त्रले सहमतिपूर्ण संयोजन गर्नेछ ।

(ख) कार्यविधि

१. वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको लागि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहमति कायम गर्नेछ ।

२. शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया लगायतका आवश्यक विषयमा अलग-अलग उप-समितिहरु निर्माण गरी त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

३. सामान्यतः हप्ताको एक पटक संयन्त्रको बैठक बसी आवश्यक कामहरु अघि बढाउनेछ ।

४. विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विभिन्न आयोगहरु गठन गर्न पहल गर्नेछ ।

५. बेपत्ता नागरिकहरुको स्थिति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने, कब्जा गरिएका घर-जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने लगायत विगतमा शान्ति सम्झौता एवम् विभिन्न सम्झौतामा भएका सहमतिका विषयहरुको समीक्षा गरी तिनको कार्यान्वयन गर्ने र यस सम्बन्धमा उप-समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

६. संयन्त्रले आवश्यकता अनुसार आˆनो कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।

७. संयन्त्रले कुनै पनि निर्णय, सहमतिको आधारमा गर्नेछ ।

(ग) आचार संहिता

१. राष्ट्रिय सहमति अहिलेको अनिवार्यता भएकोले सबैले आपसी सहमतिकै विषयमा प्रमुख जोड दिनु पर्ने ।

२. जतिसुकै मतभेद भए पनि दलका नेता-कार्यकर्ताहरुले बोल्दा वा लेख्दा परस्पर विभिन्न आक्षेप र लाञ्छना लगाउने तथा गाली-गलौजको भाषा प्रयोग नगर्ने । एक अर्काप्रति मर्यादित र संयमित व्यवहार गर्ने ।

३. कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ताले कसैमाथि पनि भौतिक आक्रमण नगर्ने र यस्ता गतिविधि एवं क्रियाकलापलाई सम्पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने ।

४. कहिँ असहमतिको स्थिति देखिएमा अविलम्ब पार्टीहरुको विचमा सम्बन्धित तहमा वार्ता गरी समाधान गर्न पहल गर्ने ।

तपाइँको प्रतिक्रिया