अध्यक्ष राजा र विश्वका अन्य नेपालीलाई रैती बनाउने बुँदा हटाएपछि भिजन २०२० पारिद

गैरआवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संस्थागत पुनःसंरचना गर्न भन्दै शेष घलेदारा प्रस्तावित चौतर्फी बिबाद र चर्चामा रहेको भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड एन आर एन एको काठमाडौं विश्व सम्मेलनले पारिद गरेको छ । घलेले अध्यक्ष प्रणालीमा एन आर एन एलाई लगेर एकल नेत्रित्वमा एन आर एन ए चलाउने र बाँकीलाई अधिकारबिहिन बनाउन खोजेको बुँदा काटेपछि प्रमुख संरक्षक जिवा लामेछानेको प्रस्तावमा यो पारिद भएको हो । 

प्रस्तावको मुख्य विवाद बुँदा नम्बर ७ को (बी) मा थियो । त्यसमा ‘परिषदका अध्यक्ष नै मूल व्यक्ति हुनेछ । परिषदका अन्य सदस्यले केवल उनलाई सहयोग र समर्थन गर्नेछन्’ भन्ने थियो । यसले एन आर एलाई हैकमबादतिर लैजान्छ र एकल ब्यक्तित्वमा चल्छ भन्ने त्रास थियो । यहि बुँद अंुख्य आपत्ती देखाउँदै विश्वभरका नेपालीबिच यो प्रस्ताव बिवादित थियो । यहि अवस्थामा घलेले प्रस्ताव असफल हुने देखिएपछि घलेलेनै आफ्नाबिवादित बुँदा हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाइ झिकेपछि जिवा लामिछानेद्वारा प्रस्ताव गरिएको भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड हलले  सर्वसम्मतरुपमा पास गरेको हो ।

अध्यक्ष घलेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले संघको भिजन र संरचनाहरु समयअनुसार सुधार र परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका थिए । विश्वभरिका नेपालीको साझा र सामाजिक संस्थाकै रुपमा रहनुपर्ने भन्दै यसलाई एकल नेत्रित्वमा लान नहुने जोड महतोको थियो । एकल नेत्रित्वमा लैजाने बुँदा काट्न घले सहमत भएपछि महत्तोले मार्गचित्रमा राम्रा प्रस्ताव समेटिएको बताउँदै पूर्ण सर्मथन जनएका हुन् । संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले पोलिसी इन्स्टिच्यूट निर्माण गर्ने, संघ अन्तर्गत फाउण्डेसन स्थापना गर्नेलगायतका प्रस्ताव समयसापेक्ष रहेको भन्दै प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यस अघि अध्यक्ष शेष घले, डा उपेन्द्र महतो र शेष घले पक्षबिच चर्को बिवाद र मतैक्यता रहेको थियो ।

त्यस्तै बुँदा नंबरको ९ पनि संशोधन गरिएको छ । यो बुँदाले संस्थालाई गैरराजनीतिक बनाउनका लागि नेपालको कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको सदस्य हुने बित्तिकै स्वत: काउन्सिल सदस्य हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालको सामाजिक संरचनाअनुसार यो प्रस्ताव अमिल्दो देखिएको एवं गैरअवासीय नेपालीलाइ नेपालको राजनीतिबाट टाढा पुराएर विदेशी भूमिमा राजनीति गर्न उक्साएको भन्दै यो बुँदा विवादमा परेको थियो । घले यो बुँदापनि हटाउन तयार देखिएका हुन् ।

एन आर एनको केन्द्रिय बिधानमा अब यि बुँदाहरु समेटिने छन् र यिनलाई आगामी कार्यकालबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।