राष्ट्रघाती नेतासँगै कार्यकर्ताकोपनि अवशान

जनसेनाको शिविरमा भ्रस्टाचार भएकै छैन भन्थे प्रचण्ड कामरेड र उनका भित्रियाले । उनको बोलीसितै डेरा सर्नेले माने, पत्याए । ईमान्दार कार्यकर्ताले उनको बोली भूइँमा झर्न नपाउँदै सरुवा रोगझैं फैलाए । अहिले ‘अख्तियारलाई छानबिन गर्नै नदिने, नगर्ने सहमती भएको छ’ भन्छन् । त्यो सन्देशपनि प्रचण्डले भारत भ्रमणकै बेला उतैबाट दिए । भ्रस्टाचार नगरेको भए छानबिन गर्न दिन केले रोक्यो ? तिनका कार्यकर्ता बोल्दैनन् । यो माओवादी कार्यकर्ताको अवशान भएको संकेत हो । ति सच्च कम्युनिष्ट त कसरि होउन् ? सच्चा देशभक्त, राष्ट्रप्रेमीसम्म रहन नसकेको प्रमाण हो । 

प्रचण्ड, बाबुराम र तिसितै सरकारमा गएर रस चुस्नेले सकुन्जेल पाखुरीको बल खाए । त्यसपछि भत्तापनि छलेर्, ढाँटेर, लुकाएर, छक्काएर खाए । विश्व बदल्ने तिनका कार्यकर्ता चुँसम्म बोल्दैनन् ।

मैथिएेली भाषा बढि बोलिन्छ हिन्दी भन्दा । तर प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधी हिन्दी भाषालाई संविधाननै संशोधन गरेर राष्ट्र भाषाको मान्यता दिनुपर्छ भन्छन् । ति चुँ बोल्दैनन् ।

“उत्तरतर्फ रोड निर्माण गर्दामात्र पर्यावरण बिग्रन्छ भनेको हुँ, दक्षिणतिर रोड निर्माण गर्दा पर्यावरण बिग्रन्छ भनेकै छैन।” माओवादीका सञ्चारमन्त्रि राम कार्की भन्छन् ।

अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न रहेकाले पक्राउ सूचीमा रहेका रेसम चौधरीसंग भेटवार्ता गरे प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले । प्रहरीका अनुसार चौधरी सद्भावना पार्टीका स्थानीय नेता एवं टीकापुर प्रहरी हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन् । यसले देशको राष्ट्रिय बेइज्जत गरायो । तरपनि माओवादी कार्यकर्तालाई चिन्ता छैन । तिनले त्यसकोपनि आफ्ना मुख आफैंले थुनेर समर्थन गरेका छन् । त्यसमा सिंगो नेपाली कांग्रेस सरकारले साथ दिईरहेकै छ । कांग्रेसका कार्यकर्तामा त झन के रहोस् नैतिकता ? किनभने त्यसको चाँजोपाँचो आफ्नै नेता बिमलेन्द्र निधीले मिलाएका ।

नेपालमा हिन्दी भाषा बोल्नेको संख्या ७७,५६९ जना मात्रै छ । तर करिब ३० लाख भन्दा बढि मधेसी मुलका नेपालीले मैथिली भाषा बोल्छन् । हिन्दी भाषा मात्रि भाषाका रुपमा बोल्ने भन्दा भोजपुरी, अवधि, थारु लगायतका अन्य भाषा बोल्नेको संख्या बढि छ नेपालमा । तर माओवादी कहिल्यै ति भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउ लागेनन् । भारत भ्रमणकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा गरे । सरकारद्वारा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी संविधान संशोधन तयारी भैरहेको छ । त्यसैमा माओवादी कार्यकर्ता रमेका छन् ।

हिन्दीलाई तराईको मुख्य भाषा मान्ने होभने, तराईबाट मैथिली भाषाको अस्तित्व के होला ? संविधान संशोधन गरेरै हिन्दी भाषाले त्यो मान्यता पायो भने अन्य भाषामाथि हिन्दी भाषाको आक्रमण र प्रभाव कति होला ? किन आफ्नै भाषामाथि संवैधानिक हिसावलेनै आक्रमण गर्ने, आफ्नो मौलिक भाषा खोस्ने, निमिट्यान्न पार्ने योजना बनाउँदापनि मैथिल, अवध, थारु, धिमाल भाषा बोल्नेहरु चुपचाप बसेका ? मिथिलाक्षेत्रकालाई नै मैथिलीको माया नभएपछि, अरू कसले माया गर्छ ? थारुहरुलेनै आफ्नो भाषाको लागि चिन्ता नगरेपछि बाहिरकाले कसरि गर्छ ?

कैलालीको टीकापुरमा गत वर्ष भएको प्रहरी हत्यालाई राजनीतिक मुद्दा भनिदिए उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले । ति ति मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरे । मधेस आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा दुइबर्षे वालक र आठ प्रहरीको हत्या गर्ने आपराधिक व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको मुद्दा अहिले आएर झूटो भएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाए, ग्रिह मन्त्रिले । उनले अदालतको बिगतको फैसलालाईपनि लत्याएर मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने लिखित सहमति गरेपछि मधेसी मोर्चाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । अपराधलाई बैधानिकता दिएर, अदालतलाई नंग्याएर पद लिनुहुन्न कुनै माओवादी कार्यकर्ताले भन्न सकेन । प्रचण्डलाई समर्थन गरेकोमा करिव पाँच सय मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने शर्त मधेशी मोर्चाको थियो ।

लुम्बिनीसम्म रेल जोड्न चिनसित आफैं सम्मिलित सरकारले गरेको संझौता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि तोड्न लागे । काठमाडौंलाई तराईसित जोड्ने फास्ट ट्र्याक आफ्नै देशले बनाउने निर्णय भैसकेको थियो । त्योपनि भंग गरेर फेरि भारतलाईनै दिने षडयन्त्र भैरहेको छ । यि कुनैपनि विषयमा माओवादीका अन्य नेता र कार्यकर्ताको मन पोलेकोसम्म छैन । माओवादी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बेला बेला बिरोध गरेझैं त गर्छन् । तर उनले पार्टीमा यस्ता राष्ट्रघाती कदम बिरुद्द दह्रो जनमत बनाउने कोसिसपनि गरेको चाहिँ देखिन्न ।

कांग्रेसमा सबैको अवशान भने भैसकेको रहेनछ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलेले राष्ट्रघाति कदम भन्दै यसमा साथ नदिने बताइसकेका छन् । तर आफ्नो पार्टीमा यसका बिरुद्द दह्रो लबिङ गर्ने प्रयास भने उनकोपनि देखिन्न । एमालेलेपनि यसमा कुनै हालतमा साथ नदिने बताएको छ ।

मधेशी मोर्चा, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर यो मेसोमा सकेसम्म राष्ट्रघाती कदमहरु सफल पार्ने योजनामा छन् । एमाले बाहेक अन्य संसदिय दलहरु यसमा कमजोर देखिएका छन् । सरकार भने सबै कुकर्महरुलाई सदर गरिदिएर, सबै अपराधहरुलाई छुट दिएर खुशि पार्ने र भारतीय स्वार्थ पुरा गर्ने दाउमा छ । यस्ता देशघाती काम हुँदापनि माओवादी कार्यकर्ता भने समर्थनमै छन् । लाग्छ, माओवादी र कांग्रेसका देशघाती नेतासितै तिनकोपनि अवशान भैसकेको छ ।