रामचन्द्रलाई आत्महत्याको रहर
पेरिस। आजभन्दा दुई महिनाअगाडि भैरहवाबाट एक बिरामी सिफारिस भएर काठमाडौं आए। उनको नाम शायद पप्पु रसाइली थियो। उनको एउटा हात निकै काटिएको थियो। तर, छिन्ने अवस्थामा भने थिएन। डा. उपेन्द्र देवकोटाको निजी नर्सिङ होममा ती बिरामीलाई सिफारिस गरिएको रहेछ। बिरामीलाई एक घण्टाभित्र शल्यक्रिया नगरे मृत्यु हुनसक्ने बताएछन्। बिरामी पनि अलि गम्भीर भएकाले आत्तिएछन् बिरामीका मानिस। डाक्टरले मर्नसक्छ भनेपछि नडराउने कुरै भएन। बिरामीलाई तत्कालै एक लाख धरौटी राख्नुपर्ने र अढाई लाखसम्म खर्च हुनसक्ने भनिएछ।
त्यो बिरामी मेरो आफन्तको नाता पर्ने भएकाले एक लाख धरौती राख्ने पैसा नभएर मसँग सहयोगका लागि अनुरोध गरे। मैले त्यस्तो महङ्गो नर्सिङ होममा भएको बिरामीलाई सहयोग गर्न सक्दैनौं, मैले भनेको ठाउँमा ल्याए सहयोग गर्छौं भनें। बिरामीका आफन्त विश्वस्त भएर आए। म आफैं स्वास्थ्यकर्मी भएकाले मैले काटेको हातको कसेर ब्यान्डेज गर्न भनें। आखिर ब्यान्डेज राम्ररी गरेर रगत रोकिए शल्यक्रिया ढिलै गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो।
त्यो संवेदनशील अङ्ग नभएकाले आखिर अत्यधिक रगत बगेर मृत्यु हुनसक्ने खतरा थियो। बिरामी आउनासाथ मैले काठमाडौं मोडेल अस्पतालका चिकित्सक सरोज धिताललाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरें। उहाँले तुरुन्तै बिरामी ल्याउन भन्नुभयो। मोडेल अस्पताल ल्याउना साथ पहिले उहाँ आफैंले हेर्र्नुभयो र पछि सम्बन्धित चिकित्सकलाई बोलाइदिनुभयो। पाँच हजार धरौटी राखेर तुरुन्तै शल्यक्रिया गरियो।
जम्मा खर्च पन्ध्र हजार मात्रै लाग्यो। हामीसँग समय भएको भए त्यही पन्ध्र हजार पनि कममा गर्न सकिन्थ्यो। तैपनि कहाँ पन्ध्र हजार कहाँ साढे दुई लाख? संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका १४ समितिमध्ये स्वास्थ्य समितिको बैठक बसेको थियो त्यही घटना भएको दुईदिन पछाडि। बिरामी त्यतिबेला काठमाडौंमै थिए। मैले समितिका सदस्यहरुलाई त्यो घटना बताएर बिरामी हेर्न जान आग्रह गरें। स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा खास अवस्था देखाउनका लागि। सदस्यहरुले तपाईं आफैंले भोग्नुभएको घटना हामीले विश्वास गर्छौं भनेर हेर्न गएनन्।
यस्तो कुराको निगरानी र नियन्त्रण कसले गर्ने? कमसेकम त्यसलाई पनि त हामीले राज्यको निर्देशन, निगरानी र आचारसंहितामा राख्न सकिन्छ। तर, सरकार पूरै बेलगाम छ। यो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एकदमै कुरूप चित्र हो। अर्को शब्दमा यसलाई के भन्न सकिन्छ भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाहरुले लगानी गर्ने उर्वर क्षेत्र भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ सहज तरिकाले नेपालमा भएका सरकारी अस्पताललगायत अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी संघ–संस्थाको सुदृढिकरण र सुधार गर्नुपर्छ। तिनलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। निगरानीमा राख्नुपर्छ। त्यसो हुनासाथ मानिसहरु निजी संस्थामा जाँदैनन्। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा त तिनै अस्पतालमा न आउँछन्।
अखिल नेपाल जनस्वास्थ्य संघका अध्यक्ष भएकाले पनि सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्र मैले हेर्छु। नयाँ नेपाल भनिएकाले नयाँ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वरूप कस्तो हुने हो त भन्ने चासो र चिन्ता उठ्नु स्वाभाविक हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्रै एक्ल्याएर परिवर्तन गछर्ौं भनियो भने त्यो संभव हुँदैन। किनभने राज्यसत्तासँग जोडिएकै पाटो हो त्यो पनि। नेपालको अहिलेको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले भने जस्तो प्रविधि र प्राविधिक समस्या होइन। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्राविधिकहरु छन्। ८ हजार चिकित्सक र ६० हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी थोरै होइन। तर पनि ७५ जिल्लामा एकजनाका दरले मात्रै पनि चिकित्सक पठाउन गाह्रो छ। यो वास्तविकता हो। ८ हजार चिकित्सक उत्पादन गर्दा गाउँतिर जाने भएनन्। कति हजार उत्पादन गर्यांै भने गाउँतिर जान्छन्? त्यस्तो कुनै मूल्याङ्कन छैन। अहिलेको राज्यसत्ताको उद्देश्य सबै सुविधाका साधन र स्राेतहरु शहर र सदरमुकाम केन्द्रित गर्ने छ। त्यसैले गाउँ दिनप्रतिदिन खाली हुँदैछ। गाउँ र शहरबीचको खाडल कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो।
सुविधा केही पनि नदिई एउटा चिकित्सकलाई तँ गाउँ गएर बस् भन्दैमा कोही पनि बस्दैन। अहिले के देखिएको छ भने गाउँबाट शहरबजार र शहरबजारबाट पनि विदेशतिर लाग्दैछ युवा र शिक्षित जमात। यो सबै राज्यसत्ताको नीतिका कारणले हो। अर्को कुरा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव सरोकारका विषयमा राज्यले नै दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ। यो अन्तरिम संविधानमै उल्लेख छ। हाम्रो अखिल नेपाल जनस्वास्थ्य संघको एक नम्बरमै स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकमा पारिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। संविधानमा स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकार भनेर तोक्ने तर कार्यान्वयन कुल बजेटको एक दशमलव सुन्ना ६ प्रतिशत मात्रै छुट्याउने? यसको कारण के हो भने लाइन हाम्रो लिडरसिप नेपाली कांग्रेसको भयो।
बेल्जियममा रेया भन्ने एउटा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारको तर्फबाट म र चित्रलेखा यादवलाई पठाएको थियो यौन तथा प्रजनन समस्याबारेको सम्मेलनमा भाग लिन। त्यहाँ हामीबाहेक नेपालबाट अन्य व्यक्ति पनि आउनुभएको थियो। त्यस सम्मेलनमा डा. भरत प्रधानले नेपालमा स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकारभित्र त पारियो तर असफलता खायो भन्नुभयो। त्यो साँचो थिएन। किनभने पहिलो कुरा त त्यो लागु नै भएको छैन के असफल हुने? अर्को कुरा अन्तरिमकाल भएकाले राजनीतिक निकास नै भएको छैन, देशमा कसरी लागु हुने?
नेपाल गरिब मुलुक होइन। यो विषयमा चित्रलेखा यादवसँग मेरो बहस भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने बेल्जियममा यति धेरै विकास भएको छ। हामीसँग केही छैन। हामी गरिब छौं उहाँको कुरामा म सहमत हुन नसकेपछि मैले भनें– ‘नेपाल गरिब होइन कि गरिब बनाइएको छ। नेपाल के बन्नै सक्दैन त? यो यूरोप पनि त सबै ध्वस्त भएको थियो नि! क्रान्तिले बनाएको त हो यो सबै संरचना। क्रान्ति नहुँदो हो त जारले शासन चलाइरहन्थ्यो अहिलेसम्म। हिटलर बाँकी नै रहन्थ्यो। सामन्तवादको अन्त्य गरेर विकास गरेका हुन् यहाँ। नेपालको त सामन्तवाद नै अन्त भएको छैन अनि कहाँबाट पुँजीवादको विकास हुने?
रामचन्द्र पौडेल बेल्जियम आउनुभएको रहेछ। उहाँको मन्तव्यका क्रममा एकजना पत्रकारले सोध्नुभएछ– ‘यहाँको विकास देखेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो भनेर।‘ उहाँले मलाई त यहाँको विकास देखेर आत्महत्या गर्न मन लाग्यो भन्नुभएछ। यो पनि त सबै मानिसले नै बनाएको संरचना हो नि! के यूरोपेलीले गरेको काम हामी गर्न सक्दैनौं? उहाँ आउँदा उहाँलाई आत्महत्या गर्न मन लाग्ने। नेपाल पुग्नासाथ कुम्ल्याउन मन लाग्ने। यो द्वैध चरीत्र हो। यस्ताखालका मानिस र यो मानसिकतालाई राजनेता मानेसम्म नेपालमा परिवर्तन संभव हुन्न।
(मङ्गल विश्वकर्मा अन्तरिम संसद्मा नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट विधायक, नेकपा माओवादीकै अखिल नेपाल जनस्वास्थ्य संघका अध्यक्ष र संसदीय राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य पनि हुन्। यूरोप भ्रमणका क्रममा ददिराम सापकोटाद्वारा उनीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार गरिएको हो।) (जन आस्था, काठमाडौं, १६ असोज २०६४ बुधबार /Wednesday, October 03, 2007)
