यि हुन् डा केसीले राखेका १० माग

● संसदीय समितिले सम्बन्धनसम्बन्धी दिइएको भनिएको निर्देशन बदर गर्दै नयाँ चिकित्सा तथा स्वास्थ्य
शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म कुनै पनि रुपमा नयाँ सम्बन्धन नदिइनुपर्ने

निर्णायक वार्ता हुनुपूर्व नै आइओएम टुक्र्याउने/ सार्ने त्रिवि सिनेटकको निर्णय बदर गरी कुलपतिका तर्फबाट त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल राजीनामा गर्न लगाइनुपर्ने वा बर्खास्त गरिनुपर्ने । र भ्रष्टाचारका लागि जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई पनि तुरुन्त कारवाही गरिनुपर्ने ।

चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड समितिले दिएका प्रतिवेदनअनुसार दुवै प्रयोजनका लागि विधेयक्हरु मस्यौदा शुरु भइसकेको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिले दिने प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्दै अविलम्ब ऐन, कानुन र नियमावली निर्माण भएर सो अनुरुप व्यवस्था हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।

● केयूमार्फत् नयाँ मेडिकल कलेजलाई जालझेलपूर्वक सम्बन्धन दिलाउने शिक्षा मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने । उक्त अनियमिततामा संलग्न केयु पदाधिकारीलाई पनि तुरुन्त बर्खास्त गरिनुपर्ने ।

केयू प्रकरणमै अवाञ्छित दबाब दिएका अख्तियार प्रमुखलाई तथा पटक पटक अकल्पनीय फैसला गरेर चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्ने न्यायधीशहरुको छानविनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने ।

आइओएम, न्याम्स र बिपी प्रतिष्ठान तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नियुक्ति गर्दा भागवण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने । निर्णायक वार्ता हुनुपूर्व नै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न ‘सकारात्मक राय’ दिई अनियमिततामा संलग्न काउन्सिल पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने ।

तीनै निकायमा (त्रिवि, कावि र काउन्सिल)मा नयाँ र सक्षम नेतृत्व आएपछि हाल कायम मेडिकल कलेजहरुको पूर्ण मूल्यांकन गरेर गुणस्तर नपुर्याउने कलेजहरुलाई डि–अफिलिएट सम्म गरेर कारवाही गर्ने ।

चिकित्सा, नर्सिङ र प्यारामेडिक कोर्सहरुका स्नातक तहमा वैज्ञानिक र न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्नका लागि तत्काल शक्ति सम्पन्न समिति बनाउनुपर्ने । चिकित्साका स्नातकोत्तर सोभन्दा माथिका कोर्सहरु देशका सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा पूर्ण निःशुल्क भएको घोषणा भएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने । हाल ती कोर्समा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको बाँकी शुल्क तत्काल मिनाहा हुनुपर्ने ।