राज्य र बलात्कार
- शारदा शर्मा
केही समयअघि अष्ट्रेलिया जाँदा, त्यहाँको टेलिभिजनले, महिला र बालबालिकामाथि हिंसा भएमा तुरुन्त रिपोर्ट गर्न सुझाउँदै तारन्तार हटलाइन नम्बरहरु दोहराइरहेको देखेकी थिएँ । के गरेको होला जस्तो लागिरहेथ्यो। खबर गर्ने बित्तिकै तत्काल प्रहरी पनि आइपुग्नेरहेछन् । यतिखेर नेपालमा बाबु, हजुरबाबुबाट बलात्कृत भइरहेका छोरीहरुका समाचार पढ्दा लागेको छ, घरभित्र समेत राज्यको तत्कालै हस्तक्षेप चाहिने विषय रहेछ यो ।
बाजे र बाबुद्वारा निरन्तर आठवर्षसम्म बलात्कृत हुँदै आएकी काभ्रेकी पूजाको बारेमा उनको घरवरपरको समाज समुदाय लामो समयदेखि जानकार थियो भन्ने सुन्दा अचम्म लागेको हो । आमाले समेत छोरीलाई जोगाउन कुनै पहल गर्न सकिनछन् । अत्यन्त निराशाजनक अवस्थामा जङ्गलमा गएर बिख खाएपछि पहाडबाट ढुन्मुनिएर बाटातिर खसेको अवस्थामा पूजालाई सुइसाइड नोट सहित फेला पारेर गस्ती प्रहरीले धुलिखेल अस्पताल पुर्याएछ । प्रहरीले नभेटेको भए ती मर्नेरहिछन्, तिनको कथा कसैले थाहा पाउने रहेनछ ।
ती बालिकालाई बेलैमा संरक्षण र सुरक्षा दिने, भएकै प्रशासनिक कानूनी सेवासम्म पहुँच पुर्याइदिने कोही भएनछ । परिवार, छर- छिमेक, समाज, शिक्षक, सञ्चारकर्मी, समाजसेवी, अधिकारकर्मी, स्थानीय पार्टीका नेता कार्यकर्ता कसैले एउटी बच्चीमाथि यति लामो समयदेखि भैरहेको निर्मम अपराधकर्मलाई देखेनछन् वा देखेजस्तो गरेनछन् ।
निकट परिवारजन र समाजका संरचनाहरु हदैसम्म अनैतिक, आपराधिक र गैरजिम्मेवार भएको उदाहरण योभन्दा अर्को के हुनसक्छ ?
बलात्कारीका आचरण सुधार्ने, कानून बलियो बनाउने कुराहरु नि:सन्देह महत्वपूर्ण छन् । तर यी समय लाग्ने विषय हुन् । भएकै कानून र सजायँ पनि पीडितका पक्षमा प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा सबैभन्दा पहिला, यी बच्चीहरुको आवश्यकता भनेको तत्कालको सुरक्षा र संरक्षण हो ।
अष्ट्रेलियाझैं हिंसाविरुद्ध तत्काल घरघरै छिरेर नागरिकलाई सुरक्षा दिन राज्य-संयन्त्र दुरुस्त छैन हामीकहाँ । यस अवस्थामा बच्चीहरुलाई यस्ता आक्रमणबाट जोगाउन समाज-समुदायले नै पहल गर्न आवश्यक भएको छ ।
बैतडीमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी पूजा, काभ्रेकी पूजाभन्दा केही भाग्यमानी ठहरिइन् । बलात्कारपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएकी तिनलाई महिला आयोगले फेला पारेर मानसिक अस्पताल पाटनमा भर्ना गर्यो र रक्षा नेपालको जिम्मा लगायो । तिनका पक्षमा सुरुमा प्रमाणहरु जुटाउन समाज र आफन्त सहयोगी बने, जिल्ला अदालतबाट तिनले जितिन् । पछि पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै जेल परेका अभियुक्तहरुलाई निर्दोष भनेर छोडिदियो । पुराना साक्षी कतिपयले बयान पनि फेरेछन् । हुनत न्यायको आसनमा बसेर पैसा र पार्टीको प्रभावमा बलात्कारीलाई उम्काउन खोजेको कुरा पनि आयो । यसमा सत्यता छ भने, त्यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो । पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति र न्यायपालिका प्रमुखले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।
कानूनमन्त्रीलाई चिठी
अभियुक्तहरुलाई पुनरावेदन अदालतले छाडिदिएको करीब पाँच महिनापछि पूजाले न्यायको याचना गर्दै लेखेको चिठी कान्तिपुर दैनिकमा छापियो । कानूनमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको उक्त पत्रलाई कान्तिपुरले अभूतपपूर्व महत्व दिएर पहिलो पृष्ठमा किन छाप्यो भन्ने प्रश्न आफ्ना ठाउँमा होला, तर बन्दै गरेको नयाँ मुलुकी ऐनमा बलात्कार सम्बन्धमा यथोचित कानूनी व्यवस्था गर्न यसले बलियो आधार दिएको छ । सङ्कथन सुरु भएको छ यस विषयमा । यही प्रचार प्रसारका कारणले कमसेकम काभ्रेकी पूजाको बलात्कारी बाबुलाई १८ वर्षको जेल सजायँ मिल्यो । बलात्कार सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरु बाहिर आए । तिनमाथि मुलुकभर तदारुकतासाथ फैसला हुने क्रम बढेको छ । यद्यपि लोकप्रिय हुने धूनमा न्यायाधीशहरुले निर्दोषलाई सजायँ नगरुन् भन्ने कुरामा ध्यान पुग्न पनि आवश्यक भएको कतिपय बताउँछन् ।
फैसला र प्रमाण
न्यायाधीशले फैसला गर्ने आधार भनेका उपलब्ध प्रमाण हुन् । उनीहरुसंग हामी अधिकतम मानवीयताको अपेक्षा त गर्न सकौंला, तर बलात्कारका कागजात कमजोर बनाएर प्रस्तुत गरिएका कारणले दोषी उम्केभने यसको जिम्मेवारी फैसला गर्ने न्यायाधीशको भन्दा पनि उजुरी दर्ता गर्ने र प्रमाणहरु जुटाउने प्रहरी प्रशासन र वकिलहरुको हुन्छ । यहींनिर स्थानीय तहमा काम गरिरहेका संघसंस्था लगायत अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीको सकारात्मक भूमिका अपेक्षित हुन्छ । पीडितको संरक्षण लगायत प्रमाणको सुरक्षा र खबरदारीमा तिनले ठूलो सहयोग गर्न सक्छन् ।
पूजा बोहराकै मुद्दामा, उनको सुरुको बयान र कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको चिठीको बयान मिल्दैन । बयान नफेरिकनै उत्तिकै बलियो चिठी कान्तिपुरमा छापिएको भए सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उनको मुद्दालाई सजिलो पर्ने थियो होला । तर, यदि मान्छेको भावना भड्काएर न्यायाधीशहरुलाई पनि- लौ हेरौं, यस्तो कमजोर मुद्दा हुँदा हुँदै पनि कसरी विपक्षमा फैसला गर्न सकौला ? भनेर चुनौती दिनाकै लागि बयान फेर्ने काम भएको हो भने, त्यो गलत हो । यस्ता कामले पीडितको स्थिति कमजोर त हुन्छ नै, न्यायालयमाथि पर्ने नकारात्मक दवावले न्यायलाई समेत स्वतन्त्र रहन दिनेछैन ।
न्यायमा मानवीयता
पुनरावेदन अदालतलेँ फैसला उल्टाउँदा, पूजा बोहराले सिलसिलेवार ढंगले बयान दिन नसकेको, घटना भएको स्थलका बारे यकिन जानकारी दिन नसकेको, उनले बोलेका कुराहरु बाझिएका आदि कारण देखाइएको छ । महिलाप्रति तुलनात्मक रुपमा बढी अनुदार मानिने, सुदूर पश्चिमको गाउँले परिवेशमा, घरदेखि टाढा आफन्तकहाँ बसिरहेकी, सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी, गरीब परिवारकी १४ वर्षकी बालिकाको बयान सिलसिलेवार नहुनुमा आश्चर्य कसरी हुन्छ ? पूजा गुज्रेको त्यतिखेरको भयावह मानसिक स्थितिको हामी यतिखेर यहाँ बसेर कल्पना गर्न सक्दैनौं । त्यस किशोरीले सपना र विपना छुट्याउन सकिहोली त्यतिखेर ? तन्द्रा र निन्द्राको होश रह्यो होला उसमा ? तनाव, त्रास, असुरक्षा र हीनताबोधले ग्रस्त त्यस बालिकाको बयान सिलसिलेवार भएको भए बरु अपत्यारिलो हुँदैनथ्यो होला र ?
त्यसैले यस्ता संवेदनशील मुद्दामा, फेला परेका ठोस प्रमाणका आधारमा मात्रै फैसला गर्दा कहिलेकाहीं अन्याय हुनसक्छ । जहाँ प्रमाणहरु नष्ट गरिन्छन्, पुगेका छैनन्, प्रमाण जुटाउने सुविधा छैन, प्रतिवादीहरु प्रमाण नष्ट गर्ने र कानूनलाई प्रभावित गर्ने हैसियत राख्छन्, त्यस्तो बेलामा उपलब्ध सीमित प्रमाणका साथसाथै आफ्नो न्यायिक विवेक र अन्तर्चेतनाले निर्देशित भएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने काम न्यायाधीशहरुको हो । अन्यथा कागजमा लेखिएका कानूनका धारा पालना गर्ने काम मात्रै भए त प्रहरी प्रशासनलाई नै जिम्मा दिए पुगिहाल्थ्यो, न्यायाधीशको आवश्यकता किन पर्थ्यो ?
राजनीति र न्याय
कानून मन्त्रीले पूजा बोहराको चिठीको जवाफ कान्तिपुरमा नै लेखे । पत्रको फोटोकपी नथ्थी गरेर उनले न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशको तत्काल ध्यानाकर्षण गरे । उनको मुद्दाबारे तत्काल सबै जानकारी बटुले । प्रधानन्यायाधीशद्वारा पनि कानून मन्त्रीलाई मुद्दा विचाराधीन भएकाले त्यसलाई पर्खनुपर्ने आशयको जवाफी पत्र आयो । यो सक्रियता देखेपछि पूजाले न्याय पाउँछिन् कि भनेर धेरैमा आशाको सञ्चार पनि भयो ।
हुनत विवादमा आएपछि मात्रै मुद्दाले महत्व पाउनु नपर्ने हो । राजनीतिज्ञहरुको पनि आम प्रवृत्ति यस्तै देखिन्छ । हुनुपर्ने त के थियो भने- अदालतमा आइपुगेका हरेक नियमित मुद्दाले छिटो छरितो किसिमले न्यायिक उपचार पाउनुपर्थ्यो र त्यसलाई पद्धतिले निर्देशित गर्नुपर्थ्यो । प्रचलित व्यवस्था अनुसार न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा यो पद्धतिको निर्माण प्रधानन्यायाधीशद्वारा नै अपेक्षा गरिन्छ । यसनिम्ति अदालतलाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग जुटाइदिने दायित्व सरकारको हो । एउटाले अर्कोलाई सार्वजनिक चिठी लेखेर दायित्व पन्छाउने भन्दा, जनताको न्याय पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न ती दुवै एकअर्काका सहयोगी र परिपूरक भएको स्थिति सबैभन्दा आदर्श स्थिति हुनेथियो ।
जे भए पनि मान्छे यतिखेर, यस मुद्दामा व्यग्रतापूर्वक अदालतको फैसला पर्खिरहेका छन् । पूजालाई न्याय हुन्छ कि हुँदैन, कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीका मनमा उठिरहेको छ । अदालतमाथि यसै पनि सामान्य मान्छेमा वितृष्णा र अविश्वास व्याप्त छ, यस्तो बेलामा हुन लागेको यो फैसलाले मुलुकका बलात्कृत पूजाहरुका निम्ति न्यायको प्रत्याभूति गर्न सक्तैन भन्ने सन्देश गयोभने नेपालको न्यायप्रणालीप्रति मान्छेको भरोसा थप कमजोर हुनेछ ।
पूजा बोहराको मुद्दाको पेशी दुइपल्ट सरेपछि फेरि तरङ्गहरु पैदा भएका छन् । अदालतमा धेरै मुद्दाको चाप भएकाले मुद्दाको पेशी सरेको भन्ने तर्कमा विश्वस्त हुन धेरैलाई गाह्रो भैरहेको छ । बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दा यसरी सार्दै जाने हो भने हिंसा पीडितहरु भोलिदेखि आफू बलात्कृत भएको घटना लुकाउन बाध्य हुनेछन् । तिनले अदालतको ढोका ढक्ढकाउन छोड्नेछन् । बलात्कारीहरुको आत्मबल बढ्नेछ । पूजाहरुका निम्ति नेपालका अदालत, घर, सडक र गल्ली सबै असुरक्षित हुनेछन् ।
फास्ट ट्र्याक अदालतको खोजी
मुद्दा अदालतमा ल्याइपुर्याउन परिवार, सामाजिक संस्थाहरु लगायत सरकारको दायित्व ठूलो छ, तर अदालत आइपुगेपछि त्यसको जिम्मेवारी न्यायपालिकामाथि सर्छ । न्याय सम्पादनको दायित्व, जश अपजश न्यायपालिकाको प्रमुखका रुपमा स्वत: प्रधानन्याधीशमा जान्छ ।
बलात्कारका मुद्दाको संवेदनशीलता हेरेर यस्ता मुद्दाको सम्बोधन विशिष्ट किसिमले छिटो हुनु पर्दछ । अदालतमा रहेका बलात्कार मुद्दालाई लामो समयसम्म रोकेर राखिरहन मिल्दैन । बलात्कृत वा हिंसामा परेका महिलाहरुको बयान अरु सामान्य झगडियाको जस्तो गरी लिन पनि मिल्दैन । पीडाग्रस्त मनस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुबाट तथ्य सत्य पत्ता लगाउन समय चाहिन्छ । गोप्यता, धैर्य, विशेषज्ञता र संवेदनशीलता चाहिन्छ । प्रमाणको तत्काल सुरक्षा, जगेर्ना लगायतका काम महत्वपूर्ण हुन्छन् । सामान्य इजलाशमा यी सम्भव हुँदैनन् । यस प्रयोजनका निम्ति तत्कालको आवश्यकता भनेको सुविधासम्पन्न फाष्ट ट्र्याक अदालत नै हो । यस्तो अदालतको अभावमा बलात्कारका मुद्दा हेर्न न्यूनतम वातावरण पनि बनेको स्थिति छैन यतिखेर । खासगरी मुलुकको न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशको निर्णायक पहल र कानूनमन्त्रीको सक्रियता यसमा अपेक्षित छ । हालका कानूनमन्त्रीलाई घरभित्रको झक्झकाइ त छ नै, तर सम्भवत: यो मात्र पर्याप्त छैन ।
यसमा कानूनमन्त्रीको भूमिका कति हुन्छ, मलाई थाहा छैन । तर जनतालाई कानून मन्त्रालय र अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र के पर्छ के पर्दैन भन्ने कुरासंग खासै चासो हुँदैन । हिंसा र बलात्कारका सन्दर्भमा जनताको पहिलो सरोकार भनेको मुलुकभित्र तिनलाई प्राप्त हुने शान्ति सुरक्षा हो । दुर्घटना भैसकेपछि तिनले खोज्ने कुरा न्याय मात्रै हो, छिटो छरितो सुलभ न्याय । र त्यो न्याय पाउने प्रक्रिया सहज हुनपर्छ ।
फास्ट ट्र्याक अदालत बने भने मुद्दाको चापको कारण यस्ता संवेदनशील मुद्दाका पेशी पटक-पटक सार्नुपर्ने बाध्यताबाट अदालत पनि मुक्त हुनेछ । घटनैपिच्छे बलात्कारीलाई सजायँ दिलाउन जुलुश निकाल्न पनि पर्दैन शायद । सम्भवत: बढीभन्दा बढी बलात्कारका मुद्दाहरु अदालत आइपुग्ने वातावरण पनि बन्ला ।
नमिता सुनिता र नीराकाण्ड
यतिखेर मलाई धेरै वर्ष अघिको सुनिता नमिता काण्डको सम्झना आइरहेछ । मुलुककै शासकका सम्बन्धीहरु जोडिएको भनेको त्यस अपराधमा बलात्कारपछि मारिएका नमिता सुनिताको लाश सेतीको ककेरामा भेटिएको थियो । नीराको भने कतै पत्तो लागेन । नीरा मेरी सानैदेखिकी परिचित बहिनी थिई । उसको परिवारले, बेपत्ता पारिएकी आफ्नी छोरीको त्रासद पीडा भोगेको त मैले देखें नै, ऊसंग जोडेर त्यतिखेरका छापाले बनाएका काल्पनिक कथा कुथुङ्ग्रीहरुले समेत तिनलाई कम चोट लगाएनन् ।
त्यस घटनामा सामेल कुनै अपराधी समातिएनन्, कसैमाथि मुद्दा दायर भएन, न कसैलाई सजायँ नै भएको थाहा पाइयो । त्यतिखेरको प्रहरी प्रशासन भयङ्कर चुस्त थियो, वा न्यायप्रणाली स्वर्णयुगमा थियो भन्नेहरुले के भन्छन् कुन्नि ?
यतिखेरको समय फरक छ । प्रजातन्त्रमा जनताका कुरा सञ्चार जगतले बोल्छ, बोलेको छ। मुद्दा अदालत पुगेका छन् । कतिपय व्यक्तिका निजी चरित्रगत कमजोरीका, लालचका कुरा पनि होलान् । लापरवाहीवश प्रमाण नपुगेका, नष्ट भएका हुनसक्छन् । तर यी बच्चीहरुमाथि बलात्कार भएको होइन भनेर कसैले भन्न सक्तैन ।
बलात्कार भएर न्यायालयसम्म पुग्नु मात्रै पनि धेरै कठिन उकालो हो । पूजाहरु कमसेकम यहाँसम्म आइपुगेका छन् । स्वास्नीमान्छेले ‘म बलात्कृत भएकी छु’ भनेर सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्दा त्यसको मूल्य कति हुन्छ, हामी सबैले जान्दछौं ।
न्यायाधीशहरुले गर्ने फैसला प्राविधिक कुरा मात्र होइन, त्यहाँ धर्म र मानवीयता हुन्छ र हुनुपर्छ । मलाई आशा छ – यी पीडित छोरीहरुकाप्रति न्यायमूर्तिहरुको न्यायिक विवेक बोल्नेछ ।
यी कलिला नानीहरुले यो मुलुकको न्यायपद्धतिप्रति आश्वस्त हुने कारण फेला पार्न सकून् !
(शर्माले फेसबूकमा ब्यक्त गरेका बिचार)
