भाग्ने भगाउने गोरखधन्दा फेरी शुरू भयो साउदीमा

• धरम के.सी.

रोजगारदाता कम्पनी छोडेर भाग्दा यहाँको श्रम कानून तोडिन्छ र अबैध बनेर सजाय काट्नुपर्छ । एउटा श्रमिकले पाउने सबै अधिकार र सुविधाबाट पनि स्वतः बञ्चित बनिन्छ । त्यसले गर्दा भागेर काम गर्दा भनिएको तलब जुन धेरैले पाउँदैनन । नपाउँदा कतै उजुरी गर्न र न्याय पाउन पनि सकिन्न । बिरामी या दुर्घटनामा पर्दा औषधोपचार नै पाउन सकिन्न ।  जेलबाट जिन्दगीभरको दाग लागेर फेरी अरब आउनै नपाउनेगरी जानुपर्छ । यो जानेर वा नजानेर साउदी अरबमा फेरी नेपालीहरू भाग्ने भगाउने गोरख धन्दा शुरू भएको छ । यो ‘गोरखधन्दा’ किन हो भने यसमा मुठ्ठीभर दलाल(हरू)लाई पाइला पाइलामा फाइदा भैरहेको . भगौडालाई काम लगाउँदा फाइदा (कमिशन पाउने, आधाउधी तलबै नदिएर दलालले नै खाइदिने), जेल पठाउँदा पनि कमिशन, घर फिर्ता पठाउंदा नि कमिशन !

साउदी सरकारको कानून यस बारेमा निकै कडा छ । तर त्यसको अक्षरश : कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । जेद्धा र रियादमा सैंयौंको संख्यामा अबैध कामदारहरूको धरपकड भएको खबर छापामै आइरहेका छन् । दमाम ९१ को जेलमा पनि अहिले २२ जना भगौडा नेपालीहरू रहेका पुष्टी तिनै २२ जनामध्येका एक जनाले पंक्तिकारसँगको टेलिसम्वादमा गरेका छन । 

सबै भाग्नेहरू दलाल या भागेका साथीभाइहरूको लहै लहैमा लागेका हुन्नन् । कति त रोजगारदाताले नै इकामा (आवासिय अनुमति पत्र) नबनाइदिएर स्वतः अबैध बनेका छन । कतिलाई नेपालको म्यानपावरले फसाएका छन । कतिलाई यहींका रोजगारदाताहरूले ठगेर बिचल्लीमा पारेका पनि छन । रोजगारदाताहरूलाई कामदारको खाँचो । तर बिधिवत इकामा बनाइदिँदा सिस्टममा बिदेशी कामदारको संख्या बढि देखिएपछि निताकतको सन्तुलन बिग्रिएर हरियो श्रेणीबाट झरेर पहेंलो या रातोमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । त्यति हुँदापनि कति रोजगारदाता कम्पनीहरूले इकामा नबनाइदिने या नविकरण नगरिदिने गरेको पाइन्छ (साउदीकरणको नकारात्मक असर) ।

पहेंलो र रातो कम्पनीका कामदारहरू हरियो या निलोमा जानसक्ने कानूनी प्रावधान छ । तर अधिकांश नेपालीहरू यस्तो सुविधाबारेका जानकारी, पहुँछ र अवसर नै पाउँदैनन . त्यो  आममाफीका बेला पनि स्पष्ट देखिएको हो । भारतिय र पाकिस्तानीहरूले लाखौंको संख्यामा स्पोन्सर परिवर्तन (तनाजुल) गर्नसक्दा नेपालीहरू भने अति थोरै (केही हजार मात्रले) त्यसो गर्न सकेका थिए ।

यो समस्यालाई बेलैमा नरोकिएमा छिटै नै साउदीमा आम माफी अघिको अवस्थामा पुगिने सम्भावना (खतरा) छ । आफ्ना नागरिकहरूको रोजगारको सुरक्षा, अधिकार, सुविधा र न्यायका लागि पहल गर्नुपर्ने, लागिपर्नुपर्ने हाम्रो नेपाली दूतावास यो समस्या र सम्भावना(हरू)बारे बेखबर छैन । तर सुधार, रोकथाम त्यसकालागी खासै केही गरेको या गर्न सकिरहेको देखिन्न ।  न बिगतमा देखियो न त अबका दिनमा नै देखिने आसा गर्ने ठाउँ छन । किनभने पात्र र प्रबृत्ती सबै उस्तै उस्तै नै छन ।

दूतावासको ट्राभल डकुमेन्ट (आउट पास), हवाई टिकट, लगायत एमआरपी पासपोर्टमा समेत एकथरीले साउदी अरबमा हिजो अस्ती देखि नै ठूलै ब्यापार गर्दै आइरहेका छन । यस्तो धन्दा (बिकृति) रोक्न अनुरोध गर्दा दूतावासले “प्रमाण ल्याऊ” भन्छ । निशुल्क र कम शुल्क लिनेलाई निरूत्साहित र बन्द नै गरेर बढी शुल्क लिनेलाई नियतबस संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने दूतावासलाई यो ब्यापारको जानकारी मात्रै छैन, बिशेष सम्बन्ध र समन्वय नै छ । किनकि दूतावाससँगको मिलेमतो र सहमति बिना कसैले पनि यस्तो सरकारी काम गर्नै सक्दैनन । तर दूतावासले अहिलेसम्म न त यिनीहरूलाई शुल्क घटाउन भनेको छ न त रसिद दिएर बैध, नैतिक, उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न लगाउँछ ।

यसरी सेवा शुल्क भनेर लिइने रकमकै रसिद नदिने, नमागिने मौजुदा संस्कार, प्रबृत्ति र प्रचलनमा घुस कमिशन खाएको खुवाएको प्रमाण ल्याऊ भन्नु आफैमा हाँस्यास्पद मात्रै छैन, त्यसो भनिदिंदा प्रकारान्तरले त्यस्तो प्रबृत्ती (बिकृती)को संरक्षण र बढावा पनि हुन गैरहेको नियति नै छ । किनकि रसिद भर्पाई कसैले कसैलाई नदिने अनि दूतावासले त्यस्तो प्रमाण नहुँदासम्म कसैलाई केही पनि गर्न नसक्ने भनेपछि…?!

हिजो अस्ती पनि भनिएकै हो । आज फेरी त्यही दोहोर्याई तेहर्‍याइ भन्नुपर्दा भगौडाको समस्या फेरि मौलाउन नदिन, त्यसबाट सृजिने अनेक बिकृति, क्षति र असर रोक्ने हो भने नेपाली दूतावासले दमाम ९१ को जेलमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई सोधपुछ गरोस । कुन म्यानपावर ? कस्तो, कुन रोजगादारदाता ? कम्पनी कस्तो ? कामदारहरूको मनोबृति कस्तो ? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न दलाल तथा कमिशनखोरहरू को को ? यी सबै कुराको जानकारी मिल्नसक्नेछ । दूतावासलाई जेलमा पुगेर आफ्ना नागरिकहरूसँग त्यस्तो भेटवार्ता गर्ने अवसर सहजै मिल्छ पनि । त्यस्ता कामदारहरूका कथा ब्यथाहरू सबै लेख्दा एउटा निकै मार्मिक र शिक्षाप्रद “अरबको डायरी” या “दुखेको अरब” नामक पुस्तक तयार हुनसक्छ । सचेतना नै समस्या रोकथाम र रोगथामको पहिलो र प्रभावकारी औजार पनि हो ।