कस्तो हुनुपर्छ मध्यपूर्वमा एन आर एनको भूमिका ?

• धरम के.सी. / सउदी अरेबिया

संस्था स्थापनाको १२औं बर्षमा पनि मध्यपुर्बमा रहेका नेपाली कामदारहरू एनआरएन हुन या होइनन भन्ने सवाल तथा भ्रम (हरू) कायमै छन । जबकि नेपाल सरकारको एनआरएन सम्बन्धी ऐन, एनआरएनएको बिधान, सांगठनिक संरचना र गतिबिधीहरू हेर्ने, बुझ्ने या थाहा पाउने जो कोहीले पनि त्यस्तो भ्रममा पर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

मध्यपुर्बका कतार, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, ओमन, इज्राइल, लेबनान, इराक र यमन गरी कूल १० वटा राष्ट्रहरूमा एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) हरू नै स्थापित छन, ती मध्य एनसिसी यमन भने पछिल्ला बर्षहरूमा निश्कृय देखिएको छ ।

बैदेशिक राजगार बिभागबाट आ.व. २०५०/५१ देखि २०६८/६९ सम्मको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिएरै खाडी जानेहरूकै संख्या नै कूल १६,२८,५१५ रहेको छ । पछिल्ला २ बर्षमा जति थप कामदार यी मुलुकहरूमा पुगे लगभग त्यती नै पुराना कामदार स्वदेश फर्केको मान्दा यही १६ लाख नै खाडीमा रहेको आधिकारिक संख्या हुनसक्छ ।  तर प्रतिबन्धित इराकमा रहेका करीब ४०,०००, साउदीमै रहेका पचासौं हजार नेपाली महिला घरेलु कामदार लगायत अबैध (un-documented) नेपालीहरूको संख्या बैदेशिक रोजगार बिभागको तथ्यांकमा देखिदैनन । 

एनआरएनएका सदस्य कति छन ?

त्यसो त एनआरएनएले खाडीमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई आफ्ना साधारण सदस्य ठान्दछ । नेपाल सरकारको ऐनले नै २ बर्ष यहां रहिसकेका सबैलाई एनआरएन मानेकै छ । एनआरएनएले यस अघि (गतः छैठौं बिश्व सम्मेलनसम्म) बसाई अवधि ६ महिना पुगेकालाई पनि सदस्य मानेको हो । अहिले पनि खाडी अवतरण गरेकै दिनदेखि नै संघको प्रारम्भिक सदस्य बन्न सक्ने गरी केही एनसिसीहरूले आफ्नो बिधानमै प्रावधान थपिसकेका छन । तर पनि संघमा पञ्जिकृत हुने सदस्यहरूको संख्या भने अत्यन्तै न्यून ०.४%  मात्र रहिआएको छ । अर्थात प्रति हजार नेपालीहरूमध्ये औसतमा ४ जना मात्र संघमा पञ्जिकृत भएको अवस्था छ । यो आंकडाले या त यस संघ प्रति आम प्रबासी नेपालीहरूको कुनै आस्था, रूची र आकर्षण छैन भन्ने देखाउंछ या जानकारी (सचेतना), पहुंच, सम्पर्क र प्रचार प्रसार नै पुगेको छैन भन्ने देखाउंछ । या अरू नै समस्या छन जसले संघको सदस्यता दिन र लिन ब्यवधान छन भन्ने देखाउंछ ।

शुल्क कति कति ? 

यस संस्थामा पञ्जिकृत हुन संघले दर्ता शुल्क तोकेको छ । संस्थाको सर्बोच्च निकाय (आइसिसी)ले संसारभरकै लागि तोकेको यो शुल्क प्रति सदस्य ३ डलर (USD) हो । ३ डलर बुझाएर आइसिसीमै दर्ता हुन सकिन्छ । तर संघको बिधानले सदस्य दर्ता गर्ने अधिकार र थप शुल्क लिने अधिकार पनि एनसिसीहरूलाई दिएको छ । यही अधिकारको प्रयोग गर्दै एनसिसीहरूले आंफूखुशी शुल्क तोक्दै आएका छन । जुनसुकै मुलुकबाट दर्ता भएपनि संघका पञ्जिकृत सदस्यहरूको अधिकार, हैसियत र मान्यता एउटै नै हुन्छ । यस अर्थमा लिइने दर्ता शुल्कमा पनि धेरै फरक पर्नुहुंदैनथियो । तर केही मुलुकहरूले तोकेको शुल्क अन्य मुलुकहरूको तुलनामा अत्यधिक देखिन्छ जसले गर्दा संघप्रति आस्था, रूची र निष्ठा हुंदा हुंदै पनि निर्धारित सदस्यता शुल्ककै कारण कोही निरूत्साहित या सदस्य बन्न बाट बञ्चित नै त हुन पुगेनन भन्ने आशंका गर्ने ठाउं बन्छ । संस्था चलाउन र कतिपय सामाजिक काम गर्न खर्चको आवश्यकता पर्छ । तर त्यस्तो खर्च न्युन आय हुने साधारण सदस्यहरूकै थाप्लोमा थोपर्नुपर्छ भन्ने छैन । संघका अन्तराष्ट्रिय परिषदकै काम र कार्यक्रमहरूको खर्च ब्यवस्थापन हेर्दा पनि अधिकांश खर्च स्वेच्छिक चन्दा सहयोगबाट ब्यहोरिएको हुन्छ ।  दर्ताशुल्क अत्यन्त न्युन हुन्छ ।

अहिले एनआरएनए आइसिसीले नै यसको बिधान संशोधन सुझाव तथा नियमावली निर्माण समिति (CAARFC) मार्फत सबै एनसिसीहरूको बिधानको समिक्षा गरी एकरूपता ल्याउन पहल गर्दै गरेको अवस्था छ । शुल्कको प्रावधान प्रायः बिधानमै राखिने हुंदा यसमा पनि एकरूपता आउनुपर्ने धेरैको अभिमत छ । पञ्जिकृत सदस्यता शुल्क अमेरिकामा १० डलर र युरोपका बढी नेपालीहरू रहेका मुलुकहरूः युके, बेल्जियम, जर्मनी सबैले १० युरो कायम गरेबाट यो अपेक्षित एकरूपता आउंदै गरेको पनि देखिदैछ । खाडीमै पनि केही मुलुकहरूमा शुल्क घट्दै आएको छ ।

चुनाव केन्द्रित सदस्यता बितरण 

प्रायः मुलुकहरूमा ती मुलुकहरूमा स्थापित एनसिसीहरूले राष्ट्रिय अधिवेशनको मिति घोषणा भए पश्चात अत्यन्त सिमित समय (१-३ महिना)का लागि मात्र सदस्यता दर्ता तथा नबिकरण खुल्ला गर्ने गरेको मौजुदा अभ्यास र परम्परा देखिन्छ । यस्तो लाग्छ कि सदस्य बन्ने भनेको केवल चुनावमा मत दिनका लागि हो । सदस्य बनाउने भनेको चुनावमा मत लिन अर्थात चुनाव जित्नका लागि हो । यसरी चुनावमुखी सदस्यता बितरण हुंदा सिंगो संस्था नै २ बर्षमा १ चोटी (केही महिनाका लागि) धपक्कै बल्ने तर बांकि समयमा धिपी धिपी उज्यालो पनि देख्न गाह्रो हुने नियति छ । संस्थामा पद लिनु, चुनाव जित्नु नै सबै भन्दा बढी महत्वपूर्ण उपलब्धी या सफलता ठानिने र कति मुलुकहरूमा एनआरएनएलाई राजनैतिक रिहर्शल गर्ने प्लेटफर्म पनि बनाइएको प्रतित हुन्छ । खाडी लगायतका मुलुकहरूमा सदस्यता संख्या बृद्धी नहुनु र संघप्रतिको अपेक्षित आस्था, निष्ठा, बिश्वास र सदभाव नदेखिनुमा यही प्रबृत्ती पनि जिम्मेवार (कारक) मानिन्छ ।

संगठन बिस्तारको साउदी मोडल 

एनसिसी साउदी अरबको मातहतमा अहिले ६ वटा क्षेत्रिय समितिहरू, ६ वटा स्थानिय समितिहरू र कूल १,८८१ पञ्जिकृत सदस्यहरू रहेका छन । संस्थामा दिनहुं जसो सदस्यहरू थपिने क्रम जारी छ । एनसिसी साउदी अरबले हालैमा निर्माण गरेको यो सांगठनिक सञ्जाल तथा हासिल गरेको पञ्जिकृत सदस्य संख्या मध्यपूर्बमै सबै भन्दा ठूलो बनेको छ । जब कि गतः चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनका बेला साउदीमा केवल ६५९ जना पञ्जिकृत सदस्यहरू थिए र ३ वटा मात्र क्षेत्रिय समितिहरू थिए । महाधिवेशन पछि अगाडी बढेर संस्थाका सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाई संगठन बिस्तारमा सदाबहार परिचालन गर्दै कुनै पदाधिकारी बिशेष भन्दा पनि समग्र संस्थाको छबी, कर्म र बिशेषतः समाजसेवाबाट नेपाली समुदायमा संस्थालाई स्थापित गर्दै, आम नेपाली कामदारहरूको मन जित्दै हासिल गरिएको उपलब्धी हो यो ।

पञ्जिकृत हुने कति सदस्यहरूले एनसिसीका पदाधिकारीहरूलाई चिन्नुहुन्न, आगामी राष्ट्रिय अधिवेशन अझै टाढै रहेकाले अब बन्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा को को रहने भन्ने पनी कसैले अन्दाजै नगरेको अवस्थामा भएको उपलब्धी हो यो । संस्थाको दिगो र बिशुद्ध बिकास तथा बिस्तारमा यो अभ्यास, शैली र परम्परा महत्वपूर्ण र अनुकरणीय छ । स्मरणीय यो पनि छ कि एनसिसी साउदी अरबका बिगतमा सम्पन्न भैसकेका ४ वटा राष्ट्रिय अधिवेशनहरूमा कुनैमा पनि मतदान नगरी सर्ब सहमतिबाटै कार्य समितिको चयन हुंदै आएको छ । आइसिसीमा अनिवार्य पुग्नुपर्ने १ जना (निर्बाचित) सदस्यका लागि समेत गतः महाधिवेशनमा कसैको पनि उम्मेदवारी नै परेन । पासपोर्ट सहजिकरण जस्तो बिशुद्ध सामुदायिक सामाजिक स्वयमसेवी काममा पनि साउदी सरकारी सुरक्षाकर्मीले दूतावासका कर्मचारीलाई नै पक्रिने मुलुक हो यो । तर पनि यहांका एनआरएनकर्मीहरूको उत्साह, जांगर र जुझारूपन जारी छ । अनेक बाधा, कठिनाई, चुनौति र जोखिमका बावजुद पनि ।

आवश्यकता 

खाडीमा रहेका आम नेपालीहरूलाई आफ्ना दुख समस्याहरूमा साथ, सहानुभूति र सहयोग दिने संस्था चाहिएको छ । रोजगारदाता (मालिकहरू)बाट ठगिदा, शोषिदा, हेपिदा र अन्यायमा पर्दा न्याय, सुविधा, उद्धार र क्षतिपूर्ति दिलाउने संस्था चाहिएको छ । जिम्मेवारी लिनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीहरू प्रायः ले त्यो जिम्मेवारी बहन गर्दैनन । कामदारहरूलाई बिदेश पठाएपछि प्रायःले फर्केर हेर्दैनन या पञ्छिन खोज्छन । नियोगका कर्मचारीहरू समेत कतिको नियत बिग्रिदा, लोभ लालच बढ्दा उल्टै दुख दिने, सजिलै निशुल्क हुने कामलाई जटिल र खर्चिलो बनाइदिने काम पनि हुन्छन, भएका छन ।

नियोगको कार्यक्षेत्रको तुलनामा उपलब्ध जनशक्ति तथा साधन स्रोत अप्रयाप्त हुंदा पनि सबैलाई बेलैमा चाहिएको सरकारी सेवा सुविधा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिप्रेक्षमा एनआरएनए महत्वपूर्ण सहजकर्ता बन्न सक्दछ, धेरैको अपेक्षा पनि यही हो ।

एनआरएनएले बेला बखत गर्ने सभा सम्मेलनहरूमा हुने शिखर भेट वार्ताहरू उच्चस्तरिय ध्यानाकर्षणका लागि उपयोगी र प्रभावकारी बन्न सक्छन । तर जसरी मध्यपुर्बको मरूभूमिमा बोट बिरूवा हुर्कन, सप्रिन पटके या सिजनल झरी बर्षाद होइन नियमित र स्थाई थोपा सिंचाई प्रणाली (Drip Irrigation System) आवश्यक र उपयुक्त मानिन्छ त्यसरी नै खाडीका नेपाली कामदारहरू (एनआरएनहरू) को सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका लागि स्थाई र कृयाशिल संयन्त्रको आवश्यक्ता छ । यो खांचो एनआरएनएका एनसिसीहरूले पूरा गर्न सक्छन । यसका लागि एनआरएनए मन, बचन र कर्ममा “श्रमिक मैत्री” बन्नु जरूरी छ ।

(केसी एन आर एन सउदी अरेबियाका पूर्व अध्यक्ष र हाल एन आर एन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कमिटिका सल्लाहकार हुन )