विश्व सम्मेलनमा किन लत्रिए एन आर एन हस्तीहरुका हात ?

● धरम के.सी.

हालै सम्पन्न एनआरएनएको छैठौं अन्तराष्ट्रिय अधिवेशन तथा बिश्व सम्मेलनले दशकौंसम्म भुल्न नसकिनेगरी केही कीर्तिमानहरू छोडेको छ । संस्था स्थापनाको पहिलो दशक पूरा भएको यस ऐतिहासिक अवसरमा पहिलो पटक हुने / भएका केही त्यस्ता कामहरू पुर्बनियोजित र घोषित नै थिए भने केही सम्मेलनकै दौरानमा प्रस्फुटित भए । यद्यपी परम्परा धान्ने तवरमा पनि धेरै कार्यक्रमहरू तय भएका थिए ।

यस संस्थालाई संस्थाभित्रैबाट कुना कन्दरा, आरोह अबरोह, चुनौति र सम्भावना नियाल्दै निकै रूची र सकृयतापुर्बक उपरोक्त अधिवेशन/सम्मेलनमा सहभागी भई मैले जे देखें, बुझें या अनुभूति गरें, मलाई खट्कीएका तिनै रोचक/घोचक घटना र प्रसंगहरू यहां उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

कसरि अगाडी बढ्यो संघ दर्ता सम्बन्धि प्रक्रिया ? 

निबर्तमान अध्यक्ष जीवा लामिछानेले महाधिबेशनको बन्द सत्र १९ अक्टोबरमा बिधान संशोधन सम्बन्धि छलफल सुरु हुनासाथ गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ताका लागि आफुले गरेका प्रयास र अबरोधहरु, २ राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु ­- कतार र बेलारुस बाहेक अन्य  सबैबाट बिधान परिवर्तन गरि दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने म्यान्डेड प्राप्त भएको व्यहोरा प्रस्तुत गरे । उनले कानुनविद र परराष्ट्र मन्त्रालयसंग पटकपटक भएको छलफल तथा परामर्शमा गैर आबासिय नेपाली ऐन – २०६४ र संघको विधानमा गैर आवासीय नेपालीको परिभाषामा एकरुपता नभएसम्म नेपालमा बिधिवत रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता कुनै अरु उपायबाट दर्ता हुन नसक्ने जानकारी आफुलाई गराइएको तर्क प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त संस्था दर्तामा सघाउनगरिएको अनुरोध सहितको पत्र नै उक्त बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरे । तत्पश्चात हलमा बनेको गम्भीर माहौलमा बिधान संशोधन समितिले संघ दर्ताका लागि बिधान संशोधनको प्रस्ताव राख्यो । प्रस्तावको पक्षमा तालीको गडगडाहट गुञ्जियो ।

तरपनि प्रस्तावका पक्षधरहरूलाई फेरि भनियो हात उठाएर, उभिएरै आफ्नो समर्थन जनाउन । अत्यधिक सहभागीहरूका हातहरू उठे । तर हलको अग्रपंग्तीमा बस्नुभएका यस संस्थाका निबर्तमान अध्यक्षहरू र अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरूका समेत हातहरू उठेनन  ।  यो दृश्य आफैंमा निकै बिश्मयकारी र सोंचनिय थियो । संस्थाको सर्बाधिक महत्वपूर्ण र अहम् सवालमा आम कार्यकर्ताहरू एकातिर अनि शिर्षस्थ नेताहरू अर्कोतिर उभिएको यो दृश्यले नेताहरूले आम कार्यकर्ताहरूको मनोभावना बुझ्न नसकेको मात्रै देखाएन, पुर्ब अध्यक्षहरू आंफूले संस्था दर्ता गर्न चुकेको र नयां (अध्यक्षका) उम्मेदवारहरूले यो अवसर (श्रेय) नपाएकोमा खिन्नता पनि देखिन्थ्यो ।

प्रस्ताव पास भए पछि जीवाजीले अध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई “तपाईहरूको एउटा काम घटेको, कांध अलिक हलुका बनेको महशूस गर्न” भन्दैथिए । उता कतारका केहीले प्रस्ताव पास भएकोमा असन्तुष्टी जनाउन पत्रकार सम्मेलन नै गर्ने ध्वाँसपनि छरे हलमै । तर थोरै सत्य र धेरै भ्रममा टिकेको त्यो मत र मान्यता आखिर संघ दर्ताको महत्व, आवश्यकता र अनिवार्यतामा धरमराउंदै गयो ।

एनआरएनएको चुनाव

अध्यक्षमै मतदान गर्नुपर्दा एनआरएनएको दश बर्षे इतिहास (रेकर्ड) मात्रै तोडिएन, यस संघमा अब सर्बमान्य ब्यक्तित्वको अभाव तथा संघको एकता र अखण्डतामा पनि चुनौति थपियो । शब्दमा जति सद्भाव पोखिए पनि अध्यक्षमा पराजित तेञ्जी शेर्पाबाट उद्धृत “मैले हारेको छैन” संगैका केही अभिब्यक्तिहरूले त्यो सद्भाव भित्रको पीडा र असन्तुष्टी झल्काउंथ्यो नै । चुनावले कतिपय उर्जाशिल, बिद्वान र क्षमतावान एनआरएनकर्मीहरूलाई पाखा लगाइदिएको छ । तर अलि बढी नै खट्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने महासचिव जस्तो महत्वपूर्ण पदमा मात्र २ जनाको प्रतिस्पर्द्धा (उम्मेदवारी) हेर्दा यो संस्थामा सांच्चै काम गर्न चाहने, सक्ने सदस्यहरूको चैं अभावै हो कि त भन्ने पनि लाग्यो । थुप्रै पुरूष प्रतिस्पर्द्धी उम्मेदवारहरूलाई पछि पारेर एउटी महिलाले सचिव पदमा बिजय हासिल गर्नु यो चुनावको सकारात्मक नतिजा हो  ।  यस अघि आफैमा योग्य भएर पनि अस्ट्रेलियाकी इन्द्रा बन र अमेरिकाकी बिष्णुमांया परियारले भोग्नु परेको चुनावी पराजयको पीडामा लागेको मल्हम पनि हो ।

चुनावको मौजुदा सिस्टम नै गलत ठान्ने संघमा धेरै छन । खासगरी एनआरएनएको चुनावमा दलिय राजनीति र पैसाको जुन चलखेल हुनेगर्दछ  ।, यसबाट त्यस्तो राजनीतिमा नलागेका र पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने कतिपय असल ब्यक्तिहरू एनआरएनएमा चुनिनै नसक्ने निर्क्योल धेरैको छ । चुनावमा कतिपय अनियमितता, बिधान र आचार संहिताको उलंघन हुनु र तिनका बिरूद्धमा दिइएका उजुरीहरूको पनि सुनुवाई नहुनुले अरू निराश र खिन्न बनाएको छ ।

राजनीतिकरण रोक्नै गाह्रो !

एनआरएनएको यो बिश्व सम्मेलनको एउटा सत्रमा नेपालका ५ वटा प्रमुख राजनैतिक दलका प्रमुखहरूबाट तिनका बिशेषगरी भावी आर्थिक योजनाहरू सुन्ने, जान्ने कार्यक्रम थियो  । तर यो आर्थिक सत्रमा पनि नेताहरूलाई राजनैतिक प्रश्न गरियो । हलमा ठूलै हो हल्ला पनि मच्चियो । डा. उपेन्द्र महतोलाई पनि निकै मुश्किल भएको थियो यो हो हल्ला साम्य पार्न । दिक्क भएरै होला, एनआरएनएभित्रको राजनैतिकरणको शुरूदेखि नै बिपक्षमा उभिएका उपेन्द्रले भने “क. प्रचण्ड र सुशीलदाई, कृपया तपाईहरूका कार्यकर्ताहरूलाई यो संस्था (एनआरएनए) भित्र दलिय राजनीति नगरिदिन भनिदिनुहोस” । मञ्चमा आसिन प्रचण्ड र सुशीलले सुने मात्र, यसबारेमा केही बोलेनन । एनआरएनएको चुनावमा आफ्नो दलको तर्फबाट दलिय ह्वीप जारी गर्न भिम रावललाई सोल्टी होटलमा खटाउने एमाले सम्मानपुर्बक आमन्त्रण गरिएको यो सत्रमा अनुपश्थित थियो । यसरी एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले एनआरएनएभित्र आफ्नो दलिय राजनीति लाद्ने, खेल्ने या उपयोग गरिरहनेमा नै आफ्नो मौन मत र इच्छा जाहेर गरे । बरू संघिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले यो संस्था (एनआरएनए) गैर राजनैतिक भएकाले यसलाई दलिय राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ, स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता राख्दै आफ्नो पार्टीका कुनै पनि कार्यकर्ताले एनआरएनएभित्र दलिय राजनीति नगर्ने स्पष्ट पारे । मधेशी जनअधिकार फोरमका भरत बिमल यादवले यस बारे केही बोलेनन । आंफूलाई सोधिएको राजनैतिक प्रश्नको सम्हालिएर जबाफ दिंदै प्रचण्डले भने “म उत्तेजित भएको छैन  । यस्तो बहस गर्ने यो उपयुक्त थलो होइन  । समय पनि छैन  । तपाईहरू जतापट्टी भएपनि, आलोचना या समर्थन जे गरेपनि मलाई नै नेता मान्नुभयो, धन्यवाद” । यसरी प्रश्नबाट उम्किन दिइएको यो जबाफमा एनआरएन सदस्यहरूलाई यति धेरै राजनैतिक नबन्न गरिएको आग्रह पनि थियो  । तर उत्पन्न हो हल्लाले नै देखायो कि वास्तवमा एनआरएनएभित्र कति धेरै राजनीति घुसिसकेको रहेछ भनेर ।

नागरिकताको निरन्तरता र प्रबासी नेपालीलाई मताधिकार दिनेमा राष्ट्रिय सहमति

राजनैतिक नेताहरूको उक्त सत्रमा नै सबैले उपरोक्त दुई बिषयमा सहमति जनाए । अब बन्ने संविधान सभामा एनआरएनहरूले आफ्नो नेपाली नागरिकता त्याग्नुनपर्ने गरी संविधान बन्ने र यो संविधान सभा पछि हुने हरेक राष्ट्रिय स्तरका चुनावहरूमा प्रबासी नेपालीहरूलाई प्रबासबाटै मतदानको ब्यवस्था मिलाउनेमा लगभग सबैको साझा सहमति रहेको नेताहरूले पुष्टी गरे ।

एनआरएन मन्त्रालय र एनआरएन प्रदेशको कुरा

संस्था दर्ताबाट हौंसिएर पनि होला, सम्मेलनमा यतिधेरै (करीब ३५ लाख) बयस्क नागरिकहरू सदस्य भएकाले अब नेपालमा एनआरएन मामिला हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना गरिनुपर्दछ भन्ने आवाज पनि उठ्यो । केहीले अबको संघिय नेपालमा एनआरएनहरूको पनि स्पष्ट पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरिनेगरी “एनआरएन प्रदेश” कै मान्यता दिनुपर्दछ पनि भने । “एनआरएन पार्टी”को कुरा त यसका संस्थापक अध्यक्षले नै यस अघि उठाइसकेका हुन । तर यस्ता मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेले भने  “हामी एनआरएनहरूलाई मुलतः मुलुकको आर्थिक बिकासमा साझेदारका रूपमा हेर्छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आर्थिक कुटनीति तथा एनआरएन महाशाखाले अहिले नै काम गरिरहेको छ । बिदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरूमा एनआरएन डेस्कको ब्यवस्था मिलाइसकेका छौं । अब त्यहांको सामाजिक (सामुदायिक) काममा तथा आर्थिक कुटनीतिमा मिलेर काम गर्न (सहकार्य गर्न) कुटनैतिक नियोग र एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूको संयुक्त संयन्त्र नै बनाउने नविनतम निर्णय पनि गरेका छौं, ।अहिलेलाई यसरी नै जाउं” भने ।

यसै अधिवेशनमा एनआरएनएले बिधान संशोधन गरी अब आइन्दा नेपालमा बसेर एनआरएन बन्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । एनआरएनएको प्रतिनिधी तथा पदाधिकारीका लागि उम्मेदवार बन्न सम्बन्धित मुलुकको एनसिसीबाट प्रतिनिधी चुनिएर आउनुपर्ने र निज कम्तीमा २ बर्ष सार्क बाहेकका मुलुकमा बसेकै हुनुपर्ने बैधानिक प्रावधानलाई कडाईका साथ लागु गर्ने भएको छ ।

बैदेशिक रोजगारलाई महत्व

संघभित्र बैदेशिक रोजगारका लागि बिदेशिएकाहरूकै बाहुल्यता भएकाले बैदेशिक रोजगारको बिषय यस संघको संस्थागत सरोकार बन्नै पर्थ्यो, केही हदसम्म बन्यो पनि । संघको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहल र भूमिकामै यस क्षेत्रमा केही उल्लेख्य कामहरू बिगतमा पनि भएकै हुन । संघका पहल र भूमिकालाई मूर्तरूप दिन यस पटक २ वटा थप काम भए  (१) बैदेशिक रोजगारको सूचनामुलक हातेपुस्तक (गाइडबुक)को प्रकाशन तथा बितरण र (२) उद्धार कोषको स्थापना । यसका अतिरिक्त संघको घोषणापत्रमा बैदेशिक रोजगारको नीतिगत सुधारमा जोडदिने र श्रमिकहरूको मानवोचित अधिकारको रक्षामा उभिने उल्लेख छ ।

घोषणापत्र (कागज) मा जे लेखिएपनि संघका पदाधिकारीहरूको धरातलिय यथार्थ भूमिका भने संधै सबैतिर “मजदूर मैत्री” बन्न, देखिन सकेको छैन । कतारको पछिल्लो अवस्थामा यस संघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको अभिब्यक्तिले नै श्रमिक हक, अधिकार र सुविधाका पक्षमा यो संघ नरहेको हो कि भन्ने सन्देश फैलिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेश मान श्रेष्ठले समेत कतारका नेपाली श्रमिकहरूका समस्यालाई फुटवल राजनीतिले उछालेको भन्दै समस्या (इश्यु) हरूलाई हल्का रूपमा लिए । तर मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले निकै गम्भीरता पुर्बक मन्तब्य राख्दै “हामी कतार लगायतका खाडी मुलुकहरूसंग झुकेर (तल परेर) या कृपापात्र बनेर केही माग्ने होइन, परन्तु सह अस्तित्व र सह सम्मानका आधारमा सरकारी स्तरमै वार्ता गरी आफ्ना नागरिक (श्रमिक) हरूका सबै अधिकार र सुविधाहरूको सुरक्षा र सुनिश्चितता गर्नेछौं । हामीलाई आखिर सित्तैमा कसैले केही दिदैन । दिएको छैन । नेपालीहरूको श्रमको उचित मूल्य र अधिकार ससम्मान लिने प्रयन्त गर्नेछौं” भने । मिडियाबाजीकै कारण कतारमा नेपाली कामदारहरूको नयां भिषा (माग) घट्न या रोकिनसक्ने तर्फ कतारकै एनआरएनकर्मीबाट देखाइएको चिन्तालाई मुख्य सचिवले शान्त पार्नखोज्दैथिए ।

मिडिया तथा प्रकाशनमा नयां आयाम

बितेको कार्यकाल (२०११-१३) मा संघले प्रकाशन गरेका बिभिन्न बिषयमा केन्द्रित त्रैमासिक न्युजलेटर, दशकका दस्तावेज, भिडियो डकुमेन्ट्री तथा स्मारिका सम्झिन लायकका रहे । यसै कार्यकालमा संघका प्रवक्ताले फेसबुकमै आएर जनचांसोका बिषयबस्तुहरू पस्किदै कतिपय जन जिज्ञासाहरूलाई पनि सम्बोधन गरे । अबका दिनमा यस्ता कार्यहरू अघि बढलान नबढलान, कतिलाई अहिले चिन्ता छ ।

लगानीको कुरा

हो, सामुहिक लगानी बर्षौसम्म कुरैमा सिमित थियो जसका कारण जनमानसमा एनआरएनहरू कुरौटे या गफाडीका रूपमा दरिन पुगेका थिए, यद्यपी केही एनआरएनहरूको ब्यक्तिगत लगानी भने बर्षौ अघि उल्लेख्य रूपमा भित्रिसकेको थियो । २०११-१३ मै एनआरएनहरूको सामुहिक लगानी देखिने गरी आयो, अपेक्षा गरिएभन्दा सानै भए पनि एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी मार्फत जलबिद्युतको परियोजना नै शुरू भएपछि अब एनआरएनहरूलाई लाग्नै लागेको दागबाट जोगिने स्थिती बन्दैछ । सानै भए पनि एनआरएनहरूकै सामुहिक सहभागितामा कृषी, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आएको GCI कम्पनी पनि यही नयां कार्यकालको उपज रह्यो । तर कुरालाई काममा परिणत गर्न र नेपाली जनता तथा नेपाल सरकारको अपेक्षामा खरो उत्रिन एनआरएनहरूले अझै ठूलो परिमाणमा लगानी भित्राउन आवश्यक छ ।

परोपकारी कार्य

एनआरएनएका च्यारिटी प्रोजेक्ट्स (परोपकारी कार्यहरू) यस संघका सुन्दरता हुन जसले संस्थाको लाज (इज्जत) जोगाएका छन । १-२ बर्षमा ८-१० करोडको परोपकारी कार्यलाई सानो भन्न मिल्दैन यद्यपी यो भन्दा धेरै बढी परोपकारी कार्य डा. उपेन्द्र महतो एक्लैले गरेकाछन । बिभिन्न मुलुकहरूका राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूको सहयोग र सकृयतामा बिभिन्न क्षेत्रमा भएका बिबिध परोपकारी कार्यहरूको महत्व नै बेग्लै छ ।

अब एनआरएनएको आफ्नै भवन बन्ने

भनिन्छ, पुरूषहरूले घर बनाएपछि र महिलाहरूले शन्तान जन्माएपछि आफ्नो जिवनमा परिपक्वता र सार्थकता हासिल गर्दछन । एनआरएनएको दर्ता पछि अब यसले आफ्नै भवन निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको छ । यस कार्यका लागि २०११-१३ मै पनि उल्लेख्य रकम उठिसकेको हो, नयां कार्यसमितिले थप प्रतिबद्धता देखाएको छ जसमा अध्यक्ष शेष घलेको एक करोड र उपाध्यक्ष भवन भट्टको आधा करोड (२ पटक गरी) उल्लेख्य छ ।

सरकारी खर्च नलिने

यसै सम्मेलनमा एनआरएनएले बिश्व सम्मेलन नेपाल सरकार, उद्योग बाणिज्य संघ र एनआरएनएको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजना हुने र परराष्ट्र मन्त्री स्वयम उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजक समितिको अध्यक्ष रहने भएता पनि सम्मेलनको सबै खर्च एनआरएनएले नै ब्यहोर्ने उद्घोष गर्यो, जसलाई एनआरएनएभित्र र बाहिरका सबैले स्वागत गरेको पाइयो । दर्तै नभएको संस्थाको सम्मेलन आयोजनामा सरकारले बजेट दिने भन्दै नेपाल सरकारलाई समेत पछिल्लो समयमा बिबाद, आलोचना र बेरूजुतर्फ घिसार्न खोजिदै थियो ।

खट्नेहरू

बिश्व सम्मेलनका तयारी तथा सम्मेलनकै दौरानमा पनि केहीको खटाई सम्झिन लायकको थियो । यसमा पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष जीवा लामिछाने र प्रवक्ता डा. हेमराज शर्मा इमान्दारितापुर्बक आफ्नो पदिय दायित्व र जिम्मेवारी निभाउन अन्तिम घडीसम्म लागिपरेका थिए । यी दुबै पदाधिकारीहरू नयां चुनावी दौडमा नरहंदा पनि त्यो सहज र सम्भव भएको थियो । धेरैजसो नेपालमै रहने भएकाले र स्वयम अध्यक्षका उम्मेदवार भएता पनि उपाध्यक्ष रामेश्वर शाह र महासचिव तेञ्जी शेर्पाको पनि सम्मेलनको सफल आयोजनामा सकृय सहभागिता देख्नसकिन्थ्यो । सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक तथा स्थाई / अस्थाई सहयोगी स्टाफहरूले पनि कामको चाप थेगेकै हुन ।

अन्तमा भन्नुपर्दा जसरी नेपाल जलबिद्युतको ठूलो सम्भाब्यता भएर पनि लोडसेडिङमा रोइरहेको छ, एनआरएनए पनि प्रचुर सम्भाब्यता भएको संस्था त हो तर यसले अहिलेसम्म न त नेपाल राष्ट्रलाई हसाउन सकेको छ न त प्रबासी नेपालीहरूकै आस्था, बिश्वास र भरोसा जित्नसकेको छ । यसैले हामी सबैले आ आफ्नो क्षेत्रमा आंफूलाईसच्याउंदै, सुधार्दै, रचनात्मक र प्रभावकारी ढंगमा आफ्ना कृयाक्लापहरूलाई अघि बढाउन आवश्यक छ ।

(लेखक एन आर एन साउदी अरेबियाका पूर्व अध्यक्ष हुन्)