एनआरएनएको दर्ता रोक्ने को को हुन ?

-धरम के सी

एनआरएनएको स्थापना भएको १० बर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमै यो संघ दर्ता हुन नसक्दा खासगरी यसको शिर्षस्थ नेतृत्व पङ्तिलाई जति लज्जा, असहज र असफलताको अनुभूति हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो आत्मबोध कहिँ कतै देखिँदैन । हरेक कार्यकालमा “संघको दर्ता” लाई प्राथमिक कार्यसूचीमा त राखिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन, उचित प्रकृया, पहल र सुझबुझमा ठूलो त्रुटी र लापर्वाही रहेकै कारण दर्ता प्रकरणमा सिंगो संस्था पटक पटक चुकेको छ । असफल रहँदै आएको छ ।

समस्या परिभाषामै छ

हो, समस्या एनआरएनको परिभाषामै छ । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई औपचारिक पत्र नै पठाएर नेपाल सरकारको गैर आवासिय नेपालीलाई ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन र यस संघको बिधानमा एनआरएनको परिभाषामा फरक देखिएकैले संघको बिधानमा संशोधन गरेर ऐनसंगत बनाएमा मात्र संस्था (ण्र्ण)लाई दर्ता गर्न सकिने स्पष्ट बताइसकेको छ । कुरोको चुरो १८३ दिन या दुई वर्ष भन्ने मै छ । नेपाल सरकारले एनआरएनएलाई ऐनमा जस्तै संघको बिधानमा पनि दुइ बर्ष बाहिर (सार्क मुलुक बाहेकका मुलुकमा) बसेकालाई मात्र एनआरएन मान्ने गरी बिधान संशोधन गर्न मुखै खोलेर बताएको बर्तमान अवस्था हो ।

संघभित्रको पछिल्लो (ताजा) अभिमत

एनआरएनएका बर्तमान अध्यक्ष जिवा लामिछानेले एउटा सामयिक र सुझबुझपूर्ण प्रजातान्त्रिक कदम चाल्नुभयो। त्यो के भने संस्था दर्ताबारे बिद्यमान अड्चन स्पष्ट राख्दै सबै एनसिसीहरूको औपचारिक (लिखित) अभिमत जान्न आइसिसीको सचिवालयबाट सबै एनसिसीहरूलाई पत्राचार गरियो । दुइ वटा अप्सन (बाटा)हरू मध्ये कुनै एकमा आफ्नो मत जाहेर गर्न भनियो । अप्सनहरूमा (१) १८३ दिनमै अडेर सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न, गराउन पहल गर्ने, गरिरहने या (२) संघको बिधान संशोधन गरी सरकारको ऐनसंगत बनाई संघ दर्ता गर्ने थिए । ११ मई २०१२ सम्ममा प्राप्त अभिमत यस्तो थियोः
१८३ दिनको पक्षमाः २ वटा एनसिसीहरू (कतार र बेलारूस)।

दुइ बर्षको पक्षमाः ४५ वटा एनसिसीहरू (कम्बोडिया, चिन, हंगकंग, जापान, दक्षिण कोरिया, मकाउ, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, ताइवान, बहराइन, इराक, इज्राइल, कुवेत, लेबनान, ओमान, साउदी अरब, युएई, अस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्ड्स, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्विडेन, स्विजरल्याण्ड, बेलायत, कंगो, केन्या, नाइजेरिया, क्यानडा, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड)। अरू १४ वटा एनसिसीहरूले भने कुनै जबाफ दिएका थिएनन ।

यसरी ९५ प्रतिशत भन्दा बढी एनसिसीहरूले अबिलम्ब संस्था दर्ताको बाटो र पक्षमा संस्थालाई स्पष्ट म्याण्डेट दिइसकेको अवस्था हो । एनसिसीहरू यस संस्थाका अभिन्न र निकै महत्वपूर्ण निकाय (खम्बा) हुन । सिद्धान्ततः एनसिसीहरूलाई अबज्ञा या बेवास्था गरेर आइसिसी चल्नुहुँदैन ।

अपब्याख्या, जालझेल र बेइमानी कायमै

एनआरएनएको बिश्वब्यापी जनमत (प्रचण्ड अभिमत)का बिरूद्ध उभिने कतार र बेलारूसमा त्यस्तो कुनै भिटो पावर छैन । तथापि यि मुलुकका पदाधिकारीहरू जो चलखेल गर्नसक्ने ठाउँमा बिराजमान छन र उच्च तहमा रहेका अरू केही पदाधिकारीहरू समेतले एनसिसीहरूको उपरोक्त अभिमतलाई सहर्ष र सहजै स्वीकार्न नसकेको र कार्यान्वयन गर्न नचाहेको अझै देखिन्छ । यो या त्यो बहाना र गलत ब्याख्या बिश्लेषण गर्दै, बिश्व सम्मेलनमा उपस्थित हुने सहभागीहरूलाई रातारात जादु गरी अर्को पक्षमा मोडेर छैठौं अन्तराष्ट्रिय अधिवेशनबाट समेत बिधानमा आवश्यक र बहु अपेक्षित संशोधन भएन, गरिएन भने पनि कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ । उच्चपदस्थ त्यस्ता केही ब्यक्तिहरू जसले अबको कार्यकाल (२०१३−१५) का लागि समेत आआफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभएको छ, ले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र र अन्तरवार्ताहरूमा समेत एनआरएनएको दर्ता प्रकरणलाई अरू केही बर्ष पछि धकेल्ने मनसाय अभिब्यक्त गरिसक्नुभएको छ । यो नै यस संघलाई शिघ्र दर्ता भई संस्थाको कानूनी धरातल मजबुत भएको देख्न चाहनेहरूका लागि ठूलो षडयन्त्र, बाधा, धोका र दुर्भाग्य हो ।

बिधान संशोधन समितिलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिएको, परेको देखिन्छ । समितिको संशोधन प्रस्तावमा “परिभाषाबारे ५१ वटा एनसिसीहरूबाट राय प्राप्त भएको” उल्लेख छ । एनसिसीहरूले संस्थागत रूपमा (बैठकमै पारित गरेर) दिएको औपचारिक (लिखित) अभिमतलाई “राय” भनिनु र त्यो रायमा के थियो भन्ने प्रस्तावमा नखुलाइनु मै त्यो अप्ठ्यारो र दबाव झल्किन्छ । अन्तराष्ट्रिय अधिवेशनमा एनसिसीहरू पुगेका हुँदैनन । ब्यक्तिगत हैसियतमा त्यहाँ पुग्ने सिमित सहभागीहरूले ४५ वटा एनसिसीहरूको अभिमतका बिरूद्धमा ताली बजाइदिएर प्रस्ताव रातारात क्षणभरमै उल्टिन सक्ने खतरा छँदैछ । गतः बिश्व सम्मेलनमा एनसिसी अध्यक्षले आइसिसीमा प्रतिनिधित्व गर्ने, आइसिसी सदस्य नराख्ने प्रस्ताव एकचोटी अधिवेशनको फ्लोरबाट तालीको गडगडाहटले पारित भैसकेको थियो तर क्षणभरमै जादु भयो र प्रस्ताव पूरै उल्टिएको हो !

यसलाई बलपुग्ने एउटा तथ्यगत प्रसंग के छ भने बिश्व अभिमतका बिरूद्ध उत्रिने कतारले नै बिधान समितिमा सिंगो मध्यपुर्बको एकल प्रतिनिधित्व गरेको छ र आइसिसीमा पनि निरन्तर कतारकै बर्चश्व रहँदै आएको छ । भागबण्डामा केही पाउँछ त युएईले । खाडीका अरू सबै मुलुकहरू जसले शिघ्र दर्ताका पक्षमा आंफूलाई उभ्याएका छन । आइसिसीमा संधै निरिह (दासजस्तै) बन्दै आएका छन ।

कतार र बेलारूसले बुझेको र अरूलाई बुझाउँदै (भ्रम छर्दै), ब्याख्या (अपब्याख्या) गर्दै आएको तथ्य पनि मध्यपूर्बसँगै जोडिएको छ । भनिन्छ “२ बर्षे प्रावधानमा जाँदा खाडीका एनआरएनहरूलाई ठूलो मर्का पर्छ । घात हुन्छ र यस क्षेत्रमा कोही पनि एनआरएन नरहने अवस्था आउँछ । किनकि यहां सबै नै २ बर्षे रोजगारीको करारमा आएका हुन्छन र २ बर्षपछि सबै स्वदेश फर्किन्छन” । यो भनाई सरासर झुठ र गलत छ । खाडी बाहिरकाले सत्य तथ्य, धरातलिय यथार्थ बुझेकै छैनन या बुझ्नै चाहँदैनन भने खाडीकै केहीले तथ्यमाथी पर्दा हाल्न चाहन्छन या बुझेर पनि बुझ पचाउन चाहन्छन ।

सरकारी ऐन र तथ्यांकले के भन्छ ?

गैर आवासीय नेपालीका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६४ को दफा ४(३) को दोस्रो परिच्छेदमा “दुई बर्षभन्दा बढी विदेशमा बसोवास गर्न पाउने अनुमतिपत्रप्राप्त विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई सो अवधिभरको लागि (ण्र्ण्) परिचयपत्र दिन सकिनेछ ।” भनी उल्लेख भएको छ । खाडी तथा मलेशियामा काम गर्न आउने प्रत्येक नेपालीसँग कम्तिमा २ बर्षको करारनामा हुन्छ, अर्थात २ बर्षभन्दा कम अवधिका लागि कोही पनि बैदेशिक रोजगारका लागि बिदेशिएको हुँदैन । अझ अर्को सत्य के हो भने अचेल लेबर भन्दा माथिल्लो स्तरका दक्ष कामदारहरूका लागि खाडीका अनुभवी (ग्क्क् रेतुर्नीस्) खोजिने गरिन्छन र पाइन्छन पनि । अर्थात खाडी या मलेशियाबाट फर्किएको नेपाली ६ महिना भित्रै खाडीकै अर्को मुलुक या मलेशिया तिर र मलेशियाबाट फर्केका खाडीतिर आउने जाने क्रम पनि त्यत्तिकै बढेको छ । नेपाल बाहिर खाडी या मलेशिया जहाँ रहँदा पनि एनआरएन (सदस्य)को हैसियत कायमै रहेको हुन्छ ।

अधिकांश नेपाली कामदारहरूले २ बर्षे करारनामा नबिकरण गरी बैदेशिक रोजगारलाई निरन्तरता दिने गरेको अर्को ध्रुब सत्य हो । बैदेशिक रोजगार बिभागकै सरकारी तथ्यांकले पनि यसको पुष्टी गरेको छ । २०५० देखि २०६९ सम्मको सरकारी तथ्यांक हेर्दा कूल २४,६५,६९९ नेपाली कामदारहरू बैदेशिक रोजगारमा छन भने ती मध्ये ७,३९,३८१ (२९।९८%) मात्र पछिल्लो २ बर्षमा बिदेशिएका हुन । बाँकि ७०% भन्दा बढीले करारनामा नबिकरण गरेर आफ्नो बैदेशिक रोजगारलाई निरन्तरता दिंदै लगातार बिदेशमै रहेको अवस्था हो । म (यो पंग्तिकार) स्वयम १९९२ देखि साउदीमा छु । पहिलो पटक बिदेश आउने साँच्चिकै नयाँ कामदारहरूको वास्तविक संख्या(%) अझै कम हुन्छ । यसैले २ बर्षे प्रावधानमा संघ जाने बित्तिकै खाडी तथा मलेशियामा कोही पनि एनआरएन रहंदैनन भन्ने बयान, प्रतिवेदन, ब्याख्या र बिश्लेषण असत्य र तथ्यहीन हो, मिथ्या हो ।

कतिपय अन्तराष्ट्रिय पेशागत संघ संस्थाहरू(प्रोफेस्सिओनल् बोदिएस्) ले कलेज र बिश्वबिद्यालयमा पढ्दै गरेका बिद्यार्थीहरूलाई पनि सदस्य बन्न दिएका हुन्छन, भोलिका दिनमा त्यो पेशामा आउनेभएकाले हो । सदस्यताको किसिम, स्तर र शुल्कमा भने केही फरक हुन्छ । एनआरएनएले पनि चाहेमा २ बर्षे करारनामा बोकेर बैदेशिक रोजगारमा आएकालाई कुनै न कुनै सदस्यता दिएर सम्बन्धन बनाउन सक्छ नै । ऐनले नै त्यस्तो ठाउं राखिदिएको अवस्था छ ।

२ बर्षे प्रावधानमा जांदा कसले के गुमाउने?

नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरूबाट मुख्य आसा राखेको लगानी हो । खाडी र मलेशियामा कार्यरत अधिकांश नेपाली कामदारहरूको नियति नै भनुँ कि उनीहरूले पहिलो २ बर्षमा त बिदेश आउँदा लागेको ऋण नै तिरिरहेका हुन्छन । यी नव आगन्तुकले शुरूका दुई बर्षमा नेपालमा के लगानी गर्लान ? त्यसैगरी राष्ट्रको अर्को अपेक्षा भनेको शीप, दक्षता, अनुभव र प्रबिधी हस्तान्तरण हो । तर पहिलो २ बर्षमा अधिकांश नेपाली कामदारहरूले सिक्दै गरेको, बुझ्दै गरेको, परिपक्व, दक्ष र अनुभवी बनिनसकेकै अवस्था हुन्छ । यसैले नेपाल राष्ट्रले यी नयाँ कामदारहरू २ बर्षसम्म एनआरएन नबन्दा एनआरएनएका माध्यमबाट हुने, हुनसक्ने त्यस्तो कुनै खास योगदानमा फरक पर्ने, पार्ने स्थिती हुँदैन ।

एनआरएनएले पनि त्यस्तो केही गुमाउँदैन । अहिलेकै आइसिसी, एनसिसी र क्षेत्रिय तथा स्थानिय तहमा समेत दुई बर्ष बिदेश नबसेका कोही पनि हुँदैनन, छैनन होला । बिश्व सम्मेलनमा जाने पनि दुई बर्ष बाहिर नरहेका शायदै कोही होलान । भर्खरै बिदेश आएका, पहिलो पटक बिदेश आएकाहरूले एनआरएनए संस्था के हो, कस्तो हो भन्ने पनि बुझिसकेका हुँदैनन । दशौं बर्ष बिदेशमा रहिसकेकाहरूले समेत यो संस्थालाई नचिनेको, नबुझेको, नरूचाएको र त्यसैले संस्थामा आवद्ध (पञ्जिकृतदर्ता) नभएको नै तितो सत्य हो नत्र प्रबासमा एनआरएनएको औसत दर्ता सदस्य संख्या कूल एनआरएन संख्याको १-२% मा सिमित रहनेथिएन । यस्तो धरातलिय यथार्थमा यो संस्थाले २ बर्षे प्रावधानमा जाने बित्तिकै संस्थाको सांगठनिक आधारक्षेत्र भत्किइहाल्ला कि, ठूलो क्षति या पहिरो जाला कि भन्ने सोच्नु बेकार हो, आकाशै खस्ने स्थिती हुँदै होइन ।

बरू संस्थाको दर्ता पश्चात प्रबासमा यसको मान्यता, बिश्वसनियता, प्रतिष्ठा र प्रभाव अरू बढ्ने छ र संघ संस्थाहरू दर्ता गर्न नसकिने, संस्थागत अभ्यास र कृयाशिलता नै सिमित र शंकुचित रहने खाडी मुलुकहरूमा संघको दर्ता पछि थोरैमात्र भएपनि एनआरएनकर्मीहरूमा आत्मबिश्वास र सुरक्षाको अनुभूति भई कृयाशिलता बढ्न सक्ने र त्यसले संस्थाको सुदृढिकरण र संगठन बिस्तारमा टेवा पुर्याउने छ ।

दुई बर्ष नपुगेका प्रबासी नेपालीहरूले पनि संघबाट खासै केही गुमाउनुपर्ने छैन । एनआरएनएले जहाँ पनि मानविय भावना, नेपाली भाइचारा, बन्धुत्व र परोपकारी सामाजिक सेवा भावका साथ काम गर्ने गरेको छ । प्रवासमा नेपालीहरूको सेवा या उद्धारमा जुट्नु, सहभागी हुनुपर्दाको एनआरएनएको सदस्य हो, को होइन, बिरलै छुट्याउने गर्दछ । साउदी अरबमै हामीले कुनै डकुमेन्ट नै नभएका अबैध र पीडित नेपाली महिलाहरूको, जेलमा पुगेका भगौडा नेपाली कामदारहरूको र बिदेश आएको १−२ महिनामै बिचल्लीमा परेका कतिपय नेपालीहरूको सेवा र उद्धारमा जुटेका छौं । यसैले संस्थाबाट पाउने, पाउनसक्ने सेवा सुविधामा खासै केही फरक पर्ने छैन । एनआरएन कार्ड (नेपाल सरकारको परिचय पत्र)को खाडी र मलेशियाका नेपाली कामदारहरूका लागि त्यसै पनि कुनै अर्थ र प्रयोजन नै छैन । यसैले ती नयाँ नेपालीहरूले एनआरएन नबन्दैमा गुमाउने आखिर के होला ? जसको कृत्रिम र नाटकिय चिन्तामा केही अग्रजहरू नै देखिनुहुन्छ ।

यसर्थ यस्ता झुठा, आधारहिन, तथ्यहिन तर्कमा अरू नरूमल्लिएर आसन्न छैठौं अन्तराष्ट्रिय अधिवेशनबाट आँखा चिम्म गरेर बिधानको परिभाषा संशोधन गरी तत्काल संघ दर्ताको बाटो खोलिनुपर्दछ । यो नै सारा एनआरएनहरूले गर्ब गर्न सक्ने, दर्ताको जस अपजस लिनसक्ने एकमात्र अधिकार सम्पन्न बैधानिक बिधि पनि हो । कसको कार्यकालमा संघ दर्ता हुने, को हिरो हुने, अनि को जिरो हुने जस्ता ब्यक्तित्वको टकराव र खिचातानीको खेल र त्यसको मार (नकारात्मक असर)मा संघलाईसंधै अबैध बनाइरहने रणनीति र दाउपेच सबै अब संधैका लागि बन्द हुनैपर्दछ । हामीलाई अब अध्यादेशको ललिपप पनि नदेखाइयोस । ज्ञानेन्द्रको अध्यादेश पछि खारेज भई हामी हालको असहज अवस्थामा आइपुगेको इतिहास साक्षी छ । संबिधान सभा बनेको अवस्थामा बरू ऐन संशोधनको प्रस्ताव लिएर जाउंला, तर दर्ता तत्कालै (अबिलम्ब) हुनै पर्दछ ।