एनआरएनए यूके : दुई चिरामा

● बी के पाण्डे / बेलायत

एनआरएन आन्दोलनको सुरुवात गरिएको मुलुक बेलायतमा अहिले यो संगठन लगभग विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ । सदस्यता फारम बुझाउने अन्तिम समयमा अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका तीन जनामध्ये महेन्द्र कँडेल र सूर्य नेम्बाङले निर्वाचन समिति निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै सदस्यता फारम नबुझाई हिँडेपछि विवाद छताछुल्ल हुन पुगेको हो । यसपछि सकेसम्म मिलाएर जाने हिसाबले धेरै कसरत भए पनि सफल हुन सकेन ।

यसबीचमा महेन्द्र कँडेल र सूर्य नेम्बाङ पक्षले छुट्टै भेला गरी अर्को निर्वाचन समितिसमेत गठन गरेका छन् । डा.पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजनमा गठन गरिएको सो समितिको सचिवमा पूर्ण लक्सम र प्रवक्तामा बिपिन निरौला रहेका छन् । त्यस्तैगरी सदस्यहरुमा चण्डिका राई, ठाकुरप्रसाद शर्मा, नरेश काङमाङ राई, शिवजी श्रेष्ठ, भोजप्रसाद गुरुङ, आशिष पन्त, होम शर्मा, नविन सापकोटा, कल्पना आङबुहाङ, कुश बस्नेत, चित्रबहादुर गुरुङ र देवीमाया पुन रहेका छन् ।

त्यस्तैगरी निर्वाचन पर्यवेक्षकको रुपमा डा.पदम सिम्खडा, डा.विजन पन्त, श्रीप्रसाद लिम्बू, कर्ण शाही, डम्बर लिम्बू, तेज राई, डा.सम्पूर्णानन्द ढुंगाना, चेतनाथ खनाल, डा.चन्द्र लक्सम्बा, सुरेशजंग शाह, अर्क तिमिल्सिना, बिनोद मुक्तान, जंग सुनुवार, विज्ञान प्रसाई, चित्रबहादुर गुरुङ, विश्वासदीप तिगेला र दलप्रसाद थापा रहेको पनि भेलामा जानकारी दिइएको थियो ।

उता डा.हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको निर्वाचन समितिले २६ अगस्टका दिन मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको छ । जस अनुसार ५,५८५ जना मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन समिति तथा हालको कार्य समितिले एक पक्षले चुनावमा भाग नलिए पनि निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढ्ने जनाएका छन् भने वर्तमान उपाध्यक्ष महेन्द्र कँडेल र आइसीसी सदस्य राजन कँडेललाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको पनि जानकारी गराएका छन् । अहिलेसम्म विकास भईरहेको घटनाक्रमलाई हेर्दा एनआरएनहरुको पहिलो संगठनको जन्मस्थल रहेको बेलायतले दोस्रो नयाँ एनआरएनहरुको संस्थाको पनि जन्मस्थलो बन्ने संभावना बढेर गएको छ ।

विवादकोकारणहरुकेहुन्त ?

अहिले सतहीरुपमा विवादको कारणको रुपमा निर्वाचन समिति, निर्वाचन प्रकृया आदि कुराहरु आइरहे पनि मूल विवादको वातावरण तयार गर्नमा एनआरएनको नीतिगत कमजोरीहरुकै प्रमुख हात रहेको छ । सुरुमा ५ पौण्ड तिरेर आजीवन सदस्यता पाउने जुन प्रावधान राखिएको थियो त्यसलाई परिवर्तन गरेपछि नै एनआरएनए यूकेमा गलत प्रवृत्तिहरुको विकास हुन थालेको हो । आजीवन सदस्यता दिई सकिएको व्यक्तिको पनि एनआरएनए यूकेले सदस्यता खोसेको थियो । सामान्य कानूनी सिद्धान्त अनुसार पनि त्यो सरासर गलत थियो । यसपछि फेरि हरेक दुई वर्षमा सदस्यता रिन्यु गर्नु पर्ने प्रावधान समेत राखियो । सस्तो सदस्यता शुल्क राख्दा पैसाको चलखेल बढ्छ भन्ने मान्यताको आधारमा एकाथरीले शुल्क बढी राख्न चाहेका थिए । त्यस्तै अर्काथरी पैसावालाहरुले महंगो सदस्यता शुल्क राखेपछि आवश्यक परेमा सदस्यता शुल्क आफैले बुझाएर पदमा पुग्न सकिने संभावना देखेकोले सदस्यता शुल्क बढी नै राख्न चाहेका थिए । यी दुबै थरी सोच राख्नेहरुको मिलोमतोमा सदस्यता शुल्क १० पाउण्ड राख्ने कुरामा सहमति बन्यो । जब यो शुल्क कायम गरियो यसपछि एनआरएन आभियानमा आम नेपालीको सहभागिता न्युन हुँदै गयो भने अर्कोतर्फ उम्मेदवारहरुले नै शुल्क तिरेर सदस्य बनाउन थाले । यो गलत प्रवृत्तिको विजारोपण भएपछि विस्तारै एनआरएनए यूके एक हस्यौली–ठट्यौलीको पात्र बन्न पुग्यो । र, अहिलेको अवस्थासम्म आईपुग्दा यो एक महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्ने संगठन भन्दा पनि पैसावालाहरुको क्लब बन्न पुग्यो । यो भन्दा एक कदम अगाडि बढेर एनआरएनको उमेदवारी शुल्क जुन रुपमा तोकिएको छ, यो सामान्य जागिर खाने व्यक्तिले तिर्न सक्ने रकमको रुपमा रहेको छैन । यो शुल्क निर्धारणले पनि एनआरएन संस्था धनाढ्यहरुको क्लब हो भन्ने प्रमाणित नै भएको छ ।

एनआरएन यूके मात्र होइन सिंगो एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी पनि पैसावालाहरुको क्लब बन्न पुगेको छ । यो क्लब हो भन्ने कुराको संकेत अहिले एनआरएन आईसीसीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका एक नव धनाढ्यलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । अहिलेसम्म खासै महत्वपूर्ण भूमिकामा नरहेको व्यक्तिले एकैचोटी आईसीसीको अध्यक्षको उमेदवारी दिन तयार हुनु भनेको यस्तो संगठनमा त परै जावोस् क्लबमा पनि असंभवप्रायः कुरा हो ।

कुनै पनि संगठनमा क्षमता र योग्यताको आधारमा मानिसहरु पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन र आर्थिक हैसियत नै निणार्यक तत्व बनेर देखा पर्छ भने ढिलो चाँडो त्यो संगठन समस्याग्रस्त बन्न जान्छ । एनआरएन आन्दोलनमा यस्तै गलत प्रवृतिहरु मौलाएकोले बेलायतमा मात्र होइन अन्य दर्जनौँ देशमा पनि डरलाग्दा समस्याहरु देखा परेका हुन् ।

एनआरएन संस्था धनाढ्य व्यक्तिहरु तथा केही एलिट वर्गको क्लब बन्न पुगेकोले यो आन्दोलनले बाटो बिराएको हो । संगठनको पहलमा लगानीको जुन कार्यहरु बढिरहेका छन्, यो सिद्धान्ततः गलत कार्य हो । एनआरएनहरुको संस्थाले लगानीको वातावरण तयार गर्ने हो तर आफ्नै पहलमा लगानीको लागि जुन अभियान चलाइएको छ यसलाई सही मान्न सकिन्न । आफ्ना मुल मागहरु जस्ताको तस्तै छ । सानो काम संगठन दर्तासम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा आफूलाई आवश्यक तर युरोप तथा अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई कुनै चासो नभएको परिचय–पत्र लिनलाई तत्कालीन आईसीसी अध्यक्षले देखाएको हतारोलाई सकारात्मक विकासको रुपमा लिन मिल्दैन ।

एनआरएन आन्दोलन अहिले केहीको लागि पद र प्रतिष्ठा खरिद गर्ने भ-याङ बन्न पुगेको छ । कसैको लागि व्यापारिक उद्देश्य पुरा गर्नको लागि सहयोग पु-याउने माध्यम पनि बनेको छ । त्यसैले यो संगठन आम गैरआवासीय नेपालीबाट पर पर हुँदै गइरहेको छ भन्दा कतिलाई नमिठो लाग्ला तर यो तितो यथार्थ नै हो ।

एनआरएनए यूकेभित्र अहिले देखिएको विवाद स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको कारण देखा परेको होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यो सबै गलत कामको गलत परिणाम निस्किएको मात्र हो । अथवा जे रोपेको हो, त्यही फलेको मात्र हो । र, यो अवस्यंभावी थियो, केवल कहिले मात्र भन्ने प्रश्न रहेको थिया । त्यसैले अहिलेको विवादले कि त एनआरएन आन्दोलनलाई सही बाटोमा ल्याउन मदत गर्ने छ या त नयाँ सिराबाट नयाँ संगठनको माध्यमबाट फेरि एनआरएन आन्दोलन अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्ने छ ।

कोकोकता ?

अहिले बेलायतको एनआरएन गतिविधिसँग चासो राख्नेहरु प्राय सबै नै दुई खेमामा विभाजित भएका छन् भने अहिले पनि बहुसंख्यक नेपालीहरुले यस संस्थाप्रति खासै सरोकार देखाएका छैनन् ।

यहाँ रहेका एउटै राजनीतिक पार्टीहरुसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरु पनि दुईतिर बाँडिएका छन् । जातिगत संगठनहरु पनि दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । एनआरएन यूकेको वर्तमान कमिटीका बहुसंख्यक सदस्यहरु संस्थापन पक्षमा रहेका छन् भने पूर्व पदाधिकारीहरु दुबैतर्फ बाँडिएका छन् । बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु पनि दुबैतर्फ रहेका छन् ।

विद्रोहीसमूहकोनीतिगतआधारहरु

एनआरएनए यूकेको विद्रोही समुहले उलविचमा गरेको भेलामा केही नीतिगत कुराहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सदस्यता शुल्क ३ पौण्ड वा ५ पौण्ड गर्ने कुरा राखिएको छ । सामान्यरुपमा हेर्दा १० पौण्डबाट घटाएर ३ वा ५ पौण्ड गर्नु राम्रो जस्तो देखिए पनि यसले फेरि उस्तै खालको समस्या झन सजिलोसँग ल्याउने गर्छ । यसले बोरामा सदस्यता फाराम बोकेर संगठनलाई पकडमा ल्याउन चाहनेलाई अहिले भन्दा झन् सस्तो र सजिलो बाटो तयार गरिदिन्छ ।

त्यस्तैगरी काउन्सिल बनाउने जुन प्रस्ताव गरिएको छ यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर यसको लागि धेरै गृहकार्य जरुरी छ । कस्ता खालका संगठनलाई प्रतिनिधित्व गर्न दिने, कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने जस्ता कुरामा निकै ठूलो वहस हुनु जरुरी छ ।

बेलायतमा जातिगत संगठनहरुमा पनि विभाजन रहेको छ भने क्षेत्रगत संगठनहरु र पेशागत संगठनहरु करिब डेढसय भन्दा बढी छन् । एनआरएन आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका रहनु पर्ने गोर्खाहरुका पनि थुप्रै संगठनहरु रहेका छन् र प्रतिनिधित्वको सवालमा समस्याहरु देखा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले काउन्सिलको प्रकृयाबाट अगाडि बढ्नको लागि धेरे गृहकार्यको जरुरी छ ।

केअझैएकताकायमगर्नसंभवछ ?

अझै पनि बेलायतमा एनआरएनको बीचमा एकता गर्ने कुरा असंभव नै भएको छैन । यसको लागि सबभन्दा पहिला यो विवाद आउनाको कारण केहो त्यसको डाइगोनोनिस गर्नु जरुरी छ । रोगको कारण पत्ता नलगाई गरिने उपचारको कुनै महत्व रहेको हुँदैन । एकताको लागि विद्रोही पक्ष भन्दा संस्थापन पक्ष बढी संवेदनशील हुनु जरुरी छ । तर अहिलेसम्मको विकासक्रम हेर्दा एकता हुने संभावना अत्यन्त कम हुँदै गएको छ । तर आइसीसीले हस्तक्षेप गरेर केही नीतिगत सुधारकासाथ एकता कायम गर्न चाहेमा त्यो असंभव पनि छैन । तर आईसीसी प्रवक्ता नै निर्वाचन समितिको संयोजक रहेको यो अवस्थामा आईसीसीले विद्रोही पक्षको कुरा सुन्ने कुनै संभावना नरहेकोले बेलायतमा दुईवटा एनआरएन संस्था हुने लगभग पक्का जस्तै भएको छ ।

संगठनमानगरीनहुनेसुधारहरु

एकता गरेर एउटै संगठन बनाए पनि वा फरक फरक संगठन बनाए पनि यदि आगामी दिनमा निम्नलिखित सुधार गरिएन भने एनआरएन संस्थामा सधैँ नै यस्तै खालको समस्या रहने छ । एनआरएनलाई आम बेलायतवासी नेपालीको संगठन बनाई लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट चलाउने हो भने निम्न सुधार गर्नु जरुरी छ ।

१. विधानको परिभाषा अनुसार एनआरएन ठहरिने सबै व्यक्तिलाई बिना शुल्क र कुनै फर्म नै नभराई एनआरएनको मतदाता (साधरण सदस्य) को हैसियत प्रदान गर्नु पर्छ ।

२. एनआरएनलाई बोरे (बोरामा सदस्यता फर्म हाल्ने र बुझाउन जाने काम) संस्था भनेर बदनाम हुन बाट बचाउन हुलाकबाट मतदान गर्ने कार्य बन्द गरिनु पर्छ । यसको सट्टा नेपालीहरुको बसोबास रहेको बढी भन्दा बढी ठाउँमा मतदान केन्द्र राखी प्रत्यक्ष उपस्थित भएर मतदान गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

३ मतदानको समयमा विधान अनुसार एनआरएनको परिभाषाभित्र परेको प्रमाण प्रत्येक मतदाताले मतदान गर्नु अघि निर्वाचन बुथमा नै प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

४. बेलायतस्थित नेपाली संघ–संस्थाहरुबाट परिषदमा सिधा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्छ । अध्यक्ष र महासचिव प्रत्यक्ष मतदानबाट र अन्य पदाधिकारी, सदस्यहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समितिको प्रतिनिधी काउन्सिलबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेमा यसले प्रत्यक्ष निर्वाचन र काउन्सिल दुबैको महत्व कायम राख्ने छ ।

५ संस्थाको आम्दानी खर्चको इकाईगत पूर्ण विवरण वेबसाइटमा हरेक वर्ष राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

६. सदस्यता शुल्क नउठाइने भएकोले संस्थाले आम्दानीको अन्य उपायको खोजी गर्नु पर्छ ।

७. संस्था सम्बन्धी कामको सिलसिलामा पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको लागि हुने अत्यावश्यक खर्च संस्थाले बेहोर्नु पर्छ । यदि यो व्यवस्था गरिएन भने फेरि पनि सक्षम र योग्य तर आर्थिक हैसियत कमजोर व्यक्तिहरु एनआरएन आन्दोलनको अंग बन्न सक्ने छैनन् ।

अन्त्यमा, एनआरएनए यूकेको अहिलेको निर्वाचनको सिलसिलामा जसरी केही व्यक्तिले पैसा खर्चेर मतदाता बटुल्ने काम गरे यो उनीहरुलाई लाज नलागे पनि बेलायतवासी नेपालीलाई भने सारै लाज लागेको छ । एनआरएनएको पद पैसाले किन्न तयार हुने महाशयहरुलाई यति त भन्नै पर्छ – तपाईसँग पैसा छ, त्यो राम्रो कुरा हो र पैसाको बलमा ठूलो मात्र हैन असल मान्छे पनि बन्न सकिन्छ । यदि पैसाको बलसमेत मिसाएर असल मान्छे बन्ने प्रयासमा लाग्नु भयो भने त्यो सुनमा सुगन्ध हो । तर पैसा खर्च गरेर कसैले पद किन्न खोज्नु भएको हो भने त्यो दुर्गन्ध मात्र होइन महादुर्गन्ध हो । चेतना भया ।