के के पारित गरेछ आदिबासी जनजति महासंघको आठौं महाधिबेशनले ?
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिबेशन भर्खरै सकियो । जसले पहिचानका आधारमा संघियताको वकालत गरे तिनको नेत्रित्वले हार कहयो भनिएको थियो । ड्यास र कयस भनिएका दुबै माओवादी र संघिय समाजवादी पार्टीकाले हारे भनेको, लेखेको सुनिएको हो । अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस समर्थकले जिते भनिएको छ । तर अहिले आठौं राष्ट्रिय महाधिबेशनको घोषणा हेर्दा त म अचम्म परें । त्यसमा त पहिचान सहितको संघियता भनेर स्पष्ठै लेखिएको रहेछ । त्यसको नारामा लेखिएको छ ‘पहिचान बिनाको सङ्घीयता मान्दैनौँ । जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुनैपर्छ ।’
यसो भनेपछि अब नेपाली कांग्रेस समर्थक वा एमाले समर्थक जसले जितेपनि पहिचान सहितको संघियता नमानि हुने भएन । नारा र माग अनि निति जति पहिचान सहितको, त्योपनि भाषा, संस्क्रिति, , जाति र ऐतिहासिकताका आधारमा मानेपछि नेपाली कांग्रेस वा एमाले पक्षले जित्यो, माओवादी र संघिय समाजवादी पार्टीले हार्यो भन्नुको अर्थ के होला ? घोषणा पत्र र नारा अनुसारको कार्यक्रम गर्नु परेन ? संघर्ष गर्नु परेन ? ल जे होस्, यसका बारेमा अलि बिबेचना पछि गरौंला । अहिलेलाई आदिबासी जनजाति महासंघले पारिद गरेको घोषणापत्रमा के के छन् हेर्नुस् है त ?
आदिवासी जनजातिको अभियान, पहिचानसहितको सङ्घीय समावेशी संविधान
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन
२०७० बैशाख २८, २९ र ३०, चितवन
घोषणा पत्र
२४० वर्षदेखिको एकल जातीय, एकल भाषीय र एकल धार्मिक आधिपत्य र हालिमूहाली अन्त्यका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन, समानअधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी गर्न गठित जननिर्वाचित संविधानसभा विघटन गरी केही दलहरूले निर्दलीय सरकार गठन गरी प्रतिगमनतर्फ अघि बढेको गम्भीर र संवेदनशील राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै,
राष्ट्र«को अभिभावक र संविधानको समेत संरक्षकको भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्र«पतिबाट असंवैधानिक रूपमा २५ बुँदे अन्तरिम संविधान संशोधन आदेश जारी भई बहुदलीय व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत अन्त्य गर्दै समावेशी विरोधी सरकार गठन भई क्रियाशील भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै,
वर्तमान निर्दलीय चरित्रको सरकार संचालनका लागि गठित कथित चार दलीय राजनीतिक संयन्त्रले भावी संविधानसभामा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलितलगायतका उत्पीडित समुदायको सहभागितालाई कटौती गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सङ्ख्यालाई घटाउने सहमति गरी प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएकोमा पूर्ण असहमति जाहेर गर्दै,
ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन भए यता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा मुलुकका प्रमुख भनिएका दलहरू र वर्तमान सरकार आदिवासी जनजातिको चाहनाअनुरुपको पहिचानसहितको सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता र परिवर्तनकामी जनताका आवश्यकता अनुरुपको नयाँ संविधान जारी गर्ने राष्ट्रिय दायित्वबाट पछि हट्दै गएको यथार्थलाई मनन गर्दै,
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको चितवनको सौरहामा सम्पन्न ऐतिहासिक आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन, बन्दसत्रका क्रममा प्रतिनिधिहरूको महत्वपूर्ण विचारहरू र महासङ्घले पटकपटक आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन तथा भेलामा व्यक्त भावनालाई समेत ध्यानमा राख्दै यो महाधिवेशन ३० बँुदे घोषणापत्र जारी गर्दछ ।
१. आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान दिनुभएका वीर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्त गर्ने सहिदहरूको अपुरो सपना पूरा गर्न यो महाधिवेशन पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
२. आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलितलगायतका उत्पीडित समुदायलाई समान अधिकार दिलाउनबाट बन्चित गराउने षड्यन्त्रको रूपमा ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन गरेकाले नयाँ संविधानबाटै समानताको अधिकार स्थापित गराउन यो महाधिवेशन सशक्त आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । त्यस्ता आन्दोलनका लागि उपेक्षित र उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिम, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडा वर्गहरूसँग मोर्चाबन्दी गरिने छ ।
३. पहिचानसहितको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीतालगायतका सवाललाई संस्थागत गर्न विघटित संविधानसभा ३ महिनाका लागि पुनस्र्थापना गरी जनताका संविधान जारी गरियोस् ।
४. विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सहमति नहुने भए संविधानसभाबाट नै पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान जारी गर्न समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्यामा कटौती नगरी र दलले प्राप्त गर्ने मतमा सीमा (थ्रेसहोल्ड) नतोकी आगामी मङ्सिरभित्रै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरियोस् । यसका लागि तत्काल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरियोस् ।
५. आदिवासी जनजातिहरू कुनै पनि तानाशाही शासन पद्धतिको पक्षमा छैनन् । राष्ट्रपति शासन र सैनिक शासन पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । मुलुकमा अहिले लोकतन्त्र हैन, लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएर निर्माण गरिएको सरकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको कठपुतली चार नेता प्राइभेट लिमिटेड्को उत्पादन वर्तमान निर्दलीय सरकार तत्काल खारेज गरियोस् ।
६. नेपालमा झण्डै अढाई सय वर्षदेखि चल्दै आएको खस हिन्दु अहंकारवादी एकल जातीय राज्य हामी आदिवासी जनजातिहरूका लागि मान्य छैन । हामी पहिचानसहित राज्यको पक्षमा छौं । जातीय राज्य मान्दैनौं । अहिलेको एकल जातीय राज्यको चरित्र बोक्ने राज्यलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ कुनैपनि हालतमा मान्न तयार छैन ।
७. अन्तरिम संविधानले घोषणा गरिसकेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आदिवासी जनजातिका अधिकारहरूलाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गरियोस् ।
८. निर्वाचन आयोग र जातीय अधिकारमूखी संगठनको समन्वयमा संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा प्रकाशन, प्रसारण गरियोस् ।
९. सङ्घीयता नेपाली जनताका लागि नौलो विषय भएपनि अपरिहार्य छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएयताका करिब पाँच वर्षसम्म यसबारे व्यापक छलफलहरू भए तर ती छलफलहरूमा अधिकांश नकारात्मकताबाट प्रभावित भएकोले सरकारी तथा अन्य संचारमाध्यमहरूले सङ्घीयताको वास्तविक प्रचार प्रसार गरी भ्रम तथा आशंकाहरू निवारण गरियोस् ।
१०. मुलुक धर्मनिरपेक्ष घोषणा भैसकेपछिपनि नेपाल सरकारद्वारा हिन्दूधर्मको संरक्षण गर्न राज्यको ढुकुटीबाट सयौं करोड खर्चेर र सेना, प्रहरी तथा निजमती कर्मचारीहरू हिन्दूधर्मको चाड्पर्व मान्न बाध्य बनाएकाले राज्यका सबै अङ्ग धर्म निरपेक्षता अनुसार रुपान्तर गराइयोस् ।
११. महासङ्घको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनकालागि सरकारले नियमितरूपमा बजेट उपलब्ध गराइयोस् ।
१२. केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजननिक गरेको जनगणना २०६८ को परिणाम षड्यन्त्रमुलक ढंगबाट आएकोले आदिवासी जनजातिको जनसंख्या, भाषिक, धार्मिक जनसंख्या जिल्लागत र गाविसगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियोस् ।
१३. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएपनि हिन्दूराजाले बनाएको मुलुकी ऐनमा उल्लेख भएको गौहत्यासम्बन्धी कानुनअनुसार आदिवासी जनजातिहरूलाई गाई गोरुको मासु खाएको आरोपमा जेल चलान गर्ने काम भैरहेकोले धर्मनिरपेक्षताको भावनअनुरुप तत्काल राज्यका ऐन र कानुन संशोधन गरियोस् ।
१४. आदिवासी जनजातिका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अन्तरिम योजनामार्फत् छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरियोस् ।
१५. जिल्ला, नगर तथा गाउँस्तरका सर्वदलीय संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिका लागि बजेट विनियोजन गर्ने स्पष्ट नीति ल्याइयोस् ।
१६. विश्व आदिवासी दिवसमा सार्वजनिक बिदाका साथै यो दिवस मनाउन केन्द्र, जिल्ला, नगर तथा गविसमा बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
१७. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धी १६९ को तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
१८. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० को कार्यान्वयन गरियोस् । यस्तै जलवायु परिवर्तन र रेडसम्बन्धी राज्यका नीतिहरूमा आदिवासी जनजातिको सवाललाई सम्बोधन गरियोस् ।
१९. आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित कानून, न्यायिक प्रणाली तथा पराम्परागत ज्ञान÷सीपको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरियोस् ।
२०. आदिवासी जनजातिको भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अग्राधिकार प्रदान गरियोस् । पूर्व सुसूचित सहमति ९ँएक्ष्ऋ० को ग्यारेन्टी गरियोस् ।
२१. अल्पसंख्यक, अतिसीमान्तकृत, र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्थायी बसोबास र छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । कमैया, कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि आयोग गठन गरियोस् ।
२२. आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई आदिवासी जनजाति मन्त्रालयमा रुपान्तरित गरियोस् ।
२३. नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति सङ्घसंस्थावीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौता र सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
२४. देशको राष्ट्र«ध्यक्ष भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको अभिभावक भएकोले त्यस्तो उच्च र सम्मानित ओहदाका व्यक्तित्वले सबै जातजाति, धर्मावलम्बी र संस्कृतिलाई समान ढङ्गको व्यवहार गरिनुपर्छ । कुनै समुदाय विशेष र धार्मिक समूह विशेषलाई मात्र प्राथमिकता नदिइयोस् ।
२५. राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई न्यूनतम ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरियोस् । यसरी सुरक्षित गरिएको स्थानमा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरियोस् ।
२६. समाजमा बढ्दै आएको महिला हिंसाको शिकार निर्दोष र सोझा आदिवासी जनजाति महिलाहरू हुने गरेकोले महिला हिंसामा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही गरि पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरियोस् ।
२७. आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिमा आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि निर्देशिका तत्काल संशोधन गरियोस् ।
२८ आदिवासी जनजातिहरूका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
२९. राष्ट्रको सबै स्रोतसाधनमाथि आदिवासी जनजातिको पहुँच स्थापित गरियोस् । प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय आदिवासीको नियन्त्रण कायम गरियोस् ।
३०. समावेशीय आमसन्चार स्थापना गरियोस् । सबै सन्चारमाध्यमले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र अधिकारमुखी सवाललाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन प्रसारण गरियोस् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आठौं महाधिवेशनद्वारा जारी गरिएको ३० बुँदे घोषणापत्र तत्काल कार्यान्वयनकालागि सम्बन्धित सबै निकायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ । आदिवासी जनजातिहरूको सदाशयतापूर्ण र शान्ति पूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा सशक्त आन्दालन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौं ।
नाराहरू
● आदिवासी जनजाति एकता जिन्दावाद ।
● सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र नेपाल जिन्दावाद ।
● पहिचान बिनाको सङ्घीयता मान्दैनौँ । जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुनैपर्छ ।
● संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिशत घटाउन पाइँदैन ।
● संविधानसभा पुनःस्थापना गरेर नयाँ संविधान जारी गर ।
● आदिवासी जनजातिको आन्दोलन जारी छ ।
मिति – २०७० बैशाख ३० गते
सौराहा, चितवन ।
