वन माफियालाई मन्त्रालय टोलीले जोगाएको आरोप

जे पाण्डे

नेपालगन्ज , जेठ २३ – बाँकेका विभिन्न ठाउँको राष्ट्रिय र सामुदायिक वन फडानीको छानबिनमा आएको उच्चस्तरीय टोलीले जंगल विनाशको स्थलगत निरीक्षण नगरेको रहस्य खुलेको छ । यो रहस्य खुलेपछि सात राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले निरीक्षणमा रहेको उक्त टोली वन माफियाबाट प्रभावित देखिएकाले अर्को उच्चस्तरीय टोली पठाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । जिल्लामा भएको अवैध वन फडानीको छानबिन गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सह-सचिव जमुनाकृष्ण ताम्राकारको नेतृत्वमा आएको तीन सदस्यीय टोली, कान्डमा मुछिएका जिल्ला वन अधिकृतले वन माफियासित मिलेर सतही ढंगले तयार गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी गरेपछि उक्त रहस्य खुलेको हो । निरीक्षण अध्ययनमा निस्केका यी सरकारी अधिकारी वन फडानीमा संलग्नहरूले देखाएको स्थानमात्र हेरेका थिए । बैजापुरको बैसामा थुपारेको सिसौ र खयर हेरे पनि नाप जाँच नै नगरी र्फकने तयारीमा थिए । टोलीले मंगलबार पत्रकार, सात राजनीतिक दल, काठ व्यवसायीलगायतका प्रतिनिधिहरूसमक्ष ती व्यक्तिले देखाएको ठाउँबाहेक अन्य ठाउँमा निरीक्षण नगरेको स्वीकार गरेको छ ।   

उनीहरूसँग गएको हो कति सही र कति गलत ठाउँ देखाए भन्न सक्दिन । छानबिन टोलीका प्रमुख ताम्राकारले भने- हामी सबै ठाउँमा जान सकेनौ । काठ ठेकेदारको चाहनाअनुरूप निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पर्ने उनीहरूको प्रयास असफल भएको छ । सात दल र पत्रकारले पुनः स्थल निरीक्षण गर्न आफूसँगै टोलीलाई लाने भएपछि प्रयास विफल भएको हो । कान्डमा संलग्न काठ ठेकेदार, वन कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारीको इसारामा छानबिन प्रतिवेदन दिने तयारमा लागेको उक्त टोलीले कुनै समिल निरीक्षण नगरी प्रमाण नष्ट गर्ने मौका दिएको छ । टोली आउँदा कयौं मिलमा अवैध काठ थियो । तर टोलीले आएको सात दिन पुग्दा पनि नगरका कुनै समिल जाँच गरेन । 

सह-सचिवसहित वन कर्मचारीले राप्तीपारि भएको अवैध कटानको काठ वन माफियालाई गायव पार्ने मौका दिए । निरीक्षणमा गएको छानबिन टोली फडानी भएतिर नगै जंगलै नभएको पूर्व-दक्षिण सरस्वती स्कुल नजिक पुगेर फर्केको हो । यसै क्रममा टोलीले कचनापुरको मदुईमा थुपारेका काठ लुकाउने मौका दियो । एकातिर फडानी अर्कातिर निरीक्षण गरेर र्फकने तयारीमा रहेको टोलीबाट वन काण्ठमा नाइकेमाथि कारबाही हुन नसक्ने ठहर सात दलको छ । वन मन्त्रालयको छानबिन टोलीका सदस्यहरूसमेत रहेको उक्त कार्यक्रममा एमाले सचिव देवराज भारले काण्डमा संलग्नहरूसित गएर गरिएको छानबिनको औचित्य नभएको बताए । कर्मचारी, वन माफिया र माओवादीसमेतको मिलोमतोमा राप्तीपारि र वारिको सरकारी जंगल फडानी भएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । सह- सचिव ताम्राकारको टोलीलाई समेत माओवादी र काठ ठेकेदारले संँगै लगेका थिए ।

सभार: कान्तिपुर दैनिक, काठमाडौं २४ जेठ २०६३ बुधबार , Wenesday, June 7, 2006