एन आर एन दर्ता किन खारेज गर्यो सरकारले ?
● डा हेम शर्मा / बेलायत
गैरआवासीय नेपाली संघको दर्ता बारे विभिन्न मेडियामा आएका समाचारवारे केही साथीहरुको अनुरोधमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा संघले अस्विकार गरेकै कारणले संघ दर्ता हुन नसकेको कुरा सधै स्पष्ट छ, यो कुनै नयाँ विषय होईन ।
संघले विश्वब्यापी मान्यता अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १८२ दिन भन्दा बढी दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन अन्तर्गतका मुलुकहरू वाहेकका अन्य देशहरूमा अध्ययन, पेशा रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई गैरआवासीय नेपालीमा परिभाषित गरिनु पर्ने अडान लिदै आएको छ। यस परिभाषालाई सन् २००५ मा जारी गरेको “गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश” मा अबलम्वन गरिएको थियो, जुन पछिल्लो सरकारले खारेज गर्यो। राष्ट्रले एकपटक स्विकार गरेको यस विश्वव्यापी परिभाषा पुन ऐनमा परिवर्तन गर्न संघले अनेक प्रयत्न गरेको छ। सरकारको २ वर्षे परिभाषाको कुनै स्पष्ट आधार नभएको महसुस गरी ऐनमा परिभाषा परिवर्तन गर्न सबै पक्ष सकरात्मक हुदै आएका छन तर ऐन परिवर्तन गर्न व्यवस्थापिका संसदले मात्र गर्न सक्ने भएको अहिले यो संभव छैन।
दर्ताको लागि संघले दिएको निवेदनको सम्वन्धमा परराष्ट्रमन्त्रालयले ‘ऐनसँग नबाझिने विधान यस मन्त्रालय पेश’ गर्नु भनि दुई महिना पहिले पठाएको पत्र अनपेक्षिकृत थिएन। पहिलो पटक औपचारिक रुपमा आएको यस पत्रले बरु संघमा परिभाषा बारे बहस गर्न सहज बनाएको छ। ढिलै भए पनि यो पत्र टिकाटिप्पणी गर्ने आधार बनेकोमा सरकारात्मक रुपमा लिएका छौ- यसले शुभचिन्तकहरुलाई स्पष्ट हुने मौका दियो ।
एनआरएनए नेपालमा किन दर्ता हुन सकेको छैन ?
अभियान शुरु भएको ८ वर्ष पुरा भए पनि विविध कारणले गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालमा कानूनीरुपमा दर्ता हुन सकेको छैन। नेपालको संघ सँस्था दर्ता ऐन अनुसार नेपाली नागरिकहरुले मात्र संघ दर्ता गर्न सक्छन। अभियानमा लागेका कतिपयले विदेशी नागरिकता लिएका कारणले उनीहरुको नेपाली नागरिकता रद्द भएको वा छाड्न परेको स्थितिछ। त्यसैले संघको दर्ता गर्न विशेष कानूनी व्यवस्था अथवा गैरआवासीय नेपाली सम्वन्धी विधयेकको अपरिहार्य रह्यो। उक्त विधयेक २००७ अगष्टमा मात्र लागु भयो भने विधयेक अन्तर्गतको ऐन बन्न अर्को दुई वर्ष वा २००९ सम्म कुर्नु पर्यो। यसरी आएको विधयेकमा पनि गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा विश्वब्यापी मान्यता र संघको विधानसँग नमिल्ने गरी आयो। यही असहमतीको कारणले संघ अहिले सम्म दर्ता हुन सकेको छैन।
गैरआवासीय नेपाली सम्वन्धी ऐनले “विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटिई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ” भनेर गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा गरेको छ । तर, गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वब्यापी मान्यता अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १८२ दिन भन्दा बढी दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन अन्तर्गतका मुलुकहरू वाहेकका अन्य देशहरूमा अध्ययन, पेशा रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई गैरआवासीय नेपाली मान्दै आएको छ ।
ऐनको परिभाषाले, अल्पकालीन वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूले आफूहरू राष्ट्रबाट उपेक्षित भएको ठानेका र दुई वर्षको परिभाषा स्विकार्दा गैरआवासीय नेपाली बिचको एकता खलबलिने भएकोले परिभाषा सच्चाएर मात्र दर्ता गर्ने अडान संघले लिदै आएकोछ । तर संघ दर्ता नहुदा संयुक्त लगानी, खुल्ला विश्वविधालय जस्ता परियोजना अगाडी बढाउन कठिन भएको छ।नयाँ कार्यसमितिले परिभाषा सच्चाउन सरोकारवाला परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफल गरी औपचारिक पत्रबाट अनुरोध गरेकोछ। विधयेकको परिभाषा सच्चाउन संसदले मात्र सक्ने र राष्ट्र अहिले शान्ती प्रकृयालाई टुङगो लगाउन र संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएकोले परिभाषा सच्चाउने कुराले प्राथमिकता पाउने संभव छैन। यस अफ्ठेरो परिस्थितीको उपुयक्त निकास निकाल्न संघले कानूनविदसँग र आन्तरिकरुपमा परामर्श गरि राखेकोछ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा २०६२ साल भाद्र (सन् २००५ अगष्ट) मा जारी गरेको”गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश” ले समेत एक आर्थिक वर्षमा १८२ दिनभन्दा बढी बाहिर बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई गैरआवासीय नेपालीका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । त्यसपछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकारले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा जारी सबै अध्यादेशहरु खारेज गर्दा यो अध्यादेश पनि खारेज भयो। राष्ट्रले एक पटक स्विकार गरेको परिभाषा नै विधयेकमा आउनेछ भन्नेमा संघ विश्वस्त थियो । तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले किन २-वर्षको समयाधी राख्नु पर्यो प्रस्टाउन सकेको छैन । १८२ दिने परिभाषा अनुसार संघका सांगठनिक संरचनाहरू विकास हुँदै आएका छन् र विभिन्न राष्ट्रहरूमा सोही परिभाषा अनुरूप राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू समेत दर्ता भई क्रियाशील रहँदै आएका छन् ।
(शर्मा एन आर एनका केन्द्रिय प्रवक्ता हुन् ।यो सामाग्रि nrnspokesperson भन्ने उनैको फेसबूकबाट लिईएको हो ))
