एनआरएनको गोरखधन्दा : झोलामा खोला

● भवानी बराल

सन् २०१२ डिसेम्बर ३० तारिखको कुरो हो । दक्षिण कोरियामा आयोजित राजनैतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा यो पङ्तिकार राजधानी सिउल पुगेको थियो । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवाश शाखा दक्षिण कोरियाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरिसकेपछि म बाहिर निस्किएँ । कार्यक्रम हल बाहिरको लवीमा तँछाडमछाड गर्दै प्रवासी नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरु फारम भर्ने र पैसा बुझाउने काममा व्यस्त थिएँ । उत्साहपूर्वक रुपैया बुझाउने ताँती देखेपछि के रहेछ भनेर मलाई उत्सुकता जान्नु स्वभाविकै थियो । छेउमा पुगेर जब यो रहस्यको जानकारी भयो तब भने सबैभन्दा बढी बेबकुफ बनाउन सकिने समुदाय नेपाली नै हुँदा रहेछन भन्ने पुष्टी भयो ।

मलाई त्यहाँ हाईड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गरेको भन्दै केहि उत्साहित हुँदै सुनाउन कस्सिएका थिए । केहि खिन्नता, पछुतो र ब्यग्रतापूर्वक यस विषयमा मेरो जबाफ खोजिरहेका थिए । यसमध्ये केहिले लबीको अर्को कुनातिर लगेर नेपालका जलविधुत आयोजनामा लगानी गर्न उचित हुने नहुने प्रश्न तेर्स्याए । मैले नेपालको बिद्दुत आयोजनामा लगानी गर्न नहुने कुरा गर्नु सिद्धान्तत गलत हुन्थ्यो । र नेपालको हितमा पनि हुन्थेन । तर, मैले त्यस घटनामाथि संक्षेपमा केहि भन्नैपर्ने भयो । जसले ति प्रवासी नेपालीहरुले रगत र पसिनासंग साटेको पूँजि संरक्षण हुन्थ्यो । त्यो राष्ट्रिय पूँजी संरक्षणको लागि र व्यक्तिगत हितका लागि एकै वाक्यमा यसो भनिदिएँ –‘सिद्धान्तत नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्नु राम्रो कुरा हो । यस्तो क्षमता नेपालूीमा विकास हुनु पर्दछ । तर यतिखेर लगानी गर्नु वालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ ।’ यति भनी सकेपछि म पुनः कार्यक्रम हलभित्र छिरेँ जहाँ मेरो भूमिका अझै बाँकी थियो ।

कार्यक्रम पछि कोठे वैठकमा कतिपय साथीहरु लगानी गर्न अनिक्षा प्रकट गरेको र कतिपयले प्राविधिक कुरा नवुझि लगानी नगर्ने विचार व्यक्त गरि फर्केको थाहा भयो । यसरी जलबिद्दुत आयोजनामा लगानी गर्ने नाममा एनआरएनको सम्बन्धित शाखाले विदेशमा मोटो पैसा उठाउने मेलो पाएको रहेछ । जस्को आदि र अन्त्य यसै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालको जलविद्युत क्षमता करिव ८५ हजार मेगावाट भएको प्रतिवेदन दिएको छ । व्राजिल पछिको दोस्रो ठुलो जलशक्ति भएको नेपालमा ६ हजार साना ठुला नदीहरु छन् । यसमध्ये अधिकांस नदीहरुको स्रोत उत्तरतिरका हिमालय पर्वतहरु हुन । यसर्थ अधिकांस नदी हिम नदी छन् । कोशी, गण्डकी, कर्णाली नेपालका मूख्य धारका नदी हुन । यसमध्ये कोशीमा मात्र करिव ३० प्रतिशत पानी छ । ७० प्रतिशत पानी नेपालका अन्य नदीनालामा वितरित छ । यसरी जलबिद्दुतको असंख्य सम्भावना भएको र सवै पानी उपयोग गर्ने हो भने राष्ट्र विकासको मेरुदण्डनै जलविद्युत शक्ति उद्योग हुन सक्छ ।

                 जलबिद्दुत नीति र ऐन :

नेपालमा जलविधुत शक्ति उत्पादन गर्ने ऐन बहुदलीय व्यवस्थाको पूनरस्थापना पछि वनेको सरकारले पहिलो पटक २०४९ मा ल्यायो । यो कानूनलाई बिद्दुत ऐन २०४९ पनि भनिन्छ । नेपालका जल सम्पदा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने वारेमा राष्ट्रिय नीति नै नवनी ल्याएको ऐनकै कारण यो उध्योगमा लगानी अल्मलिएको छ । ऐन वनेको ९ वर्ष पछि अर्थात वि.सं. २०५८ मा जलविधुत विकास नीति त वन्यो । तर नीति र ऐन को तालमेल हुन सकेन । (हेर्नुस विद्युत ऐन २०४९ र जलविद्युत विकास नीति २०५८) जलविद्युत नियमावली २०५० पनि वनेको छ । तर नीति, नियमावली र ऐनको आवश्यक तालमेल नै छैन । यसैकारण नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको अवसर भएपनि लगानी गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । अन्य प्राविधिक अप्ठाराहरु त छँदै छन् । 

                                  सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण :

नेपालका जलविधुतमा लगानी सजीलो विषय हैन । कुनै कम्पनी खोलेर व्यापार गरे जस्तो छैन । मिसिन विदेशवाट ल्याएर तराईको धान कुटेर चामल बनाएर हाटबजारमा वेचेजस्तो हैन । बिद्दुत उध्योग स्थापनाको थुप्रै झन्जटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । जल विद्युत आयोजना सुरु गर्न सुरुमै नेपाल सरकारबाट सर्वेक्षण (अध्ययन) अनुमति प्राप्त गर्नु पर्छ ।

त्यो सर्वेक्षण (अध्ययन ) अनुमति पत्रका सर्तहरु अनुरुप उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक कार्य प्रगति नभए उत्पादन अनुमति सरकारले दिन्न । फेरि उत्पादन अनुमतिका लागि बिद्दुत खरिद सम्झौता (पि.पि.ए) गर्नुपर्छ । नेपालमा विद्युत खरिद गर्ने निकाय नेपाल बिद्दुत प्राधिकरण (एन.इ.ए.) मात्रै हो । प्राधिकरणसंग सम्झौता हुन सकेन भने विजुली उत्पादनको अर्थ हुन्न । प्रसारण वा वितरण गर्नपनि प्राधिकरण वाहेक अर्को उपाए छैन । किनकी प्राधिकरणको स्वामित्वमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (नेसनल ग्रिड) छ ।                                     

                                      कुल बिद्दुत उत्पादन :

हजारौ मेगावाट विधुत उत्पादनको सम्भावना हँदाहुँदै पनि बिद्दुत उत्पादन गर्न नसकिएका विविध कारण मध्ये नीति ऐन, नियमावलिको झन्झटले हो । व्राजिलको ब्रास पावर लि., भारतको सतलज निगम लि. चिनको थ्रि गर्जैज जस्ता ती देसका सरकारी स्वामित्वका निगमहरुले समेत बिद्दुत सर्वेक्षण अनुमति लिएर पनि काममा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

हालसम्म नेपालमा कूल बिद्दुत उत्पादन ७०५.४८ मेगावाट मात्रै छ । यसमध्ये नेपाल बिद्दुत प्रधिकरणले ४७७.५४ मेगावाट पानीवाट र ५३.४१ मेगावाट थर्मल प्लाण्टबाट उत्पादन गर्छ । निजि क्षेत्रले १७४.५३ मेगावाट बिद्दुत उत्पादन गर्छ । पानीवाट ६५२.०७ मेगावाट कूल बिद्दुत उत्पादन हुन्छ । नेपालले पानीवाट विजुली उत्पादन गरेको एक सय वर्ष पुगिसकेको छ । विजुली उत्पादन गर्ने एसियाकै दोस्रो राष्ट्र नेपाल हो । तर सय वर्षमा हाम्रो उत्पादन एक हजार मेगावट पनि पुगेको छैन । यी सबै हुनका पछाडि नेपालको अस्थिर राष्ट्रिय राजनीति, जलनीति, ऐन र पानीमाथिको जलमाफियाको चलखेल मुख्य कारण हो ।

                       एनआरएन कोरिया र बिद्दुत आयोजना :

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कोरीया (एनआरएन कोरीया)ले इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाममा यो रकम बटुलेको हो । एनआरएन सदस्यले मात्र लगानी गर्न पाउने नियम राखेर कम्तिमा एक लाखदेखि माथि जतिपनि नेपाली रुपैया उठाउँदै आएको छ । यसैवर्षको जनवरी महिना भित्र जलबिद्दुत परियोजनाको सर्वेक्षण गरिसक्ने र त्यस्तो परियोजना २५ देखि ३० मेगावाट बराबरबाट सुरु गरी प्रोजेक्ट थप्दै लैजाने सार्बजनिक गरेको छ । हो यहिँनेर आएर प्रश्नहरु उब्जेको छ, एनआरएनुले नेपालमा जलबिद्दुत सम्बन्धि कुनै पनि परियोजना पाएको छैन भन्ने यहिँबाट पुष्टी हुन्छ । नत्र उसले सिधै कुनै जल परियोजनाको नाम दिएर सेयर आह्वान गर्न सक्दथ्यो । बीचमा इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाम ल्याईरहनु पर्ने जरुरत थिएन । यसरी अमुर्त इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी अगाडि सारी रहनु पर्दैनथियो । इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको हैसियत के हो ? कहाँ कुन देशमा कुन कानून अन्तरगत दर्ता छ ? यो कम्पनीको कानूनी आधार के हो ? यसमा संकलन गरिएको रुपैयाको वित्तिय जमानत कहाँ छ ? एनआरएन त गैर आवासीय नेपालीहरुको हकहित हेर्ने संस्था मात्रै हो । यसले संसारभरका व्यक्तिहरुबाट उठाएको वित्तिय जमानत बोक्ने हैसियत राख्न सक्छ ? नेपालको संक्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिले निकास नपाएको यो अबस्थामा धमाधम रुपियाँ उठाउँनु पछिको रहस्य निकै अर्थपूर्ण छ ।

गैर आवासीय नेपालीहरुको नेपालमा कस्तो हैसियत हुने केही ठेगान छैन । दोहोरो नागरिकता वा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालले दिने सेवासुविधा द्विविधामा छ । वर्तमान कम्पनी ऐन अनुसारनै उनीहरुले लगानी गर्नसक्ने वातावरण नभएको गुनासो एनआरएन कै नेताहरुको छ । अहिलेकै हैसियतमा जलबिद्दुतमा गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानी गरेर पार लगाउने भए पूर्व एनआरएन अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सानीमा हाईडोपावर कम्पनीले विसं २०६२ साल वैशाख २९ गते अनुमति पाएको १३.४०० मेगावट क्षमताको माइखोला परियोजना कहाँ पुगेको छ ? यस्तै अपर तमोर १०० मेगावाटको ०६३ पुष १३ गते सानीमा हाइडो पावर कम्पनी प्रालिले सर्बेक्षण अनुमति पाएको थियो । यी दुई परियोजनाको हालत बुझे सबैको आँखा खुल्छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन । यस्ता उदाहरण दिँदै जाने हो भने एउटा लामो फेहरिस्त नै बन्छ ।

                                    रहलपहल :

नेपालको संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थाको कारण मुलुकको अवस्था गएगुज्रेको छ । सामाजिक अराजकता बढ्दो छ । निर्वाचित निकाय छैन । निर्वाचन हुने छाँट पनि छैन । यस्तो बेलामा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न यसै पनि फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन्छ । कानूनी शासनको अभाव, सामाजिक अराजकता, विधिविधान निर्माण नै नभइराखेको यो बेलामा रगत र पसिनासंग साटेको सानो पूँजी लगानी गर्नुलाई मैले माथि बालुवामा पानी खन्याउनु जस्तै हो भनेको हुँ । नेपालको अपार जलसम्पदा प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार हो । तर, यो उपहारलाई यस्तै बेलामा हात हाल्न पाए झोलामा खोला हाल्ने कसैको कुत्सित उद्धेश्य हुँदो हो । त्यसैले उनीहरु यस्तै संक्रमणकाललाई स्वर्ण युग ठान्छन । आखिर सोभियत संघ विघटन हुँदा त्यहाँको संक्रमणको फाइदा उठाएका कथित गैर आवासीय नेपाली नेताहरुले नेपालको संक्रमणको फाईदा जलविद्युत आयोजनाको नाममा गर्न खोजेको तथाकथित कारोबार पनि त हुनसक्छ ।

 (नेपालका टाईकुन अखबारले प्रकाशित गर्ने साहस देखाउन नसकेको लेख ।)