स्वएच्छाचारी सरकार बिरुद्द उठ्ने भो नागरिक अन्दोलन

मुलुकमा राजाले अत्याचार मच्चाउँदा मुख्य राजनितिक दल र तिनका नेतालाई भरोसा दिने, जनता जगाउने मुख्य भूमिकानै नागरिक समाजका ब्यक्तिहरुको थियो । तर गणतन्त्र आएपछि ति सेलाए । हुँदा हुँदा संविधान नै बनेन । डा बाबुराम भट्टराई नेत्रित्वको सरकारले मनखुशि तरिकाले संविधान सभानै भंग गरायो । यस्ता अनेक अप्ठेरा मोड आए मुलुकमा । तरपनि नागरिक समाजका अगुवाहरुको नामोनिशान सुनिएन । जनताले नेता र पार्टीबाट भन्दा धेरै आशा गरेका, पत्याइएका नागरिककर्मीहरु । गणतन्त्र आएपछि तिपनि बिभाजित भए । ति सुस्ताए, मुलुकले जटिल अवस्था भोग्दापनि । तर अब भने ति फेरी जुर्मुराउने भएका छन् । अहिलेको सरकार सर्वसत्ताबाद तर्फ उन्मुख भएको र लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियता समेत अदितियरुपमा संकटमा परेको भन्दै ति आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेका हुन् । आन्दोलन आगामी मङ्सिर ७ गतेबाट काठमाडौंमा ब्रिहद नागरिक भेला गरेर शुरुवात गर्ने छन् ।

यसमा २०६२ / २०६३ सालमा मुलुकमामा संकट उत्पन्न हुँदा जनता जगाउन उठेका नागरिक समाजका अगुवाहरु छन् ।

अहिलेको सरकारले न राष्ट्रियता जोगाउन सकेको छ वा जोगाउन राम्रो काम नै थालेको छ । न जनतालाइ राहत दिने एउटा मात्रैपनि काम गरेको छ । बरु जसरि हुन्छ सरकार चलाउने एक सूत्रिय जबरजस्तिमा उ द्रिढ देखिन्छ । त्यसैले आज नागरिक अगुवाहरुले नागरिक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै जारी गरेको प्रेश नोटमा भनेका छन् “संविधानसभाको जवरजस्त अवसान संगै मुलुक स्वएच्छाचारी शासन तर्फ अग्रसर भएको र विधिको शासन एवम संवैधानिक सर्वोच्चता समाप्त पारिएको, भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गरेको र राष्टियता समेत अभुतपुर्व रुपमा संकटमा परेकोले नागरिक स्तरवाट देश व्यापि अभियान संचालन गर्ने गरेका छौं ।”

नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट केहि निर्णय गरेका छन् । त्यसमध्ये मलाई साह्रै मन पर्‍यो एउटा निर्णय । त्यो हो ‘नेपालमा कार्यरत अन्तराष्टिय समुदायलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो धारणा राख्दा र  व्यवहार गर्दा  कुटनितिक मर्यादा सम्वन्धी अन्तराष्टिय संधीहरुको पालना गर्न पनि  ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय ।” बिदेशीहरुले आफुलाई मन परेको सरकार हुँदा मनपरि गर्ने र आफुले चाहेको सरकार नहुँदा मनपरि ढंगलेनै बिरोध गर्ने र त्यसलाई हाम्रा नेतालेपनि आआफ्नो अनुकूलता अनुसार लिने गर्थे । यसमा नागरिक समाजले यसरि बोल्नु ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । कम्तिमा सचेत पार्छ, अर्काको देशमा नांगो नाच नाच्न खोज्ने बिदेशी र नचाउने हाम्रा नेतालाई । नागरिक सामजले आज जारि गरेको बिज्ञप्तीमा के के छ तल हेर्नुस् —-

प्रेश नोट

नागरिक आन्दोलन हुने

मुलुक सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भएको र लोकतन्त्र तथा राष्टियता समेत अदितिय रुपमा संकटमा परेको भन्दै २०६२ । ०६३ का नागरिक आन्दोलनका अगुवा लागायत विविध क्षेत्रका पेशा कर्मिहरुले पुन नागरिक अभियान शुरु गर्ने पहल गरेका छन् । आज उपत्यकामा भेला भएका शय वढी विविध क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरुले नयाँ शिराबाट नागरिक अभियान शुरुवात गर्ने निर्णय गरेका हुन् । आजको भेलामा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रेम व खड्का, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाँउले, नेपाल चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. केदार नर सिंह के.शि, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष सर्मिला कार्कि, नेपाल बारका पुर्व अध्यक्ष शम्भु थापा, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल, पत्रकार कनक मणि दिक्षीत, स्तम्भकार डा जुगल भुर्तेल, अधिकारकर्मि सुवोध प्याकुरेल, लगायत विविध पेशा व्यवशायका कानून विध, चिकित्सक, इन्जिनियर, पत्रकार, अधिकारकर्मि र कुटनितिज्ञहरुको उपस्थितिमा उनिहरुले देश व्यापी नागरिक अभियान संचालन गर्ने निधो गरेका हुन् ।

भेलाले समसामयिक विषयमा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव पनि पास गरेको छ ।

∙ संविधानसभाको जवरजस्त अवसान संगै मुलुक स्वएच्छाचारी शासन तर्फ अग्रसर भएको र विधिको शासन एवम संवैधानिक सर्वोच्चता समाप्त पारिएको, भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गरेको र राष्टियता समेत अभुतपुर्व रुपमा संकटमा परेकोले नागरिक स्तरवाट देश व्यापि अभियान संचालन गर्ने र सो प्रयोजनका लागि विविध पेशा व्यवशाएका वौधिक व्यक्तित्वहरुलाई नागरिक अभियानमा सरिक हुन आवाहान गर्ने ।

∙ जारी संवैधानिक तथा राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यको लागि ताजा जनादेश नै, उपयुक्त विकल्प भएकोले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने आवश्यक प्रवन्ध गर्न र निश्पक्ष, भय रहित र स्वतन्त्र निर्वाचन संम्पन्न गर्न गराउन आआफनो क्षेत्रबाट आवश्यक दबाव सृजना गर्ने ।

∙ जारी संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको प्रस्थान विन्दु प्रमु्ख राजनीतिक दलहरु सम्मिलित सहमतिय सरकार नै भएको र संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिमको सरकार बनाउन संसद समेत आवश्य नपर्ने भएकोले सो बमोजिमको सरकार अविलम्व गठन गर्न सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

∙  पदमुक्त सरकारले हाल राष्टलाई गंभिर र दिर्घकालिन अशर पर्ने कार्य गरिरहेको र भावि निर्वाचनलाई समेत अशर गर्ने गरी राष्टिय ढिकुटिको दुरुपयोग गरीरहेकोले त्यस्तो कार्य अविलम्व बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

∙ पदमुक्त सरकारले कुनै पनि प्रकारका अध्यादेश, बजेट र वाधा अडकाउ फुकाउने कार्यको सिफारिस गर्न नसक्ने हुनाले राजनीतिक सहमति विना कुनै पनि अध्यादेश जारी हुन सक्दैनन् भन्ने हामि नागरिकहरुको दृढ मान्यता रहेको छ ।

∙ भेलाले नेपालमा कार्यरत अन्तराष्टिय समुदायलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो धारणा राख्दा र  व्यवहार गर्दा  कुटनितिक मर्यादा सम्वन्धी अन्तराष्टिय संधीहरुको पालना गर्न पनि  ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।

∙ आजको भेलाले वृहत नागरिक अभियानको थालनी गर्दै थप दबाव मुलक कार्यक्रम तयार गर्न  प्रथम स्तरमा काठमान्डौमा आगामि मङसिर ७ गते बृहत नागरिक सभा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

भेलाको तर्फबाट

∙ शम्भु थापा

∙ डा. केदार नर सिंह के.सी

∙ मुमाराम खनाल

मिति २०६९ साल मङसिर १८ गते

तपाइँको प्रतिक्रिया