एन आर एन ए, जिवा लामिछाने र नेपालमा सामूहिक लगानीको प्रश्न
● विष्णु भुजेल / बेल्जियम
सात जनवरी २०१२ मा वेल्जियमवासी नेपालीले एन आर एन एका अन्तर्रराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष जिवा लामिछाने संग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाइयो । नेपालमा सामुहिक लगानी भन्ने विषयमा भएको यस अन्तर्रकृया कार्यक्रमले यस संगठनको दिशा र प्रवासी नेपालीहरुले यस संगठन संग राखेका अपेक्षा, सहभागिता र लगानी प्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ र संगठनको अस्तित्व रक्षाको लागि संघर्ष गर्न ढिला भइसकेको कुराको पुष्टि गरेको छ ।
व्यक्तिकै विषयमा केन्द्रित हुन खोजेको त अवस्य होइन नै । जिवा लामिछानेको व्यक्तित्व माथि कसैले प्रश्न चिन्न उठाएको होइन पनि । वहां सक्षम व्यापारी हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय अन्तर्रराष्ट्रिय व्यापारमा भारी अनुभव छ र एक सफल व्यापारीले निर्माण गर्न लागेको कम्पनीको सेयर किन्ने आकर्षण धेरैको हुन सक्छ । यो कुनै विवाद र छलफल गर्न पर्ने विषय थिएन । यो त्यति धेरै सार्वजनिक र समग्र एन आर एन लाईनै प्रयोग गर्न पर्ने विषय थिएन । यसमा त कम्पनीको सेयर विक्रिको आव्हान मात्र गरे भइहाल्थ्यो । इच्छुक सवैले सेयर किन्थे । यो नेपालको कानुन अनुसार चल्ने कम्पनी भएकाले यसमा सुझावले खासै अर्थ राख्दैन । किनकी प्रवासी नेपालीको सुझावले नेपालको कम्पनी सम्वन्धी कानुन फेरिंदैन । यति हुँदाहुँदैपनि किन अन्तर्रकृया र सुझावको माग गरियो त ? यसको पछाडी दिर्घकालीन कारणहरु हुन सक्छन् ।
यो लगानी प्रवासी नेपालीहरुलाई केन्द्रित गरिएको हुनाले यसमा दुइ थरीका नेपालीले सेयर किन्ने सम्भावना छ । विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली र विदेशमा वसेका नेपाली नागरिक । यो कम्पनीको प्रभुत्व स्वभावैले विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीको हुनेछ । यसका लगानीकर्ताहरु भावनाले नेपाली भएपनि प्राविधिक रुपमा विदेशी हुनेछन् र कुनै विन्दुमा ‘नेपाली जनताको दलाल पुजीपति खेद ‘ भन्ने आन्दोलनको शिकार यो कम्पनी पनि हुन सक्नेछ । त्यसैले यसलाई दलाल पुजीपतिको दर्जावाट जोगाउन, मुनाफालाई विदेशी मुद्राको दरमा नेपालबाट बाहिर ल्याइराख्न र विशेष परिष्थितिमा नेपाल सरकारसँग वार्गेनिड गर्नको लागि समग्र एन आर एन एलाई यो अभियानमा होम्न खोजेको अनुभुती सजिलै गर्न सकिन्छ । एन आर एन एका केन्दिय अध्यक्ष स्वयं यसै अभियानमा मात्र लाग्नु समग्र प्रवासी नेपालीको लागि विडम्वना नै हो ।
वर्गीय समाजमा दृष्टिकोण फरक हन्छ नै । यो प्रवासी नेपालीको संजाल, एन आर एनएका एकाध सदस्य बाहेक सवै मजदुरहरुनै छन् । सवैको चाहना नेपालमा राजनैतिक स्थिरता कायम होस र नेपालमा मजदुरको हक हितको रक्षा गर्ने सत्ता कायम होस भन्ने नै हो । नेपालमा नै फर्केर क्षमता अनुसारको काम सुरक्षितसंग गर्न पाइयोस । यो अर्थमा यो कम्पनीले नेपालमानै रोजगारी दिन्छ भन्ने झिनो सकारात्मक पाटो छ ।
तर यो रोजगारीको अवसर नेपालमा परिवर्तन सहितको दिगो शान्ति भएपछि मात्र सम्भव छ । हुनत लामिछाने नेपालको दशवर्षे द्धन्द्धकालमा पनि नेपालमा लगानी गरेर नाफा आर्जन गरी अरवपति वनेका व्यक्ति रहेछन । यो टिप्पणीलाई स्वयं लामिछानेलै राम्रो कम्लिमेण्ट भन्दै धन्यवाद दिए । यो नौलो कुरा होइन यसका संस्थापक अध्यक्ष पनि चर्चित व्यापारी नै हुन । यहांसम्मकी उनी नेपालका ज्ञानेन्द्र शाहका विजनेस पार्टनर थिए । नेपालको सरकार प्रमुखले जे भन्छ त्यहि गर्न पर्छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाहीको र संकटकालको पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रवासी नेपालीलाई उर्दी गर्थे । जव उनको ज्ञाने शाही संग व्यापारको कारोवार विग्रियो तव उनी सवै राजनैतिक दलहरुसंग गुहार माग्दै हिंडे ।
त्यस्तै, यो कार्यकाल भन्दा अगाडिका अध्यक्ष देवमान हिराचन पनि व्यापारी । उनीसंगको साक्षात्कारमा उनले भन्न भ्याइहाले ‘म त चलाख मान्छे हुँ, किनकी म अर्काको देशमा पनि धन्नै दुइ दर्जन जति कम्पनीको मालिक छु ।’ त्यसैले उनले प्रस्ताव गरे ‘मैले नेतृत्व गरेको ग्लोवल इनभेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् ।’ हिराचनको एन आर एन अभियान उनको आफ्नै कम्पनीको शेयर वेच्ने रहेछ । यहाँ धेरै चर्चा गरिरहन पर्छ जस्तो लाग्दैन । मात्र प्रवासी नेपालीहरुले आफ्नो नेता मजदुरलाईनै रोज्ने हो अथवा मालिकलाई सचेत हुन जरुरी छ ।
यहाँ त्यति संकिर्ण हुन खोजेको होइन । वहाँहरुलाई व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता छ । तर कम्पनीको मालिक भएर मजदुरको नेता वन्ने विचित्र उदाहरण चाहिँ अहिले एन आर एनमा देखियो । यो वनाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग हाम्रो पनि भएकाले कुनै दिन कठघरामा उभिनै पर्ला । तर यहाँ जोड दिन खोजेको चाहि एन आर एनको मुख्य नेतृत्व जनादेशवाट विचलित भएको छ । यसले नेपालको प्रमख मुद्धाहरु समाउन सक्नु पर्दछ । विश्ववाट सामन्तवादको अन्त्य भएको ३०० वर्ष हुन लागि सक्यो । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि यो वा त्यो नाममा सामन्तवाद राख्न खोजिंदै छ । त्यसको विरोध गर्न पर्दछ । विश्वका चरम पूँजीवादी देशका कम्पनीहरुपनि धराशायी भए र पुजीवादमा संकट देखा पर्न थाल्यो । प्रवासी नेपालीले त्यसको अध्ययन गरेर त्यसको विकल्पको समाजवादी ढांचाको उत्पादन सम्वन्धका संरचनाहरुको मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ ।
जतिसुकै विकशित कम्पनीहरुमा काम गरेका मजदुरहरु पनि शोषित र उत्पिडित भएका छन । काम गर्ने मजदुर सदैव सर्वहारा नै हुँदारहेछन भन्ने गहिरो अनुभव प्रवासी नेपालीलाई छ । यसको विकल्प भनेको समाजवादी सत्ताको स्थापनाको मार्गमा अगाडि वढ्ने हो । प्रवासी नेपालीका अध्यक्ष कम्पनी निर्माणमा होइन कम्पनीहरु मजदुरलाई सुम्पने मार्गमा अगाडि वढ्न पर्ने हुन्छ । मजदुर र मालिकको दुरी कम गर्ने मार्गतिर लाग्नु पर्दछ ।
पूँजीवादी संसदीय पद्धतीको नेतृत्वमा वन्ने संघीय राज्य दिगो हुँदो रहेनछ । किनकी त्यहाँ संघहरु वीचको उच र नीचको भावनाले झिना मसिना कुरामा पनि तनाव आउँदो रहेछ । त्यसैले समाजवादी ढाँचामा जान अनिवार्य रहेछ । यी र यस्ता विषयहरु प्रत्यक्ष भोगेका प्रवासी नेपालीले नेपालको राज्यसत्ता नै समाजवादी वनाउन दवाव दिनु प्रमुख कर्तव्य हुन्छ र प्रवासी नेपालीका अध्यक्षको प्रथम काम यही हुनु पर्दछ । युरोप लगायत विकसित मुलुकमा रहेका नेपालीले त केही पैसा कमाएका होलान् र लगानी प्रति आकर्षण वढ्न पनि सक्छ । त्यो राम्रो पाटो नै हो । तर लाखौंको संख्यामा कष्टकर रोजगारी गरिरहेका मध्यपूर्व तथा खाडी मुलुकमा रहेका मजदुरहरुको लागी एन आर एन ले ल्याउने अधियान के हो त ? हालका दिनमानै मलेशियामा नेपाली कामदारहरुले आफ्नो अधिकारको लागि दिइरहेको धर्ना प्रति र यो समस्यालाई हल गर्न दवाव दिने विषयमा एन आर एन एको ध्यान खोइ ? त्यसैले यस्ता विषयवस्तलाई छुँदै नछोइ लगानीको विषयमा मात्र सिमित रहेर भएको यो दौड एन आर एन ए को मर्म संगत छैन ।
यो अन्तर्रकृया कार्यक्रमले यति धेरै विषयवस्तु एकै चोटी उठायो की स्वयं केन्द्रिय अध्यक्षको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा पनि त्यस संगठन संग सम्वन्धित विषयहरु र निती तथा विधानको विषयमा जिज्ञासा राख्न नपाइने र जिज्ञासा राखेको विषयवस्तुलाई पनि व्यापार संग जोडेर मात्र जवाफ दिएकाले पनि अझै ससंकित वनायो । यो संस्थालाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिवाट, निर्वाचन प्रकृया मार्फत सवै पंजीकृत सदस्यको पहुंचको संस्था वनाउने हो अथवा यसलाई सामन्तवादी ढाँचाको सिमित व्यक्तिहरुको मात्र पहुंचको संस्था वनाउने हो भन्ने विषयको अहं सवालवाट अध्यक्ष स्वयं पन्छिन खोज्नु असान्दर्भिक देखियो ।
यो संस्था साझा संस्था हो । छाता संस्था होइन । यसमा विभिन्न राजनैतिक विचारसंग आवद्ध संगठनहरु,जातीय,क्षेत्रीय तथा विभिन्न आधारमा संगठित संस्थाहरु औपचारिक रुपमा नदेखिए पनि अनौपचारिक र अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थागत रुपमा सहभागी छन् । यो यथार्थ हो । केही स्वतन्त्र व्यक्तित्वको रुपमा प्रस्तुत हुने कृतृम प्रयास गर्छन । तर त्यो सफल हुंदैन र कुनै न कुनै संस्थाको आड लिन वाध्य हन्छन् । विभिन्न संघसंस्थाको भुमिका रहेता पनि यस संस्थाको निर्माणमा राजनैतिक संस्थाहरुकै प्रमख भुमिका रहेको छ । यो यथार्थता वुझ्दा वुझ्दै पनि नजर अन्दाज गरी ती संस्थाहरुलाइ अपमान गर्दै एन आए एन भनेको केन्द्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषद मात्रै हो भन्ने ढोंगी वुझाइवाट एन आर एनको नेतृत्व वाहिर आउन पर्दछ । राजनैतिक संस्थाहरुसंग तपाइंहरुले गर्नु भएको सहमतिहरु अनुसार अगाडि वढ्न हिम्मत गर्नपर्दछ । राजनैतिक दलसंग अनेक सहमति गर्ने अनि हलमा गएर राजनितिको टोपी खोलेर आउनुस भन्ने । यस्तो ढोंग कति दिन चल्छ ?
एउटा व्यक्ति जो सिंगो व्यक्ति सिवाय कुनै संस्थासंग आवद्ध छैन । कसैको समर्थन छैन । आफुसंग भएको दुइ चार पैसा खर्च गर्दै देश विदेश कुदछ । एन आरएन ए का केन्द्रिय पदाधिकारीलाई फोन गर्छ । सवै वैठकमा भाग लिन्छ । मिलनसार छ । सवै छ । तर जन समर्थन छैन । किनकी उसंग विचार छैन । नेपाललाई हेर्ने दृष्टिीकोणमा पश्चगमन छ । अव उसलाई एन आर एन को असल मान्छे ठानेर उसैका लागि पद सुरक्षित गर्ने विधान एन आए एन ले वनाउने हो अथवा अग्र विचार भएका जनसमर्थनवाट, प्रजातान्त्रिक तरीकावाट आउनको लागि खुल्ला गर्ने विधान वनाउने हो ?
एन आर एन एको विधान शंषोधन गरी सम्वन्धित कमिटिमा संगठित हुनको लागि अथवा उम्मेदवारी दिनको लागि त्यो भन्दा तल्लो कमिटिमा कम्तिमा एक कार्यकाल काम गरेको हुन पर्ने भन्ने धाराले के अर्थ दिन्छ ? समग्र एन आर एनका पंजीकृत सदस्यलाई आफ्नो हक हितवाट वंचित गराउने विधान वनाउन पाइन्छ ? एन आर एन मा पंजीकृत तर कुनै पनि परिषदमा संगठित नभएका सदस्यहरुले पनि केन्द्रिय परिषद वा राष्ट्रिय परिषदमा रहेका सदस्यले भन्दा महत्वपर्ण भुमिका निभाएका कुरालाई नजरअन्दाज गरेर वा त्यस्तो जन समर्थनवाट आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्नवाट आतंकित भएर यो विधान संशोधन गर्नु समग्र एन आर एनलाई लज्जाको विषय हो । यसले निश्चित रुपमा एन आर एन लाई सांघुरो वनाउंछ । वाधा अड्चन फुकाउन एन आर एन केन्द्रिय समितिले विधान शंषोधन गरी सवै पंजीकृत सदस्यले एन आर एनको सवैपदमा पहुंच पुग्ने वनाउन अध्यक्षले तत्काल पहल गर्नुपर्दछ । आगामी राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तर्रराष्ट्रिय परिषदको सम्मेलनमा सवै पंजीकृत सदस्यले सवै पदमा उम्मेदवारी दिन पाउनु पर्दछ। नत्र भने संगठनलाई निरंकुश वनाउने र लगानिलाई सामूहिक बनाउने भन्ने कुराबिच पटक्कै मेल खाँदैन । यसवाट आउने परिणामको जिम्मेवारी पनि स्वयं अध्यक्ष नै हुनपर्दछ ।
(लेखक संयूक्त नेपाली मोर्चा यूरोप सेक्रेटरियटका सदस्य र नेपाली जन प्रगतिशील मञ्च, वेल्जियमका सल्लाहकार हुन्)
