जेठबाट लिम्बुवानको छुट्टै राज्य !
ठुला बन्द यस्सो कम भएझैं देखिएको थियो केहि समयका लागि । तर अब नहुने छाँटकाँट देखिएको छ । नेपालको पूर्वी भागबाट आन्दोलनको डढेलो सल्किएको छ । लिम्बुवान जातिय राज्य नपाएसम्म त्यो आन्दोलन नरोकिने धम्की दिईएको छ । अब पूर्वका कम्तिमा नौ जिल्लामा बन्दै बन्दको मार खेप्नुपर्ने छ । त्यति मात्रै हो र ? २०६८ जेठ १४ गते पनि लिम्बुवानसहितको संविधान नबने सबै पक्षलाई समेटेर लिम्बुवानको अन्तरिम राज्य सरकार गठन गरिने भएको छ ।
नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन, संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनहितको स्वायत्तता तथा धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यसका बिरुद्द हिजो सङ्खुवासभा-अरुण-सप्तकोशी पूर्वको नौ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, ताप्लिजोङ, पान्थर, इलाम र तेह्रथुमका विभिन्न ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक स्थल, शहर, बजार र गाउँहरुमा कालो झण्डा गाडे संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका कार्यकर्ताले ।
उनीहरुले यही गत मंसिर २ गते लिम्बुवानका नौवटै जिल्ला र काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत् ज्ञापन-पत्र सरकारलाई बुझाएर आफ्नो मागहरुलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यो बेलाको ब्लग यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुस । तर सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि यो आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरिएको दाबी गरेका छन् ।
पहिलो चरणको कार्यक्रम अनुसार यस अघिनै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष नेपाल अन्तर्गत अरुणपूर्वका नौ जिल्लाहरुलाई जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरियोस् भनेर माग गरेका थिए । तर त्यसलाई के पुरा गर्नु ! बरु षडयन्त्र गरे भन्ने आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
त्यहि षडयन्त्रका बिरुद्द हो रे हिजो गाडिएको कालो झण्डा ।
यो कार्यक्रमबाटपनि कुनै उपलब्धि नदेखिए यही मंसिर १५ गते बाट लिम्बुवानको माग पूरा नभएसम्म प्रत्येक महिनाको १५ गते लिम्बुवान बन्द गर्ने रे । त्यति गर्दापनि नपुगे त झन २०६८ जेठ १४ गते पनि लिम्बुवानसहितको संविधान नबने सबै पक्षलाई समेटेर लिम्बुवानको अन्तरिम राज्य सरकार गठन रहेछ ।
