यस्तो छ गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट
गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट : अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा २०६५ असोज ३ गते शुक्रबार संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटको पूर्ण पाठ
आर्थिक वर्ष २०६५-२०६६ को बजेट वक्तव्य
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय ०६५
व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा २०६५ साल असोज ३ गते शुक्रबार
अर्थ मन्त्री डा. बाबुराम भटृराईले दिनुभएको आर्थिक वर्ष २०६५-६६ को बजेट वक्तव्य नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय २०६५
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. नेपाली इतिहासले कोल्टे फेरेको छ । एउटा सामन्ती राजतन्त्रात्मक युगको अन्त्य भएर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युगको सूत्रपात भएको छ । यस्तो युग परिवर्तनको विशिष्ट घडीको प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुभूति गर्ने अवसर कैयौा पुस्तापछि एउटा पुस्ताले मात्र प्राप्त गर्न सक्छ । हामी त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्ने असाध्यै भाग्यशाली पुस्ता बनेका छौं । यसमा हामी सबैले गर्व गर्नैपर्छ । नेपाली जनताले विगत ६ दशकदेखि निरन्तर गर्दै आएका वलिदानपूर्ण संघर्ष, विद्रोह, जनयुद्घ र जनआन्दोलन मार्फत् यो युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भएको छ । यसै क्रममा, नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित संविधानसभाबाट गठित राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट यस गरिमामय संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा म असाध्यै गौरवान्वित भएको छु । यस सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सार्वभौमसत्तासम्पन्न सम्पूर्ण नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक बधाई एवम् शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यस ऐतिहासिक उपलब्धिका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन वलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात शहीदहरूको श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दै वहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्घान्जली अर्पण गर्दछु । साथै, घाइते योद्घाहरूप्रति उच्च सम्मान र बेपत्ता भएकाहरूको परिवारप्रति गहिरो सहानुभूति प्रकट गर्दछु ।
२. हामीले राजनीतिक रूपले सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाको निरन्तरतामा एउटा क्रमभंगता त गरेका छौं । तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले सामन्तवादी प्रणालीका विविध रूप र अवशेषहरू अझै विद्यमान छन् । त्यसमाथि सुगौली सन्धियताको निरन्तर संस्थागत विदेशी हस्तक्षेप र उत्पीडनले देशलाई अर्ध-औपनिवेशिक र नव-औपनिवेशिक सांग्लोमा बाँधिराखेकै छ । यो अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धसँग पूर्णरूपले सम्बन्ध विच्छेद नगरी समुन्नत र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना र विकास सम्भवै छैन । यस निम्ति राजनीतिक र आर्थिक क्रान्तिको प्रक्रियालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाएर एउटा तार्किक निष्कर्षसम्म पुर्याउनु अनिवार्य छ । अहिलेसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै आर्थिक क्रान्तिलाई तीव्रता दिएर समग्र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु हाम्रो अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । त्यसैले प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मैले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै नयाँ स्वाधीन, समुन्नत र जनमुखी नेपालको निर्माण गर्न आर्थिक क्रान्तिलाई सफल पार्नुपर्ने कुरालाई प्रमुख चुनौती र सम्भावनाको रूपमा लिएको छु ।
३. बजेट एउटा देशको वर्षभरको आय र व्ययको अनुमानित विवरण मात्र नभएरसमग्र अर्थतन्त्रलाई दिशाबोध प्रदान गर्ने दस्ताबेज पनि हो । ऐतिहासिक रूपले सामन्तवादी चरणबाट राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादी चरणमा संक्रमणको यो विशिष्ट कालखण्डमा नेपाली अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपले ठूलो अनिश्चितता र तरलताको अवस्थामा छ । त्यसैले यो बजेटबाट विभिन्न आर्थिक-सामाजिक वर्ग र तिनका प्रतिनिधिहरूले फरक-फरक अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ । त्यस अर्थमा विभिन्न वर्ग र समुदायहरूका अपेक्षित चाहना र स्वार्थहरूबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्दै समाजमा विद्यमान सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई समाजवाद-उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादी दिशामा अग्रसर गराउनु यो बजेटको मुख्य अभीष्ट रहेको छ । राजनीतिक हिसावले सर्वहारावर्गको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) को नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक आस्था र मूल्य मान्यता अंगाल्ने दलहरूको संयुक्त सरकारको दस्ताबेज हुनाले यो मूलतः ती दलहरूवीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित रहेको छ । त्यसैले यो बजेटबाट कुनै एउटा वर्ग वा राजनीतिक शक्तिविशेषको मात्र माग र अपेक्षा पूरा हुन नसक्नु विल्कुल स्वाभाविक हुनेछ । साथै राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनेको केही हप्ताभित्रै यो बजेट तयार गरेर पेश गर्नुपरेकाले यसमा निरन्तरता र क्रमभंगताको सम्मिश्रण स्वाभाविक रूपले उल्लेखनीय मात्रामा देख्न सकिने तथ्य म शुरुमा नै औंल्याउन चाहन्छु ।
४. हामी यतिवेला एउटा युगबाट अर्को युगमा ठूलो अग्रगामी छलाङ हान्ने क्रममा छौं । ठूलो फड्को मार्ने क्रममा केही जोखिम मोल्नैपर्ने हुन्छ । साथै, कतिपय परम्परावादी सोाच र प्रक्रियासँग सम्वन्ध विच्छेद गर्नैपर्ने हुन्छ । अनि अलिकति महत्वाकांक्षी बन्नैपर्ने हुन्छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले “उद्देश्य के लिनु ? उडी छुनु चन्द्र एक” भने झैं केही उँचो लक्ष्य नराखी गन्तव्यमा पुग्न पनि सकिन्न । त्यसरी नै जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेसी आन्दोलनका हजारौं शहीद, बेपत्ता र घाइतेहरूको सपना पूरा गर्ने दायित्व पनि यो संयुक्त सरकारको काधमा रहेको छ । त्यसैले आय र व्ययका दुवै क्षेत्रमा यो बजेटले सचेत र सुविचारित ढंगले केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर ती लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने खालका छैनन् । साथै, बजेटका महत्वपूर्ण सूचकहरू स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्दा बाहिर गएका छैनन् । त्यसैले यो बजेटले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा कुनै प्रतिकूल असर पार्छ कि भन्ने कतिपयको आशंकामा कुनै तुक छैन । परन्तु “स्थायित्व” भनेको गतिहीनता होइन । “स्थायित्व” आफैंमा सापेक्ष शब्द हो । यो बजेटले गतिशील स्थायित्वको पक्षपोषण गरेको छ र त्यसमा यो खरो उत्रनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । नयाँ संघीय गणतान्त्रिक युगतर्फको महान् यात्राको यो पहिलो पाइलो हुनाले यो बजेटमा एक वर्षभित्रै पूरा गर्न नसकिने तर अहिले नै शुरु नगरी नहुने कतिपय दीर्घकालीन प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् । साथै, जनयुद्धरूपी ठूलो सशस्त्र द्वन्द्व र बृहत् शान्ति सम्झौतापछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको बजेट हुनाले शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि यसमा रहेका छन्, जसले बजेटको आकारलाई केही ठूलो अवश्य पारेका छन् । यी तथ्यहरूको पनि स्मरण गरिराख्न म सबैसँग विनम्र आग्रह गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त समीक्षा
५. गत आर्थिक वर्ष २०६४।६५ का आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरू, तिनका प्रवृत्ति तथा विशेषता र अर्थतन्त्रका अवसर तथा चुनौतीहरूको समीक्षात्मक विवरण समावेश गरिएको “आर्थिक सर्वेक्षण, २०६५” यस सम्मानित संविधानसभासमक्ष विगतको सरकारले गत असार महिनामा नै प्रस्तुत गरिसकेको छ । जननिर्वाचित नयाँ सरकारले दायित्व वहन गर्ने वेलासम्म देशमा समग्र आर्थिक स्थिति कस्तो थियो र कुन यथार्थ धरातलमा उभिएर यो बजेट निर्माण गर्नु परिरहेछ भन्ने कुराको झल्को मैले हिजो मात्र जारी गरेको “श्वेतपत्र”बाट प्रष्ट हुनेछ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुअघि हालसम्म उपलव्ध अद्यावधिक विवरणका आधारमा गत वर्षको आर्थिक तथा सरकारी वित्त स्थितिको संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु ।
६. गत आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने पूर्वानुमान गरिएकोमा शान्ति प्रक्रियाले गति लिएको, राजनीतिक सुझवुझ, सहमति र सहकार्यबाट शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा क्रमिक रूपमा सुधार आएको, लगानी-मैत्री वातावरणको सिर्जना हुँदै गएको, व्यापारिक तथा सेवा क्षेत्रमा विस्तार भएको र प्रमुख कृषिवालीहरूको उत्पादनमा वृद्धि भएकाले गत वर्ष कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.६ प्रतिशत रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०६३।६४ को ६.४ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा ७.७ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न, धातुजन्य पदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै उच्च मूल्य वृद्धि भएकोले त्यसको प्रभाव नेपालको मूल्यस्थितिमा पनि पर्न आएको छ । पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी र विप्रेषण आयमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले वैदेशिक मुद्रा संचिति र शोधनान्तर स्थिति सन्तोषजनक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा आयात १६.१ प्रतिशतले बढेको थियो भने निर्यात वृद्धि २.४ प्रतिशतमात्र रहन गएकाले व्यापार घाटा २२.२ प्रतिशतले बढी रु. १६५ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । यो व्यापार घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत हुन आउँछ । भारतसँगको व्यापार घाटा मात्रै १०५ अर्ब ९० करोड रहेको छ । यो एउटा भयावह अवस्था हो ।
७. हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा कूल सरकारी खर्च रु. १६३ अर्ब ३१ करोड ३० लाख भएको अनुमान छ । यसमा चालु खर्च रु. ९१ अर्ब ४० करोड ९७ लाख -५६ प्रतिशत), पूँजीगत खर्च रु. ५५ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख -३४ प्रतिशत) र आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको साँवा भुक्तानी रु. १६ अर्ब ३८ करोड ६९ लाख -१० प्रतिशत) रहेको छ ।
८. आर्थिक वर्ष २०६३।६४ मा रु. ८७ अर्ब ७१ करोड २१ लाख राजस्व संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा रु. १०७ अर्ब ५४ करोड ६५ लाख संकलन भएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ आ.ब.२०६३।६४ मा रु. २५ अर्ब ८५ करोड ४३ लाख परिचालन भएकोमा आ.व.२०६४।६५ मा रु. ३४ अर्ब ०६ करोड ०८ लाख पुगेको छ ।
९. आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो भएन त्यसको प्रगति विवरण आजै यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुृत गरेको छु । अधिकांश मन्त्रालयहरूलाई छुट्याइएको रकम समयमा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिनु निश्चय नै सुखद कुरा होइन ।
१०. मैले यो बजेट प्रस्तुत गरिरहादा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसकेको छ । यस अवधिको उपलव्ध भएसम्मको विवरणको आधारमा आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त जानकारी गराउन उपयुक्त हुने ठान्दछु । चालु आर्थिक वर्षमा भदौको चौथो हप्तासम्म सरकारी कोषबाट रु १४ अर्ब ७६ करोड निकासा भई रु. ७ अर्ब ७९ करोड खर्च भएको छ । सेवा र कार्यहरूको लागि खर्चको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६५ ले निर्धारण गरेको सीमाभित्रै खर्च गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसै अवधिमा राजस्व संकलन रु. १३ अर्ब ४ करोड रहेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी छ । सरकारी कोषको स्थिति सन्तोषजनक रहेको छ । विगत दुई महिनाको अवधिमा रु. १८ अर्ब ४६ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता सम्झौता भएका छन् र रु. २ अर्ब ५६ करोड नगद प्राप्त भएको छ ।
सभामुख महोदय,
११. संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्वतिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संविधानसभाको सफल निर्वाचन एउटा कोशेढुंगा साबित भएको छ । अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै संविधानसभाबाट संघीय संरचना सहितको समावेशी लोकतान्त्रिक नेपालको नयां संविधान निर्माण हुने कुरामा म विश्वस्त छु । परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूको सहमति र समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले आर्थिक-सामाजिक संरचनामा आमूल रूपान्तरणको आशा गरेका छन् । नेपाली जनताको यो आशा पूरा गर्ने कार्य असंभव नभएपनि चुनौतीपूर्ण भने रहेको छ । तर, प्रस्तुत बजेटबाट हामी जनताका आशा पूरा गर्ने दिशातर्फ अग्रसर छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश जान सक्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यही मान्यताबाट निर्देशित भएर मैले अर्थतन्त्रमा विद्यमान मुख्य समस्या र चुनौतीहरूको संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।
१२. समस्या र चुनौतीहरु
क. अल्पविकास र निरपेक्ष गरीबी : सर्वाङ्गीण अल्पविकास र चरम गरीबी वर्तमान नेपालका प्रमुख समस्या हुन् । प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी अत्यन्त कम हुनु र देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि हुनुले समग्र आर्थिक अवस्थाको विकराल चित्र स्पष्ट गर्दछ । विगत पचास वर्षमा देशको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम भएवाट देशमा विद्यमान संरचनागत आर्थिक गत्यवरोध वारे कुनै शंका रहन्न । त्यसैले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर त्यसको प्रतिफल आम जनसमुदायमा पुर्याइ गरीबी र अल्पविकासको दुष्चक्र तोड्नु नै यतिवेलाको प्रमुख आर्थिक चुनौती हो ।
ख. कृषि क्षेत्रको गत्यवरोध ः कृषि क्षेत्रको गत्यवरोध नै अल्पविकास र गरीबीको मुख्य कारक बनेको छ । करीब ६८ प्रतिशत जनशक्तिको रोजगारीको स्रोत कृषि क्षेत्र हो, तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत जतिमात्र रहेको छ । कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व सबैभन्दा कम रहेको हुंदा कृषि पेशामा लाग्नेहरूमा गरिबी व्यापक रूपमा रहेको छ । जबसम्म हामीले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्घ िगर्न सक्दैनौं र यस क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक जनशक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर स्थानान्तरण गर्न सक्दैनौ, तबसम्म तीव्र आर्थिक बृद्घ िर गरिबी निवारणको हाम्रो लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन । कृषिमा युगौंदेखि विद्यमान सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य नगरी कृषि क्षेत्रको आमूल रूपान्तरण पनि हुन सक्दैन । किनकि खेती गर्ने किसानको स्वामित्वमा जमीन नहुने जमीनमा स्वामित्व हुनेहरूले खेती नगर्ने जस्तो सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धले गर्दा कृषि उत्पादकत्व कम हुनुका साथै समग्र आर्थिक वृद्घमिा प्रतिकूल असर परेको छ ।
ग. व्याप्त बेरोजगारी र अर्ध-बेरोजगारी : देशमा श्रमयोग्य जनशक्तिको प्रचुरता भएर पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतहरूमध्ये युवा शक्ति एक प्रमुख संभावनायुक्त साधन हो । परन्तु देशभित्र हाम्रा युवाहरू बेरोजगार रहेका छन् भने अधिकांश युवाहरू कष्टकर वैदेशिक रोजगारमा लाग्न बाध्य भएका छन् । शिक्षित तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको प्रतिभा पलायन पनि बढ्दै गइरहेको छ । विकासको मूल प्रवाहबाट विमुख गरिएका यी युवा तथा दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी नयां नेपालको निमार्णमा सहभागी गराउनु एक प्रमुख चुनौती हुन आएको छ । त्यसरी नै कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त अर्ध-बेरोजगारी र छद्म-बेरोजगारीको समस्या झन् विकराल छ ।
घ. असमानता र विभेद : सबैतिर व्याप्त वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङकि र सामाजिक-सांस्कृतिक विभेद तथा असमानता देशको गम्भीर समस्या बनेको छ । सामन्ती एकात्मक राज्यसत्ताद्वारा सिर्जित यी समस्याहरूको वैज्ञानिक समाधान विना समुन्नत र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण सम्भवै छैन । मधेशी लगायत विभिन्न उत्पीडित जाति र क्षेत्र, महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति आदिले उठाएका मागहरूलाई यथोचित ढंगले सम्वोधन गर्नु जरुरी भएको छ ।
ङ. भौतिक पूर्वाधारको कमी : भौतिक पूर्वाधारहरूको न्यून र असन्तुलित विकासले गर्दा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा बाधा पर्नुका साथै जनताको आर्थिकस्तरमा असमानताको स्थिति विकराल हुंदै गएको छ । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक संजाल, विद्युत्, संचार लगायतका आधारभूत पूर्वाधारहरूको विस्तार हुन नसकेको हुंदा हाम्रो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा समाविष्ट हुनसकेको छैन । देशमा जलस्रोतको प्रचुर संभावना हुँदाहुँदै पनि यसको उपयोग हुन नसक्दा मुलुकले ठूलो घाटा ब्यहोर्नु परेको छ र उल्टै बिद्युत् कटौतीको मार समेत खप्नु परिरहेको छ । खानेपानीको अभाव टड्कारो छ भनें सिंचाईको पर्याप्त विकास हुनसकेको छैन । त्यस्तै उत्तर-दक्षिण सडक संजाल नहुनु, दुर्गम जिल्लाहरूमा सडक पहुँच न्यून हुनु, ग्रामीण कृषि सडकको विस्तार नहुनु आदि जस्ता कारणहरू मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा बाधकको रूपमा रहेका छन् ।
च. आर्थिक परनिर्भरता : देशमा आन्तरिक स्रोत-साधनको परिचालन न्यून हुने गरेकोले राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक स्रोतबाट बेहोरिने परम्परा रहेबाट हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । वैदेशिक व्यापार घाटा वर्षेनी विकराल रूपमा बढ्दै गइरहेछ । दैनिक उपभोगका आधारभूत वस्तुहरूका लागि आयातमा भर पर्नु परिरहेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर भएका राष्ट्रिय उद्योगहरू आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी बन्दै गइरहेका छन् । त्यस्तै, देशमा स्थापना भएका घरेलु उद्योगहरू पनि आवश्यक सुविधा र टेवाको अभावमा बन्द हुदै गएका छन् । सबैतिर आर्थिक परनिर्भरता बढ्दो छ । यो परनिर्भरताबाट मुक्त भई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी भई खरो उत्रिनका लागि स्थापित भई रुग्ण हुन पुगेका उद्योगहरूको पुनस्र्थापना गर्ने, स्वदेशी र खासगरी कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापनामा जोड दिने नीति लिनु आवश्यक देखिएको छ । आर्थिक परनिर्भरता बढ्दो रहेको परिप्रेक्षमा अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा तत्काल यस्तो परनिर्भरतालाई घटाउनु र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु हाम्रा लागि चुनौती बन्न गएको छ ।
छ. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरहीनता र शैक्षिक विभेद : देशमा अहिले पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निरक्षर छ । सार्वजनिक विद्यालयलाई विपन्न वर्गको विद्यालयका रूपमा चिनाउने गरिन्छ । सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक शिक्षाका लागि छुट्याइने गरेको छ । शिक्षामा गरिने लगानीको ठूलो अंश आधारभूत शिक्षामा जाने गरेको छ । यत्रो ठूलो लगानी हुँदा पनि वहुसंख्यक जनताका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्कादो छ । हुनेखानेहरूले आˆना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन चाहँदैनन् । सार्वजनिक शिक्षामा गरिएको लगानीको यो भन्दा ठूलो विडम्बना केही हुन सक्दैन । प्रवेशिका परीक्षाको परिणामलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक-निजी विद्यालयहरू बीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर विकराल रहेको देखिन्छ । निजी विद्यालयहरूको अनियन्त्रित शुल्क लिने प्रवृत्तिले गर्दा वर्गविभेदको अन्तर बढ्दै गएको र विपन्न वालवालिकाहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने स्थिति रहेको छ । जनसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको गुणस्तरीय एवम् शीपमूलक शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयहरूबाट सर्वसुलभरूपमा प्रदान गर्न सकियो भने मात्र शैक्षिक विभेदको अन्त्य हुन सक्दछ । आधुनिक र विकसित अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि निरक्षरताको उन्मूलन र युग सुहाउँदो दक्ष जनशक्तिको उत्पादन एउटा प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
ज. भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अत्यन्त कमजोर अवस्था : सार्वजनिक संयन्त्रमा भ्रष्टाचार विभिन्न स्वरूपमा तलदेखि माथिसम्म व्याप्त छ । भ्रष्टाचारले गर्दा सामान्य नागरिक प्रत्येक दिन प्रताडित हुनुपर्ने स्थिति रहेको छ । यसले गर्दा सरकारका असल कार्यक्रमहरूमा पनि आवश्यक जनसमर्थन र सहयोग जुट्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीमा आमूल सुधार गरी जनतालाई त्यस्तो आमूल परिवर्तनको अनुभूति गराउनु चुनौतीपूर्ण कार्यका रूपमा रहेको छ ।
झ. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने चुनौती : नेपाली जनताले विगत छ दशकमा विभिन्न चरणमा गर्दै आएका आन्दोलन, विद्रोह, खासगरी जनयुद्घ र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा मधेसी आन्दोलन मार्फत् जातीय, लिङीय, वर्गीय एवम् भौगोलिक विभेदको अन्त्य सहितको समतामूलक समाज निर्माणको चाहना प्रखर रूपमा अभिव्यक्त गरेकाछन् । विगत अढाई वर्षदेखि प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दासम्म जनताको यो चाहना एकै वर्षमा पूरा गर्न सम्भव छैन । यो कार्य चुनौतीपूर्ण भएतापनि वर्तमान सरकार सबैखाले विभेदको अन्त्य सहितको समतामूलक समुन्नत समाज निर्माणका लागि दृढतापूर्वक लागिपर्ने अठोट गर्दछ । अहिले जनताले तत्कालीन राहतको आशा राखेका छन् । दशवर्ष लामो जनयुद्घको अवधिमा आफ्ना पि्रयजन गुमाएका हजारौं परिवारहरू र शहीदका परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन हुने गरी राहत कार्यक्रम तत्कालै कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवसिर्जित विपत्तिबाट विस्थापित एवम् प्रभावित हजारौं जनतालाई सरकारको उपस्थितिको अनुभूति दिलाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेका कारण मूल्यवृद्धि र अभावको मारमा परेका आमनेपालीलाई आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गरी राहत प्रदान गर्नु आवश्यक छ । यसरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आहत जनतालाई तत्काल राहत दिनु वर्तमान सरकारको एउटा कार्यभार हो भने सबै वर्ग, जाति, लिङ, उत्पीडित एवम् उपेक्षित समुदाय, क्षेत्र आदिको चाहना अनुरूपको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आम सहमतिको आधारमा नयाँ नेपालको नयाँ संविधान समयमै निर्माण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण एवम् चुनौतीपूर्ण कार्य हो । उपयुक्त चुनौती र समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा चालु वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण नयाँ नेपालको निर्माणको महान् लक्ष्य हासिल गर्ने दृष्टिकोण लिएको छु । नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फत आम नेपालीद्वारा अभिव्यक्त चाहना, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी-जनजाति, उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय, संविधानसभाका माननीय सभासद्हरू, विभिन्न राजनीतिक दल, व्यावसायिक तथा उद्यमी समुदाय, राजस्व परामर्श समिति, बौद्धिक जगत् तथा नागरिक समाजको सुझाव समेतलाई बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु । यस वर्षको बजेट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको पहिलो बजेट भएकाले परम्परागत बजेटको तुलनामा यो बजेटलाई मैले मौलिक एवं सारभूत रूपमा भिन्न वनाउने प्रयास गरेको छु । यिनै विषयहरूलाई मध्य विन्दुमा राख्दै मैले यस आर्थिक वर्षको बजेटको सोच वा आधारभूत सिद्धान्त, प्रमुख उद्देश्यहरू र प्राथमिकताहरू देहाय बमोजिम तय गरेको छु ।
१३. बजेटको सोच वा आधारभूत सिद्धान्त
क. संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र : सामन्तवादका सवै रूप र अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको निर्माण गर्नु बजेटको मुख्य वैचारिक सोंच वा आधार रहेको छ । त्यसैले यो संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका रहनेछ । सरकारले निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसरी निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका दुई खुट्टा हुनेछन् र दुवै खुट्टाको सन्तुलन मिलाएर हिंड्ने नीति अनुसरण गरिनेछ ।
ख. तीव्र आर्थिक वृद्धि : अहिलेसम्मको कछुवा गतिको आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिएर आगामी तीन वर्षमा दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार गर्नु यो बजेटको महत्वपूर्ण सोाच रहेको छ । यसका निम्ति सर्पझैं घस्रने नीतिको सट्टा भ्यागुतोझैं उप|mने नीति अवलम्बन गर्ने र सोहीअनुरूप तीव्र वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गुणात्मक रूपले वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी -पी.पी.पी.) प्रणाली पूँजीगत लगानीको मुख्य आधारशिला हुनेछ भने अधिकांश रूपमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । देशमा श्रमशक्तिको प्राचुर्य भएकोले अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई अभियानात्मक रूपमा प्राथमिकताप्राप्त विकास निर्माणका योजनाहरूमा परिचालन गरेर पूँजी र प्रविधि न्यूनताको पूर्ति गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
ग. सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति : उच्चवृद्धिको प्रतिफल स्वतः न्यायोचित ढंगले वितरित हुँदैन । त्यसैले एकातिर साना किसान, उद्यमी, मजदूर र उपभोक्ताहरूका उत्पादन, वितरण र वित्तीय सहकारीहरूको निर्माण र सञ्चालन अभियानात्मक ढंगले गर्ने र अर्कोतिर द्वन्द्वपीडित, विपन्न, उत्पीडित, अशक्त, असहाय, वृद्ध, लोपोन्मुख समुदायलाई राज्यले विशेष आर्थिक-सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति अनुसरण गरिनेछ ।
घ. आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरता : वर्तमान पूँजीवादी भूमण्डलीकृत विश्वमा कुनै एउटा देशको अर्थतन्त्र रविन्सन क्रुसोको टापूझैं दुनियाँवाट कटेर अलग रहन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अन्तरनिर्भर ढंगले अघि बढाउने नीति अनुसरण गरिनेछ । परन्तु पूँजीवादी भूमण्डलीकरणको प्रक्रियामा अन्तरनिहित असमान र विषम विकासको प्रक्रियालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अधिकतम सुरक्षा दिने र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा विशेष जोड दिइनेछ ।
१४. बजेटका उद्देश्यहरु
उपरोक्त सोचअनुरूप बजेटका उद्देश्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रलाई बढी जनमुखी बनाउने ।
२. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) र सात राजनीतिक दलबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने ।
३. न्यायपूर्ण, समुन्नत र सम्मृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको महान् लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया तीव्र पार्ने ।
४. भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलन र सामाजिक न्याय एवं रोजगारी सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने ।
५.जनतालाई गणतन्त्र कार्यान्वयनको अनुभूति हुने गरी तत्काल राहत प्रदान गर्ने ।
६. स्वदेशी पूँजी र राष्ट्रिय स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गरी आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसाल्ने ।
१५ बजेटका प्राथमिकताहरु
उल्लिखित सोंच र उद्देश्य अनुरूप मैले बजेटका नीतिगत र क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू निम्नबमोजिम निर्धारण गरको छु :
क. नीतिगत प्राथमिकता
१. तत्काल राहत र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता : शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षसम्म पुर्याएर देशमा परिवर्तन सहितको दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न मैले बजेटमा वृहत् शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएका तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका शहीदका परिवार तथा द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवार र घाइतेहरूलाई राहत प्रदान गर्ने, जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको भरणपोषण र भत्ता व्यवस्थित गर्ने, नष्ट भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । त्यसैगरी जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा संलग्नहरूलाई राहत प्रदान गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएको छु ।
२. तीव्र आर्थिक वृद्धि : अपेक्षित दुई अंकको वृद्धिदर तीन वर्षभित्र हासिल गर्न ठूलो मात्रामा लगानी आकर्षित गर्न यो बजेटले रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानव संशाधन विकासका सामाजिक पूर्वाधार तयार गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ । साथै, व्यापक रूपमा जनपरिचालन गरेर सार्वजनिक निर्माणकार्य गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने कार्यलाई पनि मैले बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छु ।
३. सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरण : आर्थिक विकासको प्रतिफल उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङका जनसमुदायसमक्ष पुर्याउन र ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ, विधवा, दलित, लोपोन्मुख जाति आदिलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बजेटले समुचित प्राथमिकता दिएको छ । खासगरी सहकारी आन्दोलन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम र गाउँमुखी विकास अभियान मार्फत आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायबीच उचित सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न मैले गरेको छु ।
ख. क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू
१. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण : दुईतिहाइ भन्दा बढी जनसंख्या आश्रति रहेको कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन विना नयाँ समुन्नत नेपालको निर्माण सम्भवै छैन । त्यसैले हालसम्मको सामन्ती उत्पादन सम्वन्धमा जकडिएको निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका साथसाथै त्यसको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरेर तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसरी नै तुलनात्मक लाभ भएका कृषि र वनजन्य उद्योगलाई प्रश्रय दिएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कुरालाई पनि बजेटले उचित ध्यान दिएको छ ।
२. जलस्रोतको विकास : “निर्मल जल, नेपालको बल” नाराका साथ देशको प्रचुर जलसम्पदाको उपयोग जलविद्युत्, सिंचाई र खानेपानीका निम्ति गरेर नयाँ नेपाल निर्माण अभियानमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने नीति यो बजेटले अघि सारेको छ । खासगरी आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र देशका प्रमुख नदीहरूको डाइभर्सन गरेर तराई र पहाडका ठूला उपत्यका र टारहरूको सिंचाई गर्ने योजना यो बजेटका मौलिक विशेषता हुन् ।
३. पर्यटनको व्यापक विस्तार : देशको अपार प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको उपयोग गरी पर्यटन उद्योगको विकास गर्न र त्यसनिम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । खासगरी अन्र्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका नयाँ विमानस्थलहरूको निर्माण र काठमाडौं-पोखरा-लुम्विनी त्रिकोणको सघन विकास गरी आगामी केही वर्षमा देशमा पर्यटन क्रान्ति ल्याउने योजना यो बजेटले प्रस्तुत गरेको छ ।
४. भौतिक पूर्वाधारको गुणात्मक विकास र विस्तार : सडक, रेल, संचार जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास विना आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास सम्भवै छैन । त्यसैले यो बजेटले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौ-तराई फास्टट्रयाक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग जस्ता रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका ठूला पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू अघि सारेर नयाँ नेपाल निर्माणको आधारशिला तयार गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
५. मानव संसाधन विकास : शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास मार्फत दक्ष र स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्नु कुनैपनि देशको विकासका निम्ति केन्द्रीय महत्वको विषय हुन्छ । त्यसैले यो बजेटले “नयाँ नेपाल, सुशिक्षित नेपाल” र “नयाँ नेपाल, स्वस्थ नेपाल” नारा अघि सार्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, सवैलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क प्रदान गर्ने लगायतका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक महत्वका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
६. राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण : देशका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योग र रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको नीति अन्तर्गत व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने र खनिज तथा कृषि र वनजन्य उद्योगहरूको स्थापनालाई प्रश्रय दिने नीति अघि सारेर यो बजेटले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
१६ नयाँ नेपाल निर्माण अभियान र आर्थिक परिषद्
बजेटका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा अभियानात्मक ढंगले सञ्चालन नगरी र तिनको कार्यान्वयन र अनुगमनका निम्ति उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्माण नगरी तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले हुन सक्दैन भन्ने कुरा नेपालको विगत ५० वर्षको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले गणतान्त्रिक युगमा प्रवेशको यो ऐतिहासिक घडीमा आगामी दशकलाई आर्थिक कान्तिको दशक बनाउने लक्ष्यका साथ सवै महत्वपूर्ण आर्थिक विषयहरूलाई एकै ठाउँबाट संयोजन गर्ने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आर्थिक परिषद्को गठन गरिनेछ । त्यस अन्तर्गत रहने “लगानी बोर्ड” र “सहकारी बोर्ड” ले संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका माथि उल्लिखित “दुई खुटृा” हरूको परिचालन गर्नेछन् । त्यसैगरी यस वर्षदेखि शुरु हुने विभिन्न क्षेत्रका केन्द्रीय महत्वका साठीभन्दा बढी योजना र कार्यक्रमहरू “नयाँ नेपाल निर्माण अभियान” अन्तर्गत विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुनेछन् र तिनीहरूको अनुगमन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित विशेष समितिले गर्नेछ । ठूला भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, पर्यटन, शहरी विकास, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, रोजगार प्रवर्द्धन, वलिदानी क्षेत्र विकास, शहीद सम्मान, द्वन्द्वपीडित राहत, सीमान्तवर्ग उत्थान र सामाजिक सुरक्षा एवम् सामुदायिक विकाससँग सम्बन्धित ती कार्यक्रमहरूलाई अभियानात्मक ढंगले सम्पन्न गरेर नयाँ नेपाल निर्माण अभियानलाई सार्थक पार्न म सबैलाई अपिल गर्दछु ।
१७. अब म उपर्युक्त उद्देश्य र प्राथमिकताअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेटका प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
क) राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धन
१८. नेपालको सर्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्याउने गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न आर्थिक विकास तथा भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट उचित लाभ उठाउन उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडक तथा रेलमार्गको विस्तारमा विशेष जोड दिइनेछ ।
१९. नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोतलगायत प्राकृतिक साधनको उपयोग र वैदेशिक सहयोगको परिचालन हुने गरी विद्यमान नीतिहरूमा पुनरावलोकनपूर्वक नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ । विगतमा भएका असमान सन्धि-सम्झौताहरूलाई नेपालको हित हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षमा शुरु गरिनेछ ।
२०. विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूलाई राष्ट्रिय आर्थिक हितका निमित्त परिचालन गरी आर्थिक सहयोग, पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात विस्तार, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिजस्ता काममा लगाइनेछ । यसका लागि कुटनीतिक नियोगहरूको क्षमता विस्तार गरिनेछ र थप मुलुकहरूमा कुटनीतिक नियोगहरू स्थापना गरिनेछ ।
ख) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र राज्यको पुनर्संरचना
२१. संविधानसभाबाट आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि संविधानसभालाई आवश्यक पर्ने सहयोग, साधन र स्रोतहरू उच्च प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइनेछ । यो महान् कार्यलाई कुनै पनि तवरले मानवीय तथा आर्थिक स्रोतको कमी हुन नदिने संकल्प गरेको छु ।
२२. जनताको अदम्य साहस र बलिदानी संघर्षबाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको दिन चिरस्मरणीय गराउन नारायणहिटी परिसरभित्र विशिष्ट ढााचाको गणतन्त्र प्रतिमूर्ति निर्माण गरिनेछ । नेपाली प्राविधिक र शैली प्रयोग गरिने यस प्रतिमूर्ति निर्माणका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु । यसैगरी नारायणहिटी परिसरलाई आधुनिक संग्रहालयको रूपमा विकास गरिनेछ । गणतन्त्र स्मारक र संग्रहालयले नारायणहिटी परिसरलाई आकर्षक पर्यटकीय स्थल बनाउने आशा मैले लिएको छु ।
२३. पूर्व राजाहरू र राजपरिवारको सम्पत्तिको उपयोग सर्वसाधारण जनताको हितको लागि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । निजहरूले विदेशमा लुकाएर राखेका सम्पत्तिको खोजी गरी स्वदेशमा ल्याउन एउटा छुट्टै कार्यदल गठन गरी तुरुन्तै काम सुरु गरिनेछ ।
२४. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूलाई खोजी गर्ने आयोग, राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग र राज्य पुनर्संरचना आयोगका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२५. हिमाल, पहाड, तराई-मधेश बीचको अन्तरक्षेत्रीय निर्भरताका बारे आम चेतना जगाई गणतन्त्र तथा राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२६. जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय निकायहरूमा राजनीतिक रिक्तता र जवाफदेही शून्यताको स्थिति रहेकोले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा २०६५ पुस मसान्तभित्र अन्तरिम संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । “हाम्रो गाउँ, राम्रो बनाउँ” को नारासाथ गाउँ विकासको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि गाउँ विकास समितिमा जाने अनुदान रकममा शत-प्रतिशत वृद्धि गरी रु. ७ अर्ब ८३ करोड पुर्याएको छु । यो रकमबाट प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई न्यूनतम अनुदान रु १५ लाखदेखि अधिकतम रु. ३० लाखसम्म हुनेगरी जनसंख्या, लागत तथा भौगोलिक क्षेत्रफलको सूत्रका आधारमा वितरण गरिनेछ ।
ग) दिगो शान्ति र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति
२७. विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका सम्झौताका प्रावधानहरूअनुरूप २०६५ फागुन मसान्तभित्र माओवादी जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनस्र्थापना र हतियारको व्यवस्थापन गर्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२८. नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउँदै लैजान आवश्यक सुधारहरू गर्दै लगिनेछ । यसका लागि सेनाको भर्ना छनौट, तालिम, शिक्षा तथा आधारभूत कुराहरूका लागि थप व्यवस्थित गर्न र पारदर्शिता स्थापित गर्न आवश्यक नियम तथा प्रकि्रयामा सुधार गरिनेछ । सेनाको व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गरी उनीहरूलाई शान्ति-सुरक्षा, विकास निर्माणका कार्यहरू, दैवीप्रकोप उद्धार र विश्व शान्तिमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइनेछ ।
२९. सुरक्षाकर्मी र जनताको सहकार्यबाट समाजमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ तुल्याई विभिन्न अपराध र अराजकताको नियन्त्रण गरिनेछ । जनतालाई शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन २०६५ मंसीर मसान्तभित्र सुरक्षाकर्मीहरूको आचारसंहिता बनाई लागू गरिनेछ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमा सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू रहेको स्थानीय शान्ति समिति गठन गरिनेछ । स्थानीय शान्ति समितिका लागि रु. १० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
घ) तात्कालिक राहत र पुनर्निर्माण द्वन्द्व प्रभावितलाई राहत र क्षतिपूर्ति
३०. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जीवन गुमाएका तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई उच्च सम्मान दिन र आˆनो आत्मजन गुमाउने परिवारलाई राहत प्रदान गर्न सरकार कटिबद्ध छ । यसरी प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई प्रारम्भमा रु. १ लाखका दरले एकमुष्ट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी जीवन गुमाएका नागरिकका सन्ततिहरूलाई पठनपाठनको व्यवस्था गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यस प्रयोजनका लागि मात्र रु. १ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छु ।
३१. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वीरगति प्राप्त गर्न पुगेका शहीद परिवारको शिक्षाको उचित व्यवस्थाको लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा शहीद प्रतिष्ठान मार्फत् सञ्चालन हुने आवासीय विद्यालयहरूका लागि रु. ५ करोड छुट्याएको छु ।
३२. सशस्त्र द्वन्दका कारणले आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका परिवारका लागि सहजीवन बस्ती विकास गर्न रु. १ करोड २० लाख छुट्याएको छु ।
३३. द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्रका किसान र मजदुरको हितलाई ध्यानमा राखी स्थानीयस्तरमा स्वरोजगारीका लागि जुम्ला, बाँके र सल्यान जिल्लामा जडिवुटी संकलनमा सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
३४. माओवादी जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूलाई सम्झौता बमोजिम प्रदान गर्न बाँकी मासिक भत्ता तुरुन्त उपलव्ध गराइनेछ । अबदेखि मासिक भत्ता नियमित रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
३५. जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइनेछ । अङभङ भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ र शहीदहरूको सम्मान गरिनेछ ।
३६. जनआन्दोलनका शहीदका परिवारलाई र द्वन्द्वबाट अपाङ भएकालाई प्रदान गरिंदै आएको मासिक निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु । साथै द्वन्द्वको समयमा भएको सवारी साधन तथा निजी सम्पत्ति क्षति र लुटिएका घर तथा पसलहरूको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
३७. गणतन्त्र स्थापना गर्ने र सामन्ती व्यवस्था समूल नष्ट गर्ने महान् जनमुक्ति आन्दोलनका क्रममा शहीद हुन पुगेका स्वर्गीय रामवृक्ष यादवको स्मरणमा जनकपुर अस्पतालमा रामवृक्ष यादव स्मृति केन्द्र र स्वर्गीय सुरेश वाग्लेको स्मरणमा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्र स्थापना गर्न रु. २ करोड छुट्याएको छु ।
३८. हालै सप्तकोशीको बाँध भत्किएको कारणबाट सप्तरी र सुनसरी जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । ४० हजार भन्दा बढी जनता घरवारविहीन भई विचल्लीमा परेका छन् । विचल्लीमा परेका जनताका लागि राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी गैर-सरकारी संस्था एवं नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सर्वसाधारण जनताले पुर्याएको अपार सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्दछु । हाल बाढीग्रस्त घरवारविहीन जनताका लागि तत्काल राहत कार्यक्रम र पुनस्र्थापनाको कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको सुधार र वैकल्पिक पुल निर्माण गरी तत्काल यातायात सुचारु गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसर्थ, राहत कार्यक्रम र पुनस्र्थापना कार्य प्रधानमन्त्री राहत कोष एवं दैवी प्रकोप उद्धार समितिको कोषबाट गर्ने गरी नदीको तटबन्ध भत्किएर क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको मर्मत तथा सुधार, तटबन्ध निर्माण र बाढीबाट नष्ट भएको खेतीयोग्य जमीनको सुधार गर्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
सार्वजनिक वितरण प्रणालीको विकास
३९. आमजनसमुदाय र खासगरी मजदूर, किसान, सुकुम्वासी, विद्यार्थी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा सहज तरीकाले गुणस्तरको प्रत्याभूति सहित आपूर्ति गर्न सहकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तम विधि हुन सक्दछ । यस प्रणालीले निजी क्षेत्रले संकटको वेलामा झन् संकट थप्न देखाउने मुनाफाखोरी र वस्तु लुकाउने प्रवृत्तिलाई समेत नियन्त्रण गरी बजार सन्तुलन कायम गर्न सक्दछ । तर विपन्न, पिछडिएका र परम्परागत रूपमा शोषणको मारमा परेका व्यक्तिहरू आर्थिक र प्राविधिक सहयोग नपाई सहकारी स्वरूपमा संगठित हुन सक्दैनन् । यसलाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक गाउँ विकास समितिहरूमा एक-एक वटा र नगरपालिका क्षेत्रमा प्रत्येक ३० हजार जनसंख्याको बीचमा एउटा-एउटा गरी ४ हजार उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरूलाई वार्षिक रु. १ लाखका दरले अनुदान उपलव्ध गराइनेछ । मजदुर, दलित, विपन्न, विद्यार्थीहरूको वाहुल्य भएको क्षेत्रमा यिनै वर्गले स्थापना गर्ने सहकारी संस्थाहरूले यस्तो अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सहकारी विभागले यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता विकासका लागि तालीम कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनेछ । यसका लागि गैरसरकारी संस्थाहरू र नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा रहेका सामाजिक परिचालनकर्ताको सहयोग लिइनेछ । यस्ता सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो हिसावकिताव पारदर्शी ढंगमा दुरुस्त राख्नुपर्नेछ र यसको लेखा जिल्ला विकास समिति तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायले हेर्न चाहेको वेला देखाउनुपर्नेछ । यसको लागि रु. ४० करोड छुट्याएको छु ।
४०. गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका जिल्लामा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूलाई परिचयपत्र दिइनेछ । अन्य जिल्लामा यस्ता परिवारको पहिचान गरी जिल्ला विकास समितिले परिचयपत्र दिनेछ । यस्तो परिचयपत्र पाएकाहरूलाई सहकारी पसलहरू मार्फत सुपथ मूल्यमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४१. स्थानीय खाद्यान्न उत्पादनले वर्षैभरि सबै वासिन्दालाई खान नपुग्ने दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा नेपाल खाद्य संस्थानको खाद्यान्न भण्डारण क्षमता वढाई ढुवानी कार्यतालिका बमोजिम प्रभावकारी रूपमा आपूर्ति गराउने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि खाद्य संस्थानमा जाने अनुदान बृद्धि गरिएको छ भने खाद्य संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गरिनेछ । आपत्कालीन अवस्थामा खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्यान्न गोदामहरूको हालको अवस्थिति र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी नयाँ आधुनिक गोदामहरूको निर्माण गर्ने कार्ययोजना र डिजाइन इष्टिमेट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार गर्नेछ । आधुनिक खाद्यान्न गोदामहरू चरणबद्ध रूपमा निर्माण गरिनेछ ।
४२. दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय वन तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित खाद्य परिकारको अनुसन्धान खाद्य अनुसन्धानशालाबाट गराई त्यस्तो वस्तुको उपभोग बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । पहाडी जिल्लाहरूमा बढ्दै गएको खाद्यान्न परनिर्भरता कम गर्न कृषि अनुसन्धान र प्रविधि प्रसारमा जोड दिइनेछ ।
४३. खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरूको ढुवानी सुचारु गर्न र ढुवानी लागत कम गर्न राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा सहायक मार्गहरूमा कुनै पनि किसिमको अवरोध वा ढाठ राख्न पाइने छैन । प्रहरी, सेना तथा अन्य निकायले राखेका चेकप्वाइन्टहरूमा क्लोज सर्किट टेलिभिजन वा अन्य विद्युतीय निगरानीको माध्यम अपनाई २०६५ मंसीर मसान्तभित्र सबै अवरोध हटाइनेछ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा कसैले पनि सिण्डिकेट वा मूल्य-मिलोमतो (Cartelling) गर्न पाउने छैनन् ।
४४. कृत्रिम अभाव सृजना गरी अवाञ्छित क्रियाकलापबाट आपूर्ति व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याउने कार्यलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन कार्यतालिका सार्वजनिक गरी सोअनुरूप टोलीहरू बनाई कार्य गरिनेछ । टोलीमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज वा उपभोक्ता संघ संस्था र समूहहरू एवं राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गराई चेकलिष्टको आधारमा यस्ता टोलीहरूले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४५. पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गराउन नेपाल आयल निगमको एकाधिकार क्रमशः अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई सहजकर्ताको भूमिका खेल्न पेट्रोलियम पदार्थको कारोवारमा एउटा नियामक निकाय (Regulator) खडा गरिनेछ ।
४६. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रचलित बजार मूल्यसँग स्वचालित रूपमा समायोजन हुने प्रणाली स्थापना गरिनेछ । नेपाल आयल निगमले खरीद मूल्यबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा न्यून आय भएका जनता र विद्यार्थीले घरायशी इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने संयन्त्र स्थापना गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा :
४७. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र शारीरिक रूपमा अपाङ भएका व्यक्तिलाई हाल प्रदान गरिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता विगत वर्षहरूमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण अवमूल्यन हुन गएको छ । केही भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा, लोपोन्मुख जाति र दलित समुदायको औसत उमेर राष्ट्रिय औसत उमेर भन्दा कम भएकाले वर्तमान ७५ वर्ष उमेरको मापदण्डको आधारमा मासिक भत्ता पाउनै नसक्ने अवस्था रहेकोछ । यसलाई दृष्टिगत गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थामा २०६५ असोजदेखि नै लागू हुने गरी व्यापक परिवर्तन गरेको छु । नयाँ व्यवस्था अनुसार :
à लोपोन्मुख जातिका सबै उमेरका व्यक्तिलाई मासिक ५०० रुपैयाँ,à दलित, एकल महिला र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष माथि उमेर भएका व्यक्तिलाई मासिक ५०० रुपैयाँ,à ७० वर्ष माथिका अन्य सबै नागरिकलाई मासिक ५०० रुपैयाँ,à त्यसैगरी अन्ध-अपाङहरूको मासिक भत्ता पनि वृद्धि गरेको छु । पूर्णरूपमा अशक्त र अपाङलाई मासिक १००० रूपैयाँ र आंशिक रूपमा अशक्त र अपाङलाई मासिक ३०० रूपैयाँ प्रदान गरिनेछ । बृद्ध, असहाय र विपन्न वर्गप्रति राज्यको दायित्वको अभिव्यक्ति स्वरूप मैले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय बृद्धि गरेको छु । परिश्रमी करदाताले बडो दुःखले आर्जन गरेको आयमा तिरेको करबाट भुक्तानी गरिने यस भत्ताको कुनै पनि किसिमले दुरूपयोग हुन नदिन आम नागरिक तथा राजनीतिक दलहरूको सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि गएको आर्थिक वर्षमा गरिएको विनियोजनको तुलनामा ४४० प्रतिशत बृद्धि गरी रु. ४ अर्ब ४१ करोड पुर्याएको छु ।
४८. राज्यकोषबाट यो भन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको हकमा भने यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने छैन । सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत र वैज्ञानिक तुल्याइनेछ ।
साना किसान र साना घरेलु उद्यमीलाई ऋण मिनाहा
४९. प्राकृतिक प्रकोप तथा द्वन्द्वका कारण मर्कामा परेका र गरिवीको रेखामुनि रहेका साना किसान तथा घरेलु उद्यमीहरूले कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको रु.३० हजारसम्मको ऋणको साँवा र पूरै ब्याज र रु. ३० हजार भन्दा बढी रु. १ लाखसम्मको ऋणमा बाँकी रहेको पूरै ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरिएको छ । यसरी मिनाहा हुन सक्ने रकम उपलव्ध तथ्याङ्कका आधारमा रु. ९ अर्ब १८ करोड जति हुने भएकाले सम्बन्धित बैंकहरूलाई नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्ष सहित आगामी १० वर्षभित्रमा चुक्ता गर्नेछ । चालु वर्षमा यस प्रयोजनका लागि रु. ४० करोड छुट्याएको छु । यस सम्वन्धी विस्तृत कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले २०६५ कात्तिक महिना भित्र जारी गर्नेछ ।
५०. द्वन्द्वको समयमा बिजुलीको विल भुक्तानी गर्न नसकेकाहरूलाई लाग्न गएको जरिवाना, ब्याज तथा हर्जाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छु ।
क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण
५१. द्वन्द्वका कारण नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन, पुल, संचार टावर तथा विमान स्थलहरूको पुनर्निर्माण गर्न अझै ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो काम क्रमिक रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा रु. १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापन
५२. आन्तरिक द्वन्द्व तथा जनयुद्धको क्रममा क्षतिग्रस्त भएका, मर्मत सम्भार हुन नसकेका वा निर्माण कार्य पूरै वा आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएका ग्रामीण तथा नगरक्षेत्रका भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्न ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २० जिल्लामा सडक निर्माण, आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी तालिम तथा ३८ जिल्लामा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यो कार्यक्रमका लागि रु. ८२ करोड ३७ लाख छुट्याएको छु ।
ङ) आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण ‘कृषिमा व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, किसानको जीवनस्तरमा रुपान्तरण’
५३. बहुसंख्यक नेपाली जनता कृषिमै निर्भर रहेको तर कृषि क्षेत्र नै विकासमा पछि परेको विषम परिस्थिति हाम्रो सामु छ । शताब्दीऔंदेखि विद्यमान सामन्ती भूस्वामित्व र सम्बन्धको अन्त्य र निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्नु नेपालको विकासको प्रमुख आधारशिला हुनेछ । कृषि क्रान्तिलाई नै नयाँ नेपाल निर्माणको आधार बनाइनुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको मान्यता रहेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीरण गर्ने एवं भरपर्दो रोजगारी दिनसक्ने पेशाको रूपमा स्थापित गरी बहुसंख्यक नेपालीको जीवनस्तरमा सबैले महसूस गर्न सक्ने खालको परिवर्तनबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा एउटा दर्विलो छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म जोड दिन चाहन्छु । कृषि क्षेत्रका लागि रु. ५ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छु जुन गत वर्षको संशोधित खर्च भन्दा ६९.३० प्रतिशतले बढी छ ।
५४. चिया, अलैंची र कफी खेती, शीत भण्डार निर्माण, दुध चिस्याउने सहकारी केन्द्रले उपयोग गर्ने बिजुलीको शुल्क, स्यालो ट्युववेलमा प्रयोग हुने बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क र पुष्प व्यवसायमा कृषि विकास बैंक मार्फत् प्रदान गरिएको व्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । २६ दुर्गम जिल्लामा रासायनिक मल र बीउ ढुवानीमा र मलको मूल्यमा अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।
५५. हालका वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको खाद्य संकटको प्रभाव नेपालको खाद्यान्न बजारमा पनि परेको छ । यस्तो संकटबाट बच्न तत्कालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुका अतिरिक्त दीर्घकालीन उपायहरूको कार्यान्वयन पनि तत्कालै प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ । खाद्य संकटको चपेटामा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन र खाद्यान्न उत्पादन बढाउन किसानहरूलाई सहयोग गर्न रु. १ अर्ब २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरी खाद्य संकट समाधान विशेष आयोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
५६. कृषि उत्पादकत्व बढाउन “गाउँ गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी” नारा अन्तर्गत साना किसानहरूलाई सहकारी अवधारणामा खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । दलित तथा सामाजिक रूपमा विपन्न एवम् पिछडिएका जनजाति, महिला, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया र भूमिहीनलाई सहकारीमा आवद्ध गरी सम्भाव्यताका आधारमा अतिक्रमण नहुनेगरी सामुदायिक वन, मुक्त कमैया क्षेत्र, नयाँ वृक्षारोपण भएको क्षेत्र, विद्युतीय प्रसारण लाइनमुनि रहेको खालि जग्गा र सरकारी बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि रु. ८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु । यसको विस्तृत कार्यविधि र निर्देशिका संशोधन र परिमार्जन सहित कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कात्तिक महिना भित्र प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।
५७. कृषि प्रविधि विकास तथा अनुसन्धान र स्वदेशी कृषि उपजको जीन बैंक स्थापना गर्न रु. ५१ करोड छुट्याएको छु ।
५८. दलित र मुक्त कमैयाको जनघनत्व बढी रहेको तनहुँ, लमजुङ, वाग्लुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, डोटी, अछाम, बैतडी जिल्लामा सामुदायिक पशु विकास आयोजना मार्फत १४ हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने गरी विशेष पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ४० करोड छुट्याएको छु । उच्च पहाडी क्षेत्रका दार्चुला, बझांग, मुगु, हुम्ला र जुम्ला जिल्लाहरूमा व्यावसायिक पशुपालन मार्फत विपन्न वर्गको जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको छु ।
५९. चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी र समूहको आधारमा थप २ हजार २ सय ७५ वटा साना सिंचाई आयोजना सञ्चालन गरिनेछन् । यस कार्यक्रमबाट साना किसानको स्वामित्वमा रहेको ३ हजार हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यसका लागि रु. १४ करोड ५४ लाख विनियोजन गरेको छु ।
६०. चिया उत्पादक कृषकको चिया प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउने उद्देश्यले सम्भाव्य चिया उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई चिया प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न लगानी प्रस्तावका आधारमा कूल मेशिनरी उपकरण लागतको २५ प्रतिशत पूँजीगत सहयोग उपलव्ध गराउन रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६१. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले स्थापना गर्ने धुलो दूध कारखानालाई मेशिन उपकरण लागतको २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रमा स्थापना हुने धुलो दूध कारखानालाई यो आर्थिक वर्ष लगायत प्रथम ५ वर्षसम्म त्यस्तो कारखानाले लिएको बैंक कर्जाको ब्याजको १५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यो कार्यक्रमको लागि रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६२. निजी क्षेत्रको संलग्नतामा व्यावसायिक बिऊबजारको विस्तार गर्न सहकारी-निजी क्षेत्रलाई ५ हजार टन क्षमताको १० वटा स्थानमा आधुनिक विउ गोदाम घर निर्माण गर्न पूँजीगत सहयोग उपलव्ध गराइनेछ ।
६३. प्याज उत्पादनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । उच्च मूल्यका कृषि उपज जस्तै कफी, चिया, अदुवा, केरा, कागती, स्याउ, सुन्तला, जुनार, वेल, लप्सी, सुनाखरी फूल (Orchid) र माछाका लागि ३/४ जिल्लालाई समेटी विशेष पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । तराईमा आँप र लिचीको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ ।
६४. हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घर परिवारको मुख्य पेशाको रूपमा रहने चौरी पालन विविध समस्याले गर्दा लोपोन्मुख हुँदै गएको हुँदा सो को लागि विशेष एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मौरीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
६५. माछा उत्पादनको व्यावसायिक सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी चालुवर्ष रूपन्देही, चितवन, वारा र वर्दिया जिल्लाको थप ७३ हेक्टर जग्गामा नयाँ पोखरी निर्माण गरी अभियानकै रूपमा माछा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६६. पशुजन्य दाना उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सुलभ गराउन सुनसरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, चितवन, नवलपरासी र रूपन्देही जिल्लाहरूमा थप ६ हजार हेक्टर जमीनमा व्यावसायिक मकै खेती गरिनेछ । यसकोलागि रु. १ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छु । यसबाट ३६ हजार मेटि्रकटन मकैको आयात प्रतिस्थापन हुनेछ ।
६७. बाँझो जमीन राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो जमीनमा थप कर लगाइने छ ।
६८. कृषकहरूले टेलिफोनमार्फत आफ्ना समस्या सोझै विशेषज्ञहरूसँग राखी समस्याको तत्काल समाधान खोज्न निःशुल्क टेलिफोन सेवा (Toll Free Telephone) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । सो फोनमा भएको कुराकानीलाई स्थानीय एफएमहरूमार्फत देशभरि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
६९. कृषि उपजको बजार पहुँचमा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थानीय निकाय, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बजार स्थल, हाटवजार, संकलन केन्द्र, प्रत्येक नगरपालिकामा व्यवस्थित तरकारी बजार, पशु वधस्थल र पशु वधशाला निर्माण तथा सुधार गर्न रु. १८ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकोछ ।
७०. सेवा प्रवाह र स्वरोजगारमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थानीय निकाय, स्थानीय संघसंस्था, सेवाग्राही कृषक समेतको सहकार्यमा २५ जिल्लामा एक-एक वटा सामुदायिक कृषि/पशुसेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।
सिंचाई
“सिंचाईमा विस्तार, कृषकको जीवनस्तरमा सुधार”
७१. पहाडका टारहरू र मधेशका फाटहरूमा बाह्रैमास भरपर्दो सिंचाईको व्यवस्था नभई कृषि उत्पादनमा बृद्धि ल्याउन सकिंदैन । अतः देशको विद्यमान अपार सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न र वर्षैभरी सिंचाई सुविधा पुर्याउन तराईमा भूमिगत जल सिंचाई आयोजनाका अतिरिक्त ठूला र मझौला खालका तथा पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा मझौला एवं साना सिंचाई र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनाहरू सञ्चालन गरी सिंचाईमार्फत हरित क्रान्ति ल्याइनेछ । सिंचाई क्षेत्रको लागि गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ४२.६ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. ५ अर्ब ८० करोड छुट्याएको छु ।
७२. चालु आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन सम्पूर्णतः स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको हेड वक्र्स र १५ किलोमिटर नहर निर्माण र १८ किलोमिटर नहरको सर्भे डिजाइन सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु. ५१ करोड ९० लाख विनियोजन गरेकोछु ।
७३. विगतमा सुरु गरेर विविध कारणहरूले गर्दा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका एवं सञ्चालनमा नरहेका अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण तथा पुनर्निर्माण गरी खेतीयोग्य सिंचित क्षेत्र विस्तार गरिनेछ । पहाड तथा भित्री मधेशमा क्रमागत रहेका ९५ र तराईमा रहेका ६ वटा समेत जम्मा १०१ वटा आयोजना सम्पन्न गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा तराईमा ३२ वटा नयाँ डिप ट्यूववेल र ७ हजार ६ सय स्यालो ट्युववेल जडान गरिनेछ । यी आयोजनाहरूबाट थप ३० हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा विस्तार हुनेछ ।
७४. सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका ५३ वटा सिंचाई योजना तथा ३ वटा डिप ट्यूववेल क्लस्टरहरूको पुनस्र्थापना तथा निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । कन्काई, सुनसरी-मोरङ र नारायणी सिंचाई योजनाहरूले समेट्ने २१ हजार हेक्टर जमीनको व्यवस्थापन सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
७५. भू-बनोटको कठिनाइले गर्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न नसकिएको सन्दर्भमा ती क्षेत्रहरूमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई पोखरी, स्पि्रंकलर र स-साना लिˆट सिंचाई आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका ३८ जिल्लाहरूमा ७२ वटा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई योजना सम्पन्न गरी थप ९ सय हेक्टरमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ र ५५ जिल्लाहरूमा थप १ सय १२ वटा आयोजना प्रारम्भ गरिनेछ । यसकेा लागि रु. १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।
७६. भेरी-बबई डाइभर्सन, सुनकोशी-कमला डाइभर्सन र माडी-दाङ डाइभर्सन आयोजनाबाट सिंचाइ र जलविद्युत्को एकीकृत विकास गर्ने काम शुरु गरिनेछ ।
७७. गोरखाको दरौंदी नदी नियन्त्रण र पालुङटार-गाईखुरटारमा सिंचाई सुविधा समेत पुग्ने गरी नदी नियन्त्रण तथा सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
भूमिसुधार
७८. सामन्ती भूस्वामित्व र उत्पादन सम्वन्धको अन्त्य ठड। सामन्ती भूस्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गर्न “उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग” को गठन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
७९. भूमिसुधार कार्यक्रमको सफलताको लागि जग्गाको एकीकृत अभिलेख आवश्यक पर्ने हुँदा चालुआर्थिक वर्षमा भू-अभिलेख प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन दुई वर्ष भित्रमा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ मुलुकका २५ जिल्लामा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा कम्प्यूटरीकृत गरी सोही अभिलेखका आधारमा एकीकृत प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ । यो कार्यक्रमका लागि रु. ६ करोड छुट्याइएको छ ।
८०. मुलुकमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएकोले यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्न देशभरि रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत आगामी बैशाख मसान्तसम्म तयार गरी प्रकाशित गरिनेछ ।
हलिया मोचन र मुक्त कमैया पुनस्र्थापना
८१. हलिया प्रथाको समूल अन्त्य गरी हलियाहरूको सम्मानजनक पुनस्र्थापन गरिनेछ । पुनस्र्थापन हुन बाँकी मुक्त कमैया परिवारहरूलाई यसै आर्थिक वर्षमा पुनस्र्थापन गरिनेछ । साथै, चालु रहेका मुक्त कमैया उद्यमी विकास, सीप विकास, नमूना तरकारी खेती, जग्गा सट्टा भर्ना मिलानजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । यसका लागि रु. १५ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
औद्योगिक पुनरुत्थान तथा विकास र निजी क्षेत्र
८२. औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने प्रक्रियाहरूलाई सरल, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउँदै विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, बृहत् आधारसहित उच्च एवं दिगो वृद्धिदर भएको औद्योगिक वातावरण सृजना गर्न विद्यमान औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी नीति तथा वाणिज्य नीति र सम्बन्धित कानूनहरू २०६५ साल मंसिर मसान्त भित्र परिमार्जन गरिनेछन् ।
८३.जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन, प्राङारिक मलमा आधारित कृषि व्यवसाय, सूचना प्रविधि र औषधि जस्ता तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने कार्यमा सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
८४.औद्योगिक सुरक्षाको लागि औद्योगिक कारिडोरमा निजी क्षेत्र समेतको सहयोग र समन्वयमा परिचालन हुने गरी औद्योगिक सुरक्षा वल गठन गरिनेछ ।
८५. किसानले आधुनिक खेतीका लागि उपयोग गर्ने कृषि औजार तथा विकास निर्माणको काममा प्रयोग हुने ज्यावल स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुनु दुर्भाग्य हो । यसै गरी सरकारी क्षेत्रमा रहेका अन्य केही उद्योग बन्द रहेका छन् । यो भनेको सम्पत्ति र स्रोतको दुरुपयोग पनि हो । यसैले चालु आर्थिक वर्षमा वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना र हेटौंडा टेक्सटाइल मिल्स सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सञ्चालनमा ल्याएपछि यी दुवै कारखानाको निश्चित प्रतिशत शेयर कामदार कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । हेटौंडा टेक्सटाइल मिल्सलाई प्राथमिक रूपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको पोशाक उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा विकास गरी उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गरिनेछ । वीरगन्ज चिनी कारखानाको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना पहिल्याइनेछ । अत्यधिक श्रमयुक्त गोरखकाली रबर उद्योग र विराटनगर जूट मिलको व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गोरखकाली रबर उद्योगबाट उत्पादित टायरहरू सबै सरकारी निकायहरूले खरिद गरी यसको वजार सुनिश्चित गरिनेछ । यो सबैका लागि रु. ३० करोड छुट्याएको छु ।
८६. नेपालका विभिन्न ठाउमा प्रचुर मात्रामा खनिजजन्य पदार्थको सम्भावना भएता पनि तिनको उत्खनन गर्न नसकिएको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेका क्षेत्रहरूमा खनिज उत्खननको लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आव्हान गरिनेछ ।
८७. विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन यसै आर्थिक वर्षभित्र जारी गरिनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आयकर र भन्सारको छुट सुविधा दिने गरी मैले आर्थिक ऐनमा प्रस्ताव गरेको छु ।
८८. नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रचुर संभावना भएतापनि सडक र विद्युत् आपूर्ति जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगहरू स्थापना हुन नसकेको हुँदा उदयपुर, हेटौंडा, दाङ र सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चुनढुङा खानी स्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार कार्य सरकारले गरिदिनेछ । यस्ता पूर्वाधार उद्योगको स्थापनामा तीव्रता ल्याउनका अतिरिक्त नेपालको निकासी क्षमता बढाउने र स्थानीय स्रोतको औद्योगिक प्रशोधन बढाउन झापा, धनुषा, वीरगन्ज, पाँचखाल, जुम्ला र धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिनेछ । यी दुबै औद्योगिक पूर्वाधार विकासकालागि रु. ६० करोड छुट्याएको छु ।
८९. बनेपामा रहेको सूचनाप्रविधि पार्क ९क्ष्त् एबचप० लाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९०. पर्याप्त पूँजीको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडका क्रियाकलापहरू हाल शिथिल अवस्थामा रहेकाले व्यवस्थापन सुधारका साथै नेपाल सरकारको पूँजी ७० प्रतिशत कायम गरी पूँजी बजारबाट थप पूँजी परिचालन गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
९१. देशमा विद्यमान ठूला पूर्वाधार उद्योग विकासको प्रचुर सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दा देशभित्रैबाट वित्तीय लगानी जुटाउन सक्ने पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना तत्कालै गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारको संयुक्त सहभागितामा यस्तो बैंक स्थापना गरिनेछ, जसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न रु. २५ करोड छुट्याएको छु ।
९२. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको शेयर पूँजी मध्ये ५ प्रतिशत उद्योगका कर्मचारी र १० प्रतिशत शेयर सर्वंसाधारणलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र बिक्री गरिनेछ । नेपाल दूर संचार कम्पनीको सार्वजनिक विक्री गर्न छुट्याईएको १० प्रतिशत शेयर मध्ये विक्री हुन बाँकी शेयर दोस्रो बजार मार्फत विक्री गरिनेछ ।
९३. औद्योगिक कारीडोरहरूमा विद्युत् कटौतीको अन्त्य गरिनेछ । निरन्तर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विराटनगर र वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह नजिक सार्वजनिक- निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत थर्मल प्लाण्ट स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।
जैविक इन्धनको विकास गरी ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिइनेछ । जैविक इन्धन विकासका लागि रु. ५ करोड छुट्याएको छु ।
९४. सार्वजनिक-निजी अवधारणाअन्तर्गत भारतीय सीमा क्षेत्रबाट अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलको पाइप लाईन निमार्ण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
९५. कर्णाली अञ्चलमा जडिबुटी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न रु. १ करोड छुट्याएको छु ।
९६. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसरह प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक तरिकाबाट सञ्चालन गराउनको निमित्त हाल मन्त्रालयहरूको नियन्त्रणमा रहेका संस्थानहरूलाई एउटा छुटृै होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गत राखिनेछ । यो होल्डिङ कम्पनीको स्थापना २०६५ पुस मसान्त भित्र गरिनेछ ।
९७. सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यवस्थापकीय नेतृत्वको चयन प्रतिस्पर्धाको आधारमा जिम्मेवारी तोकेर गरिने प्रणाली लागू गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानको समग्र व्यवस्थापनमा अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई समाप्त गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
९८. निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीमा दुग्ध व्यवसाय, मनोरञ्जन पार्क, पर्यटक विश्राम गृह तथा रिसोर्ट, होटेल व्यवसाय, विश्वविद्यालय एवं प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्न चाहेमा सरकारले सार्वजनिक तथा बाँझो जग्गाहरू दीर्घकालिन लिजमा उपलब्ध गराउनेछ । यस सम्बन्धी कार्यविधि तीन महिनाभित्र जारी गरिनेछ ।
९९. उद्योग क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ११९ प्रतिशतले बृद्धि गरी रु. १ अर्ब ५२ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
आर्थिक परिवर्तनको लागि पर्यटन प्रबर्द्धन
१००. पर्यटनलाई नयाँ आर्थिक विकास नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । यसको लागि सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पर्यटन प्रवर्द्धनोन्मुख हुने गरी पर्यटन नीति, २०५२ लाई परिमार्जन गरी नयाँ पर्यटन नीति ल्याइनेछ । प्रति वर्ष कम्तीमा १० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यका साथ यसको प्रचार प्रसारलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापकता प्रदान गर्न सन् २०११ लाई “नेपाल पर्यटन वर्ष” का रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी गरिनेछ ।
१०१. अन्नपूर्ण क्षेत्रमा विद्यमान टे्रकिङ ट्रेलमा मोटरबाटो निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा लमजुङ-अन्नपूर्ण, लमजुङ-मनास्लु, गोरखा-मनास्लु क्षेत्रमा नयाँ पदयात्रा मार्ग र खप्तडलाई आधार विन्दु मानी मानसरोवरसम्मको नयाँ पदयात्रा मार्ग खोल्न आवश्यक प्रकि्रया तथा अध्ययन अगाडि वढाइनेछ । पदयात्रा मार्गमा वसोवास गर्ने वासिन्दालाई पर्यटनको लाभ अधिकतम पुगोस् भनी कृषि, पर्यटन तालीम तथा बजारीकरणको एकीकृत कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
१०२. नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सीट क्षमता बढाई सेवालाई नियमित र भरपर्दो बनाउने अभिप्रायबाट उक्त निगमलाई दुई ठूला जहाज खरिदको लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन नेपाल सरकार जमानी वसिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१०३. पर्यटनलाई गरिबी निवारण र नयाँ आर्थिक विकास नीतिको मुख्य अंगको रूपमा विकास गर्न पर्यटक संख्या बढाई सघन रूपमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको आय बढाउने माध्यम बनाइनेछ । इलामको श्रीअन्तु, खोटाङको हलेसी, गोरखाको मनकामना-गोरखनाथ, प्युठानको स्वर्गद्वारी, डोटीको खप्तड क्षेत्र, अछामको रामारोसन क्षेत्र र बाराको गढीमाई-सिमरौनगढ क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार खडा गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु. २८ करोड छुट्याएको छु ।
१०४. सुदूर पश्चिमाञ्चल तथा मध्य पश्चिमाञ्चलका हिमालहरू आरोहण गर्ने टोलीलाई यसै आ.व. को शुरुदेखि ५ वर्षका लागि रोयल्टी छुट दिइनेछ । सबै मौसममा आरोहणलाई आकर्षित गर्न गर्मी तथा जाडो मौसमको आरोहण दस्तुरमा छुट दिइनेछ ।
१०५. बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य यसै वर्ष शुरु गरिनेछ । पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निर्माण हुने यी आयोजनाका लागि रु. २० करोड छुट्याएको छु । हवाई क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा उल्लेखनीय बृद्धि गरी रु. ९५ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
१०६. क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण १४ वटा आन्तरिक विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तार गर्न रु. २५ करोड छुट्याएको छु । पर्यटन क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा उल्लेखनीय बृद्धि गरी रु. ३९ करोड ७८ लाख प्रस्ताव गरेको छु ।
भौतिक पूर्वाधार : नयाँ नेपाल निर्माणको आधार
१०७. पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चियाभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा वैतडी जिल्लाको झुलाघाट जोड्ने करीव १ हजार ७ सय किलोमिटरको निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको नामाकरण पुष्पलाल लोकमार्ग गरी निर्माण हुन बाँकी करीव ६ सय ५० किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिनेछ । चालु वर्ष जाजरकोट-दैलेख खण्ड, घुर्मी -उदयपुर-खुर्कोट खण्ड र च्याङथापु -पाँचथर)- गोपेटार-इलाम) खण्डको करीव १ सय ८० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरिनेछ र बाँकी ४ सय ७० किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र प्रारम्भ गरिनेछ । पुष्पलाल लोकमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ३५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१०८. काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य निर्माण-स्वामित्व-सञ्चालन-हस्तान्तरण -द्यइइत्) अवधारणाअन्तर्गत यसै वर्षदेखि उच्च प्राथमिकताका साथ शुरु गरिनेछ । यसको व्यवस्थापन कार्य र जग्गा अधिग्रहणको मुआव्जा वापत चालुवर्ष रु. १७ करोड १७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
१०९. अझै पनि ६ वटा जिल्ला सदरमुकामसम्म मोटर बाटो नपुगेकाले ती जिल्लाहरू आर्थिक सामाजिक रूपमा निकै पछाडि परेका छन् । दुई वर्षभित्रमा सवै जिल्लामा मोटरवाटो पुर्याउने संकल्पका साथ सडक निर्माण कार्य तीब्र पारिनेछ । सोलुखुम्वु, बाजुरा र मनाङ जिल्ला सदरमुकामहरूमा चालुआर्थिक वर्षभित्रै मोटर बाटो पुर्याइनेछ । हुम्लाको निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिइनेछ । डोल्पा र मुगु जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको निर्माण चालु रहनेछ । यी सडकहरूका लागि रु. ४५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
११०. तराईमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्न, जयनगर-जनकपुर-वर्दिवास रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न र काठमाडौं पोखरामा समेत रेलमार्ग विस्तारको अध्ययन गर्न रु. १५ करोड छुट्याएको छु ।
१११. महाकाली, कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी लोकमार्गहरूलाई उत्तर-दक्षिण लोकमार्गको रूपमा निर्माण विस्तार गर्न रु. १२ करोड ५० लाख छुट्याएको छु । केचना-इलाम-फिदिम-ताप्लेजुङ-ओलाङचुङगोला मार्गलाई मेची लोकमार्गको रूपमा र टिकापुर-बेनी-लोडे-साफेवगर-खप्तड-चैनपुर-उरैलेक-ताक्लाकोट मार्गलाई सेती लोकमार्गका रूपमा विस्तृत सर्वे डिजाइन गरिनेछ । साथै हुलाकी सडक अन्तर्गत भरतपुर-ठोरी बैकल्पिक मार्गको सर्भे र डिजाइनको कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी निर्माण गरिनेछ ।
११२. तराई सडक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरूमा ३१ वटा उत्तर दक्षिण र १७ वटा हुलाकी सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । यो वर्ष ६ सय ५० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने र दोस्रो चरणमा परेको ५ सय १५ किलोमिटर सडकको डिजाइन सम्पन्न गरी यसै वर्ष निर्माण शुरु गरिनेछ । यसका लागि रु. ७७ करोड ५५ लाख छुट्याएको छु ।
११३. वैतडी-सतवाझ-गोकुलेश्वर, सुर्खेत-कालिकोट, खोडपे-बझाङ तल्लो ढुङेश्वर-सियाकोट-दैलेख, सुनकोशी-ओखलढुङा सडकको स्तरोन्नति कार्य शुरु गरिनेछ । जनकपुर-ढल्केवर, गल्छी-त्रिशुली-स्याप्रुवेसी, तामाकोशी-मन्थली-खुर्कोट, फिदिम-ताप्लेजुङ, भैरहवा-तौलिहवा, चांगुनारायण-भक्तपुर सडकको स्तरोन्नति गरिने छ ।
११४. हेटौडा – काठमाण्डौ उपत्यका जोड्ने बैकल्पिक मार्गकारूपमा लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहेको कान्ति लोकपथको स्तरोन्नति गर्न रु. ५ करोड छुट्याइएको छ ।
११५. शहीद मार्ग (तिला-घर्तिगाउँ-थवाङ-रुकुमकोट) निर्माण कार्यको लागि रु. ९ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छु ।
११६. वेनीघाट-आरुघाट-लार्के सडकका लागि रु. २ करोड छुट्याएको छु ।
११७. चन्द्रनिगाहापुर-गौर, भालुवाङ-प्यूठान, चकचके-लिवाङ, साफेवगर-मार्तडी, साफेवगर-मंगलसेन, सुर्खेत-सियाकोट, अमिलिया-तुल्सीपुर-सल्यान, वसन्तपुर-तेह्रथुम -म्याङलुङ) र मालढुंगा-वेनी सडकको स्तरोन्नति कार्य पनि यसै वर्ष शुरु गरिनेछ ।
११८. पथलैया-बीरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाहसम्मको औद्योगिक कोरिडोर र सुनौली परासी सडक खण्डको निर्माण कार्य समेतको निरन्तरताका लागि रु. ८४ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको छु ।
११९. चुरे क्षेत्रको धरान-चतरा-गाईघाट-सिन्धुली-हेटौंडा सडकको ट्रयाक नखुलेको करीव ४० किलोमिटर बाटो ट्रयाक खोल्न रु. ८ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको छु ।
१२०. स्याप्रुवेसी-रसुवागढीको करीव १६ किलोमिटर सडक र उक्त सडकमा पर्ने ८ वटा पुल निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि रु. ६४ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छु ।
१२१. काठमाडौं – भक्तपुर सडक साँघुरो भई अहिलेको सवारी साधनको चाप धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले सडकलाई विस्तार गरी ६ लेनको वनाउने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसका लागि चालु वर्षमा रु. १५ करोड ९४ लाख छुट्याएको छु ।
१२२. उपत्यका भित्रको अत्यधिक सवारी चाप हुने स्थानहरूमा यातायात व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न सोल्टीमोड-कलंकी-नागढुंगा सडक चौडा गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । कलंकी वाईपास र चावहिलचोक वाईपासको लागि चक्रपथ -गल्फ कोर्स)- बागमती सडक निर्माण गरिनेछ । वागमती करिडोर, धोविखोला करिडोर र विष्ण’मती करिडोर सडक कालोपत्रे गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई तत्कालै व्यवस्थित गर्ने क्रममा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै कोटेश्वर र कलंकी चोकको सुधारको कार्य थालिनेछ ।
१२३. सबै पक्की सडकहरू मर्मत सम्भारका लागि रु. ८६ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
१२४. चालुआर्थिक वर्षमा प्रमुख लोकमार्गहरू र सहायक मार्गहरूमा पर्ने ३० वटा निर्माणाधीन पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ र निर्माणाधीन ११८ वटा पुलहरूको निर्माण कार्य जारी राखिनेछ । तमोर, अरुण, दुधकोशी, त्रिशुली, काली गण्डकी लगायतका केही प्रमुख पुलहरूको डिजाईन तथा निर्माण शुरु गरिनेछ । मेची पुल, राजापुर पुल र कोशीको चतराघाटमा पुल निर्माणको डिजाइन गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसका लागि रु. ७१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१२५. जिल्ला सदरमुकाम छुने सडक निर्माण भइसकेको तर पुल नभएको कारणबाट यातायात सञ्चालन हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता नदीहरूमा पुल निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकोले तत्काल यातायात सुचारु गर्न बेलि बि्रज जडान गर्नकालागि रु. ४० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
१२६. सडक यातायात क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ७७.१४ प्रतिशतले बृद्धि गरी रु. १३ अर्ब ९१ करोड प्रस्ताव गरेको छु । व्यापक रूपमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न यति धेरै बजेट कहिल्यै विनियोजन गरिएको थिएन । मैले माथि उल्लेख गरेका सडक र पुलहरूको निर्माणलाई दृष्टिगत गर्दा यो वर्ष “निर्माण वर्ष” को रूपमा रहनेछ ।
जलविद्युत् विकास
१२७. विद्युत् क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ११३ प्रतिशतले बृद्धि गरी रु. १२ अर्ब ६९ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
१२८. ऊर्जामा आत्मनिर्भरता ल्याएर मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्न संभव हुने हुनाले आउँदो दशकलाई आर्थिक क्रान्तिको दशक बनाउन आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन तथा उपयोग गर्ने कार्यलाई मूर्तरूप दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय विद्युत क्षेत्र विकास समितिको स्थापना गरिनेछ । यसले जलविद्युत विकासलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय सहमतिकासाथ आगामी ४० वर्षको लागि एक राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति विकास गर्नेछ ।
१२९. गैर जलाशययुक्त माथिल्लो तामाकोशी-४५६ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशुली ए-६० मेगावाट, राहुघाट-३० मेगावाट, २४५ मेगावाटको नौमुरे गरी जम्मा ७९१ मेगावाट क्षमताका आयोजानाको निर्माण कार्य यसै वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ । यसैगरी सरकारी र निजी क्षेत्रबाट ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी, ११० मेगावाटको तमोर-मेवा, १२७ मेगावाटको माथिल्लो सेती, ३०० मेगावाटको दुधकोशी, ५०० मेगाबाटको तामाकोशी दुई र तीन, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती विद्युत गरी जम्मा १८२७ मेगावाटको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न तयारी हुनेछ ।
१३०. ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछ । निर्माणाधीन चमेलिया -३० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो -१४ मेगावाट) आयोजनालाई स्रोतको कमी हुन नदिई तीव्रताका साथ निर्माण गरिने छ । लोड शेडिङबाट राहत दिन विद्युत माग व्यवस्थापन गरिनेछ । विद्युत कम खपत गर्ने किफायती खालका क्यापासिटर, सिएफल चिम, ट्युवलाइट, चोक आदि उपकरणहरूको प्रयोग बढाउन उत्प्रेरित गरिनेछ ।
१३१. आगामी दश वर्षमा सबै गाउँ र घरहरूमा विजुली वितरण गरिने संकल्पका साथ चालुवर्ष ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ । यसका लागि बैकल्पिक उर्जा कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने लघु विद्युत आयोजनाहरू समेत गरी रु. १ अर्ब ५२ करोड छुट्याएको छु । जिल्ला विकास समितिहरूले प्राप्त गर्ने विद्युत रोयल्टी ग्रामीण विद्युतिकरण सम्पन्न नभएसम्म अन्य क्षेत्रमा लगाउन नपाइने ब्यवस्था गरिनेछ ।
१३२. जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म आयोजना ओगटी राख्ने एवं विद्युत खरिद सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयन शुरु नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठोस कार्य योजना बनाई अघि बढाइनेछ ।
१३३. एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाहरूको लागि कुनै पनि अनुमतिपत्र लिन नपर्ने हालको कानूनी ब्यवस्थालाई तीन मेगावाटसम्म पुर्याइनेछ । हाल दिइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन गर्न नपर्ने छुटको सिमा १० मेगावाट बाट ५० मेगावाट पुर्याइनेछ । वन क्षेत्रको अनुमति तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा स्वीकृतिका प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी अनुमति पत्र दिने ब्यवस्था गरिनेछ ।
१३४. राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विकासमा राज्यको विशेष भूमिका रहनेछ । पहाडी लोकमार्गको सेरोफेरो सहित पहाड तथा तराई समेट्ने गरी चक्रीय रूपमा ४००/२२० केभी क्षमताको उच्च भोल्टेजको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणालीको क्रमशः विकास गर्दै लगिनेछ । सवस्टेशनहरूको क्षमता वढाउने तथा नयाँ सवस्टेशनहरू निर्माण पनि गरिनेछ ।
१३५. छिमेकी मुलुक भारतसंग सहकार्य मार्फत विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिने गरी ५०० मेगावाट क्षमता सम्मको राष्ट्रिय गि्रडसंग जोड्ने प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनहरूको निर्माण तर्फ तुरुन्त पहल गरिनेछ । ४ सय केभी क्षमताका ३ मुख्य क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनहरू बुटवल-सुनौली -२५ कि.मि), दुहवी-जोगवनी -१५ कि.मि), र ढल्केवर-भित्तामोड -३० कि.मि) को निर्माण शुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यी तीन मध्ये ढल्केबार-भित्तामोड लाइनको निर्माण चालुआर्थिक वर्षमा शुरु गरी आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा सम्पन्न गरिनेछ ।
ग्रामीण पूर्वाधार : रोजगारी र उन्नतिको आधार
१३६. ग्रामीणस्तरमा स-साना सिंचाई आयोजना र खानेपानी आयोजना, ग्रामीण तथा कृषि सडक, पुलपुलेसा निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधार तथा आय आर्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन भई व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि ७५ जिल्लामा जनपरिचालनमा आधारित श्रममूलक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय समुदायले आफ्नो आवश्यकता अनुकूलका स्थानीयस्तरका आयोजनाहरू छनौट गरी त्यस्को कार्यान्वयन समेत आफैले गर्नेछन् । जिल्ला विकास समिति मार्फत स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई यस्तो रकम उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीयस्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाहरूमा रकम अपर्याप्त भएमा यो रकम थप गरी उपयोग गर्न सकिनेछ । यसबाट स्थानीय पूर्वाधारको विकास भई १ लाख जनताले १०० दिनका दरले थप १ करोड श्रमदिनको रोजगारी अवसर सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । यो कार्यक्रमको लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड छुट्याएको छु ।
१३७. सडकले नछोएका र खाद्य संकट भएका जिल्लाका क्षेत्र/उपक्षेत्रहरूमा कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा सञ्चालित योजनालाई सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ । ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न अभाव रहेका २२ जिल्लामा ६ हजार ४ सय ६६ मेटि्रक टन खाद्यान्न उपलव्ध गराई १२५ किलोमिटर बाटो ट्रयाक खोली मोटर चल्ने वनाइनेछ । यो कार्यक्रममा रु. २७ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छु ।
१३८. जिल्ला विकास समितिहरू मार्फत् पचहत्तरै जिल्लामा सञ्चालन हुने विभिन्न स्थानीय सडक निर्माण तथा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रमहरूबाट यो आर्थिक वर्षमा १८०५ किलोमिटर सडक निर्माण, ४१७० किलोमिटर सडक मरम्मत गरिनेछ । यिनै कार्यक्रमहरूबाट ३२५ वटा पुलेसा, २५० वटा झोलुङे पुल र ६ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिनेछ । ग्रामीण पूर्वाधार विकासका यी कार्यक्रमहरूका लागि रु. ५ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१३९. स्थानीय विकास शुल्कलाई बजेटको परिधिभित्र ल्याउन प्राप्त रकम राजस्व दाखिला गर्ने र दाखिला भएको रकम विनियोजन मार्फत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४०. स्थानीय विकास अन्तर्गतका ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण र अन्य कार्यक्रमहरूका लागि समेत गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ११२ प्रतिशतले बृद्धि गरी रु. २० अर्ब ४३ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
१४१. स्थानीयस्तरमा वैकल्पिक यातायातको विकासका लागि विद्युतीय ट्रलीवस तथा केवल कारको संभाव्यता अध्ययन गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१४२. कृषि तथा ग्रामीणस्तरका सडकहरूमा ठूलो रकम लगानी हुँदै आएतापनि वर्षेनी नयाँ आयोजना थप हुँदै जाने र निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न नहुने समस्याको कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । तसर्थ जिल्ला यातायात गुरुयोजनामा आधारित रही श्रममूलक, स्थानीय स्रोत साधनबाट निर्माण हुने एवं तत्काल सेवा सुविधा पुर्याउन सक्ने साना परियोजनामा जोड दिइनेछ । त्यस्ता सडकहरूको संख्यात्मक विस्तार भन्दा सुधार एवं स्तरोन्नति गरी यातायात सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । नयाँ सडक छनौट गर्दा संभाव्यता अध्ययन गरेर मात्र छनौट गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ । ग्रामीण सडकहरूको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरिनेछ ।
विज्ञान तथा प्रविधि
१४३. मुलुकमा रहेका बैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रतिभाको पलायन रोक्न अनुसन्धान प्रस्तावको आधारमा देशभित्रै खोजमूलक एवम् उपलब्धिमूलक अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
१४४. विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई तीब्र पार्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान अन्तर्गत राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै उक्त प्रतिष्ठानको सुदृढीकरण गरिनेछ ।
१४५. स्वदेशी तथा विदेशी समेत गरी करिब १ हजार २ सय बैज्ञानिकहरू सहभागी हुने पाँचौ राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न गरिनेछ ।
१४६. दैवीप्रकोप तथा मानवजन्य दुर्घटनाबाट महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाहरूको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय सूचना बैंकको स्थापना गरिनेछ । चालुवर्ष यो केन्द्रको भवन निर्माण गर्न रु. २३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१४७. आधुनिक सूचना प्रविधिमा ग्रामीण जनताको पहुँच बढाउन ग्रामीण समुदाय तथा विद्यालयहरू र हुलाक कार्यालयहरूमा समेत गरी थप १७५ वटा टेलिसेन्टर स्थापना गर्न रु. ५ करोड ७५ लाख छुट्याएको छु । सबै गाउँ विकास समितिहरूमा एक-एक वटा टेलिसेन्टर स्थापना गर्न क्रमिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१४८. ठूलो वर्षाका कारणले वा हिमताल फुटी आउन सक्ने बाढीको पूर्वानुमान गर्ने र त्यसको सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । मुलुकको जलस्रोत एवं जलविद्युत विकास, कृषि तथा वातावरणमा मौसम परिवर्तनले पार्नसक्ने असरको वारेमा अध्ययन गर्न एक सुविधा सम्पन्न मौसम परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन : ऊर्जा संकटको समाधान
१४९. हाल देशमा उत्पन्न ऊर्जा संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा सहज बनाउन वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं पर्यावरणीय अवस्था सुधार्न र यस्तो ऊर्जाको व्यापक प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि र समुदायलाई संलग्न गराउन आर्थिक वर्ष २०६५।६६ लाई वैकल्पिक ऊर्जा वर्षँ को रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरेको छु ।
१५०. सबै नेपालीको घरमा विजुली पुर्याउने उद्देश्य हासिल गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा १ मेगावाटसम्मको लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रवर्द्धन गरिेनेछ । यस्ता आयोजनाहरूमा सरकारले दिंदै आएको अनुदानमा बृद्धि गरिनेछ । साथै, सुधारिएको घटृ र वायोग्याँस प्रवर्द्धनका लागि सरकारले दिंदै आएको अनुदानमा पनि बृद्धि गरिनेछ ।
१५१. काठमाडौं उपत्यका वरिपरि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा वायु ऊर्जाबाट २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । त्यसैगरी अन्य सम्भावित क्षेत्रबाट वायु ऊर्जा उत्पादन विस्तार गरिनेछ ।
१५२. विद्युत सेवा नपुगेका गाउँहरूका न्यून आय भएका घरपरिवारलाई कम्तीमा पनि वत्तीको सुविधा पुर्याउन ६५ हजार वटा घरेलु र साना सौर्य विद्युत प्रणाली जडान गरिनेछ । रुकुम जिल्लाको प्रत्येक घरमा सौर्य टुकी पुर्याउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसवाट न्यून आय भएका घरपरिवारले कम्तीमा पनि वत्तीको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, सम्भाव्य क्षेत्रमा २५ हजार गोवर ग्याँस प्लान्ट निर्माण, ४ सय ५० वटा सोलार डूँयर/कुकर, १ हजार ५ सय वटा सुधारिएका पानी घटृ, तथा २ हजार ५ सय सुधारिएको फलामे चुलो जडान गर्नुका साथै ५० हजार वटा सुधारिएको माटोको चुलो जडान गरिनेछ ।
१५३. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिको चाप, आयातमा सम्पूर्ण रूपमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता र मूल्य समायोजनमा रहेको समस्या जस्ता कारणहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि र सर्वसुलभ आपूर्ति नहुनाले उपभोक्ताहरू आक्रान्त वनेको स्थिति छ । पेट्रोलियम पदार्थ माथिको परनिर्भरता कम गर्दै लैजान पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाइने र गाउँघरमा जताततै पाइने सजिवन -जाट्रोपा) बाट बायो डिजेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सजिवन खेतीलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न नदी किनाराका सार्वजनिक जग्गा एवं खेर गएको सरकारी/सार्वजनिक जग्गालाई दीर्घकालीन लिजमा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइनेछ । यस सम्बन्धी कार्यविधि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको अगुवाइमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा २०६५ मंसिर मसान्त भित्र जारी गर्नेछन् ।
सूचना तथा संचार
१५४. संविधानप्रदत्त सूचनाको हकलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन र यससम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१५५. श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुका साथै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितलाई व्यवस्थित गर्न श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१५६. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पहुँच देशव्यापी वनाइनेछ । जनजातिका भाषा, भाषिका, कलासंस्कृति, जीवन यथार्थता, इतिहास, संघर्ष, त्याग, वलिदान, देशप्रेम, राष्ट्रिय स्वाभिमान, दलित तथा महिला सशक्तीकरणमा आधारित चेतनामूलक, कलात्मक, वैचारिक र सन्देशमूलक श्रव्यदृष्य सामग्री तथा चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१५७. विभिन्न मौलिक कलासंस्कृति, जीवन यथार्थता सम्बन्धी विविध सामग्री बिभिन्न क्षेत्रीय एवम् जातजातिका भाषा, भाषिकामा बिभिन्न क्षेत्रबाट समावेशी प्रकाशन गर्न गोरखापत्र दैनिकको प्रकाशनका लागि गोरखापत्र संस्थानलाई रु. ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
शहरी विकास र आवास
१५८. काठमाडौं उपत्यका लगायत देशमा रहेका ठूला शहरहरू विना पूर्वयोजना अव्यवस्थित रूपमा विस्तार भएका र यिनीहरूलाई तत्कालै व्यवस्थित नगर्ने हो भने निर्माण भइसकेका भौतिक संरचनाहरू भत्काउनु पर्ने स्थिति हुनेहुँदा ठूलो धनराशि खेर जाने अवस्था छ । यसका लागि निर्मित शहरहरूको दीर्घकालीन विस्तृत योजना र मार्गदर्शन बनाई अब बन्ने संरचना सोही अनुरूप हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत योजना वनाई दृढताकासाथ लागू गरिनेछ । नयाँ शहर विकास गर्ने सम्भावना भएका स्थलहरूमा शहरी विकास गुरुयोजना बनाई योजनाबद्ध ढङले पूर्वाधार विकास गरिनेछ । देशका पाँचवटा स्थानहरू क्रमशः कैलाली, सुर्खेत, कास्की, काभ्रे र सुनसरीमा ठूला शहरका गुरुयोजना तर्जुमा र पूर्वाधार निर्माणको कार्य शुरु गरिनेछ । यसैगरी नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूमा व्यवस्थित ढङले पूर्वाधार विकास गरिने छ । यो कार्यक्रमका लागि रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१५९. छरिएर रहेका ग्रामीण वस्तीहरूलाई एकीकृत गरी भौतिक सुविधा प्रदान गर्न विगत वर्षदेखि हुम्ला र कालिकोट जिल्लामा सञ्चालन भएको घनावस्तीको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भने हिमाल, पहाड, तराईको विभिन्न जिल्लामा एकीकृत वस्ती विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणको कार्य शुरु गरिनेछ । यसका लागि रु. १४ करोड ५० लाख छुट्याएको छु ।
१६०. जलजला संरक्षण क्षेत्रका लागि रु. ५० लाख छुट्याएको छु । जनमुक्ति अभियानको केन्द्र रहेको थवाङमा नमूना वस्ती विकास गर्न रु. ५० लाख छुट्याएको छु । समग्र वलिदानी क्षेत्रको विकासका लागि रु. २४ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
१६१. काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूको ठूलो सांस्कृतिक र वातावरणीय महत्व छ तर यी अति दुर्गन्धित भएका छन् । नदी किनार अतिक्रमण भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यकाभित्रका वागमती, विष्ण’मती, धोवीखोला जस्ता नदीहरूलाई स्वच्छ र सफा बनाउन, ढल प्रशोधन गर्ने, नदी किनारमा बाटो निर्माण, पार्क निर्माण तथा वृक्षारोपण गर्ने कार्य अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । उपत्यकाका नदीहरूबाट बालुवा झिक्न निषेध गरिनेछ । यी नदीहरूको १० ठाउँमा नियन्त्रण बाँध निर्माण गरिनेछ । प्रस्तुत कार्यक्रम वागमती सभ्यता विकास समितिले स्थानीय जनसमुदायलाई समेत परिचालन गरी गर्नेछ । यो अभियानका लागि स्रोत जुटाउन काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिकाहरूको जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ०.५ प्रतिशतले थप गरी दस्तुर असुल गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । यसबाट करीब रु. ३० करोड उठ्ने अनुमान गरेकाले त्यति नै रकम थप गरी वागमती सभ्यता विकास समितिलाई विनियोजन गरेकोछु ।
१६२. काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा क्रमशः हटाइनेछ । यस्तो घरटहरा बनाउने वास्तविक सुकुम्वासी/घरवारविहिनको पहिचान गरी उनीहरूको आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।
१६३. आवास तथा शहरी विकास क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ६१.७६ प्रतिशतले बृद्धि गरी रु. २ अर्ब २१ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
१६४ मुलुकमा रहेका सरकारी तथा निजी घरहरू भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित भवन निर्माण गर्न विद्यमान कानून अझ प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ ।
नयाँ व्यवस्थापिका-संसद भवनको निर्माण
१६५ मुलुकमा भएको परिवर्तन पछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनआकांक्षा मुखरित गर्ने र जनताको समस्या छलफल गर्ने राष्ट्रिय धरोहरको रूपमा रहने व्यवस्थापिका-संसदको सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक भवन निर्माणको कार्य यसै वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ । नयाँ व्यवस्थापिका-संसद भवन निर्माणको लागि रु. २५ करोड छुट्याएको छु ।
शिक्षा : “नयां नेपालको आधार, शिक्षा सबैको मौलिक अधिकार”
१६६. शिक्षा क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ४४.५ प्रतिशतले बृद्धि गरी रु. ३८ अर्ब ९८ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
१६७. संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रूपमा स्थापित शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मूलतः त्रिपक्षीय रणनीति अबलम्वन गरिनेछ । यस अन्तर्गत विशेषतः सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने, शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसंग जोड्दै लैजाने क्रममा यसमा गुणात्मक सुधार गर्दै सीप र व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउने र उच्च शिक्षामा लागत धान्ने व्यवस्था अबलम्वन गरिनेछ ।
१६८. चालू वर्ष प्राथमिक शिक्षामा करीव ९१ प्रतिशत भन्दा वढी जनताको पहुँच पुग्नेछ । यसको लागि विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिंदै तिनलाई बढी समावेशी र लक्ष्योन्मुख गराउँदै लगिनेछ । अति पिछडिएका वर्गका लागि थप ३ हजार ५ सय वटा बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै मदरसा, गुम्वा तथा गुरुकुल शिक्षालाई मूल प्रवाहमा समायोजन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षामा गृहिणी तथा कामकाजी महिलाहरूको पहुँच पुर्याउन वैकल्पिक विद्यालयको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१६९. प्राथमिक तह देखि उच्च तहसम्मका विभिन्न छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन रु. ९७ करोड छुट्याएको छु ।
१७०. कर्णाली अञ्चलका २४ हजार बालबालिकाहरूका लागि संचालित दिवाखाजाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै, खाद्यान्नको अभाव, शिक्षाको न्यून पहुँच र छात्रा भर्ना दर कम भएका १६ जिल्लाहरूमा १ लाख ७० हजार विद्यार्थीहरूका लागि दिवाखाजा लगायत ५० हजार छात्राहरूका लागि खाने तेल वितरण गरिनेछ । यस्तो कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराइनेछ र स्थानीय उत्पादनकै वस्तु खुवाइनेछ ।
लगानीमा पारदर्शिता-प्रति विद्यार्थी अनुदान
१७१. कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम वा मापदण्ड विना नै शक्ति, पद र पहुँचको आधारमा विद्यालयका शिक्षक वापतको अनुदान, भवन निर्माण वापतको अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीले अनेकौं विकृतिहरू सिर्जना भएका छन्, स्रोतको दुरूपयोग भएको छ । शिक्षक बिद्यार्थी अनुपात कम भएका विद्यालयहरूमा शिक्षक वापतको अनुदान बढी गएको छ भने अनुपात बढी भएका विद्यालयहरूमा अनुदान कम गएको स्थिति छ । यस प्रकारको विकृतिलाई समयमै रोकी स्रोत र साधनको पारदर्शी ढंगले न्यायोचित वितरण गर्न विद्यालयहरूमा जाने अनुदान विद्यार्थी संख्याको आधारमा पठाउने प्रणालीलाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ । स्थायी र अस्थायी रूपमा सिर्जना गरिएका समेत १ लाख ४८ हजार शिक्षकको तलब भत्ता वापत १९ अर्ब २६ करोड छुट्याउनुका अतिरिक्त शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बढी भएका विद्यालयहरूलाई थप शिक्षकको तलब वापत थप अनुदान दिन रु. ७० करोड विनियोजन गरेको छु ।
१७२. विद्यालयहरूको निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्यमा व्यवस्थापन समितिलाई उत्तरदायी वनाउने नीति अवलम्वन गरिनेछ । कुनै पनि प्रकारका विद्यालयहरू निर्माण गर्दा वा तिनीहरूको भौतिक सुधार गर्दा स्वीकृत मापदण्डको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई एकमुष्ट रकम अनुदानस्वरूप उपलव्ध गराइनेछ । चालुवर्ष यस प्रयोजनका लागि विनियोजित रकम रु. २ अर्ब ९५ करोड रकम बाट करिब ९ हजार कक्षाकोठा निर्माण, ४ हजार कक्षाकोठा पुनस्र्थापना, ४ हजार वटा स्कुलको वाहिरी वातावरण निर्माण सुधार, २ हजार वटा शौचालय निर्माण ३० वटा नमूना माध्यमिक विद्यालयहरूको निर्माण लगायतका कामहरू सम्पन्न हुनेछन् ।
१७३. पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणमा भएको एकाधिकार र हेल्चक्रयाईका कारण विगतमा विद्यालयमा अध्ययनरत मुलुकभरका विद्यार्थीहरूकालागि समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलव्ध हुन नसकेको स्थितिप्रति सरकार दुःख व्यक्त गर्दछ । यस प्रकारको लाजमर्दो स्थिति कुनै पनि शर्तमा अन्त्य हुनै पर्दछ । यसका लागि पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गरी आगामी फागुन मसान्तभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसक्ने प्रतिबद्धता सरकार व्यक्त गर्दछ ।
निःशुल्क प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा
१७४. शिक्षा सबैको मौलिक अधिकार र माध्यमिक शिक्षासम्मको अध्ययन क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने घोषित नीति अनुरूप प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ । प्राथमिक शिक्षामा सवैलाई आकर्षण गर्न दिवाखाजा कार्यक्रम क्रमैसँग मुलुकभर विस्तार गर्दै लगिनेछ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सार्वजनिक विद्यालयहरूमा ८ कक्षासम्म निःशुल्क साथै कक्षा नौ र दश कक्षामा शुल्क घटाउदै यसलाई क्रमश निःशुल्क गरिनेछ । कर्णाली अञ्चलका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूलाई र मुलुकभरका सबै दलित विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलव्ध हुनेछ ।
१७५. विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक तथा स्थानीय निकायहरूको सहभागिता गराइनेछ । विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक संख्या अपर्याप्त भएमा प्रति इकाई लागतका दरले थप अनुदान प्रदान गरिनेछ । यसका लागि पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
१७६ दक्ष र सीपयुक्त शिक्षकहरूको उपलब्धताका लागि चालू वर्ष प्राथमिक तहमा ३३ हजार १ सय ४१ जना र माध्यमिक तहका १२ हजार २ सय ५० जना समेत जम्मा ४५ हजार ३ सय ९१ जना शिक्षकलाई तालीम प्रदान गरिनेछ ।
व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा
१७७. शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसँग नजोडेका कारण शैक्षिक वेरोजगारी मुलुककै समस्याको रूपमा खडा भएकोछ । हालको शैक्षिक संरचनामा नै परिवर्तन गरेर मात्र यसलाई सम्वोधन गर्न सकिने हुँदा विद्यालयको पुनर्संरचनाको कार्यसँगै व्यवसायिक एवम् प्राविधिक शिक्षाको स्वरूप तयार भएपछि यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने छ । चालुवर्ष प्राविधिक शिक्षातर्फका नियमित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनको साथसाथै ३० वटा विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा एनेक्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि ४८ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छु ।
राष्ट्रिय साक्षरता अभियान
१७८. निरक्षरता विपन्नता र अल्पविकासको प्रमुख कारण र परिणाम हो । आगामी दुई वर्ष भित्रमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अठोटका साथ “अक्षर चिनौं, सभ्य बनौं” भन्ने नारा लिएर राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि हरेक गा.वि.स.का प्रत्येक वडामा स्थानीय रूपमा साक्षरता स्वयम्सेवक नियुक्त गरिनेछ । यो कार्यक्रमबाट करीब ३५ हजार युवाले रोजगारी पाउने छन् भने निरक्षरता विरुद्ध ठोस काम हुनेछ । यसका लागि रु. १ अर्ब ४ करोड छुट्याएको छु ।
उच्च शिक्षा
१७९. उच्च शिक्षासंग सम्बद्ध निकायहरूलाई स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्दै यसलाई लागत साझेदारीका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।
१८०. चितवनको रामपुरमा कृषि, वन तथा पशुविज्ञान विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रु. ८ करोड विनियोजन गरेको छु । सेती महाकाली क्षेत्रमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ ।
१८१. मुगु, डोल्पा, कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट, रोल्पा, बझाङ र संखुवासभा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ८ वटा क्याम्पसहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आंगिक क्याम्पसमा परिणत गरिनेछ ।
१८२.। द्वन्द्वको समयमा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित रहेका युवाहरूलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन खुल्ला विद्यालय र विश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१८३. कृषि तथा बन, इञ्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेर विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई समेत आकर्षित गरिनेछ ।
१८४. उच्च शिक्षाका लागि रु. ४ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
स्वास्थ्य : “नयाँ नेपाल, स्वस्थ नेपाल”
१८५. प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई नेपाली जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै लगिनेछ । साथै, सबैका लागि स्वास्थ्यको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । आम जनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्नुको साथै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१८६. गत आर्थिक वर्षमा शुरु भएको उपस्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक औषधिहरू निःशुल्क गराई सर्वसुलभ गराउनुका साथै स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बृद्धि गर्नका लागि निःशुल्क औषधी कार्यक्रम जिल्ला अस्पतालमा पनि लागू गरिनेछ ।
१८७. मातृ स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गरी मातृ मृत्युदर घटाउन एक सय वटा स्वास्थ्य चोैकीमा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने तथा पाँचथर जुम्ला, दैलेख, प्युठान, सिराहा, संखुवासभा, अछाम र गुल्मी समेत ८ जिल्लामा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन २४ सै घण्टा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध हुनेछ । सबैलाई प्रसूति सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराइनेछ ।
१८८. पाठेघर खस्ने रोगबाट पीडित महिलाहरूको उपचारको लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम शुरु गरिनेछ । यो वर्ष १२ हजार महिलालाई शल्यक्रिया सहित सेवा पुर्याइनेछ ।
१८९. १५ वर्षमुनिका बालबच्चा, ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरू र सबै लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई मुटु रोगको निःशुल्क शल्यक्रिया शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र मार्फत उपलव्ध गराइनेछ । यसैगरी लोपोन्मुख जाति र ७५ वर्ष नाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई मृगौलाको डाइलिसिस राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रबाट निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१९०. आवश्यक पूर्वाधार पुगेका गाउँ विकास समितिका ५ सय वटा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।
१९१. सिकिस्त विरामीलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सजिलोसंग पुर्याउन ग्रामीण भेगमा २ हजार वटा स्ट्रेचर तथा ३ सय ५५ वटा रिक्सा एम्वुलेन्स प्रदान गरिनेछ ।
१९२. स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउन चालु आर्थिक वर्षमा ४२ वटा स्वास्थ्य चौकी भवन, १० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, ८ वटा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भवन, १८ वटा आयुर्वेद स्वास्थ्य चौकी भवन, ४ वटा जनस्वास्थ्य कार्यालय भवन र २० वटा प्रसूति कोठा निर्माण गरिनेछ । समग्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१९३. स्वास्थ्य क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ५३.९२ प्रतिशतले बृद्धि गरी रु. १५ अर्ब ५८ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
१९४. “खानेपानीको नारा, गाउँघरमा धारा” भन्ने अभियानका साथ ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा खानेपानी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । ग्रामीण खानेपानीतर्फ स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरू मध्ये चालुवर्ष २१५ वटा आयोजना सम्पन्न हुनेछन् भने ७३८ आयोजनाहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । जिल्ला खानेपानी डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत संचालित ५३३ आयोजनाहरू मध्ये, १०० वटा सम्पन्न हुनका साथै बाँकी ४०७ आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याइनेछ । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष समिति अन्तर्गत ६९० वटा आयोजनाहरू मध्ये १०६ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गरी अरु आयोजनाहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । ग्रामीण खानेपानीको क्षेत्रमा विभिन्न क्रमागत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ३० करोड छुट्याएको छु ।
१९५. नुवाकोट, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी, इलाम र झापा जिल्लाका १० वटा आयोजनाहरूमा खानेपानी गुणस्तर सुधारको लागि पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण गरी शुद्ध पानी उपलब्ध गराइनेछ ।
१९६. काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीका वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नुको साथै मौजुदा स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गरी आगामी एक वर्ष भित्र खानेपानीको आपूर्तिलाई सहज बनाइनेछ । मेलम्ची आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ चालुवर्ष मुलतः सुरुङ निर्माणको १५ प्रतिशत कार्य, लामिडााडा देखि मेलम्चीसम्मको २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य, १८ किलोमिटर मूल प्रवेश मार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसकालागि रु. १ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
१९७. पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका ६ वटा पहाडी जिल्लामा खानेपानीको व्यवस्था गर्न पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका तराई जिल्लाहरू -कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी) मा पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट आर्सेनिक न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१९८. फोहरमैला व्यवस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूलाई पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउन कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रको भूमिकालाई प्राविधिक सहयोगको क्षेत्रमा केन्दि्रत हुने गरी पुनर्गठन गरिनेछ । राजधानीको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधार विकास गर्ने र स्थानीय निकाय मार्फत समुदायको सहभागितामा फोहरमैला न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन एवं सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१९९. २१ जिल्लामा ६९० सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न गरी ८३ हजार जनतालाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन रु. ९८ करोड ४४ लाख छुट्याएको छु ।
२००. खानेपानी क्षेत्रको गत आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ६५.७६ प्रतिशतले बृद्धि गरी रु. ७ अर्ब ९६ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
श्रम र रोजगारी सिर्जना
२०१. रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ । श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठन हुने राष्ट्रिय श्रम आयोगले दिएको सिफारिशका आधारमा विद्यमान श्रम कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी श्रमिकको हितको सुरक्षा र लगानी-मैत्री वातावरण हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
२०२. देशको अत्यधिक श्रमशक्तिलाई ध्यान दिंदै राज्यको तर्फबाट अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमप्रधान विकास निर्माण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
२०३. मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ र वेरोजगारहरूको लगत तयार गरिनेछ ।
२०४. स्थानीयस्तरको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारको माग अध्ययन गरी सो अनुरूप प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
२०५. वैदेशिक रोजगारलाई वढी मर्यादित वनाइनुका साथै आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी गरिने र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सुरक्षालाई ध्यान दिंदै थप मुलुकहरूसंग श्रम सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा कम्तिमा १० प्रतिशत स्थान शहीद तथा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारजनहरूलाई सुरक्षित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयलाई उपभोगमुखी खर्चमा जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी उद्योग व्यवसाय तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।
२०६. निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीका अवसरहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बृद्धि गर्न त्यस्ता कम्पनीहरूले कर्मचारी भर्ना तथा छनौट गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिका एवं अन्य संचार माध्यमहरूमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
२०७. बोनस ऐन बमोजिम कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमलाई उपयोग गरी सम्पूर्ण मजदूरहरूको निवृतिभरण प्रणाली शुरु गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ । निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदूरहरूको न्यूनतम ज्याला पनि पुनरावलोकन गरी समयानुकूल वृद्धि गरिनेछ ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम
२०८. वेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर उपलव्ध गराउन रु. ५० करोडको “युवा स्वरोजगार कोष” खडा गरिनेछ । व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो रु. २ लाखसम्म आवधिक ऋण र निशुल्क व्यावसायिक तालीम उपलब्ध गराइनेछ ।
२०९. रोजगारीका लागि सीप विकास गर्न काठमाडौं, पाँचथर, धनुषा, कपिलवस्तु, हुम्ला, अछाम, उदयपुर, खोटाङ, धादिङ, गोरखा, नवलपरासी, भेाजपुर, सिराहा, सिन्धुली, सर्लाही, अर्घाखाँची, म्याग्दी, रूपन्देही, डोटी, कैलाली र सप्तरीमा गरी १४ हजार २ सय जनालाई प्राविधिक तालीम सहित रोजगारी दिलाइनेछ । साथै श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ सीप विकास तालीम केन्द्रहरूबाट ५ हजार जनालाई जनरल मेकानिक्स, विद्युत जडान, प्लम्विङ, केश श्रंृगार, सिलाइ-कटाइ, इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत, मोटरसाइकल मर्मत, अटोमेकानिक्स, कम्प्यूटर, वेल्डिङ, पम्पसेट मेकानिक जस्ता ६ महिने सीप विकास तालीम र स्थानीयस्तरको आवश्यकता अनुरूप लक्षित वर्ग तथा शहीद परिवार, जनआन्दोलनका घाइते, मधेशी, प्रवेशिका परीक्षा अनुत्तर्णि युवा वर्ग सहित १५ हजार जनालाई अल्पकालीन सीप विकास तालीम प्रदान गरिनेछ ।
२१०. अति पिछडिएका ३ हिमाली जिल्लाहरूका तीन सय व्यक्तिलाई वैदेशिक एवं युवा स्वरोजगार सम्बन्धी विशेष सीप विकास तालीम प्रदान गरी थप रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ ।
२११. आर्थिक वर्ष २०६३।६४ देखि कर्णाली अञ्चलमा शुरु गरिएको “एक परिवार एक रोजगार” कार्यक्रमलाई चालू वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु ।
२१२. यो बजेटको कार्यान्वयनबाट यो वर्ष राष्ट्रिय साक्षरता स्वयंसेवक, थप शिक्षक, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गस्ती थप, मूल्य अभिवृद्धि करको वजार अनुगमन निरीक्षक थप र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट समेत थप ६६ हजार जना शिक्षित युवाहरूले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी, जनसहभागितामा आधारित श्रममूलक विकास कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र कर्णाली रोजगार कार्यक्रमबाट थप २ लाख ७० हजार व्यक्तिले वर्षमा १०० दिनको रोजगारी पाउनेछन् । साथै, ठूला भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार तथा पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारको लगानी उच्च वृद्धि भएको र नीतिगत सुधारका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि उल्लेख्य वृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुने कारणले व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छु ।
वन तथा भू-संरक्षण
२१३. वन अतिक्रमण र वन्यजन्तुको चोरी शिकारीबाट वन क्षेत्रलाई जोगाउन वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापन प्रणालीलाई मूल्यांकन गरी वनको संरक्षणका साथै उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग सामाजिक रूपले उपेक्षित एवं वनबाट टाढा रहेका वर्ग र समुदायले वनबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुने नीति लागू गरिनेछ ।
२१४. वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि पचहत्तरै जिल्लाको वन कार्ययोजना अद्यावधिक गरिनेछ । तराई तथा भित्री मधेशका सरकारी वन क्षेत्रका केही चक्ला वनलाई व्यावसायिक वृक्षरोपणका लागि समुदाय/सहकारीलाई लिजमा सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
२१५. पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा जङली हात्तीबाट हुने गरेको जनधनको क्षति न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि झापा र सुनसरीका समस्याग्रस्त क्षेत्रमा विद्युतीय तारवार निर्माण गरिनेछ ।
२१६. वन क्षेत्र विस्तार गर्न र सरकारी वन क्षेत्रमा परिरहेको अत्यधिक चापलाई कम गरी स्थानीय आपूर्तिलाई सुदृढ गरी आय आर्जनको अवसर बृद्धि गर्न अभियानको रूपमा सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा वृहद बृक्षारोपण कार्यक्रमको लागि डाले घाास, बेत, बाँस र जडिवुटी लगायतका १ करोड १५ लाख विरुवा उत्पादन गरी बृक्षरोपण र हुर्काउने व्यवस्था समेत मिलाईनेछ । यसरी बृक्षरोपण गर्दा एक स्थान एक प्रजाति नीति लागु गरिनेछ ।
२१७. वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग एवं व्यवसाय एवं कवुलियती तथा सामुदायिक वन मार्फत विपन्न वर्गका दलित, जनजाति एवं अन्य पछाडि परेका वर्गका कम्तिमा ७५ हजार परिवारलाई आय आर्जनको अवसर उपलब्ध गराइनेछ ।
२१८. जैविक विविधता महासन्धि अनुरूप आनुवंशिक स्रोतसम्मको पहुँच र लाभको बाँडफााड र जैविक सुरक्षाबारे कानून निर्माण गरिनेछ । नेपाल पक्ष भएका वन सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२१९. जडिवुटी विकास कार्यक्रमलाई तुलनात्मक फाइदाको दृष्टिकोणबाट विकास गर्दै यसमा गरिव, महिला, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको गरिवी न्यूनिकरण र आर्थिक उन्नतिमा ठोस टेवा पुग्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ । कर्णाली अञ्चलमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
२२०. जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रलाई पुनस्र्थापना गर्न एक राष्ट्रिय कार्य योजना (National Adaptation Plan of Action – NAPA) तयार गरी लागू गरिनेछ ।
गरिबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम
२२१. समावेशी चरित्रको आर्थिक-सामाजिक विकास सरकारको मूल मन्त्र भएकोले राज्यबाट उपलव्ध हुने सेवा र अवसरहरूमा अल्पसंख्यक, तेस्रो लिङी, दलित र पिछडिएका जनजातिहरूको पहुँच पुर्याउन सरकार कटिबद्ध छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षण जस्ता सेवामा र रोजगारीको प्राप्ति लगायत सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक अवसरहरूमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
२२२. विपन्न वर्ग, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायत पछाडि पारिएका समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित गरी चालू आर्थिक वर्षमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा पछाडि परेका ५५ जिल्लामा गरिबी निवारणको सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस अन्तर्गत परम्परागत सीपको प्रवर्द्धन, आय आर्जन कार्यक्रम, सडक, पुलपुलेसा, खानेपानी, सिंचाई जस्ता सामुदायिक पूर्वाधार र शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम जस्ता क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यस कार्यक्रमका लागि गरिवी निवारण कोषमा रु. २ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको छु ।
२२३. रुकुम, रोल्पा, दैलेख, वझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, र डोल्पा जिल्लामा ९८ वटा स-साना पूर्वाधार विकास, २०० वटा कवुलियती वन, जडिवुटी खेती, कृषि तथा बाख्रा पालन, लघुवित्त तथा वजारीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि रु. १९ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेकोछु ।
२२४. सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा र रूपन्देही जिल्लामा महेन्द्र राजमार्ग उत्तरका भूभागमा तटबन्ध, वृक्षारोपण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सामाजिक परिचालन कार्यक्रम, स-साना पूर्वाधार निर्माण तथा महिला सशक्तीकरण, जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु ।
२२५. ग्रामीणस्तरमा समुदायमा आधारित आयआर्जन तथा सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न क्षेत्रहरूमा छरिएर गएका कारण समन्वयको अभाव र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना देखिएकोले त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी लक्षित क्षेत्र र वर्गमा पुर्याउन हाल संचालित सबै कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
२२६. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रमा नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिले पिछडिएका जाति, आदिवासी जनजाति, उपेक्षित, उत्पीडित, दलित, मुस्लिम, मधेशी-पिछडावर्ग आदिको उत्थान एवं सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. १६ करोड ७८ लाख छुट्याएको छु । स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरूमा यी वर्गको पहुँचलाई सुनिश्चित गरिनेछ । स्थानीयस्तरमा विभिन्न विषयगत कार्यालयका कार्यक्रमहरू लैङकि संवेदनशील तथा समावेशी भए नभएको अनुगमन र परीक्षण गरिनेछ ।
महिला सशक्तीकरण, जीवनस्तरमा रूपान्तरण
२२७. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाहरूको उल्लेखनीय योगदान रहंदै आएको छ । महिला वर्गको सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै चालुवर्ष लैङकि समानता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । लैंगिक उत्तरदायी बजेट अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छु । चालु आर्थिक वर्षमा महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरूमा कुल बजेटको १३.९ प्रतिशत अर्थात् रु. ३२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२२८. गरिबी निवारण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी १ हजार ८ सय ४३ गाउँ विकास समितिहरूमा सञ्चालन भइरहेको महिला विकास कार्यक्रमलाई क्रमिक रूपमा सबै गाउँ विकास समितिहरूमा विस्तार गरिनेछ । यो कार्यक्रमको लागि रु. ३४ करोड ५४ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
२२९. बैतडी, बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, रामेछाप, सिन्धुली, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र वारा गरी १५ जिल्लाहरूमा सञ्चालन भइरहेको आर्थिक सामाजिक तथा कानूनी सशक्तीकरण र संस्थागत विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसको लागि रु. १९ करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको छु ।
२३०. महिला अधिकार र सशक्तीकरण तथा हिंसा पीडित महिलाको उद्धार र कानूनी परामर्शको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई साधनस्रोतसम्पन्न गरी सुद्दढीकरण गर्न साविकमा दिईदै आएको अनुदान वृद्धि गरी रु. ३ करोड १४ लाख पुर्याएको छु ।
२३१. जोखिममा रहेका तथा द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिका एवं परिवारका लागि विकेन्दि्रत सहयोग सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत अछाम, बाँके, बर्दिया, रोल्पा र रुकुम गरी ५ जिल्लाका ३० गा.वि.स. का ४ हजार परिवारलाई नगद तथा वस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराउन रु. ४ करोड ६२ लाख विनियोजन गरेको छु ।
२३२. अपाङताबाट अशक्त व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरूलाई समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना गर्ने, सीपविकास र नेतृत्व तालीम, स्वावलम्बन जीवन पद्धतिसम्वन्धी तालीमको साथै खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र, जोरपाटीको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्य समेतको लागि राष्ट्रिय अपाङ महासंघलाई दिईदै आएको अनुदान वृद्धि गरी १ करोड पुर्याएको छु ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बर्द्धन
२३३. यसै आर्थिक वर्षमा सांस्कृतिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । लुम्बिनी र पशुपति जस्ता महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनका कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ ।
२३४. देशभर रहेका मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत लगत निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ र विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थलहरूको संरक्षण एवं सम्बर्द्धनमा स्थानीय निकाय र समुदायलाई परिचालन गरिनेछ ।
२३५. भाषा साहित्य, कला र संगीत-नाट्य क्षेत्रमा छुटृाछुटृै प्रतिष्ठान स्थापना गरी देशमा विद्यमान विभिन्न भाषा, साहित्य, कला, संगीत लगायत समग्र संस्कृतिको विशिष्टीकृत तरिकाले संरक्षण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । कृष्णसेन इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापनार्थ रु. २० लाख छुट्याएको छु ।
२३६. महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शतवार्षिकी महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी भब्य रूपले मनाउन रु. २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
२३७. सम्पूर्ण नेपाली यौनिक तथा लैङकि अल्पसंख्यकका विशिष्ट समस्या समाधान गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ । उनीहरूको सामाजिकीकरणका निमित्त ५० जना बस्न मिल्ने एउटा सामूहिक आवास गृहको व्यवस्था गरिनेछ ।
वित्तीय सेवामा सर्वसाधारण ग्रामीण जनताको पहुँच
२३८. गरिबी न्यूनीकरणका लागि हाल संचालित लघुकर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित एबं प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ । विद्यमान थोक लघुवित्त प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिनेछ । यस कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी पूंजी जम्मा हुने व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रस्थित सहकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक लगायतमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई सुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । लघुवित्त प्रदायक संस्थाहरूलाई दुर्गम तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा संचालित स्वावलम्वन कोषको लागि रु १० करोड उपलब्ध गराइनेछ ।
वित्तीय क्षेत्र तथा पूँजी बजार
२३९. सुरक्षित कारोवार ऐन कार्यान्वयनको लागि सुरक्षित कारोवार रजिष्ट्री खडा गर्ने काम चालु आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ । साथै लगानीका थप क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न म्यूचुवल फण्ड ऐन र गुठी सम्बन्धी ऐन (Trust Act) चालु आर्थिक वर्षभित्र ल्याइनेछ ।
२४०. सर्वसाधारण नागरिकको बचत परिचालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्वस्थ राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिने सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई अझ बढी सशक्त बनाइनेछ ।
२४१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिई नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका विरुद्ध गएको आर्थिक वर्षमा राहदानी जफत गर्ने, संपत्ति रोक्का राख्ने, सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा नियुक्त नगर्ने जस्ता सामान्य कारवाही गरिएको थियो । त्यस्तो कारवाही पाँच करोड वा सो भन्दा बढी साँवा भएकाहरू विरुद्ध मात्र गरिएको थियो । परन्तु नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई अव त्यो भन्दा सख्त कारवाही गरिने र पाँच करोड भन्दा कमको निश्चित रकम साँवा ऋण भएका विरुद्ध समेत कारवाही गरिनेछ ।
२४२. ऋण असूली न्यायाधिकरणमा रहेको मुद्दाको चापलाई दृष्टिगत गरी थप इजलास स्थापना गरिनेछ ।
२४३. धितोपत्र बजारको कारोवारलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा धितोपत्र विनिमय बजारमा यसै वर्षदेखि कारोवारलाई कम्प्यूटरीकृत गर्ने काम भएको छ । यसैक्रममा कारोवारलाई अझ बढी पारदर्शी र नामसारी प्रकि्रयालाई सरलीकृत गरी छिटो सम्पन्न गर्न यस आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय निक्षेपात्मक प्रणाली (Central Depository System) लागू गर्न कानूनी व्यवस्था लगायतका पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
२४४. कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संझौतामूलक वचत ९ऋयलतचबअतगब क्िबखष्लनक० परिचालन गर्ने निकायहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा सुनिश्चित गर्न यस्ता संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अर्को नियमनकारी निकाय स्थापना नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक उत्तरदायित्व
२४५. मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि आम जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन जनआवाजको कदर र उत्तरदायित्व बोध, राजनीतिक स्थिरता र हिंसामुक्त समाज, प्रभावकारी सरकार, गुणस्तरीय नियमन, कानूनी राज्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता असल शासन प्रणालीका आयामहरूलाई अवलम्वन गरी सरकारका सबै निकायहरूले उच्च प्राथमिकता दिई मूर्तरूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् । नागरिक समाज र सञ्चारजगत्को अनुगमनकारी भूमिकालाई अझ व्यापक बनाइनेछ । निजामती प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा संघीय प्रणाली अनुरूप बनाउन २०६५ मंसीर मसान्तभित्र प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरिनेछ ।
२४६. शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको निजामती सेवाभित्र जनमुखी र समावेशी सोंचमा पर्याप्त परिवर्तन आउन सकेको छैन । वर्तमान अवस्थामा यस्तो सोंचमै परिवर्तन आवश्यक छ । अतः “निजामती सेवा जनताको लागि भन्ने आदर्श वाक्यलाई निजामती सेवाको हरेक क्रियाकलापहरूमा अङकिार गर्न लगाइनेछ ।
२४७. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च राखी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न वर्तमान तलबमानमा सबै श्रेणीका लागि २०६५ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक रु. दुई हजारका दरले तलब वृद्धि गरेको छु । यसका अतिरिक्त श्रेणीगत तलवमानमा देखिएको विसंगति हटाउन केही श्रेणीहरूको तलबमान समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । मैले प्रस्ताव गरेको तलब सुविधामा सुधारको प्रस्ताव तत्कालीन समाधानको उपाय मात्र हो । यो विषयलाई प्रशासन पुनःर्संरचना आयोगले अध्ययन गरी तलब सुविधाको वैज्ञानिक पद्धति सिफारिश गर्नेछ ।
२४८. निजामती सेवाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारिता बृद्धि गर्न कर्मचारीहरूको आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्य प्रणालीमा सरलीकरण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशिकाको परिमार्जन, गुनासो व्यवस्थापन र सेवाग्राही संतुष्टि सर्भेक्षण लगायतका कार्यहरू गरिनेछ ।
२४९. निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारहरूलाई स्वास्थ्य सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको निजामती अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यो अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि रु. ९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२५०. स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन र मानव अधिकार प्रतिको सम्मानलाई जोड दिंदै न्यायमा सवैको पहुँच पुर्याउन र न्याय छिटो, छरितो र सर्वसुलभ वनाउन न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ । विद्यमान कानूनमा सुधार र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
२५१. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दृष्टिले संवेदनशील निकाय र क्षेत्रहरूको पहिचान गरी भ्रष्टाचार र अनुचित तथा अनियमित कार्य सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलाई छिटो-छरितो र तथ्यपरक बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संस्थाहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ । नागरिक समाज, गैर-सरकारी संस्था र जनसमुदायको सहयोगमा भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमहरूलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक खरीदमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न खरीद अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । बोलपत्र दाखिला गर्दा देखिएको मिलोमतो र हुलहुज्जत नियन्त्रण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
२५२. सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरी आर्थिक अनियमितता रोक्न र वित्तीय जोखिम कम गर्न तयार गरिएको कार्य योजना यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
२५३. सबै मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूले आ-आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र योजना असोज महिना भित्रै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना विति सकेपछि यो बजेट प्रस्तुत गरिएकाले बाँकी अवधिमा तीब्र गतिमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयले असोज १५ गते भित्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्याक्रम स्वीकृत गराई अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
२५४. प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रत्येक महिनाको ७ गते अनिवार्य रूपमा प्रगति समीक्षा गर्ने र प्रत्येक दुई महिनाको १० गते मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२५५. स्थानीय निकायहरूमा जाने निःशर्त अनुदानको अख्तियारी असोज १० गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै पठाइनेछ र कर्णाली अञ्चल र बाजुरा जिल्लामा जाने पूँजीगत बजेट अर्को वर्षको कार्तिक मसान्तमा मात्र पि|mज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शान्ति कोषको प्रभावकारिता र पारदर्शिता
२५६. शान्ति प्रक्रियालाई सहजरूपमा आगाडि बढाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाका लागि गतवर्ष स्थापित शान्ति कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट यस वर्ष पनि रु. २ अर्ब ५० करोड योगदान रहने व्यवस्था गरेको छु । यस कोषमा दातृ समुदायबाट हुने योगदानलाई पनि बजेटमा समावेश गर्ने र कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि रकम निकासा र खर्च नियमित प्रक्रिया अनुसार हुने व्यवस्था मिलाएको छु । शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोत जुटाउने कार्यमा दातृ समुदायको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास लिएको छु ।
वैदेशिक सहायताको उपयोग
२५७. राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता अनुकूल वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न वैदेशिक सहायता नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । तीब्र आर्थिक बृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्न थप वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल विकास मञ्चको बैठक यसै आर्थिक वर्षभित्र गरिनेछ । वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी हालै गरिएको सर्वेक्षणबाट देखिएका सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा एक राष्ट्रिय कार्य योजना तयार गरी सोका आधारमा तत्कालै सुधारका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ । वैदेशिक सहायताको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जबाफदेही स्थापित गर्ने क्रममा एक सहायता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ । विगतमा राष्ट्रिय संरचनाहरूलाई वेवास्ता गर्दै परियोजना वा कार्यक्रमपिच्छे समानान्तर संरचना अथवा उपसंरचनाहरूको निर्माण गरी वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने पद्धतिलाई निरुत्साहित गरिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर- सरकारी संस्थाहरूबाट स्थानीयस्तरमा वैदेशिक सहयोग परिचालन र व्यवस्थापनमा भैरहेको संलग्नतालाई निरुत्साहित गरी त्यसमा नेपाली राष्ट्रिय तथा स्थानीय निकायको नेतृत्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
२५८. गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी दातृ निकायहरूबाट नगद वा वस्तुगत सहायता प्राप्त हुनु अघि नेपाल सरकारलाई पूर्वसूचित गर्नुपर्ने छ । यसरी अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्ने तथा सहायताको दुरूपयोग गर्ने संस्थाको दर्ता खारेज गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
२५९. मैले माथि प्रस्तुत गरेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कूल रु. २३६ अर्ब १ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छु । कूल खर्च मध्ये चालु खर्च रु. १२८ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख, पूँजीगत खर्च रु. ९१ अर्ब ३१ करोड १ लाख र साँवा भुक्तानी रु. १६ अर्ब १८ करोड ९३ लाख हुने अनुमान छ । यो खर्च अनुमान आर्थिक वर्ष २०६४।६५ को कूल विनियोजनको तुलनामा ३९.७ प्रतिशतले र संशोधित खर्चको तुलनामा ४४.५ प्रतिशतले बढी छ । संशोधित खर्चको तुलनामा चालु खर्चतर्फ ४०.६ प्रतिशत तथा पूँजीगत खर्चतर्फ ६४.५ प्रतिशत बढी छ र साँवा भुक्तानी तर्फ १ प्रतिशतले घटी छ ।
२६०. कूल खर्चमध्ये साधारण प्रशासनतर्फ रु. १११ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख -४७.३८ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च रु. १२४ अर्ब १९ करोड ९ लाख -५२.६२ प्रतिशत) प्रस्ताव गरेको छु ।
२६१. २०६५ असार ३० गतेका दिन यसै सदनबाट पारित सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने ऐन, २०६५ बमोजिम भएको खर्चलाई मैले माथि प्रस्तुत गरेकै खर्चमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
२६२. चालु वर्ष अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वको वर्तमान स्रोतबाट रु. १२९ अर्ब २१ करोड ५ लाख व्यहोरिनेछ । वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख र वैदेशिक ऋणबाट रु. १८ अर्ब ७० करोड ६ लाख गरी कूल ६५ अर्ब ७९ करोड ३८ लाख वैदेशिक सहयोगबाट व्यहोरिनेछ । यी दुवै स्रोतबाट परिचालन गर्दा पनि रु. ४१ अर्ब १ करोड १६ लाख रकम न्यून हुन जानेछ ।
सभामुख महोदय,
२६३. अब म चालु आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को राजस्व नीति, राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएका सिद्धान्तहरू, यी नीतिहरूको कार्यान्वयन प्रणाली, राजस्व संकलनको रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमका बारेमा संक्षिप्तमा प्रकाश पार्ने अनुमति चाहन्छु ।
राजस्व नीति र उद्देश्य
२६४. बदलिादो वर्तमान परिस्थितिमा मैले राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा सामन्तवादी संरचनालाई समुल अन्त्य गरी देशलाई औद्योगीकरणतर्फ डोर्याउने, प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, धनी र गरीवबीचको खाडललाई न्यून गर्ने, व्यापार सहजीकरण गरी अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रसित समन्वय गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्ने, उद्यम तथा व्यापारद्वारा सम्पत्ति आर्जन गरी सो आर्जित सम्पत्तिको समुचित कर तिरी सम्मानित नागरिकको जीवनयापन गर्ने, आफुले तिरेको कर आफ्नै लागि हो भन्ने अनुभूति दिलाउनेतर्फ परिलक्षित हुने गरी राजस्वका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छु । यस सन्दर्भमा राजस्वसम्बन्धी नीतिहरू निम्न उद्देश्यमा आधारित रहेका छन् ः
-क) देशको अर्थतन्त्रलाई औद्योगीकरणतर्फ अगाडि बढाउने,
-ख) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक स्रोतको अधिकतम् परिचालन गर्ने,
-ग) करको दर बढाउनुको सट्टा करको दायरा फराकिलो बनाउने,
-घ) स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने,
-ङ) स्वदेशी उद्योग एवं प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने,
-च) कर प्रशासनलाई सुदृढ र सक्षम बनाउने,
-छ) पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने,
-ज) मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित समाजका कमजोर तथा बिपन्नवर्गलाई राहत पुर्याउने,
-झ) चोरी पैठारी नियन्त्रण र बजार अनुगमन व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्ने,
-ञ) स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्ने,
-ट) द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धी सम्झौता अन्तर्गत गरिएका प्रतिवद्धता अनुरूप राजस्वका दर समायोजन गर्ने,
-ठ) साधन र स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने । राजस्वको दायरा बढाउने रणनीति
२६५. वर्तमान सरकारप्रतिको अगाध विश्वास र अपेक्षालाई मूर्तरूपदिन मैले परम्परागत बजेट विनियोजनलाई क्रमभङ गरी विशेष आकारको बजेट ल्याएको छु । यसरी मैले प्रस्तुत गरेको विनियोजन अनुसारको स्रोत जुटाउन निम्नानुसारको रणनीति अख्तियार गरेको छु :
-क) कर नतिरी सम्पत्ति जोडेर बसेका व्यक्तिहरूलाई एकपटक सहुलियत दरमा कर तिर्न पाउने मौका दिने उद्देश्यले जुनसुकै स्रोतबाट आय आर्जन गरेको भएपनि सोबाट आर्जित सम्पत्तिको २०६५ साल साउन १ गतेको मूल्यमा दश प्रतिशतका दरले स्वयं घोषणाद्वारा २०६५ साल माघ मसान्तभित्र कर तिरेमा उक्त आयको स्रोत नखोजिने र सो सम्पत्तिलाई कानूनी मान्यता दिइनेछ । यस्तो मौका दिँदा पनि कर नतिर्ने अटेरी व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने समेतको कारवाही गरिनेछ ।
-ख) कुनै व्यक्ति वा निकायले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ सम्ममा आर्जन गरेको घरजग्गा बहाल आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर तिर्न बाँकी भए, त्यस्तो आय घोषणा गरी सो आयको दश प्रतिशतले हुने रकम २०६५ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिन्हा हुने ब्यवस्था गरिएकोछ । साथै वहालकरको दरलाई दश प्रतिशत गरिएकोछ ।
-ग) बिभिन्न शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गरी कारोवार गरेका तर हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आईनसकेका संस्थाले २०६५ साल पुष मसान्तसम्म आफ्नो कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा त्यस्ता संस्थासंग मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुभन्दा अगाडिको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने जरिवाना, थप शुल्क, व्याज मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-घ) ईटा उद्योगहरूले २०६५ साल असार मसान्तसम्म बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम २०६५ साल पुष मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा हुनेछ । तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम चुक्ता नगर्ने उद्योगहरूको हकमा दर्ता खारेजी लगायतका कानूनी कारवाही अगाडि बढाइनेछ ।
-ङ) करको दायरामा आउन नसकेका निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो शुरुदेखिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित वार्षिक करयोग्य आयमा लाग्ने कर २०६५ पुष मसान्तसम्म तिरेमा २०६४ साल असार मसान्तसम्म आर्जित आयमा कुनै किसिमको शुल्क, जरिवाना, ब्याज तथा थप शुल्क लाग्ने छैन । यसरी सरकारबाट विशेष सुविधा प्रदान गर्दा पनि अटेर गरी कर नतिर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारबाट संचालित प्रवेशिका परीक्षा लगायतका परीक्षा दिनमा रोक लगाई थप अन्य कारवाही गरिनेछ ।
-च) शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्था र संघहरूले सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको स्वीकृत लेखा परीक्षकबाट भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा आय वर्ष २०६३/०६४ को आय विवरण र सोमा लाग्ने आयकर २०६५ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सो भन्दा अगाडिको आय विवरण पेश गर्नु नपर्ने र सोमा लाग्ने कर, जरिवाना, शुल्क, ब्याज तथा थप दस्तुर छुट हुने ब्यवस्था मिलाइएकोछ । यस मौकाको उपयोग गर्न सबै सहकारी संघ संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्नुका साथै यसरी सुविधा दिँदा पनि करको दायरामा नआउने संस्थालाई कडा कारवाही गरी साविकदेखिको सम्पूर्ण कर असुल गरिनेछ ।
-छ) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएका तर दर्ता नभएका करदाताहरूले २०६५ साल पुष मसान्तसम्ममा दर्ता भएमा दर्ता नभएको अवधिको लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिन्हा हुनेछ ।
-ज) स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मदिरा, चुरोट तथा सूर्तिजन्य वस्तुको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता वस्तुहरूको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरिएकोछ ।
-झ) गैरकर राजस्व -रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना, शुल्क) का दरमा पुनरावलोकन गरी समसामयिक दर निर्धारण गर्न नेपाल सरकारका गैरकर राजस्व संकलन गर्ने निकायलाई परिचालन गरिनेछ । साथै सरकारी संस्था र सार्वजनिक संस्थाको कार्यप्रणालीमा सुधार गरी गैरकर राजस्व वृद्धिका स्रोतहरूको पहिचान गरिनेछ ।
राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम
२६६. माथि उल्लिखित राजस्वसम्बन्धी नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि निम्नानुसारको रणनीति तथा कार्यनीतिहरू लिएको छु ः
-क) करको दायराबाहिर बसेका बिभिन्न छद्म नामधारी व्यक्ति तथा संस्थालाई करको दायराभित्र ल्याउन घनिभूत बजार अनुगमन गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करको न्यूनतम सीमा भन्दा घटीबढी भएको यकिन गर्ने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षभित्र शुरु गरिनेछ ।
-ख) बढ्दो तस्करी र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न आर्थिक सूचना प्रणालीको विकास र सीमा गस्तीको विकास गरिनेछ ।
-ग) भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाउनका लागि बिभिन्न भन्सारमा रहेको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विविधतालाई स्पष्ट र पारदर्शी तुल्याइनेछ ।
-घ) कर चुहावट रोक्न कर अनुसन्धान प्रणालीको विकास गरिनुका साथै उच्चजीवनस्तर भएका व्यक्तिहरूको आय-व्ययमाथि निगरानी राख्ने कार्य गरिनेछ ।
-ङ) बिभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न रही अत्यधिक आय आर्जन गरेका तर करको दायराबाहिर रहेका व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बिभिन्न पेशा-व्यवसाय र प्रशासनमा देखिएको दण्डहीनतालाई अन्त्य गरिनेछ ।
-च) अन्तःशुल्कमा रहेको चुहावटलाई कडाईकासाथ नियन्त्रण गर्न यसको निस्कासन, ओसार-पसार र स्टीकर व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
-छ) काठमाडौं उपत्यका भित्र सवारी साधनको बढ्दो चापलाई नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व परिचालनमा समेत सहयोग पुग्ने दृष्टिकोणले सवारी साधनको करमा सामान्य वृद्धि गरिएकोछ ।
-ज) निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने मासिक शुल्कमा २०६५ साल असोज महिनादेखि पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाई असूल गरिनेछ । सो सेवा कर पिछडिएका एवं दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिनेछ ।
-झ) स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण र मदिरा चुरोट जस्ता वस्तुको करमुक्त बिक्री वितरणको अन्त्य गरेको छु । तर कुटनैतिक वा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय हवाईउडानको लागि हवाई कम्पनीहरूले खरीद गर्ने सामानको लागि स्वीकृति प्राप्त वण्डेड वेयर हाउसबाट कर छुटमा खरीद गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राखिएकोछ ।
-ञ) काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका, नगरपालिका र यी क्षेत्रसंग जोडिएका गाउँ विकास समितिभित्रको घरजग्गाको लिखत पारित गर्दा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत थप शुल्क लिई त्यस्तो रकम ‘बागमती सभ्यता विकास’ कार्यमा खर्च गरिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-ट) केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने राजस्वको सीमाङ्कन -म्झबचअबतष्यल) गर्न एउटा कार्यदल गठन गरी कार्यप्रारम्भ गरिनेछ ।
-ठ) करदाता शिक्षा र कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउने विषयमा करदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम र करदाताको अधिकार र कर्तव्यको विषयमा ब्यापक प्रचार प्रसार गर्ने कार्यको शुरुवात तत्कालदेखि प्रारम्भ गरिनेछ ।
-ड) घर, जग्गा तथा मोटरको निश्चित सीमा भन्दा बढीको खरिदमा आयस्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
सामाजिक सुरक्षा र सदाचारको विकासको कार्यनीति तथा कार्यक्रम
२६७. समाजमा ब्याप्त बिकृतिलाई हटाउन राजस्व नीतिका माध्यमद्वारा मदिराको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्नुका साथै सम्पत्ति कर लागू गर्ने लगायत सामाजिक सुरक्षा र सदाचार पद्धतिको विकासका लागि निम्नानुसार प्रस्ताव गरेको छु ः
-क) आगामी दुई महिना भित्र महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने पसलबाट मदिरा बिक्री गर्ने कार्यलाई बन्द गरिनेछ । यसका लागि सो अवधिभित्र ती पसलहरूले आफूसंग मौज्दात रहेको मदिरा सम्बन्धित थोक बिक्रेता, उत्पादक वा पैठारीकर्तालाई फिर्ता गर्नेछन् र ती वस्तु तिनीहरूले फिर्ता लिनुपर्नेछ । यसरी मदिरा बिक्री वितरण निश्चित ठाउँ, निश्चित समय र निश्चित उमेरका व्यक्तिहरूले मात्र खरिद गर्न पाउने र मदिराजन्य वस्तु बिक्री गर्ने पसलमा अन्य उपभोगका सामानहरू विक्री वितरण गर्न नपाउने गरी पैतालीस दिनभित्र निर्देशिका जारी गरी लागू गरिनेछ ।
-ख) कालो धनलाई सेतो बनाउन अपनाइने अबैध उपायहरूको नियन्त्रण गरी कानून अनुसार कारवाही गर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र मुद्रा शुद्धिकरण नियन्त्रण विभागको स्थापना गरिनेछ ।
-ग) आम नेपालीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राज्यलाई सूचित गरी सम्मानीत जीवन ब्यतित गर्न आम नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने ध्येयले सम्पत्ति कर ऐन, २०४७ लाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य तुल्याई यसै आर्थिक वर्षभित्र लागू गरिनेछ । यसका लागि विज्ञहरू सम्मिलित एउटा आयोग गठन गरिनेछ । उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ ।
-घ) संवैधानिक पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाका सरकारी कर्मचारीहरू, विश्वविद्यालय तथा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आर्जन गर्ने पारिश्रमिकबाट २०६५ साल पुस महिनाको एक दिन बराबरको पारिश्रमिक कटृा गरी युवा स्वरोजगार कोषमा जम्मा गरिनेछ । यसरी संकलन भएको रकम रोजगार प्रवर्द्धन कार्यमा उपयोग गरिनेछ ।
राजस्वमा सहुलियतसम्बन्धी कार्यनीति तथा कार्यक्रम
२६८. कर नीतिको उद्देश्य केवल जनताबाट रकम असुल्ने मात्र नभई समाजका कमजोरवर्ग, विशिष्ट पेशाकर्मीहरू, समाजमा विशेष योगदान दिने निकायहरूलाई करको माध्यमबाट राहत प्रदान गर्नुपनि हो । यसलाई हृदयङम गरी राजस्व छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु । यसको अलावा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न पनि राजस्वका दरहरूमा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । जस अनुसार राजस्वमा प्रदान गरिएका छुट र भन्सार दरमा गरिएको कटौतीको प्रस्ताव निम्नानुसार रहेको छ ः
-क) अपाङहरूले प्रयोग गर्ने स्कूटरमा भन्सार महसुल पूर्णरूपले छूट दिने प्रस्ताव गरेको छु साथै अशक्त, अपाङहरूको नाममा पारितहुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको छुटमा वृद्धि गरेको छु ।
-ख) महिलाहरूले तिर्नुपर्ने पारिश्रमिक करमा दश प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु साथै महिलाको नाममा पारित हुने घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन दस्तुरको छुटमा वृद्धि गरेको छु ।
-ग) विद्युत खपतलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने सी.एफ.एल. (CFL) चीमको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउन यस्ता चीम -विद्युतीय चीमहरू) मा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाउन प्रस्ताव गरिएकोछ ।
-घ) ग्रामीण समुदायमा आधारित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक वचत बैंक, ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संघ संस्थामा जम्मा गरेको निक्षेप रकमबाट आर्जित बार्षिक दशहजार रूपैयाँसम्मको ब्याज रकममा ब्याजकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-ङ) वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको उत्सर्जन मापदण्ड (Emission Standard) भन्दा पचास प्रतिशत कम उत्सर्जन गर्ने ईटा उद्योगहरूलाई लाग्ने इजाजत दस्तुरमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा पचास प्रतिशत छुट दिने ब्यवस्था मिलाइएकोछ ।
-च) हाल तीन मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाहरूलाई दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सुविधा सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई दिईनेछ । यसबाट जलविद्युत क्षेत्रको विकास हुनुका साथै वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित हुने अपेक्षा गरेको छु ।
-छ) क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसंगको प्रतिवद्धता र सूचना प्रविधिको सर्वसुलभ पहुँच तथा बिस्तारको लागि हाल १३१ उपशर्षिकहरूमा पर्ने वस्तुमा भन्सार दर शून्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । यसरी न्यून हुने राजस्वको पूर्ति गर्नको लागि केही वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रस्ताव गरिएकोछ ।
-ज) आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ को विवरण ढिला बुझाए वापत लाग्ने शुल्क प्रति महिना एकसय रूपैयाँ वा निर्धारणयोग्य आयको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षको दरले हुने रकममध्ये बढी हुने रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क मिन्हा हुने ब्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट साना करदाताहरूलाई राहत पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
-झ) आयकरतर्फ २०५८ सालदेखि विशेष शुल्कको रूपमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको थप करलाई खारेज गरिएकोछ । यसबाट करदातालाई थप दायित्व घट्नगई राहत पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
उद्योग प्रवर्द्धनका लागि लिइने कार्यनीति तथा कार्यक्रम
२६९. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने अवसरको अभिवृद्धि गर्न राजस्व नीतिलाई औद्योगिकरणउन्मुख हुने गरी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि राजस्व नीतिमा निम्नानुसारको सहुलियत र सरलीकरण प्रदान गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छु :
-क) उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारी महसुल दर न्यून गरेको छु ।
-ख) पाँचसय वा सो भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै स्थायी रूपमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा लाग्ने करमा दश प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-ग) क्रुड पाम आयल तथा प्याकिङ मेटेरियलमा भन्सार महसुल घटाएको छु । साथै दूग्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न दूध ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको पैठारी महसुल दरमा पचास प्रतिशतले छुट दिएको छु ।
-घ) स्वदेशी तेल उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिने भटमास र सूर्यमुखीको गेडाको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा कृषि सुधार शुल्कमा असी प्रतिशतले छुट दिएको छु ।
-ङ) न्यून गुणस्तरको विदेशी मालवस्तुको आयातको चापबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र एण्टी डम्पिङ ९ब्लतष् म्umउष्लन० सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी सम्मानित व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश गरिनेछ ।
राजस्व चुहावट एवं चोरी पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यनीति तथा कार्यक्रम
२७०. राजस्व चुहावट प्रति आम नेपाली जनताको अत्यन्त नकारात्मक धारणा रहेको छ । केही मुठ्ठीभरका तस्कर र कालोबजारी गर्नेहरूबाट राजस्व प्रशासन प्रभावित हुने गरेको महसुस गरिएको छ । यसर्थ मैले राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा कुनै पनि प्रकारले राजस्व चुहावट हुन नपाउने गरी नियन्त्रणको नीति प्रस्तावित गरेको छु । यस अनुसार राजस्व चुहावटमा संलग्न कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति दिइने छैन । यसरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा निम्नानुसारका नीतिहरू प्रस्तावित गरेको छु ः
-क) सीमा क्षेत्रबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निश्चित क्षेत्र तोकी “सीमा सुरक्षा तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गस्ती” पोष्ट खडा गरिनेछ । त्यस्तै बजार अनुगमन टोली खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि करको बिलिङ प्रणालीलाई कडाइकासाथ लागू गरिनेछ ।
-ख) चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागले विशेष कार्यविधि बनाई यथाशीघ्र लागू गर्नेछन् ।
-ग) राजस्व चुहावट सम्बन्धी कुनै पनि सूचना प्राप्त गरी तत्काल कारवाही गर्न र भन्सार कार्यालयहरूबाट जाँचपास भई आएका सामान -ढुवानी साधन) हरूको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा चौबिसै घण्टा खुला रहने नियन्त्रण कक्ष (Control Room) को स्थापना गरिनेछ ।
-घ) राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अधिकतम प्रभावकारी हुने दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभागको विद्यमान संगठनात्मक संरचना तथा कार्यप्रणालीमा सुधार गरिनेछ । साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग र इकाई कार्यालयहरूको मासिक एवं बार्षिक लक्ष्य तोकी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
-ङ) राजस्व अनुसन्धान विभाग र अन्तर्गतका इकाई कार्यालयहरूमा चौबिसै घण्टा तयारी -क्तबलमदथ) रहने गरी २५० जना सशस्त्र प्रहरीको व्यवस्था गरिनेछ । यसरी खट्ने सशस्त्र प्रहरीहरू राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको मातहतमा रहने छन् र राजस्व अनुसन्धान विभागमा खटिादासम्म तिनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन पनि निजबाटै हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । व्यापार व्यवसाय सहजीकरण गर्न एवं मालवस्तुको आन्तरिक ओसार-पसार सहज बनाउन राजस्व अनुसन्धानका ढाटहरूलाई आजैका मितिदेखि हटाइनेछ । सोको सट्टामा द्रुत गस्ती (Standby) र आकस्मिक गस्तीको ब्यवस्था मिलाएको छु ।
-च) मुलुकका मुख्य-मुख्य भन्सार नाका र चोरी पैठारी हुने संभावित नाकाहरूका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्लास्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक अनिवार्य रूपमा प्रत्येक पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा बसी प्रभावकारीढङले चुहावट नियन्त्रणको कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।
-छ) पैठारी भई आउने मालवस्तुको न्यूनमूल्य घोषणा गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न शंकास्पद कारोबारमा भन्सार विभागले बिल बिजक जारी गर्ने स्रोतबाटै सूचना प्राप्त गरी कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था समेत गरिनेछ ।
-ज) मालवस्तुको वास्तविक भन्सार मूल्य भन्दा ज्यादै न्यून गरी बिल बिजक पेश गर्ने पैठारीकर्ताको मालवस्तु भन्सार कार्यालयले अनिवार्यरूपमा खरीद गर्ने व्यवस्था गरिनेछ, यसका लागि आवश्यक रकमको समेत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
-झ) झिटीगुण्टा भारी आदेशलाई समयसापेक्ष परिर्वतन गरी निश्चित मालवस्तु मात्र सो आदेश अन्तर्गत ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
-ञ) भन्सार जाँचपास पश्चातको परीक्षण (Post Clearance Audit) लाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले समन्वयात्मक रूपमा संयुक्त परीक्षण प्रणाली (Joint Audit System) को अवलम्वन गरिनेछ ।
-ट) सीमा क्षेत्रमा बसी गोदामहरूको स्थापना गरी अबैध सामानको कारोवार गर्ने र कर नतिरी आन्तरिक ओसारपसार गर्नेलाई कडाईकासाथ नियन्त्रण गर्न यस्ता गोदाम तथा कारोवार गरिने स्थानमा छापामार्ने बृहत्त अभियानको थालनी तत्कालैदेखि गरिनेछ ।
-ठ) आगामी छ महिनाभित्र वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, मेची भन्सार कार्यालयको बाटो गरी पैठारी हुने सामानहरू भन्सार कार्यालयबाट सिलबन्दी कन्टेनरमा मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
राजस्व प्रशासनमा गरिने सुधारसम्बन्धी कार्यनीति तथा कार्यक्रम
२७१. राजस्व प्रशासनलाई समयसापेक्ष सरल, पारदर्शी र चुस्त तुल्याउन यसको कार्यप्रक्रियामा क्रमभङ गरी व्यवसायीमैत्री तुल्याउने संकल्प लिएको छु । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा रहेका असल राष्ट्रसेवकहरूलाई विशेष किसिमको आर्थिक र अन्य सुविधाहरू पुरस्कार स्वरूप प्रदान गर्ने नीति लिएको छु । यसको ठीक विपरित राजस्व चुहावटमा संलग्न हुने, इमान्दारिता र सदाचार कायम गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको समूलनास गर्नेगरी दण्डको कडा नीति अवलम्वन गर्नेछु । राजस्व प्रशासन र व्यवसायी क्षेत्रमा रहेको दण्डहीनताको अन्त्यगरी राजस्व चुहावटलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्ने अठोट व्यक्त गर्दछु । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा निम्नानुसारको प्रशासनिक सुधार गर्न प्रस्तावित गरेको छु ः
-क) राजस्व नीति, राजस्व प्रशासन, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम लगायतका विषयमा स्थायी रूपमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन सोच अनुरूप राजस्व नीति निर्धारण र राजस्व प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र एउटा अधिकार सम्पन्न स्थायी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (Central Revenue Board) को स्थापना गरिनेछ ।
-ख) व्यापार सहजीकरण एवं यात्रुको सुविधाको लागि कारोवार बढी भएका भन्सार कार्यालयहरूमा आलोपालो प्रणाली -क्जषत कथकतझ) लागू गरी २४ सै घण्टा भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा रहने व्यवस्था मिलाइनेछ । मुख्य-मुख्य भन्सार नाकामा यात्रुहरूले साथमा लिई आउने वस्तु पैठारीमा प्रचलित कानूनको सीमाभित्र पर्ने मूल्यसम्मको संक्षिप्त राजस्व असुलीको रसिद जारी गर्ने गरी छुट्टै डेक्स -Service Counter) खडा गरिनेछ ।
-ग) सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सिया वीरगञ्जलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र पूर्णरूपमा ई-कष्टमस् (e-customs) को रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
-घ) राजस्व प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन देशको श्रम बजार एवं निजामती सेवाको अन्य समूहबाट समेत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दक्ष एवं उच्च गुणस्तरयुक्त जनशक्तिलाई राजस्व समूहमा प्रवेश गराउने र कार्यसम्पादनको आधारमा राजस्व समूहका कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासन सेवाका अन्य समूहमा सरुवा गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
-ङ) राजस्व प्रशासनमा कार्यगर्ने अधिकारी र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाहरूमा अलग्गै व्यवस्था लागू गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ ।
-च) आन्तरिक राजस्व विभागको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गरी कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणले छरितो बनाइनेछ । कार्यबोझको अनुपातमा थप आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको स्थापना गर्दै लगिनेछ । यस क्रममा पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको संख्या वृद्धि गरिनेछ । सोको लागि राजस्व प्रशासन संगठनात्मक संरचना सुधार सुझाव कार्यदल, २०६३ को प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिइनेछ ।
-छ) भन्सार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठनात्मक संरचनाको पुनरावलोकन गरिनेछ । भन्सार प्रशासनलाई क्रमशः अधिकृतमूलक (Of“icer Oriented) बनाइनेछ । त्यस्तै हाल विद्यमान छोटी भन्सार कार्यालयहरूको पुर्नसंरचना तथा पुर्नस्थापनासम्बन्धी कार्य शीघ्र अगाडि बढाइनेछ ।
-ज) मैले माथि प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमबाट अबैध व्यापार व्यवसाय गर्ने, कर नतिर्ने र विद्यमान कानून व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने वर्गलाई असहज हुने भएतापनि कानूनतः पेशा व्यवसाय गर्ने वर्गलाई देश विकासको लागि मर्यादित योगदान गरेको अनुभूति हुनगई कर तिर्नेबानिमा सुधार र कर संकलनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु ।
-झ) नयाँ नेपाल भनेको आत्मनिर्भर नेपाल पनि हो । आत्मनिर्भर हुन आर्थिक आत्मनिर्भरता अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन प्रमुख आधार हुने हुँदा कर तिर्ने दायित्व भएका सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, संघ संस्था र व्यक्तिले इमान्दारीपूर्वक कानून बमोजिम कर तिर्न बुझाउन हार्दिक आग्रह गर्दछु । यसरी संकलित करको पूर्णसदुपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
२७२. राजस्व नीतिमा गरिएको सुधार, करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारबाट रु. १२ अर्ब ५१ करोड १६ लाख थप राजस्व परिचालन भई खुद रु. २८ अर्ब ५० करोड न्यून हुन जानेछ । यो न्यून रकम मध्ये रु. २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र रु. ३ अर्ब ५० करोड गत वर्षको नगद मौज्दातबाट पूर्ति गरिनेछ ।
२७३. आन्तरिक ऋणको यो स्तरबाट समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन र स्थायित्वमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने, निजीक्षेत्रको लागि साधन महंगो नहुने तथा अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन सरकारी धितोपत्र सम्बन्धी कारोवारलाई क्रियाशील र प्रभावकारी वनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।
२७४. प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट चालू वर्ष समग्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ८.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छु । मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ ।
२७५. प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनको क्रममा मूल्य स्थिति लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्न र देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा शोधनान्तर स्थिति सुदृढ गराउन समेत सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति छिटृै सार्वजनिक गर्नेछ ।
२७६ चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा अल्प सूचनामा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सभासदज्यूहरू, अर्थशास्त्री, प्राध्यापक, विज्ञ, विभिन्न व्यवसायिक, व्यापारिक तथा वस्तुगत संगठनका प्रतिनिधिहरू, पेशागत संघ संस्थाहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू आई मलाई सुझाव र सल्लाह दिनु भयो । अर्थ मन्त्रालयले आहृवान गरेको सार्वजनिक सूचना पढेर थुप्रै नागरिकले नयाँ नेपालको परिकल्पना सहित प्रस्तुत बजेट तर्जुमाका लागि अमूल्य सुझाव दिएका छन् । म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
२७७. नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासको प्रयासमा सहयोग पुर्याउँदै आएका मित्रराष्ट्र एवं दातृ समुदायले गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकारलाई ठूलो सद्भाव देखाएका छन् । हाम्रो तीव्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र शान्ति प्रकृयालाई अगाडि बढाउन उनीहरूले थप सहयोग दिने वचन दिएका छन् । थप सहयोगको रकम यो बजेटमा पनि प्रतिविम्बित भएको छ । म सम्पूर्ण मित्रराष्ट्र र दातृ समुदायलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
२७८. आर्थिक वर्षको दुई महिना व्यतीत भैसकेको अवस्थामा, छोटो समयमै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको यो बजेट तयारगर्दा जनताका आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्ने र सबै शुभचिन्तकहरूले दिनु भएको सुझावहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि एउटै बजेटमा सबैलाई समेट्न नसकेको महसूस मलाई भएको छ । तापनि अवको बाँकी दश महिनामा बजेटमा उल्लेख गरिएका नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन म दृढ छु । मेरो यो अठोटमा सबै मन्त्रीज्यूहरू र नेपाल सरकारका सचिव तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पूरा सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
सभामुख महोदय,
२७९. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो पहिलो बजेट हो । आम नेपाली र खासगरी विकासको प्रतिफलबाट बञ्चित, किनारा लगाइएका, उपेक्षित, उत्पीडित र विपन्न वर्गले यो बजेटबाट नयाँ प्रारम्भको आशा राखेका छन् । सबै नेपालीले तीब्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको चाहना राखेका छन् । तर मैले शुरुमा नै भने झैं विभिन्न बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा ती सबै कुरा अहिले नै पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन । तैपनि मलाई विश्वास छ यो बजेटले ती आशा र चाहना पूरा गर्ने दिशामा एउटा मजबूत प्रारम्भ गरेको छ । हामीले अझै धेरै लामो यात्रा गर्नेछ । “हजार माइलको यात्रा पहिलो कदमबाट शुरु हुन्छ” भनेझैं त्यो लामो यात्रा तर्फ यो पहिलो कदम मात्र हो । त्यो महान यात्रामा पूर्ण साथ मिल्ने र यो बजेटको सफल कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिका-संसदका सम्पूर्ण सदस्यहरू र सबै नेपालीको पूरा सहयोग रहने विश्वास लिएको छु ।
धन्यवाद । (क्रिष्णसेन अनलाईन डट अर्ग बाट साभार गरिएको) ।
