सूदुर पश्चिममा महिलाको अवस्था

[यो संबन्धित लेखको दोस्रो भाग हो। पहिलो भाग हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला]

 -रुपा मिश्रा/राजेन्द्र कुमार लाल कायस्थ

सुदूर पश्चिमाञ्चलको घेरै जसो जिल्लाहरुमा महिलाहरु सुत्केरी प्रायः जसो गोठमा गराउने गरेको, केहीले अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा गराउने गरे पनि सुत्केरी स्वयंले वच्चा भएको केही घण्टापछि वच्चा र आफना सामानहरु बोकि घरसम्म प्रायः हिडेर जाँदा रगत वाटोमा झरेको देखिन्छ ।  यति हुँदा हुँदै पनि सामाजिक अंधविश्वासको कारण शिक्षित घरपरिवारमा समेत सुत्केरीले ११ दिन सम्म आफनो र वच्चाको स्याहार आफैंले गर्छिन् किनभने छुइ (महिनावारी, सुत्केरी) प्रथाले समाजमा गहिरो जरा जमाएको छ । महिलाहरु छुइ हुँदा पाँच दिन सम्म गोठमा गएर वस्ने गरेको पाइन्छ। महिनावारी र सुत्केरी भएको बेलामा र्सार्वजनिक धारामा नुहाउन नपाउने । यसरी सुदूर पश्चिमाञ्चलका प्रायः महिलाहरुको यथास्थिति गाह्रो अवस्थामा रहेको छ ।

सुदूर पश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरुमा महिलाहरुको अवस्था र स्थिति तलको टेवुलमा देखाइएको छ । 

सिनं	विवरण	जिल्लाहरु
		अछाम	डँडेल्धुरा	बैतडी	कैलाली	बझाङ	बाजुरा	दार्चुला	कंचनपुर	डोटी
१	महिला जनसंख्या (२०५८ को जनगणना अनुसार)	१२२७१७	६५६१६	१२१४१८	३०६८३०	८६५५२	५४७९७	६२११९	१८७९०२	१०४१७०
२	आर्थिकरुपले सक्रिय महिला जनसंख्या (प्रतिशत)	४८. ७	६०. ८	५७=६	३१=३	५७=७३	५७ =६६		३४=८०	४५=८४
३	शैक्षिक अवस्था (महिला साक्षरता प्रतिशत)	१५	३५=४२	२३	३६	१६	७=७	५०=७	४४=१९	२०=०८
४	वालिकाको साक्षरता प्रतिशत (६, १४) वर्षका	२९	३२=७	१६५५८ जना	५४३६८ जना	१५ =०२		७३=५५
५	महिला प्रौढ साक्षरता प्रतिशत	९		१८= ८		६=१२			३२=६	१०=५
६	कहिल्यै विधालय नगएका वालिकाहरुको प्रतिशत	६८	३०		५० =०१	२७ = ५८		२२=७६	५२ =२७
७	महिला विवाह (औषत वर्ष)	१७	१९	१८ देखि २०	२०	१६ = ८	१७ = ४	१८	२०	१८ देखि २०
८	सुत्केरी भएपछि सेवा लिनेको प्रतिशत	११ =६	१७ = ५	१=२	१२ =९	७=८	४ = ४	९=०	११=८
९	गर्भवती महिला जाँच गराएको पटक (औषत)	१=४	२=४८	१=८	१=५४	१=८	२५ = ६	२=०
१०	गोठमा सुत्केरी गराउने प्रतिशत	७१=०	५०=०	७१ =०				९५ =६

                        नोट-खाली ठाउँको तथ्यांक उपलब्ध नभएको ।

 नेपाल सरकारले गरेको प्रयास

 नेपालमा वैधानिक कानून २००४ आउनु पूर्व महिलाहरुलाई पुरुषसरह समान स्तरमा मान्यता दिन सकिएको थिएन । एउटै खालका कुरामा महिलाहरुलाई एक प्रकारको व्यवहार र पुरुषहरुलाई अर्के प्रकारको व्यवहार गर्ने र अधिकार तथा दायित्वमा समेत असमान व्यवहार हुने गर्दथ्यो । त्यसपछि २००४ को वैधानिक कानून लागु हुन नपाउँदै २००७ सालको अन्तरिम विधानले अझ बढी समानता दिन पुग्यो जस्को परिणाम स्वरुप कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्वन्धी ऐन २०१६ ले महिलाहरुलाई विशेष संरक्षण गर्ने प्रमाण गरेको छ । मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ८ नं.ले कुनै पुरुषले कुनै महिलाको सतित्व लुटेमा वा लुट्ने प्रयास गरेमा, एक घण्टा भित्र लाठा ढुंगा वा अन्य हतियार चलाउँदा त्यस्तो जुल्मीको ज्यान मर्न गएमा बात लाग्दैन भन्ने व्यवस्था गरी सतित्व रक्षा गरिदिएको छ ।

 त्यस्तै, महिलालाई आफ्ना माइती, मावली वा घरका कुनै व्यक्तिले दिएको सम्पत्ती दाइजो पेवा ठहर्ने र त्यस्तो दाइजो पेवामा अन्य हकवालाको अंश हक नलाग्ने ती महिला आफैले आफू खुस गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै बेला स्वास्नी मानिसले लोग्नेसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएमा स्वास्नी मानिस सोझै अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने र लोग्ने मानिसले स्थानिय निकाय हुँदै जानुपर्ने व्यवस्थाले महिलाहरुप्रति सराहनिय व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै महिलाको विकास र उत्थान गर्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २६को उपधारा ७ मा महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा आधिकारिक सहभागि बनाउने नीति राज्यले लिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, महिलाहरुलाई सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारमा पुरुष सरह समान गराउने उद्देश्यले ल्याइएको महिलाहरुको सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित भई लागु भएको छ । त्यस्तै, जिउ मास्ने वेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन २०४३ लागु हुँदाहुँदै पनि महिलाहरुको बेच बिखनमा कमी आउनुको सटा् वृद्धि हुँदै जानु प्रभावकारी रुपमा ऐनको लागु गर्न नसक्नु पनि हो । तराइ क्षेत्रमा छोरीको विवाहमा केटा पक्षले मागेकै जति दाइजो दिनुपर्ने, दिन नसकेमा ती छोरी पछि हेलाको पात्र हुने, कहिले काही त ज्यानसम्म नै गुमाउनु पर्ने सम्मको कुसंस्कारलाई सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले सुधार गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो । उचित व्यवस्था नभएका कारण नै महिलाहरु बेरोजगारीका कारण देहव्यापारमा लागेका छन् ।

 महिला विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष२०६६।६७ गरेको बजेटमा व्यवस्थाहरुः

 लैंगिक समानता अभिबृदि गर्न कुल बजेटको १७.३० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।  सबै जिल्लामा महिला विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ४९ करोड ३० लाख ३० लाख छुटयाइएको छ । वादी समुदायका महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरण लागि दाङ, सल्यान, वाकेँ, बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कैलाली, दार्चुला र कन्चनपुरमा धर विकास योजना कार्यक्रम संचालन गर्न रु ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य दुव्यवहारबाट पीडित महिलाले तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थल नपाउँदा थप पिडाको शिकार हुनु परेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी २०६६ कात्तिक देखि छानिएका १५ स्थानमा अल्पकालिन आश्रय र खानाको प्रवन्धसहित महिला आवासगृह स्थापना गर्न रु २ करोड छुट्याइएको छ । यसरी आश्रय लिन आउने महिलालाई ३० दिन भित्र पुनः स्थापन गरिनेछ ।

 निष्कर्ष

 प्राकृतिक रुपमा शारीरिक असमानता भएकै कारणले महिलाहरुले आत्मर्समर्पण गरी अस्तित्व नै गुमाउनु पर्ने जरुरी छैन । सह अस्तित्व कायम गर्न अत्यन्त जरुरी छ । महिलाले अस्तित्वविहिन श्रममूलक काम गर्नुपर्ने र पूरुषहरुले ठूलठूला कार्यहरु मात्र गर्ने प्रचलन कायम रहनु युग सुहाउँदो पनि हुँदैन । वास्तविक रुपमा भन्दा सामाजिक कुसंस्कारकै कारण पनि महिलाहरुलाई पिछडिनु परेको हो । प्राकृतिकले लिंगको आधारमा छोराछोरी छुट्याएको छ, तर यस्तो काम पुरुषको, यस्तो काम महिलाको भनी छुट्याउने र छोरालाई राम्रो स्कूलमा पढाउने र छोरीलाई नराम्रो स्कूलमा पढाउने जस्ता कुराहरु अप्राकृतिक हुन् । कतिपय गाँउघरमा छोरीलाई स्कूलको सट्टा गाई, भैंसी, वाख्रा हेरचाह र घाँस दाउरा ल्याउन जंगलमा पठाइराखेका उदाहरण हाम्रो सम्भुख छ । वास्तवमा महिला र पुरुषहरु समान अवसरका दावेदार हुन् । यसको साथ साथै जीवनयापनमा आइपर्ने काम र राज्य संचालनका साथै सृष्टि संचालनमा समेत महिला र पुरुषको बराबर सहभागिता हुनुपर्छ । हालका वर्षरुमा लैंगिक समानताको आवाज हरेक क्षेत्रमा उठिरहेको पाइन्छ, जुन सराहनिय छ ।

 सन्दर्भ सामाग्री-भक्तपुर मासिक, माघ फाल्गुन अंक । वजेट २०६६।६७ भाषण, कान्तिपुर दैनिक । ग्रा.सा.पू.वि.का.लैंगिक समानता कार्यनिति, वैशाख २०५९ । सजिविका उप क्षेत्रीय कार्यालय, डडेलधुरा, २०५८ ।

कायस्थको अघिल्लो महिला संबन्धि कवितापनि हेर्नुस-

जाग हे नेपाली नारी